गण्डकी प्रदेश सरकारले “फ्राइडे फर फ्यूचर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्यार्थीमा अन्तरनिहित विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
प्रदेश सभामा हिजो प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङद्वारा प्रस्तुत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक शिक्षालयको गुणस्तर सुधारका निमित्त अभिभावक शिक्षा तथा शैक्षिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।
आवश्यकताका आधारमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन हुने
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा आवश्यकता अनुसार ठूला, लिड, आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । छरिएका बस्ती क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार ठूला विद्यालय, लिड विद्यालय, आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लामा यस्ता प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिने घोषण गरेको हो । त्यस्तै,बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चितताका लागि संघ सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
शिक्षा सम्बन्धी प्रदेश कानून तर्जुमा
प्रदेश सरकारले शिक्षा सम्बन्धी प्रदेश कानून तर्जुमा गरिने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित रही विद्यालय शिक्षाको गण्डकी प्रदेश स्तरीय मापदण्ड तय गरिने उल्लेख गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र स्तरीकरणको सूचकसहित मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित गण्डकी विश्वविद्यालय
गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजारको मागमा आधारित विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहने गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने भनिएको छ ।
प्रदेशको आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने घोषणा गरेको छ।
प्रविधिमैत्री साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन हुने
यसका साथै प्रविधिमैत्री साक्षरताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । “डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम” अन्तरगत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन “ प्रविधिमैत्री सिकाई ” लाई जोड दिइने उल्लेख छ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट गण्डकी प्रदेशभित्र सिफारिस भई आउने शिक्षकहरूलाई सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गरिनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा “सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न सहयोग गरिने घोषणा गरेको छ ।
साथै, अति विपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेहेनदार, द्वन्द्वपीडित र शहीद परिवारका सन्तति लगायतका लक्षित समूहका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार र तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्नका लागि छात्रवृत्ति कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेको छ।
प्रदेशभित्रका शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन हुने प्राविधिक शिक्षाको विषय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट कार्यान्वयन भएका विषय र निजी शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने विषयहरूमा एकद्वार प्रणाली मार्फत् प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छाता ऐन बनाइने घोषणा गरेको छ।
गुरुकूल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम लगायतका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ ।
विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, कला, भाषा, संस्कृति, संस्कार, भेषभुषा, जातजाति, इतिहास, प्राकृतिक, धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका विषयवस्तुलाई समावेश गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रम्मा उल्लेख छ छ ।
“सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार
। “सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा रहेका सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
