घरपरिवारदेखि विभिन्न तहसम्म शिक्षा जोडिन्छ । यसको व्यवस्थापन कुनै एकल तह वा स्थानबाट मात्र हुनसक्दैन । अहिले त शिक्षाको ‘गभर्नेन्स नेटवर्क’ र विभिन्न तहबाट हुन्छ भनिन्छ । धेरै सरोकारवाला र कर्ताहरू यसमा संलग्न छन् । त्यसैले शिक्षाका बारेमा विद्यालयका कक्षाकोठादेखि मन्त्रालयसम्म र चिया पसलदेखि सार्वजनिक स्थल एवं सभा समारोहसम्म टिप्पणी हुनेगर्दछ । समस्या खोतल्ने काम हुन्छ ।
शिक्षाका बारेमा हुने टीकाटिप्पणीमध्ये अलि धेरै टिप्पणी काम भएन भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् । यहाँ केही भएकै छैन भन्ने भनाइमा सत्यता छैन् । केही हासिल भएको पनि छ । ऐनामा धुलो जमेर अनुहार धमिलो देखिएजस्तै शिक्षाका समस्याले भएगरेका कामलाई ढाकेको छ, छायाँमा पारेको छ । फेरी जो शक्तिमा छ, उसले काम भएको मात्र देख्ने र बाहिर हुनेले केही भएको छैन भन्दा पनि अन्योल छाएको छ । भएका कामभन्दा नभएका कामको चर्चा हुनु मानव स्वभाव पनि होला ।
समस्या त छन् नै । यिनको समाधान कसले र कहिले गर्ने त ? यसमा धेरैको चाहना र धारणा सङ्घीय सरकारको भूमिकामा हुन्छ, जसलाई अस्वभाविक मान्नु पर्दैन् । जब ‘गभर्नेन्स’ विभिन्न तह र ‘नेटवर्क’बाट हुन्छ, समस्या समाधान गर्नमा यिनको भूमिका हुन्छ । सरकारको प्रयास बढी चाहिएला, तर सरकार एक्लैले चाहेर हुँदैन् । अधिकार र जिम्मेवारीअनुसारको सामूहिक प्रयास चाहिन्छ ।
स्वभावैले शिक्षाका समस्या समाधानका लागि यसले वा त्यसले होइन कि हामीले भन्ने अवधारणा चाहिन्छ । ठुला समस्या समाधान गर्न सानो सानो काम गर्ने सोच चाहिन्छ । हाम्रा समस्या अरूले होइन कि हामी आफैले समाधान गर्ने हो भन्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यही अवधारणाबाट ठूलो सञ्जाल परिचालन हुने हो भने सुधार हुन्छ ।
हामीमा कुरा ठूलो गर्ने आफ्नो काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । धेरै व्यक्तिले एउटा काम बाहेक अरू सबै काम गर्न सक्छन् भनिन्छ । सो बाँकी रहेको एउटा काम चाहिँ आफ्नो जिम्मामा रहेको काम हो । आफ्नो जिम्माको सानो काम गर्ने संस्कार चाहिन्छ । एउटा उदाहरण हेरौँ । हरेक शैक्षिक संस्थामा एउटा विरूवा रोप्ने हो भने एकै पटक ३५ हजारभन्दा बढी बिरूवा रोप्न सकिन्छ । एक दिनमा एउटामात्र सुधारको सानो काम गर्न सके योभन्दा धेरै काम हुनसक्छ । साना र मसिना काम गर्दै गएपछि ठूला ठूला काम सम्पन्न हुनेरहेछ । फेरी श्रृङ्खलाको रूपमा रहेका समस्यामध्ये एउटाको समाधानले अर्कोलाई सुधार्न बल पुग्छ । कतिपय त आफै पनि समाधान होलान् । शिक्षामा अहिले चाहिएको ठूला ठूला बहसभन्दा पनि साना र मसिना काममा ध्यान चाहिन्छ ।
सामूहिक प्रयासका लागि विभिन्न तह र ‘नेटवर्क’मा रहेका ‘अथोरिटी’ (संस्थापन पक्ष) र सरोकारवाला एवं कर्ता (एक्टर)हरूलाई चिन्नुपर्छ । ‘अथोरिटी’ले सरोकारवालाहरूको आलोचनात्मक सोच वा व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्दै सबैलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो जसका लागि समन्वय, सहकार्य, निर्देशन एवं सहजीकरण चाहिन्छ । नेगोसियसन चाहिन्छ । तर बिडम्बना यो छ कि शिक्षामा ‘अथोरिटी’ले नै आफूलाई चिनेको छैन वा चिनाउन चाहेको छैन् । किनकी सबैले अर्कोतिर देखाउने प्रवृत्ति छ । आखिर शिक्षामा ‘अथोरिटी’ को हो त ?
