त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयले संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको साउन १९ गतेको बैठकमा आफ्नो समस्या राख्ने क्रममा उदाहरणको रुपमा दिएको उदाहरणलाई अभिव्यक्तिका रुपमा लिएकोमा दुख व्यक्त गरेको छ ।
कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले आधा घण्टा ‘उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर, समस्या–चुनौती र आगामी योजना’ विषयमा सम्बोधन गर्ने क्रममा हाजिरी मेसिन लाने प्रवृत्ति देखिएको भन्ने सानो क्लिपलाई मात्र समाचारको रुपमा प्रयोग गरिएको भनिएको छ ।
‘हाजिरीको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको उदाहरणले विश्वविद्यालयका सक्षम, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरूको मर्यादामा आँच पुगेको भए त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय दुख व्यक्त गर्दछ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।‘विश्वविद्यालयका समस्याहरू बताउने क्रममा संसारमा प्राध्यापकले विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमा क्षति पु(याउने कुरा सोच्न पनि सकिदैन, तर हाम्रोमा हाजिरी मेसिन उठाउने जस्तो घटना पनि भएको छ भनी उदाहरणको रूपमा बताइएको थियो। उपकुलपतिले आधा घण्टाभन्दा बढी समय बोलेकोमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा सानो क्लिप मात्रै बाहिर आएको देखिन्छ । सक्षम, इमान्दार र लगनशील शिक्षकहरूको कारणले मात्रै विश्वविद्यालय आज अगाडि बढ्न सकेको कुरामा दुई मत छैन ।’
उपकुलपति बाँस्कोटाले त्रिविका समस्या समाधान गर्न सदस्यहरूले दिएको सुझावलाई विश्वविद्यालयले मार्गदर्शनको रुपमा लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
संसदहरूले वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको डरलाग्दो अवस्था, त्रिविको क्यालेण्डर कार्यान्वयनको अवस्था, परीक्षाको काम कारबाहीमा भएको ढिलासुस्ती, समकक्षता, पाठ्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रियकरण आदि विषयमा चासो राखेको उल्लेख गरिएको छ ।
उपकुलपतिबाट सरकारले स्वीकृत दरबन्दीबापतको रकम उपलब्ध नगराएको, निवृत्तिभरणको दायित्व नलिएको, २ वर्षदेखि बढेको तलब नपाएको कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई भएको समितिको बैठकमा अवगत गराएका थिए ।
उनले भूकम्पले क्षति भएका भवनका लागि सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेपनि उच्च शिक्षामा अनुदान नदिएको कारणले रेड स्टिकर भएका क्याम्पसमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपरेको तथा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप र संरक्षणका कारणले उच्च शिक्षामा सुधार गर्न गाह्रो भएको विषय राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सो अवसरमा यी समस्याको समाधानका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने, एक्लै उपकुलपतिले केही गर्न नसक्ने हुनाले उच्च शिक्षा सुधारका एजेण्डामा सबै राजनीतिक दलको सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए ।
