संसार कोभिड–१९ को महामारीले थला परेको छ । संसारका सबै देशमा यसको विष फैलिएको छ । विश्वव्यापीकरणको यो अवस्थामा संसारभरको अर्थतन्त्रको साङ्लो जोडिएकै छ । रेमिटेन्स, पर्यटन आदिले गतिलो साथ दिने हाम्रो देशमा समृद्धिको पाइला कसरी अगाडि बढ्ने हो चिन्ता छँदैछ । यस लेखको चिन्ता अर्थतन्त्रभन्दा पनि शिक्षातर्फको हो । पाँच महिना भयो विद्यालय उमेरका बाबुनानी घरैमा कैद भएका । यो राम्रो त हुँदै होइन तर अहिलेको अवस्थामा विद्यालय जानुभन्दा यही राम्रो हो । शिक्षा लिन झोला बोकेर स्कुलमै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सामाजिक सोच हो । हाम्रो समाजमा यो सोच फेरिन वर्षौं लाग्नेछ । अहिले विद्यालय तहदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा वार न पारको स्थितिमा रुमल्लिएको अवस्था छ ।
परिस्थिति विषम छ । देशको शिक्षाको नेतृत्व गर्ने शिक्षा मन्त्रालय प्रायः अलमलमै देखिन्छ । मन्त्रालयले दिएको निर्देशन स्थानीय तहले बुझ्दैनन् । स्थानीय तहले विद्यालय तहको शिक्षासम्बन्धी निर्णयको आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेकाले मन्त्रालयको निर्देशन नबुझेको वा नटेरेको हुन सक्छ । वैशाख र जेठ खेर गएपछि असार १ बाट लागू गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका जारी गर्यो– वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ । यसको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक रह्यो । सुरु सुरुमा केही प्रयास भए । धेरैजसो प्रयास बीचमै विचलित भए । नगन्य शैक्षिक गतिविधि निरन्तर छन् । शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका लागू हुने मिति असार १ भन्दा अघि नै विद्यालयहरुलाई भर्ना गर्न र पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । विद्यालयहरुले पनि उक्त कार्य गरिसकेका थिए । तर सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन थाहा नपाए झैँ भदौ १ बाट भर्ना गर्न र पुस्तक बाँड्न निर्देश गर्यो । तथापि यो निर्णय पनि धेरै टिक्न सकेन । यसैबीचमा भदौ १६ बाट भर्ना सुचारु गर्ने र अनिश्चितकालसम्म बन्द गर्ने दुईवटा समाचार बाहिरिए । यो अलमल, बेमेल वा समन्वयको अभावले शिक्षा क्षेत्रलाई थप अन्योल बनाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गर्न सरकार र विभिन्न निकायहरु जिम्मेवार छन् । एसईईको परीक्षा स्थगित हुँदा शिक्षा मन्त्रालय र सरकारको समन्वय देखिएन । शिक्षामन्त्रीसँग कुनै सल्लाह नगरी निर्णय भएको बुझिएको थियो । बजेट वक्तव्यमा शिक्षासम्बन्धी १६६ नं बुदा लगायत केही कुराहरू शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना आएको पछि प्रमाणित भयो । स्वयं शिक्षामन्त्रीले यो कुरा स्वीकार गरे । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को परीक्षा सम्बन्धमा निकालेका पछिल्ला दुई सूचना हेर्दा सबै दङ्ग परे । शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइका लागि निर्देशन गरेका आधारबारे प्रभावकारी अध्ययन कसैले गरेनन् । सबै विकल्प बेवास्ता गर्दै केही स्थानीय तह र विद्यालयले चौतारी, पाटी वा गाउँघरमा विद्यार्थीको समूह बनाएर गृहकार्य दिने र हेर्ने काम गरे । यसको प्रभावकारिता निराशाजनक छ । धेरैजसो स्थानीय तह र विद्यालयहरु सिकाइको कुनै पनि काम नगरी अलमलमै छन् ।
संविधानतः स्थानीय तहलाई उक्त क्षेत्रको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार छ । तर यो विशेष परिस्थिति भएकाले आफूखुशी निर्णय गर्न मिल्दैन । सङ्घीय निर्देशन विपरीत जान मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको फरक फरक निर्णय र निर्देशनले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल नै अन्योल देखिएको छ । विद्यालयमा अनिवार्य पुग्नु भन्ने निर्देशन भएपछि विभिन्न जिल्लाका शिक्षकहरू अनेक दुःखले स्कुल पुगे । कतिपय पुगेर क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । कोरोना समुदायमै फैलिएपछि विद्यालय खोल्ने मिति पुनः अनिश्चित भएको छ । कतिपय स्थानीय तह सिल भएका छन् । अवस्था बेग्लाबेग्लै छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबै कुहिराको काग भएका छन् । हप्ता हप्तामा विभिन्न निकायले दिने फरक फरक निर्देशनले सबैलाई मर्का परेको छ ।
