विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कार्यक्रम कार्यविधि २०७८ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले संस्थागत विकास अनुदान, गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धि, भ्रमण तथा अन्य विशेष कार्यक्रमहरू, विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन पध्दतिलाई व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ ।
आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा क्याम्पसहरूको सुसञ्चालनका लागि विकास अनुदान, विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति तथा शोध सहयोग, अध्ययन–अध्यापन र व्यवस्थापनमा संलग्न शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सीप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुनर्ताजगीकरण, अनुसन्धानविधिको प्रशिक्षण, विद्वत्वृत्ति, अनुसन्धान अनुदान आदि कार्यक्रमहरूद्वारा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको विकास, विस्तार तथा शैक्षिक, प्राज्ञिक र भौतिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यक्रम–२०७८ तर्जुमा गरिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानका साथै विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा सञ्चालित उच्चशिक्षामा विशिष्टताको प्रवद्र्धन कार्यक्रम तर्फको स्रोत परिचालन गर्ने काविविधिको उद्देश्य रहेको छ ।
आयोगको कार्यविधिमा भवन निर्माण, पुस्तक, फर्निचर एवं उपकरण खरिदका लागि अनुदानका आधारहरू तय गरेको छ । आयोगले भवन निर्माणका लागि विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा अधिकतम रु. ३ करोडसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कलेजले भवन निर्माण शीर्षकअन्तर्गत हालसम्म नियमित तथा परियोजना (उच्चशिक्षा सुधार परियोजना) मा निकासा भएको रकम परिमार्जित सूत्रअनुसार प्राप्त हुने अधिकतम रकममा घटाई बाँकी हुनआउने रकममात्र प्राप्त गर्नेछन्। भवन निर्माण अनुदानअन्तर्गत रु. २ करोड वा सोभन्दा माथि अनुदान माग भएका खण्डमा स्थलगत अनुगमनका आधारमा निर्णय गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार, भौतिक विकास अनुदानअन्तर्गत पाउने अधिकतम अनुदान रकमभन्दा कमको प्रस्ताव पेस भएमा सोहीअनुसारको अनुदान उपलब्ध हुने, विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा पाठ्यपुस्तक, फर्निचर एवं उपकरण खरिद अनुदान उपलब्ध गराउँदा विगत दुई वर्षको एकीकृत सिलिङ गरी छुट्टै व्यवस्था कायम गरिने, हिमाली र पहाडी जिल्लमा अवस्थित क्याम्पसहरूका लागि क्रमशः १० प्रतिशत र ५प्रतिशत अनुदान एकीकृत सिलिङमा थप हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
