Thuprai - Books and E-books

यस्तो छ उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ को मस्यौदा (पूर्ण पाठसहित)

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ को मस्यौदा ‘ईडीयुपत्र डट कम’लाई प्राप्त भएको छ । छाता ऐनका रुपमा चर्चित उच्च शिक्षा ऐन झण्डै दुई दशकदेखिको माग हो । विगतमा पनि छाता ऐनको मस्यौदा तयार भए पनि संसदसम्म पुग्न सकेको अवस्था थिएन । सबै विश्वविद्यालयको अलग अलग ऐन रहनुभन्दा एउटै ऐनले सबैलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले उच्च शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा मन्त्रालय रहँदै आएको थियो । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार यो मस्यौदालाई सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने भएको छ ।यो विधेयक मस्यौदालाई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको शिक्षा मन्त्रालय सूत्रबाट थाहा भएको छ । यो विधेयकलाई संसदबाट पारित गरिएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका सबै विश्वविद्यालयका ऐन स्वतः खारेज हुनेछन् ।

उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना  उच्च शिक्षामा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अवसर उपलब्ध गराई प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अझ बढी गुणस्तरीय, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन र विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्नको लागि उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद

प्रारम्भिक

.       संक्षिप्त नाम प्रारम्भ  (१) यस ऐनको नाम “उच्च शिक्षा ऐन, २०७६” रहेको छ ।

 (२) यो ऐन प्रमाणिकरण भएको एकानब्बेऔं दिनबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

.       परिभाषा  विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ख) “आङ्गिक क्याम्पस” भन्नाले विश्वविद्यालय आफैले सञ्चालन गरेको क्याम्पस सम्झनु पर्छ ।

(ग) “आयोग” भन्नाले दफा ६ बमोजिम स्थापना भएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्झनु पर्छ ।

(घ) “उच्च शिक्षण संस्था” भन्नाले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थालाई समेत सम्झनु  पर्छ ।

(ङ) “उच्च शिक्षा” भन्नाले स्नातक तह वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।

(च) “उपकुलपति” भन्नाले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई सम्झनु पर्छ ।

(छ) “क्याम्पस” भन्नाले दफा ३० बमोजिमका क्याम्पस सम्झनु पर्छ ।

(ज) “केन्द्रीय विश्वविद्यालय” भन्नाले संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका वा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(झ)  “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(ञ)  “पदाधिकारी” भन्नाले विश्वविद्यालयको विधान बमोजिमका पदाधिकारी सम्झनु पर्छ ।

 (ट) “प्रदेश विश्वविद्यालय” भन्नाले प्रदेश सरकारद्वारा संचालित वा प्रदेश सरकारको अनुमति लिई स्थापना हुने विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।

 (ठ) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको उच्च शिक्षा परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(ड) “बोर्ड अफ ट्रस्टी”  भन्नाले विश्वविद्यालयको विधान बमोजिम गठन भएको बोर्ड अफ ट्रस्टी सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “मन्त्रालय” भन्नाले शिक्षा,  विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ण) “मानित विश्वविद्यालय” भन्नाले सम्बन्धन दिन नपाउने  गरी दफा २१ को उपदफा (५)   बमोजिम स्थापना भएका उच्च शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ ।

(त) “विधान” भन्नाले विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको विधान (चार्टर) सम्झनु पर्छ ।

(थ) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा २१ बमोजिम स्थापना भएको केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालय र मानित विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(द) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा अध्यापन वा अनुसन्धान गर्ने, गराउने प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक वा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा शिक्षक भनी तोकिएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।

(ध) “सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस” भन्नाले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सम्झनुपर्छ ।

(न) “समिति” भन्नाले दफा ४१ बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ ।

(प) “सहअध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को सहअध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(फ)  “स्वीकृतिपत्र” भन्नाले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न दफा २४ बमोजिम दिइएको स्वीकृति पत्र सम्झनु पर्छ ।

(ब) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा ३६ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।

(भ) “संकाय” भन्नाले विश्वविद्यालयको संकाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्ययन संस्थान वा स्कूललाई समेत जनाउँछ ।

 

परिच्छेद

उच्च शिक्षा परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य अधिकार

. परिषद्को गठन  (१) उच्च शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति तयार गर्न र राज्यको मानव संशाधनको आवश्यकता र उच्च शिक्षाबीच समाञ्जस्यता कायम गर्न एक उच्च शिक्षा परिषद् रहनेछ।

(२) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ –

(क) प्रधानमन्त्री                                      – अध्यक्ष

(ख) मन्त्री वा राज्यमन्त्री,  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि                – सहअध्यक्ष

(ग) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग                       – उपाध्यक्ष

(घ) प्रत्येक प्रदेशबाट सामाजिक विकास मन्त्री                      – सदस्य

(ङ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने)                     – सदस्य

(च) विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अध्यक्षहरु मध्येबाट पाँच जना           – सदस्य

(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय                               – सदस्य

(ज) सचिव,  शिक्षा मन्त्रालय                                   – सदस्य

(झ) अध्यक्ष, नेपाल प्राध्यापक संघ                         – सदस्य

(ञ) उच्चशिक्षाका क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष अध्यापन वा अनुसन्धान गरेका लब्ध प्रतिष्ठित प्राध्यापकहरु मध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिला सहित आठ जना    – सदस्य

(ट) उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, चन्दादाता तथा समाजसेवीहरु मध्येबाट

कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना               – सदस्य

(ठ) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग                    –सदय–सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (च), (ञ) र (ट) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयनको लागि सिफारिस गर्न परिषद्ले सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा परिषद्को उपाध्यक्ष र मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समिति गठन गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई परिषद्ले सदस्यमा मनोनयन गर्नेछ ।

