सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सो नीति तथा कार्यक्रममा गतवर्षका केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
गत वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यन्वयन नभए पनि पुनः सो कार्यक्रमलाई दोहोर्याएको छ । चिनौ आफ्नो माटो, बनाऔ आफ्नै देश अभियान मार्फत गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्नातक युवाहरूलाई फेलोसिप सहित मुलुकभर परिचालन गरिनेछ भन्ने नीति थियो यो वर्ष स्नातकोत्तर युवाहरूलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिनेछ भनिएको छ ।
गत वर्ष नै २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक घोषणा गरेको सरकारले यो वर्ष उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
अध्ययन अध्यापनमा दूरशिक्षा पद्धतिसमेत अबलम्बन गरिनेछ भनेको सरकारले यस वर्ष विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेको छ । यस वर्ष सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याइनेछ भनेको छ ।
आघिल्लो शैक्षिक वर्षमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानमार्फत दुई वर्षको अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ । विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुने सुनिश्चित गरिनेछ । बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔ र पढाईमा टिकाऔ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालय स्तरमा विज्ञान शिक्षालाई प्रभावकारी र रुचिकर बनाउन वैज्ञानिक सिकाई विधिमा जोड दिइने, विज्ञान अध्ययन केन्द्रहरूको स्थापना गरिने, पाच वर्षमुनिका बालबालिकाको सर्वाङगीण विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने,सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने,राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव प्रवर्तन नीति, २०७६ को समयानुकुल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिने लगायतका केही नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विश्वविद्यालय सम्बन्धी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनागत र अन्य आवश्यक सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरिने, विश्वविद्यालका पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाइने, यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत अनुसन्धान केन्द्रलाई सुदृढ गरी बिशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिने र विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने लगायतका केही कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको भनिएता पनि नीति तथा कार्यक्रमको खाका हेर्दा गत वर्ष जस्तै शिक्षामा १० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुने आंकलन गर्न सकिन्छ । यदी सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरण नै गर्ने हो भने कुल राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारका तीनै तहले समन्यायिक ढङ्गले बजेट छुट्याउनु पर्छ । तीनै तहका सरकारले शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ।
लामो समय देखि बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् । यिनीहरूलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
देश कोरोना संक्रमणका कारण विषम परिस्थितिसंग जुधी रहेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको एक महिना बितिसक्दा पनि विद्यालय कहिले खुल्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले टोल, बस्ती र कोठामा नै कक्षाकोठा पुर्याउन सक्नुपर्छ । सरकारले यसका लागि शिक्षक, निबृत्त शिक्षक र युवा परिचालन गर्नुपर्छ । टोलटोलमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र बनाउनुपर्छ । यो विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । इन्टरनेको पहुँच गाउँ बस्ती र टोलटोलमा पुर्याउनु पर्छ । शिक्षामा गरेको लगानी खेर जाँदैन भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु पर्छ । त्यसैले यो संक्रमणकालीन अवस्थामा राज्यले शैक्षिक उन्नयका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।
वर्तमान परिस्थितिको अध्ययन गरी सरकारले निरन्तर सिकाइ,अभिभावक शिक्षा र बालबालिकाहरूको मनोपरामर्शका लागि डिजिटल सामग्री उत्पादन र वितरणको व्यवस्था बजेट मार्फत नै गर्नुपर्छ । भूकम्प,बाढीपहिरो, कोरोना, र अन्य महामारीमा पनि सिकाई निरन्तरताका लागी लागि सुरक्षित योजना बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
कोरोना संक्रमण पछि सञ्चालन हुने विद्यालयमा बालबालिका तथा शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखी पर्याप्त पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रा अधिकांश विद्यालयमा अहिले पनि पिउने पानीको राम्रो प्रबन्ध हुन सकेको छैन । ती विद्यालयहरूको पहिचान गरी पानी, स्यानीटाईजर, मास्क र साबुनको व्यवस्था गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनुपर्छ।
हाम्रा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा अहिले पनि कम्प्युटर, कम्प्युट प्रयोगशाला, विद्युत, इन्टरनेटको सुविधा पुग्न सकेको छैन । ती विद्यालयमा अब कक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।
प्रविधिको पहुँचमा पुग्न नसकेका शिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिमको व्यवस्था गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि योग्य बनाउनुपर्छ । शिक्षक अवकाश योजना र शिक्षा कर्मीहरूको लागि योग्यतामा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको व्यवस्था गर्ने तर्फ बजेट लक्षित हुनुपर्छ।
अन्त्यमा, देशले विपतको सामना गरिरहेको छ । यो विपत सोचे जस्तो सहज छैन । यो विपतमा सचेतनना छर्नको लागि राज्यमा शिक्षकले अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यसैले शिक्षकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले लिनैपर्छ । यसका साथै कोरोना महामारीले विद्यार्थीलाई इन्टरनेट सुविधा सहित ट्याब र शिक्षकहरूलाई टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा सहित ल्यापटपको खाँचो छ यसतर्फ पनि बजेटले ध्यान दिनुपर्छ ।
