आज २१ औँ निजामती दिवस । सरकारले यो दिवसका दिन प्रदान गर्ने भनेको सर्वोत्कृट निजामती कर्मचारी यो वर्ष पनि भेट्टाएन । यो वर्ष सहित सरकारले विगत ९ वर्षदेखि सर्वोत्कृट कर्मचारी पाउन सकेको छैन ।
सरकारले दिवसका दिन एकजनालाई ‘सर्वोत्कृष्ट’, १० जनालाई ‘उत्कृष्ट’ र ३० जनादलाई ‘निजामती सेवा पुरस्कार’ द्वारा सम्मान गर्दै आएको छ ।
समितिमा पूर्वसचिव गोपीकृष्ण खनाल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव भरतमणि सुवेदी रहेको कर्मचारी छनोट समिति गठन गरेको थियो । समितिले सरकारलाई सार्वेत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न नसेकपछ सो पुरस्कार वितरण हुन नसक्ने भएको हो ।
सरकारले सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारद्वारा सम्मानित हुने कर्मचारीलाई २ लाख रुपिँया राशीको पुरस्कार घोषणा गरेको छ ।
उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारी भने छनोट गरेको छ । सरकारले उक्त पुरस्कार क्रमशः जनही रु. एक लाख र ५० हजार प्रदान गर्दै आएको छ ।
२०६१ सालबाट निजामती सेवा दिवस मनाउन थालेदेखि नै निजामती सेवा पुरस्कारको वितरण थालिएको थियो । २०६८ मा सूर्यप्रसाद गौतमलाई सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । पुरस्कृत हुदाँ उनी नेपाल सरकारको सहसचिव थिए । उनलाई लोकसेवा आयोगमा विज्ञ हुँदा आफ्नो श्रीमतीलाई उत्तीर्ण गराएको आरोप लागेको थियो ।
२०६९ मा भाइकाजी तिवारी, २०७० भगवतीप्रसाद काफ्ले र २०७३ मा शान्तराज सुवेदीले सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाएका थिए । त्यसपछि भने यो पुरस्कार कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० जना उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि र निजामती सेवा पुरस्कारका लागि ३० जनालाई छनोट गरेको हो ।न्यूनतम् मापदण्ड पुरा भएका कसैको नाम मन्त्रालय र निकायबाट सिफारिस नै भएर नआएको स्रोतले जनाएको छ ।
सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि निजामती सेवाको स्थायी पदमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको, पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अंक पाएको, पछिल्लो १५ वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नभोगेको र पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्षमा व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको, नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेको, असाधारण विदाभएको भए त्यसपछि कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको, सम्बन्धित वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन विदा नलिएको, पछिल्लो पाँच वर्षभित्र गयल कट्टीमा नपरेकोसहित प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको र प्रचलित कानूनबमोजिम बरबुझारथ गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।