(५) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा त्यस्तो सदस्यलाई परिषद्ले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन   सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि त्यस्तो सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ ।

(७) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

.   परिषद्को काम, कर्तव्य अधिकार  यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ -

(क) उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा रणनीतिहरु तय गर्ने र नीतिगत निर्देशन गर्ने,

(ख) उच्च शिक्षामा दिइने आर्थिक सहायता तथा अनुदान सम्बन्धी नीति स्वीकृत गर्ने,

(ग) उच्च शिक्षाको विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक र उपयुक्त काम गर्ने, गराउने र निर्देशन दिने,

(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

.    परिषद्को बैठक  

(१) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।

(२) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सदस्य सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगको मानिनेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्‍मा मनोनीत सदस्यहरुको मनोनयन नभएको अवस्थामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(६) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सहअध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(७) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(८) परिषद्को बैठकमा विज्ञलाई आमन्त्रित गर्न सकिनेछ ।तर त्यस्तो आमन्त्रित व्यक्तिले मत दिन पाउने छैन ।

(९) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य अधिकार

.    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(१) विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको प्रमुख नियमनकारी निकायको रुपमा तथा उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यकारीको रुपमा एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रहने छ ।

(२) आयोगको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।

.    आयोगको गठन  

(१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ –

(क) नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति               – अध्यक्ष

(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने)       – सदस्य

(ग) परिषद्का सदस्यहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित नेपाल सरकारबाट नियुक्त चारजना               – सदस्य

(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय                        –  सदस्य

(ङ) सचिव, शिक्षा मन्त्रालय                             –  सदस्य

(च) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम नियुक्ति गरिएका उपकुलपतिहरु मध्येबाट दुईजना                  – सदस्य

(छ) नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति                   – सचिव

स्पष्टीकरण यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि,

(१) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(२) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष र सचिवलाई समेत जनाँउछ ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको अध्यक्ष र खण्ड ( ग), (च) र (छ) बमोजिमका  सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको (शिक्षा हेर्ने) सदस्य र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा विश्वविद्यालयको प्राध्यापकहरुमध्येबाट गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (च) र (छ) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

      तर परिषद्को सदस्य नभएको अवस्थामा सदस्यहरुको पदावधि स्वत समाप्त भएको मानिनेछ ।

.    आयोगको काम, कर्तव्य अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ -

(क) उच्च शिक्षण संस्थाहरुलार्इ अनुदान वितरण गर्ने, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने,

(ख) परिषद्‍बाट स्वीकृत तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति तथा रणनीतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(ग) उच्च शिक्षण संस्थाहरुको पुनःसंरचनाका लागि मापदण्ड तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि परिषद् समक्ष पेश गर्ने,

(घ) उच्च शिक्षण संस्थाहरुबीच समन्वय कायम गर्ने,

(ङ) राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप तयार तथा स्वीकृत गरी लागू गर्ने,

(च) नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि परिषद्‍ समक्ष स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने,

(छ) भूगोल, जनसंख्या तथा स्थानीय विशिष्ठताका आधारमा उच्च शिक्षण संस्थाहरुको नक्शांकन गर्ने,

(ज) विश्वविद्यालयको विकास सम्बन्धमा निजी, प्राज्ञिक तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,

(झ) विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाको केन्द्रीय डाटाबेस तयार गर्ने,

(ञ) विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको वर्गीकरण गर्ने,

(ट) मापदण्ड पूरा नगरेका उच्च शिक्षण संस्थालाई तोके बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्ने,

(ठ) स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्रीको समकक्षता निर्धारण गर्ने,

(ड) उच्च शिक्षण संस्थाहरुमा प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (नेशनल इलिजिविलिटि टेष्ट) संचालन गर्ने र उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिले मात्र उच्च शिक्षामा प्राध्यापन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने,

(ढ) उच्च शिक्षण संस्थाहरुको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुका दरबन्दीका सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

(ण) विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा संचालन हुने उच्च शिक्षा संस्थाको स्वीकृतिका लागि मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र त्यस्ता संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्ने,

(त) गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन समितिको स्थापना नभएसम्म उच्च शिक्षण संस्थाहरुको स्तर निर्धारण गर्ने,   

(थ) वार्षिक प्रतिवेदन परिषद्का अध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने,

(द) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने, गराउने ।

.   आयोग स्वशासित संगठित संस्था हुने :

(१) आयोग अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२) आयोगको काम कारवाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) आयोगले व्यक्ति सरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) आयोगले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

(५) आयोगले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।

१०.   आयोगको कर्मचारी :

(१) आयोगको कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आयोगमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा (निवृत्तिभरण) तथा सेवाका शर्तहरु विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरु स्वत आयोगका कर्मचारी हुनेछन् ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा कायम गर्दा निजले खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी ब्यवस्थापन हुनेछ ।

११.   आयोगको बैठक  

(१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(२) आयोगको बैठक आयोगको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) आयोगको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ  ।

१२.   आयोगको अध्यक्ष सदस्य पदमा नियुक्त हुन नसक्ने   देहायको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन

(क) गैरनेपाली नागरिक,

(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,

(ग)  भविष्यमा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी विभागीय सजाय पाएको,

(घ)    कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको,

(ङ)   प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको,

(च)    दामासाहीमा परेको, वा

(छ)    मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको ।

१३.   पदबाट हटाउन सक्ने  (१) दफा ७ को उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा नेपाल सरकारले आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधि समाप्त हुनु अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ -

