नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १ हजार ३७१ विगाहा जग्गा २२ वर्ष अगाडिदेखि भोगचलन गर्नबाट बञ्चित भएको छ ।विश्वविद्यालयको उक्त जग्गा २०५८ सालदेखि विभिन्न व्यक्ति, समूह तथा विचौलियाले अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिरहेका छन् ।
विश्वविद्यालयको ४०८ विघामा मोही कायम भएको र १२ विघामा स्वामित्व विवाद रहेको छ । दाङ्गको देउखुरीमा रहेको १ हजार ३३६ विघा तथा बेलझुण्डी क्षेत्रमा रहेको ३२६ विघा मध्ये ३५ विघा जग्गा अतिक्रमण भएको महालेखा परीक्षकको ६० औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रीय कार्यालय र १२ आङ्गिक विद्यापीठको स्वामित्वमा तराईमा १ हजार ७१८ विघा १८ कट्टा र पहाडी क्षेत्रमा १०२ रोपनी ९ आना जग्गा रहेको छ। विश्वविद्यालयको जग्गा सुगम क्षेत्रमा भएको भए पनि अतिक्रमित भएको हुँदा आयमूलक कार्य गर्न सकेको छैन् ।
नन् डिग्री सर्टटर्म टे«निङ देखि पीएचडी सम्म अध्यापन हुने सो विश्वविद्यालयमा करिब ४ हजार २४८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
जुत्ता फाटे जग्गा पाइएनः उपकुलपति प्राडा लामिछाने
लामो समयदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्तिका लागि विश्वविद्यालयले जति संघर्ष गर्दा पनि सफल हुन नसकेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा यादवप्रकाश लामिछानेले बताए । ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश संघ सबै सरकारको ढाकासम्म पुग्यौंं मोहीले कब्जा गरेको जग्गा आधाआधा गर्न मोही तयार भएपनि विचौलियाले काम गर्न दिएनन् ।’ अतित सम्झदैं उपकुलपति प्राडा लामिछाने भन्छन्, ‘मोहीका हक दाबी गर्ने आफैं जीवित छैनन् उनका छोरानाति मात्र छन्, उनीहरू आफ्नो आधा जग्गा लिएर विश्वविद्यालयलाई आधा जग्गा दिन तयार हुँदा पनि विचैलियाको धम्कीका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
सिनेटमा प्रस्ताव लिएर विश्वविद्यालय जाँदा तत्कालीन कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत क्याविनेटमा प्रस्ताव लान निर्देशन दिएपछि सोही निर्देशन अनुसार मन्त्रालयलाई जग्गाको सम्पूर्ण विवरण बुझाएको भए पनि क्याविनेटसम्म प्रस्ताव नपुगेको उपकुलपति प्राडा लामिछानेको भनाइ छ । ‘हामीले धेरै पटक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जग्गा विवरण, मोहीसंग गरिएको सहमतिपत्र लिएर गयौं ।’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले फाइल कता पुर्यायो पुर्यायो क्याविनेटमा प्रस्ताव नै पुगेन सरकार फेरियो फाइल अघि बढेन, जग्गा फिर्ता गर्न हिड्दा जुत्ता फाँटे तर मन्त्रालयले विचार नै गरेन।’
जग्गा भाडाको अभिलेख छैन
विश्वविद्यालयले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मसँग सम्झौता गरी जग्गा भाडा तथा फलफूल बिक्री ठेक्कामा लगाएकोमा असुलीको अभिलेख नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार यो वर्षको ठेक्का तथा भाडामा हर्जाना समेत समावेश गर्दा हुने रू. ६१ लाख ७९ हजार असुल नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
