Edusanjal +2 Scholarship 2022

मापदण्ड पुरा नगरी बि भि एससी एण्ड ए एचका कक्षा सञ्चालन भए परिषदबाट मान्यता नदिइने

Thuprai - Books and E-books

नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले पशु चिकित्सा तथा पशुपालन विषयमा स्नातक (बि भि एससी एण्ड एएच) विषयमा विश्वविद्यालयले जबरजस्ती कक्षा सञ्चालन गरे मान्यता नदिइने जनाएको छ ।

परिषदले पठनपाठनको लागि न्यूनतम मापदण्ड र सर्तनामा पूरा नगरी कक्षा सञ्चालन नर्गन निर्देशन दिँदा दिँदै विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको सूचना प्रकाशन गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

काठमाडौंको हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (हिकाष्ट) र  चितवनको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटले बि भि एससी एण्ड ए एच विषयमा परिषदबाट न्यूनतम मापदण्ड र सर्तनामा पूरा नगरी विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रियामा गएको हुनाले बाध्य भएर सूचना निकाल्नु परेको परिषद्का सूचना अधिकारी मनोजकुमार शाहीले जानकारी दिए ।

परिषद्ले यसअघि दिएका सर्तनामा र न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी परिषदबाट स्वीकृति लिएर मात्र आगामी शैक्षिक सत्रका लागि प्रवेश परीक्षा लगायतका विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न र गराउन अनुरोध गरेका हौं ।

परिषदबाट जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समय सीमा अनुसारका सर्तनामा र मापदण्डका बाँकी क्रियाकलापहरू पूरा नगरी विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा गराई भर्ना गरिए परिषद्ले त्यस्ता विद्यार्थीले पाउने उपाधिलाई नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ९ र ऐ नियमावली, २०५७, को नियम १० बमोजिम मान्यता दिन नसकिने र यस सम्बन्धमा हुने क्षतिमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था जवाफदेही हुने छन् ।’

सूचना अधिकारी डा. शाहीका अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यी कलेज र विश्वविद्यालयलाई परिषद्ले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै न्यूनतम मापदण्ड र सर्तनामा पूरा गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । परिषद्को पत्राचारलाई वेवास्ता गर्दै विद्यार्थीको भविष्यमा प्रश्न चिह्न उठाउँदै भर्ना गरेर पठनपाठन गराएमा परिषद्ले ती विद्यार्थीलाई पशु चिकित्सक प्रमाणपत्र प्रदान गरेर दर्ता नगर्ने जानकारी दिए ।

यो विषयमा हालसम्म पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका चार ओटा कलेजमा आधिकारिक रुपमा पठनपाठन हुँदै आएको छ ।

यो विषय पठनपाठन गराउनका लागि भौतिक संरचना, जनशक्ति, विषयगत विशेषज्ञ, प्रयोगशाला लगायतका मापदण्ड ऐन अनुसार पुरा भएको हुनुपर्ने छ । त्यसको कोर्ष पनि एने अनुसार नै स्वीकृत भएको हुनुपर्ने सूचना अधिकारी डा. शाहीले जानकारी दिए ।