१) स्थानीय तहमा विद्यालय तहको शिक्षा हस्तान्तरण भएपछि काममा नयाँपन देखिएको छ ?
स्थानीय तहमा हालसम्म विद्यालय तहको शिक्षा पूर्णरुपमा हस्तान्तरण भएकै छैन । संविधानअनुरुप शिक्षा ऐन नियमावली नआएसम्म शिक्षा हस्तान्तरण भएको मानिने अवस्था रहँदैन । अहिले हस्तान्तरण भएको भनेको केही विषयमात्र छन् । सङ्घीय सरकारले तोकिदिएको शीर्षकका रकम विद्यालयसम्म पु¥याउने अर्थात् सशर्त अनुदान विद्यालयसम्म पु¥याउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका मात्र दिइएको छ । विद्यालयको दरबन्दी मिलानको अधिकार दिइएको छ । अनुगमनको अधिकार दिएको छ र सुधारका लागि सहजीकरण एवं कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकारमात्रै दिइएको छ । निजामति प्रशासनको प्रशासन समूह भित्रको शिक्षा प्रशासनलाई तहस नहस पारिएको छ र अधिकार स्थानीय तहमा गएको नाममा कर्मचारीलाई पदीय सन्तुलन नमिलाई समायोजन गरी पठाइएको छ । आधारभूत तहको मूल्याङ्कन स्थानीय तहबाट नै हुन पाएको छ ।
र पनि, जनप्रतिनिधिको शिक्षा विकासमा चासो बढेको छ । आफ्नै पहलमा स्थानीय नीतिअनुसारका ऐन बन्ने काम भएका छन् । शिक्षकहरुमा जिम्मेवारी बोध बढेको छ । शिक्षा सेवाका कर्मचारी विद्यालय नजिक पुगेका छन् र काममा नयाँपनको अनुभव पाइएको छ । बढेको आकांक्षालाई व्यवस्थापनको काम गर्न पाइएको छ । स्थानीय तहबाट शिक्षामा रेखदेख बढेको छ ।
२) जिल्ला तहबाट पालिका तहमा शिक्षालाई जिम्मा लगाउँदा काममा केकस्ता सहज र अप्ठेरा महशुस भएका छन् ?
सबैभन्दा पहिला सहजताको कुरा गरौँ । सङ्घीय सरकारबाट ऐन कानुन प्राप्त नभएको र पूर्णरुपमा शिक्षा हस्तान्तरण नभएको भए पनि संविधानलाई टेकेर सङ्घीय ऐन कानुनलाई टेकेर स्थानीय परिवेशअनुसार ऐन कानुन र कार्यविधि निर्माण गरी कार्य गर्न पाइएका छन् । कार्यक्रम कार्यान्वयन र निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै समस्या परेमा निर्णय र सहजीकरणमा स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधिले समेत जिम्मेवारी लिइदिँदा काममा सहजता भएको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट ‘टकिङ् टिचर’, ‘यु लर्निङ्’ जस्ता शिक्षामा सूचना प्रविधिलाई विद्यालय तहमा सञ्चालन गर्ने अवसर मिलेको छ । स्थानीय स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन भएका छन् । विद्यालय दरबन्दी मिलानमा सहजता प्राप्त भएका छन् । स्थानीय तह र शिक्षकबीचको दूरी कम भएको छ ।
असहजताको कुरा पनि गरौँ । हिजो आफैबाट हुने निर्णयमा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर प्रमुख कार्यपालिका र सभा हुँदै निर्णय हुने तह वृद्धि भएको छ । नीतिगत अस्पष्टता कायमै रहेकोले निर्णय ढिलो हुने त्रास सँधै रहिरहेको छ । स्थानीय सरकार विकास प्रशासन चलाउने सरकार भएकाले जनताको ईच्छा आकांक्षाअनुसारको स्रोतका कमीका कारण जनप्रतिनिधिको चाहना हुँदाहुँदै पनि पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा परेको अवस्था छैन । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवन निर्माण, विकास निर्माणका लागि डीपीआर, संस्कृति संरक्षण, खानेपानी, वातावरण र दोहोरो अधिकार भएका क्षेत्रको विवादमा मुद्दा मामिलामा नै समय व्यतित भएको छ । केन्द्रबाट शिक्षा विकासका लागि सशर्त बजेट बाहेक स्थानीय परिवेशअनुसार खर्च गर्न सकिने एकमुष्ट बजेटको व्यवस्था नहुनु र स्थानीय स्रोतबाट न्यून बजेटको व्यवस्थाले सोचअनुसारको काम गर्न सकिने अवस्था छैन ।
३) जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षाका बारेमा बुझेका छन् जस्तो ठान्नु हुन्छ ?