(क) निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा,

(ख) निज खराब आचरणमा लागेमा,

(ग) निजले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा, वा

(घ) निजको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ ।

.   पद रिक्त हुने  देहायको कुनै अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ -

(क) निजले आफ्नो पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको पदावधि पूरा भएमा,

(ग) निजलाई दफा १३ बमोजिम पदबाट हटाइएमा,

(घ) निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा,

(ङ) निजको मृत्यु भएमा, वा

(च) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा ।

.   आयोगको ध्यक्षको काम, र्तव्य, अधिकार   

(१) आयोगको अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(क)     नीति, कार्यक्रमहरु तयार गरी आयोगमा पेश गर्ने,

(ख)     वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी आयोगमा पेश गर्ने,

(ग)     आयोग तथा परिषद्को बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने, गराउने,

(घ)     परिषद् र आयोगको बैठकको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ङ) परिषद् र आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका अन्य कार्यहरु गर्ने।

(२) आयोगको अध्यक्ष परिषद्को पूर्णकालीन कार्यकारी प्रमुख हुनेछ ।

(३) आयोगको अध्यक्षको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

.   आयोगको सचिव सम्बन्धी व्यवस्था  (१) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति आयोगको सचिव हुनेछ ।

(२) सचिव पूर्णकालीन पदाधिकारी हुनेछ ।

(३) आयोगको अध्यक्षको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशनमा रही सचिवले दैनिक कार्य संचालन गर्नेछ ।

(४) सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

. अनुदान उपलब्ध गराउने  (१) नेपाल सरकारले केन्द्रीय तथा प्रदेश विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग अनुदान आयोग मार्फत उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आर्थिक सहयोग तथा अनुदान स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम उपलब्ध गराइनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम मापदण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्रदेश विश्वविद्यालयलाई छुट्टाछुट्टै हुनेछ ।

. विवरण माग गर्न सक्ने  (१) आयोगले कुनै विश्वविद्यालयसँग त्यस्तो विश्वविद्यालय वा सो अन्तर्गत सञ्चालित कुनै शैक्षिक संस्थाको आर्थिक कारोवार, मौजुदा कोष वा विवरण माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको विवरणको सम्बन्धमा त्यस्तो विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको निरीक्षण गर्नु पर्ने भएमा आयोगले आवश्यकतानुसार निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम विवरण उपलब्ध नगराउने वा निरीक्षण गर्न सहयोग नपुर्‍याउने विश्वविद्यालयलाई आयोगले प्रदान गर्ने अनुदान र अन्य सहयोग रोक्का गर्न सक्नेछ ।

 

परिच्छेद

आयोगको कोष, लेखा लेखापरीक्षण

. आयोगको कोष  

(१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी सरकार वा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(४) आयोगको कोषमा रहने रकम "क" वर्गको कुनै वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) आयोगको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

२०. लेखा लेखापरीक्षण  (१) आयोगको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली बमोजिम राखिनेछ ।

(२) आयोगले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ ।

(३) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

(४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत आयोगको हिसाब किताब जाँच्न वा जाँच गर्न लगाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद-

विश्वविद्यालयको वर्गीकरण   स्थापना

२१.   विश्वविद्यालयको र्गीकरण

(१) विश्वविद्यालयको वर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(ख) प्रदेश विश्वविद्यालय

(२) केन्द्रीय र प्रदेश विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराइने अनुदान तथा लगानीको आधार आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संचालनमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालय संघीय सरकार अन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुनेछन् र पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपञ्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने गरी प्रदेश विश्वविद्यालय हुनेछन् ।

(४) काठमाडौं विश्वविद्यालयको हकमा विधानमा तोके बमोजिम हुनेछ ।

(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा समुदायले ट्रष्ट स्थापना गरी नाफारहित मानित विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्न सक्नेछ।तर त्यस्तो मानित विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन्।

.   आङ्गिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्था  

(१) केन्द्रीय विश्वविद्यालयले आवश्यकतानुसार नेपाल भित्र आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्न सक्नेछ तर कुनै क्याम्पसलाई सम्वन्धन दिने पाउने छैन ।

(२) प्रदेश विश्वविद्यालयले सो प्रदेश भन्दा बाहिर आङ्गिक क्याम्पस संचालन गर्न पाउने छैन ।

(३) आयोगले तोके अनुसार पूर्वाधार पूरा गरेको कुनै विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको रुपमा संचालन गर्न सक्नेछ र सो को स्वीकृति नेपाल सरकारबाट लिनु पर्नेछ ।

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिई संचालनमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय वा आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा संचालन गर्न सक्नेछ ।

.   विश्वविद्यालय स्थापना लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य मापदण्ड  विश्वविद्यालय स्थापना गर्नको लागि चाहिने आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड तथा पुर्वाधारहरु अनुसूचि १ मा उल्लेख भएअनुसार हुनेछ ।

.   विश्वविद्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने  

(१) कुनै निकाय वा संस्थाले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि तोकिएको विवरण खुलाई तोकिएको ढाँचामा प्रस्तावित विश्वविद्यालयको विधान सहित अन्य कागजातहरु संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा आयोगले प्रस्तावित विश्वविद्यालय स्थापना गर्न परिषद्ले निर्धारण गरेको शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भए वा नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दफा २३ बमोजिमको पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धमा परिषद् समक्ष प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्नु अघि आयोगले त्यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक भए, नभएको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रस्ताव जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई विश्वविद्यालय स्थापना गर्न स्वीकृत दिन मनासिव देखिएमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम परिषद्‍बाट भएको सिफारिस बमोजिम विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने स्वीकृति दिन उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले निवेदकको माग बमोजिम विश्वविद्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति दिनेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट विश्वविद्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति प्राप्त भएमा मन्त्रालयले तोकिएको दस्तुर लिई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई स्वीकृतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले चाहेमा यस ऐन बमोजिम पूर्वाधार पूरा गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

