काठमाडौँ, २० वैशाख (रासस) : सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गरिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ ।
मुलुकमा हिंसाले स्थान नपाउने, नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि जुनसुकै प्रकारको हिंसात्मक गतिविधिप्रति सरकार कठोररूपमा प्रस्तुत हुने सङ्कल्प पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।
संविधान र कानून विपरीतका कार्यमा संलग्न हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने जो कोहीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिने, अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिने र अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन तथा अन्य जुनसुकै आपराधिक कार्यमा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति दण्ड सजायबाट उम्किन नपाउने गरी निगरानी, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइने उल्लेख छ ।
प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकाय समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ रहेको तथा सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सक्षम र उत्तरदायी बनाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक ‘इन्टेलिजेन्स’ संस्थाका रूपमा विकास गरिने र विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सबै संयन्त्र परिचालन गरिने भएको छ ।
विगत लामो समयदेखि पुनःस्थापित हुन नसकेका विपद् प्रभावितलाई पुनःस्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने र हिमपात, शीतलहर, बाढीपहिरो, डुबान तथा आगलागीलगायतका विपद्को अवस्थामा न्यूनतम सेवाको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
भूकम्पीय जोखिमबाट बचाउन सुरक्षा निकाय रहेको स्थानलगायत हरेक १५ किलोमिटरको दूरीमा भूकम्पीय पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइने, लागुऔषधविरुद्ध रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वस्थ, सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गरिने, लागुऔषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन, दुव्र्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउन दुरुत्साहन गर्नेउपर कडा कारवाही गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न प्रविधिमैत्री उपायको अवलम्बन गरिने, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सुधार गरिने, कैदीबन्दीको श्रम र सीपलाई उत्पादनशील र विकास कार्यमा उपयोग गराउने व्यवस्था गरिने तथा कानून, सङ्गठन र जनशक्तिलाई सुशासन र विकासमैत्री बनाइने छ ।
आफ्नो जिम्मेवारीमा अलमल गर्ने, काम नगर्ने, अनुशासनहीन, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने जो कोहीलाई कडा कारवाही गरिने तथा राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुने, काम नगर्ने एवं गैरकानूनी काम गर्ने दण्डित हुने विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