कानुनले चिनेका संगठन, संरचना र पदाधिकारी शिक्षाका ‘अथोरिटी’ हुन् । यिनीहरू विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म तथा वडा एवं पालिकाको शिक्षा कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म फैलिएका छन् । यिनको भूमिका भनेकै सबै सरोकारवाला र कर्तालाई सँगै लिएर हिड्नु हो । जो ‘अथोरिटी’ छ उसले अरूलाई दोष लगाउने होइन कि आफूले समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि हिड्ने हो । धेरैको बुझाइमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयमात्र शिक्षाको ‘अथोरिटी’ होइन । साथै भौतिक संरचनामात्र पनि ‘अथोरिटी’ होइनन् । संगठन, संरचना र पदाधिकारी ‘अथोरिटी’ भएकोले आफूले आफ्नो भूमिका चिनेर सोहीअनुसारको व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ, गराउनु पनि पर्छ । मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्म पुग्दा लगभग ३५ हजारभन्दा बढी ‘अथोरिटी’ शिक्षामा छन् तर पनि काम हुनसकेको छैन । अब यसलाई चिन्न र परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । सबैले जिम्मेवारी र अपनत्वको बोध गर्न सक्नुपर्छ ।
शिक्षामा नीति, कार्यक्रम र बजेटका बारेमा सही ढङ्गबाट सूचना सम्प्रेषण हुन सकेको छैन् । ‘अथोरिटी’को काम सूचना सम्प्रेषण गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हो । यिनको तर्जुमा गर्दा यसैमा ध्यान दिने र कार्यान्वयनको समयमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हो । तर हामीकहाँ नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने समयमा गर्नुपर्ने बहस, संवाद, अन्तरक्रिया कार्यान्वयनको समयमा हुन्छ । राम्रो प्रणाली भएका मुलुकमा योजना तर्जुमाका लागि जम्मा समयको ९९ प्रतिशत समय दिइन्छ भने कार्यान्वयनमा एक प्रतिशत समय भए पुग्छ । राम्रो तयारी भएपछि भएका संगठन, संरचना र जनशक्ति स्वचालित रूपमा परिचालित हुन्छन् । ‘अथोरिटी’ले समयमै यसमा ध्यान दिनुपर्छ । निराशा बाड्ने प्रतिस्पर्धा रहेको अहिलेको समयमा ‘अथोरिटी’ले समयमै सूचना सम्प्रेषण गरी सबैमा आशा जगाउन सक्नु पनि पर्छ ।
गर्नुपर्ने अर्को मुख्य काम अनुगमन र यससँग सम्बन्धित छ । अहिले त अनुगमन हुने गरेकै छैन । अनुगमन भनेको मिलेको वा चाहेको स्थानमा जानु हो जस्तो छ । प्रतिवेदन तयार गर्ने, बुझाउने, विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो सो भएको छैन । प्रतिवेदन बनाउने भनेको आम्दानी र खर्चको विवरणको भिडानमात्र होइन । अनुगमन जबाफदेहीसँग जोडिनु पर्छ । यसैमा आधारित भइ जिम्मेवार पक्षलाई प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नुपर्छ । काम नभएमा जबाफ दिनुपर्ने अवस्था ३५ हजारभन्दा बढी स्थानमा सिर्जना गर्न सके बाध्यताले भए पनि सुधारको यात्रा सुरू हुन्छ ।
सङ्घीय सन्दर्भमा काम गर्ने शैली र संस्कार पनि बदलिनु पर्ने देखिन्छ । हिजोको जस्तै सोच, शैली र प्रवृत्तिले अब चल्दैन । अहिलेको जनशक्ति एकीकृत संरचनाको समयमा ‘ग्रुम’ भएको हो जसको मनोभावना मैले गर्नुपर्छ भन्नेमा छ तर रूपमा बाहिर देखाउँदा विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्नु पर्ने वाध्यता छ । यो प्रवृत्ति विद्यालय, शिक्षालय, विश्वविद्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म छ । जनशक्ति, संरचना र पद्धति नै ‘रियाक्टिभ’ छ, ‘रेस्पोन्सिभ’ छैन । सङ्घीयता भनेर सङ्घको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्नेमात्र होइन त्यहाँ प्रमुखमा केन्द्रित अधिकार उपप्रमुख एवम् अन्य पदाधिकारीमा सर्नु पनि हो, जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् । अब यो ‘माइन्ड सेट’मा परिवर्तन गरी समन्वय र सहकार्य चाहिन्छ जसबाट काममा निक्षेपण, अपनत्व र जबाफदेही हुन सकोस् ।
अहिले कुन कामका बारेमा कोप्रति जबाफदेही हुने भन्नेमा पनि स्पष्टता देखिएन । राष्ट्रिय मापदण्ड, प्रक्रिया र पद्धतिमा सबैको जबाफदेही शिक्षा मन्त्रालयप्रति हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्ति वा विद्यालय स्थानीय सरकार र पदाधिकारी एवं संरचनाप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ । यही संरचनामा बसेर एकले अर्कोसँग काम गर्ने हो जुन हुन सकेको छैन् । संविधान र कानुनभन्दा बाहिरबाट जबाफदेहीता खोज्ने होइन कि भएको व्यवस्थालाई ‘इनरिच’ गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । आफूले जानेको मात्र सत्य होइन । यहाँ सत्यका धेरै रूप हुन्छन् भन्ने बिर्सन भएन । विद्यमान कानुनी संरचनाले तोकेको जबाफदेहीमा सबै प्रष्ट हुनुपर्छ ।
सङ्घीयतामा काम गर्न आयोजना व्यवस्थापन मोडलमा अभ्यस्त हुनुपर्छ । अब विगतका संरचना र शैलीबाट काम हुन सक्दैन । कानुनबमोजिम नै यस्ता मोडल विकास गरी कार्यान्वयन ढाँचा बनाउनुपर्छ जसमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै ढङ्गबाट सहकार्य र समन्वय हुनसकोस् । सबै तहमा परियोजना कार्यान्वयन ‘युनिट’ बनाई राट्रिय मापदण्डबमोजिम कृयाकलाप कार्यान्वयन गर्ने मोडल चाहिन्छ । आ–आफ्नो तहबाट कार्यान्वयन, प्रतिवेदन तयार र ‘रिर्पोट’ गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ । प्रदेशका कार्यमा समन्वय गर्न सङ्घीय तहमा र स्थानीय तहका कार्यमा समन्वय गर्न प्रदेश तहमा समन्वयका संयन्त्रलाई कृयाशील बनाउन सक्नुपर्छ ।
लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।