. विधान सम्बन्धी व्यवस्था  

(१) विश्वविद्यालयको आफ्नै विधान हुनेछ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए पछि लागू हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विधान संशोधन गर्नु परेमा संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिको लागि आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम विधान संशोधनको मस्यौदा प्राप्त हुन आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचुबुझ गरी परिषद् समक्ष पेश गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम विधान संशोधन गर्न मनासिव देखिएमा परिषद्ले स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस भएको विधान संशोधन गर्न उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नेछ र त्यस्तो संशोधन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए पछि लागू हुनेछ ।

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखत स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र यस दफा बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विधान नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

(७) यो ऐनसँग बाझिएको हदसम्म विधानको व्यवस्था लागू हुने छैन ।  

.   बोर्ड अफ ट्रष्टीको गठन गर्ने   

(१) विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहने निकाय वा संस्थाले विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु अघि त्यस्तो विश्वविद्यालयमा लगानी गर्न तथा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि नाफा नलिने व्यवस्था सहितको एक बोर्ड अफ ट्रष्टी गठन गर्नु पर्नेछ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ भए पछि स्थापना हुने केन्द्रीय तथा प्रदेश विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडलमा संचालन गरिनेछ ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि स्थापना भएका विश्वविद्यालयको विधानमा बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडलमा विश्वविद्यालयको सांगठनिक संरचनाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिमको बोर्ड अफ ट्रष्टीको गठन विधि तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

.     विश्वविद्यालय स्वशासित संगठित संस्था हुने  (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारवाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

(५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।

२८.   विश्वविद्यालयको कार्याल  (१) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय स्वीकृति पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) विश्वविद्यालयले विधानको अधीनमा रही आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

२९.   विश्वविद्यालयको सम्पत्ति  विश्वविद्यालयको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

परिच्छेद-

क्याम्पसको वर्गीकरण

३०.   क्याम्पसको वर्गीकरण  (१) नेपालमा संचालित क्याम्पसहरुको वर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछ -

(क) आङ्गिक क्याम्पस,

(ख) सामुदायिक क्याम्पस, र

(ग) निजी क्याम्पस ।

           स्पष्टीकरण  यस उपदफाको प्रयोजनको लागि,–

     (क) “सामुदायिक क्याम्पस” भन्नाले स्थानीय समुदायबाट संचालित गैर–नाफामूलक क्याम्पस सम्झनु पर्छ ।

     (ख) “निजी क्याम्पस” भन्नाले निजी क्षेत्रबाट संचालित क्याम्पस सम्झनु पर्छ ।

(२) आयोगले निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रियाका आधारमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय मार्फत क्याम्पसलाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

 

परिच्छेद

विश्वविद्यालयको संगठनात्मक स्वरुप

३१. विश्वविद्यालयको संगठन  विश्वविद्यालयको संगठनको स्वरुप विश्वविद्यालयको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था  विश्वविद्यालयका निकायहरु र पदाधिकारीहरु विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछन् र ती निकाय तथा पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

. पदबाट हटाउन सकिने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पद अनुकूलको आचरण नगरेमा विधानमा उल्लेख बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

. पद रिक्त हुने  विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको पद रिक्त विद्यानमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।

. शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था  (१) विश्वविद्यालयमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(३) उपदफा (१) र (२) अनुसार शिक्षकहरुको नियुक्ती गर्दा यस ऐनको दफा ८ खण्ड (ड) बमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ।

 

 

 

परिच्छेद-

विश्वविद्यालय सेवा आयोग

.   सेवा आयोग (१) केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न स्वायत्त निकायको रुपमा एक सेवा आयोग रहनेछ ।

(२) सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहनेछन् -

(क) अध्यापन, प्रशासन, कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राध्यापक वा सो सरह

काम गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट नियुक्त व्यक्ति                     – अध्यक्ष

(ख) लोकसेवा आयोगको सदस्य वा लोकसेवा आयोगले तोकेको व्यक्ति     – सदस्य

(ग) विश्वविद्यालयका वरिष्ठ प्राध्यापकहरु मध्येबाट एक महिला सहित नियुक्त

तीन जना                                          – सदस्य

      (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न परिषद्का सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा परिषद्का उपाध्यक्ष तथा मन्त्रालयको सचिव समेत रहने गरी तीन सदस्यीय एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) अनुसार गठन भएको समितिको सिफारिसमा परिषद्को अध्यक्षले उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ग) अनुसारको अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछन् ।

(५) सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(६) सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(७) सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३७.     पदबाट हटाउन सक्ने  (१) दफा ३६ को उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा नेपाल सरकारले सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधि समाप्त हुनु अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ -

(क) निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा,

(ख) निज खराब आचरणमा लागेमा,

(ग) निजले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा, वा

(घ) निजको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ ।

३८.   पद रिक्त हुने  देहायको कुनै अवस्थामा सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ -

(क) निजले आफ्नो पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको पदावधि पूरा भएमा,

(ग) निजलाई दफा ३७ बमोजिम पदबाट हटाइएमा,

(घ) निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा,

(ङ) निजको मृत्यु भएमा, वा

(च) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा ।

३९.   सेवा आयोगको] कोष  (१) सेवा आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।

      (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी सरकार वा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि सेवा आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(४) सेवा आयोगको कोषमा रहने रकम "क" वर्गको कुनै वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) सेवा आयोगको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

४०.    लेखा लेखापरीक्षण  (१) सेवा आयोगको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली बमोजिम राखिनेछ ।

