संसदमा निर्णयार्थ पेश भएको उच्चशिक्षा ऐन, २०७६ प्रति पूर्व उपकूलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको सो विधेयकले उच्च शिक्षामा नियन्त्रण बढाउने भन्दै पूर्व पूर्वउपकूलपतिहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
लोकतान्त्रिक एवं विकेन्द्रिकृत राजनैतिक व्यवस्थामा विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई अझ बढी प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा नियन्त्रणका नीतिहरूको अवलम्बन गर्नु कुनै हालतमा पनि स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने भन्दै पूर्वउपकूलपतिहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
उच्च शिक्षामा अनावश्यक नियन्त्रण नगर्न र विश्वविद्यालयहरूलाई नेतृत्वविहिन नराख्न सरकारलाई पूर्वउपकुलपतिहरूले आग्रह समेत गरेका छन् ।
पूर्वउपकूलपति केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालयमा बोर्डअफ ट्रस्टी कुनै हालतमा मान्य नहुन बताए । ‘सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको समयमा हुबहु पारित नगर्न अपील गरेका थियौँ’ माथेमाले भने, ‘उच्च शिक्षालाई सरकारी नियन्त्रणमा नराख्न माग सहित सो विधेयकको विरोध गरेका थियौँ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा केही परिवर्तन गरी अहिले पुनः संसदमा पेश भएको छ ।’
विश्वका कुनै पनि विश्वविद्यालय नियन्त्रित छैनन् तर यो विधेयक नियन्त्रण प्रति लक्षित भएको हुनाले आपत्ति जनाउनु परेको अर्का पूर्वउपकूलपति कमलकृष्ण जोशीको दाबी छ ।
पूर्वउपकूलपतिहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक प्रति आपत्ति जनाएका हुन् । उच्च शिक्षासम्बन्धी सैद्धान्तिक, नीतिगत तथा कार्यविधिसँग सम्बद्ध कुनै पनि निर्णय लिनुअघि सम्बधित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूबिच व्यापक छलफल गर्नुपर्ने सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उच्च शिक्षामा अनावश्यक नियन्त्रण बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुको सट्टा देशका विश्वविद्यालयमा तत्काल नेतृत्व छनौट गरिनु पर्ने उनीहरूले धारणा राखेका छन् । सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई लामो समयसम्म नेतृत्व विहिन राखेर विश्वविद्यालयहरूको समग्र उन्नतिमा सरकार बाधक बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
