आर्थिक वर्ष २०७८–७९ बजेट मार्फत घोषणा भएका शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८–७९ सार्वजनिक गरेको छ । सम्पूर्ण कार्यक्रमल कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्न उद्देश्यले केन्द्रले यो पुस्तिका तयार गरेको हो ।
सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम तथा नीतिहरू तय भएका हुँदा तिनै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न यो पुस्तिका ल्याइएको केन्द्रले जानकारी दियो ।
मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने, आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुऱ्याई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ पुस्तिका तयार गरिएको केन्द्रले जानकारी दियो ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम रू. १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, दिवा खाजा, शिक्षकविद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान, सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन, सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक, दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ ।
त्यस्तै, आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीति अवलम्बन गर्ने मुख्य मुख्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।
चालु आवमा स्थानीय तहका लागि ससर्त अनुदान अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि सामुदायिक विद्यालय तहको स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय सञ्चालन मसलन्द, प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान, छात्रवृत्ति, विद्यालय भौतिक सुविधा विस्तार,सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन माध्यमिक तह तथा निम्नमाध्यमिक तहमा शिक्षक अभाव परिपूर्ति गर्न शिक्षण सहयोग अनुदान लगायत अधिकांश शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइएको पुस्तिकामा उल्लेख गरिएकोछ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताले यस पुस्तिकाका अतिरिक्त प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही औचित्यता, नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र पारदर्शिताको आधारमा चालु वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मार्ग दर्शन गर्ने केन्द्र उपमहानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