(२) सेवा आयोगको तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ ।

(३) सेवा आयोगको]] लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

(४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत सेवा आयोगको हिसाब किताब जाँच्न वा जाँच गर्न लगाउन सक्नेछ ।

 

परिच्छेद

 नेपाल उच्च शिक्षा गुणस्तर प्रत्यायन समिति

४१.   समितिको गठन  (१)  मुलुकभित्र सञ्चालित विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च  शैक्षिक संस्थाहरू, सङ्कायहरू, संस्थानहरु स्कूलहरु, महाविद्यालयहरू तथा अन्य उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको संस्थागत गुणस्तर र तिनीहरूद्वारा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक संस्था एवं कार्यक्रमहरूको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रत्यायन गर्ने प्रयोजनका लागि एक अधिकार सम्पन्न स्वायत्त संस्थाको रूपमा नेपाल उच्च शिक्षा गुणस्तर प्रत्यायन समिति गठन देहाय अनुसार गरीनेछ ।

(क) विद्यावारिधि उपाधि सहितका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले                                मनोनित गरेको शिक्षाविद्                                                                            अध्यक्ष

(ख)  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिव                               सदस्य

       (ग)      सङ्घीय सरकारको शिक्षा (हेर्ने) मन्त्रालयका सचिव                        सदस्य

       (घ)      पेसागत तथा व्यावसायिक परिषद्का अध्यक्षहरूमध्येबाट मनोनित चार जना    सदस्य   

(ङ) उच्च शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमहरूको गुणस्तर परीक्षण सहित गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन सम्बन्ध कार्यको अनुवभ प्राप्त विद्यावारिधि उपाधि सहितका वरिष्ठ प्राध्यापकहरू मध्येबाट कम्तिमा एक जना महिला सहित मनोनित तीन जना                                  सदस्य

      (च)  कार्यकारी निर्देशक                                         सदस्य–सचिव

(२) अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक बाहेकका परिषद्का सदस्यहरूको मनोनयन आयोगले गर्नेछ ।

(३) दफा ४१ (१) को खण्ड (क) र (च)  अनुसार समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नलाई परिषदको अध्यक्षले सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा शिक्षा हेर्ने सचिव र परिषदको उपाध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नेछ र यो समितिको सिफारिसमा परिषदको अध्यक्षले नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (क)  (ङ)  र (च)  बमोजिमका अध्यक्ष सदस्यहरु र कार्यकारी निर्देशकको पदावदी चार वर्षको हुनेछ र खण्ड (ख) र (घ) अनुसारको सदस्यहरुको पदावधी सम्वन्धीत पदमा वाहालमा रहेसम्म हुनेछ ।

४२.     पदबाट हटाउन सक्ने  (१) दफा ४१ को उपदफा ($) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल उच्च शिक्षा गुणस्तर प्रत्यायन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधि समाप्त हुनु अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ -

(क) निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा,

(ख) निज खराब आचरणमा लागेमा,

(ग) निजले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा, वा

(घ) निजको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्नेछ ।

४३.     पद रिक्त हुने  देहायको कुनै अवस्थामा नेपाल उच्च शिक्षा गुणस्तर प्रत्यायन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ -

(क) निजले आफ्नो पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको पदावधि पूरा भएमा,

(ग) निजलाई दफा ४२ बमोजिम पदबाट हटाइएमा,

(घ) निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा,

(ङ) निजको मृत्यु भएमा, वा

(च) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा ।

४४.    समितिको काम, कर्तव्य अधिकार   (क) उच्च शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन सम्वन्धी विधि र प्रकृया सुनिश्चित गरी सोही अनुरूप गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन सम्वन्धी काम गर्ने गराउने ।

(ख) उच्च शैक्षिक संस्थाहरू एवम् उच्च शैक्षिक कार्यक्रमहरूको गुणस्तर परीक्षण गरेर गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड, मानक, तथा सूचकहरू आयोगबाट स्वीकृत गराउने र स्वीकृत मापदण्ड, मानक र सूचकका आधारमा परीक्षणमा योग्य देखिएका उच्च शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमलाई श्रेणीकरण गर्ने ।

(ग) विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा मुलुकमा सञ्चालित उच्च शैक्षिक संस्थाहरू वा शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई प्रक्रिया पु¥याई विधिपूर्वक प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।

(घ) समग्र उच्च शिक्षाको विकासलाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने ।

(ङ) गुणस्तर मूल्याङ्कन, प्रवर्धन र निरन्तर विश्वसनीयताको लागि विश्वविद्यालय, अन्य उच्च शैक्षिक संस्थाहरू तथा व्यावसायिक परिषद्हरूसँग समन्वय गरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर विश्वसनीयता तथा प्रत्यायन सम्बन्धी राष्ट्रिय जागरुकता अभियान, तालिम र परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने ।

(च) परिषद्द्बारा प्रत्यायन प्रदान गरिएका उच्च शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमहरूको सूचि सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्ने ।

(छ)  उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन सम्बन्धमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, प्रतिष्ठानहरू, उच्च शैक्षिक संस्थाहरू तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूको स्थिती बारे नेपाल सरकार र आयोगलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने र कारवाहीका लागि सम्वन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने । 

(ज) गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सम्बन्ध विकास तथा विस्तार गर्ने ।

(झ) आयोगको निर्देशन र समन्वयमा रही काम गर्ने ।

(ञ) आयोग समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

(ट) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने ।

४५.   प्रत्यायन समितिको वैठक समितिको वैठक समितिले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार हुनेछ ।

