सारांश
शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो । महत्वपूर्ण आधारशीला हो । देशको समग्र विकास, प्रगति र समृद्धि शैक्षिक क्षेत्रका सूचकमा आधारित हुन्छ । मुलुकको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको सशक्त माध्यम शिक्षा हो । सन् २०३० सम्ममा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विश्वको साझा लक्ष्य प्राप्तिको मार्गमा दौडने मुलुकभित्र नेपाल पनि पर्दछ । शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार पार्ने राज्यको नीति रहेको छ । ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणको माध्यमबाट दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि शिक्षालाई महत्वपूर्ण औजारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन जसको अभावमा समग्र शिक्षा क्षेत्र प्रभावित छ । विद्यालय शिक्षाको कार्ययोजनादेखि शिक्षक, कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिम, विद्यार्थी र शिक्षक सहायता, सुपरीवेक्षण लगायतका विषय कमजोर बन्दै गएका छन् । स्थानीय तहमा अपर्याप्त कर्मचारी तथा निर्वाचित पदाधिकारीमा अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलित ज्ञान एवं अनुभवको अभावका कारण शैक्षिक व्यवस्थापन सकसमा परेको वास्तविकता हो ।
शिक्षा प्रणालीमा अधिकार, संरचना, स्रोत, तत्परता, क्षमता, गुणस्तर, नीतिगत तथा प्रवृत्तिगत पक्षमा प्रशस्तै समस्या छन् । एकातिर सिकाइ हुने र नहुनेका लागि भनेर सामुदायिक तथा संस्थागत नाममा शिक्षा वर्गीकृत छ भने अर्कोतिर तीनवटै तहका सरकारका प्राथमिकतामा शिक्षा पर्न नसकेको तितो यथार्थता हामीसँग छ । तीनवटै तहका सरकारले वार्षिक १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा झाँगिदै गइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप उदेकलाग्दो छ । विद्यालयमा तहगत र विषयगत रूपमा शिक्षकको कुशल व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ्रैन । शिक्षकको क्षमता विकास र पेसागत सहयोगका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन । विद्यालयका पूर्वाधार बालबालिकामैत्री र विपत् प्रतिरोधी बनाउन सकिएको छैन । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । विश्वविद्यालयले कम्तिमा आफ्नो क्यालेन्डरअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यको विषय बनिरहेको छ । दर्जनौँ विश्वविद्यालय र हजारौँ उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था सञ्चालनमा हुँदा पनि बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिनु सुखद विषय पक्कै होइन ।
छोटो समयावधिमा संसारका धेरै देशले शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गरेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानी शिक्षा प्रणालीमा देखिएको उत्कृष्टता, संसारलाई नै चकित पारिरहेको फिनल्याण्डको शिक्षा पद्धति, अमेरिकी र युरोपेली देशको शिक्षाप्रति विश्वका युवाको बढ्दो आकर्षणबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्दछ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास र परिवर्तनमा सकारात्मक सङ्केत देखिने गरी तीनवटै तहका सरकारअघि बढ्न ढिला भइसकेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका सूचक पूरा गर्ने गरी आवधिक, क्षेत्रगत र तहगत योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न जरुरी छ । सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने महत्वकांक्षी लक्ष्य सबैको साझा गन्तव्य बन्न आवश्यक छ । सङ्घीयताको मूल मर्मलाई ख्याल गर्दै संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आदर्श, मूल्य मान्यता र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा अभ्यास र अनुभवलाई आत्मसात गरी सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो । शैक्षिक प्रशासनमा पुनर्संरचना गरी आम रूपमा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयन, राज्य पुनःसंरचना र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन नेपालजस्तो देशमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । हामीसँग पहिले नै शैक्षिक विकासका बाधा र क्षमताका चुनौती थिए, सङ्घीयता कार्यान्वयनका पाँच वर्षको अवधिभित्र अपेक्षाकृत शैक्षिक सुधारका कार्यहरु सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पनि गर्न सकिएन । वास्तवमा देशको बदलिँदो परिस्थितिमा शिक्षामा आमूल सुधारका लागि समय लाग्छ नै । जबसम्म शैक्षिक क्षेत्रको शासन, संरचना र सञ्चालनको शैलीमा हामी वादविवाद गरिरहन्छौँ, तबसम्म आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिँदैन । तसर्थ समयमै शिक्षामा आमुल सुधारका लागि सबै तहका सरकार र शिक्षा सम्बन्ध निकाय एकजुट र प्रतिबद्ध भई अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
