विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ तथापि संघीय शिक्षा एने जारी हुन सकेको छैन । संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले सम्पादन गरेका काममा देखापरेका सहजता तथा अप्ठेरा र गाउँपालिकाको शैक्षिक सुधारका लागि थालिका अभ्यासका विषयलाई लिएर इडियुपत्रले गाउँ शिक्षा शाखा प्रमुखसंग सोधेका पाँच प्रश्नः
विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा कार्यसम्पादनका क्रममा केकस्ता सहजता र अप्ठेरा छन् ?
हामी आफैंले संविधान प्रदत्त हकको प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छौं । हाम्रो अनुकूलको ऐन निर्माण गरेरकार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । जनप्रतिनिधिसंग काम गर्ने मौका पाएका छौं । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु पनि शिक्षाका लागि विशेष चासो राख्नुहुन्छ त्यसैले हामी निरन्तर सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि योजना बनाएर अघिबढिरहेका छौं । हामीले स्थानीय शिक्षा ऐनकै आधारमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई कक्षा ८ सम्म पूर्णतः निशुल्क गर्ने कार्यक्रम कायान्वयनमा ल्याएका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग, शिक्षकलाई प्रविधि सम्बन्धि तालिम, सामुदायिक विद्यालय प्रविधियुक्त बनाउने, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलानलगायतका काम गरेका छौं । यस अर्थमा कार्य सम्पादनमा सहजता देखिएको छ तर संघीय शिक्षा ऐन जारी भएपछि केही उल्झन ल्याउला कि भन्ने मात्र हो । अरु अप्ठेरो छैन । आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गरेर नयाँ दुई आवासीय विद्यालय निर्माण लगायतका काम गरेका छौं अन्य अप्ठेरो छैन ।
पालिकाले शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि गरेका नयाँ अभ्यास के के हुन् ?
बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई पनि पालिकाले नै सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा प्रदान गर्न शिक्षककर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना गरी पालिकाले मासिक रु. ५०० र शिक्षक कर्मचारीको रु.५०० गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक एक हजार जम्मा गर्ने नयाँ कार्यक्रमका लागि कार्यविधि तयारगरेको छ । थालनी गरेका छौं । सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास कार्यकर्तालाई बजेटमा नै व्यवस्थापन गरी रु. ७ हजारका दरले थप पारिश्रमिक प्रदान गरेका छौं । विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान तथा पुरस्कार कार्यक्रम, दुईवटा विद्यालयमा आवासीय सुविधा सहतिको छात्रावासको निर्माण बजेटमा जस्ता काम सहज तरिकाले पालिकाले नै सम्पादन गरेको छ । उचित बजेट व्यवस्थापन गरेका छौं ।
बजेट कति छ नि ?
यो वर्ष पालिकाले शिक्षामा बजेट २ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको करिब १८.५४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । हामीले पूर्वाधार विकास र गुणस्तर सुधारलाई जोड दिएर काम अघि बढाएका छौं ।
महामारीको समयमा सिकाइलाई कसरी अघि बढाउनु भयो ?
एकातिर हाम्रो भूगोल विषम प्रकृतिको छ अर्कोतिर हाम्रो पहुँचमा इन्टरनेट छैन । करिब १० प्रतिशत बालबालिका मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । आवश्यक डिभाइस छैन । एउटा मोवाइलको भरमा दुई तीन जना बालबालिकाले पढ्नु पर्ने अवस्था भएका कारण हामीले टोल शिक्षण कहिल्यै रोकेनौं । साउन ३१ गतेको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर आलोपालो तीन सिफ्टमा भौतिक रुपमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्यौं । पालिका भित्रका ४६ ओटै विद्यालयले तीन सिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । एक सिफ्टमा बालबालिकाले चार घण्टी पढ्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यसले गर्दा बालबालिकालाई सामजिक दुरी कायम गराउन पनि सहज भएको छ । पहिलो सिफ्ट विहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म, दोस्रो १० बजेदेखि १ बजे सम्म र तेस्रो १ बजेदेखि ४ बजे सम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । कार्यविभाजन र जिम्मेवारी बाटफाँडमा भोलि केही उल्झन देखिएलान् । तिनले आजलाई असर गर्नु हुँदैन । सुशासन कायम गर्नका स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी र प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । तर हाम्रो मुख्य जिम्मेबारी भनेको सार्वजनिक शिक्षा सुधार नै हो । यसका लागि उत्तरदायी, जवाफदेही भएर भएको सीमित स्रोत साधनलाई परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले भए गरेका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर नै शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ ।