४६.     प्रत्यायन समिति स्वशासित संगठित संस्था हुने  समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारी वाला एक स्वशासित   संस्था हुनेछ र यसको आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ ।

४७.     समितिको कर्मचारीको व्यवस्था (१) समितिको कार्य संचालन गर्नको लागि आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनेछन् ।

(२)  कर्मचारीको नियुक्ति काम कर्तव्य र अधिकार पारिश्रमिक र सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए वमोजिम हुनेछ ।

४८.    सिमितको कोष (१) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।

      (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,                            

(ख) विदेशी सरकार वा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि सिमितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(४) समितिको कोषमा रहने रकम "क" वर्गको कुनै वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) समितिको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

४९. लेखा लेखापरीक्षण  (१) समितिको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली बमोजिम राखिनेछ ।

(२) समितिको तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ ।

(३) समितिको]] लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

(४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत समितिको हिसाब किताब जाँच्न वा जाँच गर्न लगाउन सक्नेछ ।

 

परिच्छेद-१०

विश्वविद्यालय गाभ्ने विघटन सम्बन्धी व्यवस्था

५०.   विश्वविद्यालय गाभिन सक्ने  (१) कुनै विश्वविद्यालय अर्को विश्वविद्यालयमा गाभिन सक्नेछ ।

           (२) उपदफा (१) बमोजिम गाभिन चाहने विश्वविद्यालय र गाभ्ने विश्वविद्यालयले तोकिएका कुराहरु खुलाई संयुक्त रुपमा आयोग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

           (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता विश्वविद्यालयहरु आपसमा गाभ्न मनासिव देखिएमा आयोगले परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

           (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रस्ताव जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता विश्वविद्यालयहरुलाई एक आपसमा गाभ्न मनासिव देखिएमा परिषद्ले सोही व्यहोराको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।

           (५) उपदफा (४) बमोजिम परिषद्को सिफारिसको आधारमा विश्वविद्यालयहरु गाभ्न मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्ता विश्वविद्यालयहरु एक आपसमा गाभ्न स्वीकृति दिनेछ ।

           (६) उपदफा (५) बमोजिमको स्वीकृति प्राप्त भएमा आयोगले विश्वविद्यालयलाई तोकिएको ढाँचामा गाभिएको पत्र दिनेछ ।

           (७) उपदफा (५) बमोजिम विश्वविद्यालय गाभ्न स्वीकृति प्राप्त भएपछि त्यस्ता विश्वविद्यालयहरु एक आपसमा गाभिएको मानिनेछ ।

           (८) उपदफा (६) बमोजिम कुनै विश्वविद्यालय अर्को विश्वविद्यालयमा गाभिएमा त्यसरी गाभिएको विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका संकाय, क्याम्पस, शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी गाभ्ने विश्वविद्यालयको हुनेछ ।

           (९) यस दफा बमोजिम गाभिएको विश्वविद्यालयको हकभोगमा रहेको चल, अचल सम्पत्ति, ऋण तथा अन्य दायित्व गाभ्ने विश्वविद्यालयमा स्तान्तरण हुनेछ ।

५१.   स्वीकृति खारेज हुने  (१) स्वीकृतिपत्रमा तोकिएको अवधिभित्र विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसकेमा त्यस्तो विश्वविद्यालयलाई दिइएको स्वीकृतिपत्र परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले खारेज गर्न सक्नेछ ।

           (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विश्वविद्यालय निर्धारित समयमा सञ्चालन हुन नसकेको मनासिव कारण खुलाई त्यस्तो विश्वविद्यालयले म्याद थपको लागि आयोग समक्ष निवेदन दिएमा र त्यसरी दिएको निवेदनको व्यहोरा मनासिव भएमा आयोगको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।

५२. विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्ने  (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसकेमा वा दफा ५१ को उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृतिपत्र खारेज भएमा नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ ।

          (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन गर्नु अघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिव मौका दिनु पर्नेछ ।

          (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको हकभोगमा रहेको चल अचल सम्पत्तिमध्ये केन्द्रीय विश्वविद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारले र प्रदेश विश्वविद्यालयको सम्पत्ति प्रदेश सरकारले कुनै शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराउन वा अन्य सरकारी प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न, गराउन सक्नेछ र कुनै समुदाय वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको विश्वविद्यालयको हकमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

          (४) विश्वविद्यालय विघटन भएपछि सो विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी र अध्ययनरत विद्यार्थी सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

          (५) यस दफा बमोजिम विश्वविद्यालय खारेज गर्नु अघि नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब गरी फट्र्यौट गर्न एकजना लिक्विडेटर नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(६) विश्वविद्यालय विघटन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५३.   क्याम्पस हस्तान्तरण गर्न सक्ने   (१) कुनै एक विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई अर्को विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्न मनासिव भई क्याम्पस हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरु बीच सहमति भई आयोग समक्ष निवेदन दिएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो क्याम्पसलाई एक विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

           (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस अर्को विश्वविद्यालय अन्तर्गत हस्तान्तरण भएमा त्यस्तो क्याम्पस, सो क्याम्पस अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी र अध्ययनरत विद्यार्थी जुन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको क्याम्पस हस्तान्तरित भएको हो सोही विश्वविद्यालयको हुनेछ र गाभिने क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको शैक्षिक कार्यक्रम पूरा गराउने जिम्मा गाभ्ने क्याम्पसको हुनेछ ।

           (३) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको क्याम्पसको हकभोगमा रहेको चल अचल सम्पत्ति, ऋण तथा अन्य दायित्व क्याम्पस हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