विषय प्रवेश
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षाको निःशुल्क पहुँच हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५,६ र ८ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी एकल अधिकार तथा अनुसूची–९ मा तीनै तहको साझा अधिकार सूची उल्लेख छ । प्रदेश सरकारलाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र संग्रहालयसम्बन्धी अधिकारको जिम्मेवारी दिइएको छ भने आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्याभूत गरिएको छ ।
संविधानको भाग ३ मा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकसहित भाग ४ को धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एंव राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने र नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।
१५ औँ आवधिक योजनाले गुणस्तरीय शिक्षामार्फत सिर्जनशील, दक्ष, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र नवप्रर्वतशील मानव स्रोतको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संशाधन विकास गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को छ । नेपाल सरकारले १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले समेत आआफ्नै आवधिक शैक्षिक योजना तर्जुमा गरी अघि बढिरहेको अवस्था छ । दिगो विकास लक्ष्य नं. ४ अन्तर्गत निर्धारण गरिएका गुणस्तरीय शिक्षासम्बन्धी सूचकहरुलाई पूरा गरी विकासशील मुलुकमा पदोन्नती हुने महान अभियानमा देशको शैक्षिक क्रान्तिको अहम् भूमिका रहने निश्चित नै छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन, २०७३ अनुसार संविधानमा उल्लेखित शिक्षासम्बन्धी कार्यको विस्तृतीकरणअनुसार सङ्घीय सरकारलाई उच्च तथा विद्यालय शिक्षा, वैदेशिक समन्वय, छात्रवृत्ति, राष्ट्रिय शैक्षिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, मानव संशाधन आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना निर्माण, केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालय, कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थापन आदिजस्ता कार्यहरु विशिष्टीकृत गरिएका छन् । प्रदेश तहमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन, विद्यालय पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन, कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापन, पुस्तकालय र संग्रहालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, अनुसन्धान आदिजस्ता कार्यहरु प्रदेश सरकारको र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक (गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा आदि), निरन्तर सिकाइ तथा विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, शैक्षिक पूर्वाधार विकास, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री कार्यान्वयन कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन, स्थानीय तहका शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधि संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरीकरण, विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारीको व्यवस्थापन आदि जस्ता कार्य स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्र रहने गरी विशिष्टिकरण गरिएको अवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विश्वमा हाल नेपाल सहित २८ वटा मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएका मुलुकमा शिक्षा प्रणाली सञ्चालन तथा प्रशासनको अभ्यास फरक फरक पाइन्छ । नेपालले सङ्घीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । भारत, जर्मनी, ब्राजिल र अमेरिका धेरै जनसङ्ख्या भएका देश हुन्, जहाँ सङ्घीयता छ । यीसँगै पपुवा न्यु गिनी, इथियोपिया, पाकिस्तान लगायतको पनि सङ्घीयताको लामो अनुभव छ । जुन देशमा सङ्घीयता राम्ररी चलेको छ (उदाहरणका लागि अस्ट्रेलिया), त्यहाँ स्थानीय तहमा संस्थागत विकास राम्रोसँग भएको छ । स्थानीय तहले नै योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । यो सङ्घीयताको उपयुक्त उदाहरण हो ।
