१) माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेपछि शिक्षाका जिम्मेवारीलाई अगाडि बढाउन के कस्ता समस्या भोग्नु परेको अवस्था छ ?
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेको हुँदा सोहीअनुसार नगरपालिककाको शिक्षा ऐन तथा आवश्यक कार्यविधि निर्माण भइ कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर परिवर्तित अवस्थामा सङ्घीय तथा प्रदेश शिक्षा ऐन नबनेको कारण शैक्षिक व्यवस्थापनमा समस्याहरु भोग्नु परेको छ ।
मुख्यरुपमा नीतिगत समस्या हुनु, स्थानीय तहमा अझै पनि भौतिक पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकतामा परेको कारण गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी नहुनु, शिक्षक व्यवस्थापन, स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव पनि अहिलेको अवस्थामा समस्याको रुपमा रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या जनशक्तिको अभावमा शैक्षिक व्यवस्थापनमा बहुआयमिक क्षेत्रको प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गर्न समस्या हुनु हो । जस्तै परीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयारी, तालिम, अनुसन्धान, कक्षाकोठामा शिक्षकलाई सहयोग, योजना निर्माणआदि क्षेत्र ।
२) अन्य पालिकाको भन्दा फरक कार्य के गर्नु भएको छ ?
त्यस्तो फरकभन्दा पनि केही नयाँ कामको सुरुवात भएको छ । सबै पालिकाको कामको बारेमा जानकारी नभएको हुँदा तुलना गर्नु त्यति सन्दर्भिक नहुन सक्छ । यद्यपि महालक्ष्मी नगरपालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर शैक्षिक हब बनाउने योजनाअनुसारको नीति, योजना तथा बजेट कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । सीमित आम्दानी हुँदाहुँदै पनि शिक्षा तथा बालबालिकामा गरिएको खर्च खर्च होइन लगानी हो भन्ने मान्यताका साथ शिक्षालाई लगानीको प्राथमिकता क्षेत्रमा राखिएको छ ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावली तथा विनियमहरु निर्माण गरी योजनावद्ध तरिकाले शिक्षाको गुणस्तर उकास्न नगरपालिका लागेको छ । जस्तैः स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण गरी सोको आधारमा पाठ्यपुस्तक तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ, विद्यालय तहमा प्रयोगात्मक परीक्षा तथा परियोजनामा आधारित शिक्षण सिकाइ पद्धति सञ्चालन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ, आधारभूत तहदेखि नै कक्षा व्यवस्थापन तथा शिक्षणमा सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरी कक्षा व्यवस्थापनमा सुधार गरी सबै शिक्षकलाई छोटो अवधिको प्रभावकारी तालिमको व्यवस्था, हरेक महिनाको आइतवार शिक्षकका लागि शिक्षामा आएको नवीनतम प्रविधि र शिक्षण सिकाइको बारेमा फरक फरक विषयमा तालिम कार्यशाला सञ्चालन, परीक्षा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न नगरस्तरीय परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन, कक्षा ८ को परीक्षा प्रणालीमा सुधार, खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँगको सहकार्यमा विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन, दिवा खाजा विद्यालयमा तयार गरेर खुवाउने, एक विद्यालय एक बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षक प्रअ विव्यसका पदाधिकारीहरुको नेतृत्व तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेशस्तरीय एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमबाट प्राप्त तीन जना नर्सलाई सबै सामुदायकि विद्यालयमा परिचालन गरिएको छ ।
त्यस्तै विद्यालय विकास तथा सुधारका लागि कार्यक्रम, विद्यालयस्तरमा खाद्य हरियाली शहर कार्यक्रम कार्यान्वयन, विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासलाई ध्यान दिँदै विविध कार्यक्रमको सञ्चालन जस्तैः नगर प्रमुखसँग विद्यार्थी कार्यक्रम, हस्तलेखन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सहयोगका लागि संयन्त्र निर्माण र विद्यालयमा सहयोग तथा सहजीकरण । विद्यालयको व्यवस्थापन सुधार तथा शिक्षण सिकाइमा सहयोग र सहजीकरण गर्न विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरी सरोकारवलाको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
३) विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार पालिकामा गइसकेको सन्दर्भमा अझै पनि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई राखिराख्नु उपयुक्त ठान्नु हुन्छ ?
यस सन्दर्भमा फरक फरक अवधारणा र विचार हुनसक्छ । मेरो विचारमा पालिकास्तर र जिल्ला स्तरमध्य एक ठाँउमा मात्र शिक्षा हेर्ने निकाय हुनुपर्छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइसकेपछि पालिकामा रहेको शिक्षा प्रमुख सरहको अझ तल्लो तह र पदको कर्मचारी प्रमुख राखेर जिल्ला समन्वय एकाइ राख्नुको औचित्य देखिन्न । यो अभ्यास सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्म अनुकूल छ जस्तो लाग्दैन । एकीकृत केन्द्रियताको परम्परापवादी सोच परिवर्तन भई नसकेको प्रवृत्तिको परिणाम हो जस्तो लाग्छ ।
४) शिक्षा सेवाका कर्मचारी साच्चिकै पीडित भएकै हुन् ?
राज्यको पुनःसंरचना भयो तर परिवर्तित सन्दर्भअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि प्रक्रिया नअपनाउँदाको कारण यस्तो अवस्था आएको हो । स्वतन्त्र विज्ञहरुको आयोग बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजन गरेको भए यस्तो स्थिति हुने थिएन भन्ने लाग्छ । आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने नेपाली उखान जस्तो भएको छ । यतिमात्र भनौँ ।
५) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो ?
कर्माचारी कामको लागि हो । जुनसुकै निकायमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा आवश्यकताको पहिचान गरी कुन कुन प्रकृतिको के कस्ता कामहरु सम्पादन हुने हो सोहीअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । जसको लागि सम्बन्धित संस्था तथा संगठनको ओ एण्ड एम सर्भेक्षण गरेर कार्य विभाजनसहित आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर हालसम्म पनि शिक्षा व्यवस्थापनको लागि परिवर्तित सन्दर्भमा सङ्घीय तथा प्रदेशस्तरको शिक्षा ऐन नियमसमेत नबनेको अवस्थामा र पालिकास्तरमा समेत ओ एण्ड एम सर्भेक्षण गरेर आवश्यकता पहिचान भएको छैन । यस्तो अवस्थामा शिक्षाको मात्र होइन समग्र क्षेत्रको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा यस पूर्व केन्द्रीय लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरुलाई केन्द्रीय निकायमै दरवन्दी राखेर आवश्यकताको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा काममा खटाउने र आगामी दिनमा छिटोभन्दा छिटो ओ एण्ड एम सर्भेक्षण गरेर सम्बन्धित तह सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीयबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको भए राम्रो हुने थियो ।