           (४) क्याम्पस हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५४.   विद्यार्थी स्थानान्तरण हुन सक्ने  एक विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थी अर्को विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण हुन चाहेमा अध्ययन गरिएको विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिई सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरुको विनियमको अधिनमा रही स्थानान्तरण गर्न तथा एक विश्वविद्यालयबाट प्राप्त अध्ययनको क्रेडिट जोडी अर्को विश्वविद्यालयमा निरन्तरता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

 

परिच्छेद-११

कसूर तथा सजाय

५५. कसूर गरेको मानिने  कसैले देहायको कार्य गरेमा कसूर गरेको मानिनेछ -

     (क) यस ऐन बमोजिम स्वीकृतिपत्र नलिई विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालन गरेमा,

         (ख) विश्वविद्यालयको सम्पत्ति अनाधिकार रुपमा प्रयोग गरेमा वा हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा

(ग) प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा,

(घ) उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा लापरवाही वा गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेमा,

(ङ) परीक्षा केन्द्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृति वैगर प्रवेश गर्न प्रयत्न गर्ने, प्रवेश गर्ने वा परीक्षा केन्द्र नियन्त्रणमा लिई अमर्यादित् कार्य गरेमा,

   (च) परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा,

   (छ) अरुको तर्फबाट परीक्षा दिएमा,

(ज) परीक्षाको मर्यादा भङ्ग हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा ।

(झ) ऐन बमोजिम अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा वा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वा कुनै वैदेशिक शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिई नेपालभित्र कुनै शिक्षण संस्था वा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा ।

५६सजाय सम्बन्धी व्यवस्था  (१) कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ -

(क) दफा ५५ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र त्यस्तो विश्वविद्यालय समेत बन्द गरिने,

(ख) दफा ५५ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिबाट विगो असूल गरी विगो बमोजिम जरिवाना हुने,

(ग) दफा ५५ को खण्ड (ग), (घ),  (ङ),  (च),  (छ) र ( ज) बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने,

   (२) दफा ५५ को खण्ड (झ) बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो कार्यक्रम बन्द गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बिगो असूल गरी तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।  

      (३) उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूर विश्वविद्यालयका कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले गरेमा निजलाई सो उपदफामा लेखिएको सजायको अतिरिक्त थप एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

      (४) यस दफामा लेखिए बाहेक यस ऐन विपरित अन्य काम गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

५७.   मुद्दा हेर्ने अधिकार   (१) दफा ५५ को खण्ड (क), (ग), (घ),  (ङ),  (च),  (छ) र (ज) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्‍ला अदालतलाई हुनेछ।

(२) दफा ५५ को खण्ड (ख) र (झ) बमोजिमको कसूरमा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ । 

५८.   नेपाल सरकार वादी हुने   दफा ५५ बमोजिम सजाय हुने कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चलाइनेछ र उक्त मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

५९.  पुनरावेदन  दफा ५६ बमोजिम जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

 

परिच्छेद-१२

विश्वविद्यालयको सम्पत्ति, कोष तथा लेखापरीक्षण

६०.   कोष  (१) विश्वविद्यालयको एक छुट्टै कोष रहनेछ ।

            (२) उपदफा (१) बमोजिमका कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् -

(क) आयोगबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी व्यक्ति, सरकार, अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग) स्वदेशी व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,

(घ) शिक्षण शुल्कबाट प्राप्त रकम,

(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

          (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम रकम प्राप्त गर्नु अघि विश्वविद्यालयले कार्यकारी परिषद् मार्फत् नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

          (४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको संचालन तोके तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

६१. लेखा लेखापरीक्षण  (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।

          (२) संघीय तथा प्रदेश विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

(३) मानित विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण विधानमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

          (४) विश्वविद्यालयले आफ्नो संकाय तथा आङ्गिक क्याम्पसको लेखा परीक्षण गर्न लगाउनु पर्नेछ।

 

परिच्छेद-१३

विविध

६२. सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्ने  (१) यो ऐन प्रारम्भ भए पछि केन्द्रीय विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने छैन ।

(२) प्रदेश विश्वविद्यालयले सम्बन्धित प्रदेशभित्र सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ र सम्बन्धन सम्बन्धी मापदण्ड आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

          (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसहरु यस ऐन अन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन भएको मानिनेछ ।

          (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नै संकाय नभएको विषयमा अध्ययन वा अध्यापन गराउन विश्वविद्यालयले कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन सकिने छैन ।

          (५) सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

६३.   स्वायत्तता प्रदान गर्न सक्ने  (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो संकाय वा आङ्गिक क्याम्पसलाई प्राज्ञिक, अनुसन्धनात्मक, संगठनात्मक, वित्तीय, प्रशासकीय वा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

           (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वायत्तता प्रदान गरिएका संकाय वा क्याम्पस सम्बन्धित विश्वविद्यालयको संगठनको रुपमा रहनेछ र त्यस्तो संकाय वा क्याम्पसले सो विश्वविद्यालयको नाम र संरक्षण प्राप्त गर्नेछ ।

           (३) उपदफा (१) बमोजिम स्वायत्तता प्राप्त संकाय वा क्याम्पसले विश्वविद्यालयको स्वीकृति विना कुनै शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्न वा आफ्नो सम्पत्ति बिक्री वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गर्न सक्ने छैन ।

६४.  प्रमाणपत्र उपाधि दिने (१) विश्वविद्यालयले तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई तोकिए बमोजिम उपाधि र मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।

          (२) विश्वविद्यालयले कुनै स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई आफ्नो विश्वविद्यालयमा अध्ययन वा काम गर्ने प्रयोजनका लागि  तोकिए बमोजिम समकक्षताको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र मान्यता दिन सक्नेछ ।

