विद्यालय छाड्नेमा अति गरिब परिवारका बालबालिकाको संख्या उच्च

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले विद्यालय छाड्ने दर उच्च हुनेमा अति गरिब परिवारका बालबालिका धेरै भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

अध्ययनका क्रममा विद्यालय भर्ना उमेर समूहका सय बालबालिका मध्ये ७६.२ प्रतिशत बालबालिका मात्र विद्यालयमा भर्ना भएको देखिएको छ ।

प्राथमिक तहमा भर्ना भएका अति गरिब परिवारका ७६.२ प्रतिशत बालबालिका मध्ये २४.९ प्रतिशत बालबालिका मात्र आधारभूत (निम्न माध्यमिक) तहमा पुग्ने गरेका छन् भने माध्यमिक (कक्षा १०) तहसम्म ७.६ प्रतिशत मात्र पुग्छन् । त्यस्तै उच्च शिक्षामा हेर्ने हो भने जम्मा एक प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी मात्र उच्च शिक्षामा पुग्ने गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको ‘शिक्षामा सरकारको नीति तथा कार्याक्रम’ विषयक प्रतिवेदनमा सो तथ्य उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार प्राथमिक तहमा भर्ना भएका बालबालिका मध्ये ५१.३ प्रतिशत बालबालिकाले बिचैमा विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । त्यस्तै माध्यमिक तहमा पुग्दा ६८.६ प्रतिशत बालबालिका बिचैमा हराउँछन् । यो संख्या बढ्दै गएर उच्च माध्यमिक तहमा पुग्दा ९९ प्रतिशत पुग्ने गरेको छ । भने उच्च शिक्षामा अतिगरिब परिवारक न्यून विद्यार्थी मात्र पुग्ने गरेको तथ्य फेला पारेको छ ।

त्यस्तै धनी परिवारको हकमा प्राथमिक तहमा ८३.३, निमावि ६३.१, माविमा ५६.५, उच्चमावि ३०.५ र उच्च शिक्षामा २९.५ प्रतिशत विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गरेको तथ्यांक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आर्थिक अवस्था	प्राविमा भर्ना प्रतिशत	निमाविमा भर्ना प्रतिशत	माविमा भर्ना प्रतिशत	उच्च माविमा भर्ना प्रतिशत	उच्च शिक्षा
अति गरिब	७६.२	२४=९	७.६	१	०
धनी	८३.३	६३.१	६५.५	३०.५	२९.५

स्रोत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 

 

यो तथ्यलाई हेर्दा विद्यालय भर्ना उमेर समूहका विद्यालय भर्ना भएका ७६.२ प्रतिशत बालबालिका मध्ये एक प्रतिशत कक्षा ११–१२ मा पुग्नु सरकारका लागि चुनौतिपूर्ण भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

अझै पनि ८८.८ प्रतिशत घरपरिवारका बालबालिका  ३० मिनेट हिडेर नै बालविकास केन्द्र पुग्ने पुग्ने गरेका छन् । भने, ९४.३ प्रतिशत घरपरिवारका बालबालिका प्रावि, ७१.५ प्रतिशत घरपरिवारका बालबालिका मावि र ५६.३ प्रतिशत घरपरिवारका विद्यार्थी उच्च माध्यामिक विद्यालयको पहुँचमा रहेका छन् ।

नेपालमा गरिबीको संख्या ३९ लाख ४७ हजार ६८१ जना रहेको छ । पछिल्लो तथ्याकं अनुसार ८३ लाख ४९ हजार ६५१ जना विद्यार्थिहरू विद्यालय तहमा अध्ययनरत छन् ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिले सार्वजनिक गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति, २०७५ प्रतिवेदनमा सरकारी विद्यालयमा भर्नादर बढेको देखाएको छ । यद्यपी विद्यार्थीलाई कक्षामा टिकाउन र सिकाउन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा विगत साढे दुई दशकमा सरकारले आधारभूत तहका बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना दर बढाए पनि सोही तहका बालबालिकाले सिकाइ उपलब्धीमा ५० प्रतिशत पनि हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

२०६८ सालमा आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्म खूद भर्ना दर ८६ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ सालमा आइपुग्दा ९२.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै, प्राथमिक तहमा कक्षा १ देखि ५ सम्म भर्ना भएका विद्यार्थीको प्रतिशत २०४८ सालमा ६४ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। सो प्रतिशत २०५८ मा ८१ र ०६८ मा ९४ हुँदै ०७४ मा ९७ पुगेको छ । प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५), आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) को खुद भर्नादर व्रmमशः ९६.९ प्रतिशत, ९२.७ प्रतिशत र ४६.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

विद्यार्थी टिकाउन विद्यालयीय शिक्षा  पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्ने

सरकारले बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्‍याउन चालेका कदम गरिब लक्षित नभएका कारण बालबालिकाहरूले बिचैमा विद्यालय छाड्ने गरेका छन् ।

यसमा पनि अति गरिब परिवारका बालबालिकाहरू चाहाँदाचाहँदै पनि आर्थिक गरिबीका कारण विद्यालय छाड्न बाध्य भएका हुने गरेका छन् ।

बिहान बेलुका छाक टार्ननै समस्या हुने गरेका अति गरिब तथा गरिब परिवारका बालबालिकाहरू नै बढी बिचैमा हराउने गरेको अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । ‘बिहान बेलुका गुजारा चलाउन मुस्किल भएका, निश्चित वासस्थान नभएका बालबालिकाहरूले बाध्य भएर विद्यालय छाड्छन् ।’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘संविधानमा निःशुल्क शिक्षा लेखेर मात्र भएन, यसलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क गराउनु पर्छ ।’

उनकाअनुसार अति गरिब परिवारका बालबालिकालाई शिक्षा पाउने अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन अति गरिब, सुकुम्बासी तथा समस्याग्रस्त बालबालिकाको सही पहिचान गरी उनीहरूलाई आवासीय सुविधा सहितको विद्यालय सञ्चालन गर्न नसके सबै बालबालिकाकालाई विद्यालय प्रवेश गराउने र टिकाउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुँदैन ।

शिक्षामा सबै जनताको पुहँच पुर्‍याउनु, त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउने चुनौति रहेको छ । पहुँच र गुणस्तरलाई व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षामा विद्यालय छाड्ने दरले प्रभाव पारेको शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए ।

सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीलाई विद्यालय प्रवेश गराउने विभिन्न खालका कार्यक्रम संचालन गरेको छ ।  तर सबै बालबालिका  विद्यालय आउँदैनन् । ‘सबै बालबालिका स्कुल आएनन्, बसेनन्, उनै आए, टिकेनन्, त्यसो भएर बिकेनन् ।’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘सबैभन्दा  धेरै ड्रपआउट हुनेमा  अपाङ्गता भएका गरिब, दलित र छात्राहरू छन् ।’