समस्या एकरुपता नहुनु हो । मन्त्रालयले निर्देशन गरेको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले चासो दिएनन् । चासो दिएकाले विद्यार्थीको अवस्था अध्ययन नगरी टोल सिकाइलाई मात्र उपाय ठाने । अन्य चार विकल्पको अध्ययन नै भएन । यसमा गम्भीर लापरबाही र कमजोरी भएको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार पहिले विद्यार्थीको उपलब्धताको अध्ययन गरेर विद्यार्थीको अवस्थाअनुसारको सिकाइ कार्यलाई अगाडि बढाएको भए अहिले शैक्षिक सत्र नै खेर जाने डर हुने थिएन । अबको डर यही हो । कोरोनासँग भागेर जिन्दगी नचल्ने महसुस आम जनताले गरिसकेका छन् । यससँग जुधेरै जिउनुको विकल्प छैन । यसको अन्त्य कहिले हुन्छ ? यो अनिश्चित छ । दसैँपछि ? तिहारपछि ? श्रीपञ्चमीपछि ? यस्तो मिति तोकेर कोरोनाको भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन ।
शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन चाँडै ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ र यस्तो योजनाको सही कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । निर्देशन एउटै र अन्तिम हुनुपर्छ । तह तहका निकायले आआफ्नै तरिकाले संघीय निर्देशनको अपव्याख्या गर्नु हुँदैन । मन्त्रालयले निर्देशन दिँदा हप्ता दिन पनि नटिक्ने गरी दिनुहुँदैन । स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई प्रभावकारीढङ्गले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । टोल सिकाइबाट पनि कोरोनाको जोखिम बढ्ने र अनलाइन शिक्षाबाट पनि सबैलाई समेट्न नसकिने भएकाले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा रेडियो र टेलिभिजन शिक्षालाई नै निर्विकल्प ठानेर अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।
टेलिभिजन र रेडियो शिक्षाको प्रभाव बढाउन आफ्नै स्कुलका शिक्षकले थप सहजीकरण गर्नुपर्छ । टेलिभिजन सबैको घरमा नभए रेडियो शिक्षाको उपयोग गर्नुपर्छ । आआफ्ना विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विषयको रेडियो प्रशारण वा टेलिभिजन प्रशारणको तालिका दिएर समय छुट्याएर सुन्न र टिपोट गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । सम्बधित शिक्षकले पनि सुन्नुर हेर्नुपर्छ र आफ्ना विद्यार्थीलाई पर्न सक्ने तथा परेका समस्याबारे फोनमा भए पनि छलफल गर्नुपर्छ । यसो गर्दा पाठ अगाडि बढ्दै जान्छ । आफ्नै शिक्षकले केही नभन्ने हो भने टिभी र रेडियोको एकोहोरो शिक्षालाई विद्यार्थीले राम्रोसँग बुझ्दैनन् वा बुझ्न् खोज्दैनन् वा ध्यान दिँदैनन् । यो शैक्षिक सत्र खेर नफाल्न शिक्षा मन्त्रालयले अब अलमलमा धेरै समय बिताउन हुँदैन । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सचेत, सक्रिय र प्रतिबद्ध भई निर्देशित प्रक्रियालाई समुचितरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि विभिन्न टेलिभिजन च्यानल र रेडियोमा सिकाइ प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसको प्रभावकारिता कम हुनुको एउटै कारण विद्यार्थीका आफ्नै शिक्षकले थप निर्देशन नदिनु हो । आफ्नै शिक्षकले विद्यार्थीसँग सम्पर्क गरी थप स्पष्ट पार्न सके यही विकल्प सबभन्दा उत्तम हुन सक्ने देखिन्छ । शिक्षाको बारेमा गैरजिम्मेवार भई ठूल्ठूला पदमा बस्नेले फरक फरक विचार दिइरहँदा पनि आम विद्यार्थीमा अन्योल थपिएको छ । शिक्षाको सर्वोच्च निकाय शिक्षा मन्त्रालयले चाँडै ठोस कार्ययोजना प्रकाशित गरोस् । त्यस्तो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा एकरुपता होस् । स्थानीय तहले कार्ययोजनाको मर्म बुझ्न सकून् । शिक्षकको परिचालन प्रभावकारी होस् । विद्यालय नखुले पनि सिकाइ रोकिँदैन भन्ने बुझ्न बुझाउन सकियोस् । बाबुनानीहरुको एक वर्ष खेर नजाओस् । सबैको जय होस् ।
लेखक तनहुँमा अध्यापन गर्छन् ।