संसारभर अधिकार विकेन्द्रित गर्ने मुख्य पाँच तरिका प्रयोगमा आइरहेको देखिन्छ । इभोल्भ गर्ने, डिभोल्भ गर्ने, डेलिगेट गर्ने, डिकन्सन्ट्रेट गर्ने र डिकोपुलेट गर्ने । मेक्सिको, इथियोपिया र युएईले विकास, अर्थ र मानवस्रोतको योजना बनाउँछन् । मलेशियामा शैक्षिक योजना केन्द्र सरकारले निर्माण गर्दछ । मेक्सिको र इथियोपियामा सूत्रमा आधारित लगानीको अभ्यास गरिएको छ । ८० प्रतिशत केन्द्र सरकारले र २० प्रतिशत स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दछ । यमनमा क्षेत्रीय सरकारले लगानी गर्दछ । रुवाण्डामा केन्द्रीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा सघाउँछ र स्थानीय सरकारले समन्वयमा जोड दिन्छ । अमेरिकामा केन्द्रिय सरकारले ६० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले २०/२० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दछन् । भारतमा शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बढी लगानी गर्दछ । मेक्सिकोमा स्थानीय तहका सरकारले विद्यालय सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य गर्दछन् । इथियोपियामा स्थानीय सरकार र क्षेत्रीयले, युएईमा स्कुल जोनले र यमनमा क्षेत्रले विद्यालयको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दछन् । क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र जर्मनीमा केन्द्रिय र क्षेत्रीय सरकारले न शिक्षक भर्ना गर्छ न त पाठ्यक्रम बनाउँछ वा मापदण्ड बनाउँछ । क्यानडामा केन्द्रले प्रदेशलाई सघाउँछ । अष्ट्रेलियाको केन्द्रले रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउँछ भने जर्मनीले करियर सपोर्ट गर्नमा सहायता प्रदान गर्दछ । चीनले बाल शिक्षा विस्तार गर्यो । अनिवार्य शिक्षा लागू गर्यो । समानतामा जोड दियो । तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्यो । भियतनामले व्यवसायिक शिक्षा विस्तार गर्यो । पिसामा भाग लियो । पब्लिक कन्सल्टेसनलाई बढी जोड दियो । हङकङले बच्चैदेखि ज्ञान अर्थतन्त्रमा जोड दियो (स्रोतः शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाको सामुदायिक शिक्षा सुधारको बहसका क्रममा गरिएको वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा गरिएको प्रस्तुति । २८ असार, २०७९) ।
जापानमा मन्त्रालय, प्रिफ्याक्चर र विश्वविद्यालयहरुले विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेका छन् । बाल विकास, इलिमेन्ट्री तह, जुनियर र उच्च माध्यमिक तह अलग्गै सञ्चालन गरिएको छ । गणित शिक्षाका सन्दर्भमा जापानी शिक्षा प्रणाली पछिल्ला दिनमा विश्वमै अब्बल मानिन्छ । फिनल्याण्डले विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापनमा बढी जोड दियो जो अहिले विश्वको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनिरहेको छ ।
विद्यमान अवस्था
नेपालभर ३४ हजार ३६८ विद्यालय छन् भने ११ वटा विश्वविद्यालय तथा ६ वटा शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट केही थप विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको क्रममा छन् । आधारभूत तह (१–५) को खुद भर्नादर ९६.९ र आधारभूत तह (१–८) को खुद भर्नादर ९५.१ प्रतिशत रहेको छ भने कक्षा १ देखि ८ सम्मको टिकाउदर ८५.१ रहेको देखिन्छ । माध्यमिक तह (९–१०) को ७६.१ र माध्यमिक तह (९–१२) को खुद भर्नादर ५४.३ प्रतिशत रहेकोमा कक्षा १० को टिकाउ दर ६६.१ र कक्षा १२ को टिकाउ दर ३३.१ रहेको आर्थिक सर्वेक्षणको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ का अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ५.४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको देखिन्छ । कक्षा ३ मा विद्यार्थीको पठन सक्षमता प्रतिशत ४३.७१ रहेको छ । कक्षा १–८ को खुद भर्ना दरमा लैङ्गिक समता सूचकाङ्क ०.९९ र कक्षा ९–१२ मा १.०१ रहेको छ ।. आधारभूत तहमा महिला शिक्षक ४६.५ र माध्यमिक तहमा २०.४ प्रतिशत रहेको छ । आधारभूत तहमा ०.८२ र माध्यमिक तहमा ०.२१ शिक्षक लैङ्गिक समता सूचकाङ्क रहेको छ । शैक्षिक सत्र २०७८ मा विद्यालय तहमा अध्ययनरत कुल ७० लाख ९२ हजार ९५९ विद्यार्थीमध्ये आधारभूत तहमा ५३ लाख २५ हजार ९८० र माध्यमिक तहमा १७ लाख ६६ हजार ९७९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शैक्षिक सत्र २०७८ मा ३० हजार ७१८ सामुदायिक र पाँच हजार ८१३ संस्थागत गरी जम्मा ३६ हजार ५३१ बाल विकास केन्द्र/पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन् । पूर्वप्राथमिक शिक्षाको अनुभव लिई कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकाको सङ्ख्या ७४.९ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको कुल भर्नादर ८९.६ प्रतिशत र खुद प्रवेश दर ९६.३ पुगेको छ । शैक्षिक सत्र २०७८ सम्ममा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न ३३ विशेष विद्यालय, २३ एकीकृत विद्यालय र ३८० स्रोतकक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म ६१ जिल्ला तथा गण्डकी र बाग्मती प्रदेश साक्षर घोषणा भएका छन् ।
नेपालमा सङ्घीयतापछि संविधानले दिइएको अधिकार र कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा तीनवटा तहका सरकारले शिक्षासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । सङ्घबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने करिब आधाजति बजेट शिक्षासम्बन्धी ससर्त बजेट पर्दछ । प्रदेश सरकारले समेत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक तालिम लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट शैक्षिक सुधारका पाटामा लगानी गरेको देखिन्छ । क्षेत्रगत योजनाका रूपमा सङ्घीय सरकारले १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले समेत १० वर्षे योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरिरहेका छन् ।
