नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)ले शैक्षिक परामर्शलाई महामारी अतिप्रभावित क्षेत्रका रुपमा समावेश गर्न माग गरेको छ ।
इक्यानले आज विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग सो माग गरेको हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु समक्ष विद्यार्थीहरुले शैक्षिक कर्जाको प्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा रहेको भए पनि त्यसमा लाग्ने ब्याज, सेवा शुल्क र कर्जा अवधि समेतलाई विशेष सहुलियतकासाथ समायोजन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
यसैगरी घरधनीहरुलाई घरभाडा छुट र अधिकतम सहुलियतका लागि पनि आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ईक्यान)को प्रेस विज्ञप्ती
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट हामी नेपालीहरु पनि ग्रसित छौँ । यस महामारी हाम्रो देशमा नफैलियोस् भनेर हामी सबै गम्भिर रुपमा सचेत भइरहेको अवस्था छ । यसका लागि सरकार आफ्नो तहमा क्रियाशील रहेको छ भने हामी सबै नेपाली नागरिक आ–आफ्नो पेशा व्यवसायलाई बन्द गरेर लामो समयदेखि लकडाउनको पालना गर्दै बसिरहेका छौ भने हाल लकडाउन केही खुकुलो भएको महसुस गरिरहेका छौँ । तर कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरुको दैनिक उल्लेख्य रुपमा सङ्ख्या बढी रहेको अवस्थामा सङ्क्रमणको भय र त्रासबाट सिङ्गो नेपाली समाज आक्रान्त भएको बेला सेवाग्राही र सेवा प्रदायकहरुको परिचालनमा मात्र सम्भव हुने शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा लकडाउन खुकुलो बनाउनुको तत्काल कुनै औचित्य देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा पूर्ण सावधानीका साथ सरकारले दिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्देशन पालना गर्दै आफू, परिवार र समाजलाई बचाउनु नै हामी सबैका लागि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक छ । यसै सन्दर्भमा हामी नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)सँग आवद्ध सबै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले पनि वर्तमान परिस्थितिमा के कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा धरासायी भएको व्यवसायलाई कसरी भरथेग गर्ने भन्ने विषयमा गम्भिर छलफल तथा विमर्श गरी निम्न विषयहरुलाई उजागर गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थाहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षणका साथ सहयोगका निमित्त अपिल पनि गर्दछौं ।
१. नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोधः यस शैक्षिक परामर्श क्षेत्र २०७६ साल फागुन महिना देखि नै एनओसी जारी गर्ने विषयमा समस्या उत्पन्न भए पश्चात प्रभावित थियो । त्यसपछि कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दीबाट समग्रतामा प्रभावित भएको नै छ साथै यस क्षेत्र शैक्षिक गतिविधिसँग सम्बन्धित भएको जसमा विद्यार्थी र अभिभावकबीचको सहकार्य र आवागमन अनिवार्य भएको अवस्थामा हाल बन्दाबन्दी केही खुकुलो भएको परिवेशमा पनि यस क्षेत्रको गतिविधिलाई सुचारु गर्ने अवस्था नभएको हुँदा यस क्षेत्र महामारीबाट अति प्रभावित बनेको छ । तसर्थ यस क्षेत्रलाई महामारी अतिप्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत सुचिकृत गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अपिल गर्दछौं ।
२. घरधनी महानुभावहरु समक्ष अनुरोधः कोभिड–१९ का कारण कार्यालयहरु बन्द रहेको कारणबाट आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न नसकिएकोले घर भाडा तिर्नका लागि कठिनाइ उत्पन्न भएको अवस्थामा यस सङ्घ आवद्ध सदस्य कम्पनीका कार्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका सम्बन्धित घरधनी महानुभावहरुले हालसम्म देखाउनु भएको सद्भाव र सहयोग प्रति हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । हाम्रो सेवा शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित भएको कारण यस क्षेत्रलाई सरकारले अझै केही समय बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ अर्थात हाम्रो हकमा लकडाउनले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था हो । तसर्थ यस विषम परिस्थितिमा सबै घरधनी महानुभावहरु समक्ष उच्च सद्भावयुक्त वातावरणमा सम्वन्धित कम्पनी र घरधनीका बीचमा आपसी सहमतिका आधारमा नेपाल सरकारले बन्दावन्दीको सुरुवाती अवस्थामा नै २०७६ साल चैत्र महिनाको घरभाडा मिनाहा गरी दिन आह्वान गरेको विषयलाई समेत पुनःस्मरण गर्दै बन्दाबन्दीको अवधि कति लामो हुने हो त्यसको निश्चिय नभएको, सामान्य भएको अवस्थामा पनि हाम्रो व्यवसायिक गतिविधिले गति लिन लामो समय लाग्ने अवस्था भएको हुँदा सम्बन्धित घरधनीहरु समक्ष घर भाडाका विषयमा अधिकतम सहुलियतका लागि अनुरोध गर्दछौं । साथै सहुलियत दरको घरभाडा रकम आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु भएपछि किस्ताबन्दी रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिन हुन समेत अपिल गर्दछौँ ।
३. इन्टरनेट तथा टेलिकम्युनिकेसन सेवा प्रदायक संस्थाहरु समक्ष अनुरोधः कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला यस सङ्घ आवद्ध कुनै पनि कम्पनीका कार्यालयहरु सञ्चालन नभएका तथा अझ केही समय शैक्षिक गतिविधिसँग सम्वन्धित सेवाहरु सञ्चालन नगर्ने सरकारको निर्देशन भएको छ । लकडाउनको प्रारम्भदेखि हालसम्म कुनै पनि कम्पनीले कार्यलयमा इन्टरनेट सेवा सदुपयोग नगरेको, डाटा उपयोग शून्य रहेको हुँदा उक्त अवधिको इन्टरनेट सेवा शुल्क मिनाहा गर्न, शुल्क बुझाइसकेका कम्पनीहरुको लागि लकडाउन अवधिको शुल्कबाट नै चल्ने गरी आगामी अवधिका लागि शुल्क समायोजन गरी सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ । त्यसैगरी टेलिफोन सेवा समेतको उपयोगको अवस्था माथि उल्लेखितबमोजिम नै भएको हुँदा उक्त शुल्क समेत मिनाहा वा समायोजनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
४. विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु समक्ष अनुरोधः कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले विदेश अध्ययनको प्रक्रिया पूरा गर्ने सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु समक्ष शैक्षिक कर्जा माग गरेको, स्वीकृत भई सकेको वा लगानीसमेत भइसकेको अवस्था छ । तर विद्यार्थीहरुले भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको, भिसाको प्रतिक्षामा रहेको वा भिसा प्राप्त भएपछि यात्रा गर्न नपाएको अवस्था रहेको हुँदा हामी सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु समक्ष विद्यार्थीहरुले शैक्षिक कर्जाको प्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा रहेको भए पनि त्यसमा लाग्ने ब्याज, सेवा शुल्क र कर्जा अवधि समेतलाई विशेष सहुलियतकासाथ समायोजन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
अन्तमा, हाम्रो व्यवसायिक क्षेत्रलाई संकटापन्न अवस्थाबाट बचाउने सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त सकारात्मक उत्प्रेरणा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त भइरहेको सद्भावपूर्ण सहजीकरण, विभिन्न सेवा प्रदायक सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिको मित्रवत् व्यवहारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ । यस महामारीको चपेटामा परी समस्यामा परिरहेका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकप्रति उच्च सम्मानका साथ धैर्यधारण गर्नका लागि अपिल गर्दै हाम्रो सङ्घको तर्फबाट हरसम्भव सहयोग र सहजीकरण हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ ।
