विनियोजन अध्यादेश, २०७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि विभिन्न उपशीर्षकहरूमा छुट्टयाइएको रकमको प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने गराउने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने र लेखापरीक्षण गर्न गराउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईलाई निर्देशन दिएको छ ।
विनियोजन अध्यादेश संघीय संसद्बाट गत असोज ७ गते पारित भई सोही दिनबाट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । रकम खर्च गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मार्गदर्शन अनुसार केन्द्रका महानिर्देशककेशवप्रसाद दाहालले सबै एकाईलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
कोभिड–१९ को पछिल्लो संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि लिईएका कदमहरुबाट आर्थिक क्रियाकलापहरुमा कमी आउन सक्ने र यसको रोकथाम र उपचारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गर्नु परेकोले अन्य क्षेत्रमा श्रोतको कमी हुन नदिन प्राप्त श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै खर्चमा थप मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
समग्र वित्त अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य प्राप्तिको लागि बजेट, निकासा, खर्च र नियन्त्रण लगायत वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न विनियोजन अध्यादेश, २०७८, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ नियमावली २०७७ को अनिवार्य रुपमा परिपालन गर्न गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरण र बेरुजूका दृष्टान्तहरूले आर्थिक अनुशासन पालनामा सबै निकायहरू गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको हुँदा आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित कानून अनुसार गर्नु र शुन्य बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्न सबै एकाइलाई महानिर्देशक दाहालले निर्देशन समेत दिएका छन् ।
विनियोजन अध्यादेश, २०७८ को दफा ९ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्दा अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित एकाईलाई बजेट निकासा गर्नुपर्ने छ ।
कुनै निकायमा एकभन्दा बढी एकाईबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएको भए २०७८ असोज मसान्तसम्म सम्पूर्ण रकम बाँडफाँट गरी सोको जानकारी यस केन्द्र, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको छ । भैपरी आउने (चालु खर्च) र भैपरी आउने (पूँजीगत खर्च) मा विनियोजित बजेट मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयबाट बाँडफाँट स्वीकृत गराएर मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन् । बजेट बाँडफाँड २०७८ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट माघ मसान्तसम्म खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम २०७८ चैत्र १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने, विनियोजन ऐन, २०७८ को दफा ५ (१) बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजन भएको कुनै योजना वा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने–गराउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पेश गर्नु लगायतका निर्देशन दिइएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पुँजीगत तर्फका कुनै कार्यक्रम वा आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
बुदा नं. ५ बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय प्राप्त भएमा प्रदेशको योजना तथा कार्यक्रमको हकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित प्रदेशको एकल खाता कोष प्रणालीमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदेश निकायको रुपमा कार्यालय कोड दिई रकम निकासा दिने छ ।
