१ सङ्घीयतापछि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न कति सहज महशुस गर्नुभएको छ ?
नेपालको संविधानले १२ कक्षासम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएर उपसचिव स्तरको भएर पनि आफुभन्दा कनिष्ठ उपसचिवको कारिन्दा भएर नगरपलिकामा हाजिर भएको पनि दुई वर्ष पूरा भएको अवस्था हो । नगर शिक्षा शाखा प्रमुखको रुपमा कार्य गर्दा सुरुमा ऐन नियमको अभाव महशुस भयो भने जब ऐन नियम बनाउन सफल भइयो त्यसपछि प्रशासकीय प्रमुखबाट असहयोग भई नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई नकरात्मक प्रभाव पर्ने कुरा लगाएर कार्य गर्न बाधा खडा गरिदिँदा आफुले संगालेको अनुभवको सदुपयोग गर्ने वातावरण पाएको अवस्था छैन ।
२. थुप्रै पालिका प्रशासकीय प्रमुखविहीन छन् । शिक्षा सेवाका कर्मचारी सो हैसियत पूरा गर्न नसक्ने हैसियतका हुन् ?
७५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये हाल थुप्रै पालिकामा प्रशासकीय प्रमुख रिक्त भएको कुरा विभिन्न समाचार माध्यमबाट सुन्नमा आएको छ । प्रशासनका कर्मचारीहरु सहज परिस्थितिमा आफू सङ्घको दरबन्दीको भएर पनि हाकिम हुन स्थानीय तहमा जाने र अब जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिदै आएको अवस्थामा अलि दवावमा कानुन विपरीतका कार्यहरु पनि गर्नुपर्ने अवस्थाबाट बच्न खोजेका कारण हुनु पर्दछ प्रशासकीय प्रमुख रिक्त हुने क्रम बढीरहेको छ । शिक्षा सेवाका बहुमत कर्मचारीहरु पालिकामा प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी सहजै पूरा गर्न सक्षम छन् तर सङ्घीय सरकारले शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई नपत्याएको अवस्था देखिन्छ ।
३. पालिका शिक्षा प्रमुखको भूमिकामा महिला कम छन् । कत्तिको सहयोग पाइराख्नु भएको छ ?
स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा महिलाहरु भएको कुरा साँचो हो । जहाँसम्म सहयोगको कुरा छ त्यो त महिलालाई हेर्ने सोच सबै तह र तप्काका नागरिकमा पूर्ण सकरात्मक एवं सहयोगी छैन भन्ने मेरो अनुभव छ । आफूभन्दा कनिष्ठ हाकिम भएपछि त हाकिमले नै असहयोगको वातावरण सिर्जना गर्दछन् ।
४. समायोजन भएर स्थानीय तहमा खटाइएको दुई वर्ष बितिसक्यो । अब सरुवाको समय आएन र ?
समायोजना भएर स्थानीय तहमा हाजिर भएको पनि दुई वर्ष भैसक्यो तर ऐन नियमको अभावमा सरुवाको सहज परिस्थिति बनेको अवस्था छैन । शक्तिको नजिक रहेकाहरुको काठमाडौँ उपत्यका वा घरपायक सरुवा भएको अवस्था पनि छ तर सो अवसर लिन सक्ने अवस्था मेरो रहेन ।
५. राज्यका तीन तहका सरकारबीच किन समन्वय हुन नसकेको होला ?
नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय सहकार्यको अपेक्षा गरेको अवस्था भए पनि सङ्घीय सरकारले हालसम्म ऐन नियम निर्माण गर्न नसकेको र देशमा सत्ताको लागि राजनीतिक अस्थिरता दोहोरिदै गरेको परिस्थिति बन्दैछ । समन्वय गर्ने सङ्घीयतालाई सफल पार्ने तिर कसैको ध्यान पुगेको देखिदैन ।