जनप्रतिनिधिहरु शिक्षाप्रति जागरुक हुनुहुन्छ । शिक्षा विकासमा धेरै चासो र महत्व दिने खालका नै हुनुहुन्छ । तर जनताको चाहना र आकांक्षाअनुसार गर्न कानुनी जटिलता रहेकाले कहिलेकाहीँ निरासा पनि व्यक्त हुन्छ । सुधारका लागि सहजीकरण र सहयोग खुलेर गर्नेगर्नु हुन्छ । जनप्रतिनिधिबाट हालसम्म कुनै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छैन ।
४) एकाइका कारण काममा कुनै व्यवधान वा दोहोरोपन देखिएको ठान्नुहुन्छ ?
यस जिल्लाको हकमा एकाइबाट कुनै समस्या देखिएको छैन । सामान्य समन्वय छ । तर अभिलेख व्यवस्थापन दुवैबाट हुनेहुँदा कहिलेकाहीँ समस्या देखिन्छ । अन्तरपालिका सरुवामा समन्वय एकाइमा पठाउने गरिएको छ तर अन्तरपालिका सरुवा नियमानुसार विद्यालयको सहमतिमा गर्ने गरिएको छ र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि एकाइलाई जानकारी दिने गरिएको छ । शिक्षकको दरबन्दी विवरण र व्यक्तिगत फाइल हालसम्म समन्वय एकाइले आधिकारिकरुपमा हस्तान्तरण नगरेकाले पुनः छुट्टै अभिलेख खडा गरिएको छ ।
५) राज्यका तीन तहमा शिक्षाको कामको बाँडफाँट कसरी हुनुपथ्र्याे भन्ने लाग्छ ?
पक्कै पनि राज्यका तीनै तहले आआफ्ना विधिअनुरुप कामको बाँडफाँट हुनुपर्दछ त्यसले गर्दा काममा दोहोरोपन वा विवाद हुने अवस्था रहँदैन । सङ्घीय तहले नीति नियम तर्जुमा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीमा सहयोग, तीनै तहमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई क्षमता विकासमा सहयोग, शिक्षक तालिम नीति तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले तोकेका कार्यक्रम बाहेक स्थानीय परिवेशअनुसारको आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्नसक्ने गरी एकमुष्ट बजेट व्यवस्था, माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा, समग्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गरी लेखाजोखा र स्थानीय तहमा नियमित अनुसन्धानका लागि विषय विज्ञको व्यवस्था, शिक्षक परीक्षा, शिक्षकको बढुवा गर्नु राम्रो हुन्छ ।
यसैगरी प्रदेश तहले समन्वय, अनुगमन, कक्षा १० को परीक्षा, शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकको पेशागत विकासका लागि तालिम, शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण र पृष्ठपोषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहले स्थानीय ऐन नियम कानुन कार्यविधि निर्माण, विद्यालयगत दरबन्दी मिलान, विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण र विकास, विद्यालय सञ्चालन अनुमति, व्यवस्थापन, अनुगमन, सहजीकरण, नियमन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, नियुक्त शिक्षकको पदस्थापन, शिक्षक सरुवा, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन, शिक्षकको सक्षमता विकाससम्बन्धी छोटो अवधिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
