शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १५ दिनभित्र नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालय एवम् शिक्षण संस्थाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउने गरी गोप्य उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिले अनुगमनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
विज्ञहरुको समिति भनिएको पदाधिकारीको नाम भने मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ । सो समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालय एवम् शिक्षण संस्थाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
समितिले उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ बमोजिम विदेशी शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका ८५ वटा शिक्षण संस्थाहरुको सञ्चालन अनुमति नवीकरणको पाँच वर्षे अवधि २०७७ माघ मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ ।
नवीकरणकरणका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरुले निवेदन पेश गरेपनि कोभिड लगायतका कारणले निरीक्षण तथा अनुगमन हुन नसकेकोे प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
‘उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ बमोजिम सञ्चालन अनुमति पाएका विदेशी शिक्षण संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी ठोस रायसहित समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउँछ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘विज्ञहरुको टोलीले निरीक्षण गरी रायको आधारमा नवीकरण हुने या नहुने निर्णय हुन्छ ।’
