शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयमा निरीक्षण प्रणालीको सुरुआत गर्ने भएको छ ।
केन्द्रले शिक्षण सिकाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा गुणस्तरीय बनाउन निरीक्षण प्रणालीलाई पुनः व्युउँझाउन सेवा निवृत्त शिक्षाका उपसचिव, पूर्व शिक्षक। प्रधानाध्यापलाई परिचालन गर्ने भएको छ । केन्द्रले विद्यालय निरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको छ । त्यो स्वीकृत भएपछि पालिकाले अवकाश प्राप्त शिक्षा सेवाका कर्मचारी वा शिक्षकबाट विद्यालयमा निरीक्षण गराउने जानकारी दिए ।
केन्द्रले आज आयोजना गरेको बार्षिक कार्यक्रम समीक्षा गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले शिक्षण सिकाइ क्रियापलाप तथा विद्यालय व्यवस्थापनमा सुढृणीकरण गर्न केन्द्रले पालिकालाई केही रकम प्रदान गर्ने पालिकाले उक्त रकममा थप गरी विद्यालय निरीक्षण प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त राख्न योजना अघि बढाइएको बताए । ‘केन्द्रले करिब ७०–७५ हजार स्थानीय पालिकालाई प्रदान गर्ने छ,’ उनले भने, ‘उक्त रकममा स्थानीय तहले थप गरी, पूर्व उपसचिव, पूर्व प्रधानाध्यापक, सेवा निवृत्त शिक्षक परिचालन गरेर गुणस्तर सुधार गर्छौं ।’
चालु आवमा पनि विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको रकम परिचालन हुन सकेन
केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षका लागि विपन्न लक्षित ८६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट मध्ये यो शैक्षिक सत्रमा ३९ करोड रुपियाँ मात्र विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको छ ।
केन्द्रले आज आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७८ले निर्धारण गरेका सूचक पुरा गर्न नसकेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न नसकिएको महानिर्देश्क पौडेलले जानकारी दिए । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा४१ ले दिएको अधिकार प्रयोगगरी तयार गरिएको मापदण्डमा केही संशोधन गरिएको भए पनि नियमअनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।
मापदण्डको परिच्छेद ५ मा विपन्न विद्यार्थी छनौट गर्ने आधार तथा प्रक्रिया तोकिएको छ । उक्त प्रक्रिया अनुसार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्डसँग समन्वय गरी गरिबी परिचयपत्र वितरण भएका जिल्ला स्थानका विद्यार्थीको लागि गरिबी कार्डमा उल्लेख भएको विपन्नताको आधारमा छात्रवृत्त दिने व्यवस्था, बोर्डबाट गरिबी परिचयपत्र बितरण भएका जिल्लाको हकमा अध्ययनरत विद्यार्थीको कक्षाको पहिचान र परिवारले पाएको गरिबी
परिचयपत्रको आधारमा निजको बैंक खातामा रकम निकासा गरिने भनेको छ । भने, गरिबी सम्बन्धी परिचय पत्र वितरण नभएको जिल्ला वा स्थानका विद्यार्थीको हकमा केन्द्रले अन्य प्रक्रिया अपनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार अधिकांश विदार्थी बैङ्कको खाता नम्बर नभएका कारण छात्रवृत्ति पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।
