सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भएको सय दिन बितिसकेको छ । गत फागुन २३ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भइन् । पदबहाली गर्दै उनले मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाइ विज्ञहरूलाई राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । पदबहालीका अवसरमा नै मन्त्री श्रेष्ठले युवा उच्च शिक्षाका लागि किन विदेश जान्छन् भन्ने विषयमा सर्वेक्षण गरी नीतिगत निर्णय लिने, जानकारी दिइन् । सोही दिन मन्त्री श्रेष्ठले संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई प्रदेशमा छलफलमा लैजाने समितिको निर्णयलाई सहजीकरण गर्ने पनि बताएकी थिइन् । तर सो विधेयक अहिले समितिको कुन कुनामा छ सरोकारवालाले सोधी रहेका छन् ।
कर्मचारी र मन्त्रीको शितयुद्ध
चैत्र १४ गते मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको छड्के निरीक्षण गरिन् । २० जना कर्मचारी मन्त्रीको स्पष्टीकरणमा परे । सोही दिन देखि मन्त्री र कर्मचारीका विचमा शितयुद्ध सुरु भयो । एक महिनाको अवधिमा तीन जना सहसचिवलाई मन्त्रालयबाट हटाइसकेका छन् भने निजी सचिवलाई पनि अन्यत्र पठाएकीछिन् । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटालाई सानोठिमीस्थित शिक्षक सेवा आयोगमा पुर्याएर आयोगबाट डा। कमलप्रसाद पोखरेललाई मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो ।
यसबीचमा मन्त्रालयका सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पठाएर केन्द्रमा रहेका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई मन्त्रालयमा तानिएको छ । सहसचिव श्रेष्ठलाई काममा सुस्त भएको आरोप शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको छ ।
कार्यान्वयन नहुने निर्देशन
मन्त्री श्रेष्ठले औपचारिक रुपमा शिक्षक कर्मचारीलाई दल त्याग्न गत चैत १८ गते आपिल गरिने । गत वैशाख ४ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गराउँदै दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दियो । शिक्षा मन्त्रीले दलको सदस्य भए नभएको पहिचान गर्न निर्वाचन आयोगलाई वैशाख १३ गते राजनैतिक दलको कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गर्यो त्यसैगरी गत जेठ ३० गते कारबाहीको सम्बन्धमा प्रगति विवरण पठाउन अद्यावधिक गराउन निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेसम्म कारबाही भए नभएको सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
निर्देशिका जारी, विरोधैविरोध
‘शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ गत जेठ १३ गते स्वीकृत भयो । स्वीकृत भएर सार्वजनिक हुन नपाउँदै यसको विरोध सुरु भयो ।विशेष गरी शिक्षकको जिलान्तर सरुवा हुँदा मोटो रकम कमाउने समूहले यसको तीव्र विरोध गरिरहेका छन् ।
कतिपय समूहले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका छन् भने केहीले शिक्षक सरुवामा विधिको स्थापना हुने भन्दै स्वागत गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी यो अवधिमा नै मन्त्रालयले शिक्षकको काज फिर्ता गरेको छ । सो सम्बन्धी कारबाही कहाँ पुग्यो सरोकारवालाले सोधिरहेका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले गत चैत १९ गते कक्षा १२ वा सो सरहभन्दा माथि अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको रूपमा खटाउने गरी निदशिका जारी गर्यो । शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिष्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी त गर्यो यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ कि हुँदैन हेर्न भने बाँकी नै छ ।
विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक, कारबाही खै ?
सय दिन भित्र मन्त्रीले ६ वर्ष अगाडिदेखि लुकाएका दुईओटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकीछिन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मन्त्री र सत्ता साझेदार दलका बरिष्ठ नेताविच सामाजिक सञ्जालमा जुवारी चल्ने गरेको छ । एक पक्षले विदेशबा घुम्न आएर मन्त्री बनेको भन्ने गरेका छन् भने शिक्षा मन्त्री विदेशीसंग विवाह गरेर देशदोह्री भएको हो र भनेर प्रश्न सोधिरहेकी छिन् ।
गत चैत २८ गते मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’ ’ले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले प्रतिवद्धता जारी गरेको भए पनि सो अनुसार कारबाही भएको अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई वर्खास्त गरी भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने सुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रलोभन र दवावमा कानूनको जानी जानी दुरुपयोग गरी सम्बन्धन दिने काम गरेकाले तत्कालीन त्रिवि कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष डा।तीर्थराज खनिया, उपकुलपति, सदस्य, डा। सुधा त्रिपाठी, रेक्टर, सदस्य, डिल्ली उपे्रती, रजिष्ट्रारलाई कारबाही गर्न सुझाएको प्रतिवेदन लुकाइएको थियो ।
त्यसैगरी, २०७५ साल माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको थियो । सो प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा सो सार्वजनिक गरिएको थिएन । पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली वर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको काम गराइप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । उनले सार्वजनिक रूपमा नै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठप्रति गुनासो गरेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनका सुझा कार्यान्वयन हुनछन् कि हुँदैनन् हेर्न भने बाँकी नै छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सय दिन नै सक्रिय मन्त्री
शिक्षा मन्त्री सामान्य मन्त्रालयका सामान्य सूचना, निर्णय तथा “करियरका कुराः कक्षादेखि लक्ष्यसम्म” जस्ता कार्यक्रम क्रियाशील देखिन्छन् । उनले ससाना विज्ञापनमा आफ्नै आवाजमा विज्ञापन गरिरहेको सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त देख्न पाइन । उनको यो कदमलाई केहीले भोलिको आम्दानीको स्रोत पहिचान गरेर काम थालेको भनेर विरोध गरिरहेका छन् भने शिक्षा मन्त्री भने धेरैमा सूचना पुर्याउने लक्ष्य भनेर सामाजिक सञ्जालमा नै भनिरहेकी छिन् ।
तथापि, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन हुने रकमको परिचालनमा कडाइ, मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठकमार्फत तीनै तहको शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याइने तथा असल अभ्यासलाई आदानप्रदान गर्ने जस्ता विषयलाई मन्त्री श्रेष्ठले प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।
