१) शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न पालिकालाई के कस्ता अप्ठ्यारा अनुभव गर्नुभएको छ ?
दोहोरो तेहेरो कार्यालयहरु रहँदा भूमिका र जिम्मेवारीमा अन्योल छ । जस्तै शिविसइले शिक्षक सरुवा अभिलेखीकरण र प्रअ व्यवस्थापन गर्दछ तर दरबन्दी मिलान स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ । समस्याहरु स्थानीय तहले सुल्झाउनु पर्ने छ । कक्षा १० को परीक्षा शिविसइले र कक्षा ११, १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले हेर्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तय नीतिगतरुपमा जिम्मेवार छैन भन्न नमिल्ने अवस्था छ । तालिमहरु शिविसइले चलाउने भनिएको छ उता शिक्षा तालिम केन्द्र पनि छ । स्थानीय तहलाई केही छैन । शिविसइमा विद्यालय अनुगमनको जिम्मेवारी छ तर स्थानीय तहका लागि बजेट र कार्यक्रम छैन । सरोकारवालाहरु विद्यालय अनुगमन भएन भन्छन् ।
२) यस मामिलामा पालिकाको चुनौती के छ ?
समन्वय नै गर्न गाह्रो छ । परीक्षाका मामिलामा शिविसइ र परिक्षा बोर्डको बाटो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
३) विगतमा जिशिकाले गर्न नसकेका के काम यहाँले सम्पादन गर्न सफल हुनुभयो ?
नगरपालिका साक्षर घोषणा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, सबै बालविकास शिक्षकलाई पाँचदिने तालिम, शैक्षिक झलकको प्रकाशन, विद्यालयमा आधारित विषयगत शिक्षक सिकाइ केन्द्र, साविक स्रोतकेन्द्रलाई शिक्षक सिकाइ केन्द्रको रुपमा पुनर्स्थापना लगायतका काम हामीहरुले सम्पन्न गरेका छौँ ।
४) विद्यालय-शिक्षक-पालिकाबीच बुझाइ र गराइमा कहाँ निर तादात्म्यता हुन नसकेको ठान्नुहुन्छ ?
यो तादात्म्यता शिक्षकले हामी स्थानीय तहका पनि पेसागत मानिस हौँ भन्ने अनुभूति गर्न नसक्नुका कारण सिर्जिना भएको हो ।
५) राज्यका तीन तहबीच समन्वय कसरी हुनुपर्थ्यो ? कसरी भैरहेको छ ?
दोहोरो तेहोरो निकायका दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारीको निरन्तरता तुरुन्तै हटाउनुपर्दछ । एउटै कामका लागि संघ र प्रदेशको फरक फरक मापदण्डमा स्थानीय तहमा अनुदान वितरण नगर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । जस्तै नमुना विद्यालयको अनुदान ।