          (३) विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा संस्थाले देश भित्र वा विदेशी संस्थासंगको सहकार्यमा संयुक्त अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान कार्य गर्न र संयुक्त डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

          (४) स्वदेशी विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा संस्थाबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको समकक्षता स्वत प्राप्त भएको मानिनेछ तर वाह्य विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा संस्थाहरुको हकमा समकक्षता निर्धारण तोकिएको निकायबाट राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपका आधारमा गरिने व्यवस्था हुनेछ ।

          (५) उच्चशिक्षाका  विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुका सन्दर्भमा समय समयमा उच्चशिक्षा परिषद् वा आयोगबाट निर्देशिका जारी हुनेछ र यसको पूर्ण पालना सबै उच्चशिक्षाका संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ ।

६५.  विश्वविद्यालय भर्ना हुन चाहिने योग्यता  (१) विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

          (२) विदेशी विद्यार्थीहरुलाई नेपाली उच्चशिक्षाका संस्थाहरुमा अध्ययन गर्न विश्वविद्यालयको भर्ना छनोट पछि विश्वविद्यालयको सिफारिसमा विद्यार्थी रहदानीका लागि सरकारको सम्बन्धित निकायबाट  प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

६६. छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने  (१) प्राविधिक विषयमा अध्ययन गराउने सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित क्याम्पस भए प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा कम्तिमा दश प्रतिशत र वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित क्याम्पस भए कम्तिमा बीस प्रतिशत संख्या गरीब, जेहेन्दार, विपन्न, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र र वर्ग वा सम्प्रदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

          (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्ति मन्त्रालयले प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई वितरण गर्नेछ ।

          (३) आङ्गिक क्याम्पसको प्राविधिक विषय र अन्य विषयहरु र सम्वन्धन प्राप्त क्याम्पसमा  प्राविधिक विषय बाहेक अन्य विषयको हकमा विश्वविद्यालयले आफ्नो विधान अन्तर्गत बनेको छात्रवृत्ति नियमावली बमोजिम छात्रवृत्ति दिनेछ ।

६७.  राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप काम गर्नुपर्ने  नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

६८.  शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी व्यवस्था  (१) स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि प्रदान गरिने शैक्षिक परामर्श सेवा वा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले आयोगको अनुमति लिनु पर्नेछ ।

          (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

६९. शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने  (१) कसैले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालभित्र उच्च शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम आयोगबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

          (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने स्वीकृति तथा शिक्षण संस्था सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

७०. समिति, उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने  (१) आयोग आफूले गर्नुपर्ने कामको लागि आवश्यकतानुसार समिति, उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ ।

          (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति, उपसमिति वा कार्यटोलीको कार्यावधि, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा अन्य व्यवस्था परिषद्, आयोग वा विश्वविद्यालयले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

७१. विश्वविद्यालय नामको प्रयोग  यस ऐन बमोजिम स्वीकृतिपत्र पाएको संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले विश्वविद्यालय नामको प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

७२.  विश्वविद्यालयको सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने  आयोगले यस ऐन बमोजिम स्वीकृतिपत्र प्राप्त विश्वविद्यालयको सूची प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अघि तोकिए बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

७३.  काम कारवाही बदर नहुने  आयोग वा विश्वविद्यालयको कुनै संगठनको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको वा आयोग वा विश्वविद्यालयका कुनै संगठनको गठनमा कुनै त्रुटि भएको कारणले मात्र आयोग वा विश्वविद्यालयका कुनै संगठनबाट भए गरेका काम कारवाही बदर हुने छैन ।

७४. नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने  आयोग तथा विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु अघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

७५.   प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने  (१) आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सो वर्षभरिमा आफुले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

           (२) विश्वविद्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालयको तोकिएको उच्च निकाय र आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

७६.  नेपाल सरकारसँग सम्पर्क  नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा आयोगले मन्त्रालय मार्फत र विश्वविद्यालय, सेवा आयोग र समितिले आयोग मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

७७.  नियम बनाउने अधिकार  नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्यनको लागि आवश्यक नियम बनाउन   सक्नेछ ।

७८.   विनियम बनाउने अधिकार  आयोग तथा विश्वविद्यालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विश्वविद्यालयको विधानको अधीनमा रही आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ ।

७९.   खारेजी बचाउ  (१) देहायका ऐनहरु खारेज गरिएका छन् –

(क) नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३

(ख) काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८

(ग) त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०

(ङ) पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०

(च) पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३

(छ) लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३

(ज) सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७

(झ) कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐन, २०६३

(ञ) मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७

(ट) नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३

(ठ) राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४

(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐनद्वारा स्थापना भएका आयोग तथा विश्वविद्यालयहरु यसै ऐन बमोजिम स्थापना भएका मानिनेछन् ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐन अन्तर्गत भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछन् ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐन अन्तर्गत नियुक्त वा मनोनयन भएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारी र आयोगका पदाधिकारी यसै ऐन बमोजिम नियुक्त वा मनोनयन भएको मानी सो ऐन बमोजिमको पदावधिसम्म बहाल रहनेछन् ।

(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विश्वविद्यालयले सो विश्वद्यिालयमा रहने संगठन र पदाधिकारीका सम्बन्धमा विधानमा छुट्टै व्यवस्था गरेको भए सोही विधान बमोजिम हुनेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐनद्वारा स्थापना भएका विश्वविद्यालयले यस ऐन बमोजिम विधान स्वीकृत नगराएसम्मको अवधिका लागि साविक ऐन बमोजिम नै कार्य गर्न सक्नेछन् ।

डाउनलोड गर्नुहोस 

उच्च शिक्षा ऐन, २०७६  (पूर्ण पाठ)