देशभर परिमार्जित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छ । कतिपय स्थानीय तहले आवश्यकता अनुकूलको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको छ । लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ कार्यान्वयनमा छ । आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा स्थानीय तह, कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने एसईई प्रदेश सरकारले र कक्षा १२ को अन्त्यमा लिइने परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ । शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रले विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ । शिक्षक व्यवस्थापनका करिब सबै कार्य सङ्घीय सरकारले गर्दै आएको अवस्था छ भने शिक्षकको क्षमता विकासको पाटोमा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी कार्य सङ्घ र प्रदेश सरकारले गर्दै आइरहेका छन् । उच्च शिक्षाको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश तहमा प्रदेश सरकारले र देशभरका लागि सङ्घीय सरकारको छ ।
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाका सवालमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाइएको अवस्था छ । अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, खुला शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाका माध्यमबाट शिक्षामा समावेशीकरणको अभ्यास भइरहेको छ । विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको कार्य जनशक्तिको उपलब्धताको आधारमा स्थानीय तहबाट हुँदै आएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा निर्माण हुने अनुगमन समितिबाट समेत विद्यालयका विभिन्न पक्षको अनुगमन कार्य निरन्तर भइरहेको छ ।
समस्याको चाङमा सङ्घीय शिक्षा प्रणाली
राज्य पुनर्संरचनासँगै शिक्षा क्षेत्र सबैको तगारो बन्यो । कम प्राथमिकतामा पर्यो । क्षमता, औचित्यता, आवश्यकता र प्रभावकारिताका सवालमा कुनै प्रकारको विश्लेषण नगरेर संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरियो । उच्च शिक्षाको अधिकार सङ्घ र प्रदेश दुवै तहलाई प्रदान गर्ने खालका शब्दावली प्रयोग भए । संवैधानिक रूपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउँदा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अवधिसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यावहारिक मार्गरेखासमेत कोर्न सकिएको छैन । विद्यालयमा अभिभावकले लगानी गर्न पाउने नपाउने विषयमा अदालत र अख्तियारमा समेत बहसको विषय बनिरहेको अवस्था छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि शैक्षिक प्रशासनका लागि स्थापना गरिएका लगभग धेरैजसो संरचना हटाइए । विद्यालयको नजिकै गएर सेवा प्रवाह गर्ने स्रोतकेन्द्र तथा अगुवा स्रोतकेन्द्रको संरचनालाई आवश्यक ठानिएन । स्रोतव्यक्तिको पद हटाइयो । विद्यालय निरीक्षकको पदलाई शाखा अधिकृत बनाइयो । दशकौँदेखि सुरुवात गरिएको विद्यालय सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग जोडेर गोलमोटेल पारियो । शैक्षिक तालिम केन्द्रहरुको सङ्ख्या घटाएर सात प्रदेशमा एक एक वटाको सङ्ख्यामा सङ्कुचन गरियो । ७७ वटै जिल्लामा सङ्घीय सरकारको छायाको रूपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राखियो । प्रदेश सरकारबाट प्रदेशको कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न एकाइको समानान्तर जस्तै गरी आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा सामाजिक विकास वा यस्तै नामका कार्यालय खडा गरिए । स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनमा नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखा/महाशाखा स्थापना गरी शैक्षिक प्रशासनलाई एउटा शाखारूपी कोठामा लिएर थन्काइयो । कुनै प्रकारको अधिकार र शक्तिविना उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारीको भारी बोकाएर शिक्षा अधिकृतलाई विद्यालयलाई अनुदान र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्ने अघोषित लेखापाल जस्तो देखिने कर्मचारी बनाएर लाजमर्दो ढङ्गले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरियो ।
सङ्घीय शिक्षा ऐन आजका दिनसम्म आउन सकेको छैन । शिक्षा ऐन, नियमले सङ्घीयतालाई चिन्दैनन् । नीतिगत अस्पष्टता, अभाव र प्रभावले तीनवटै तहका सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । अवशिष्ट अधिकारका रूपमा सङ्घीय सरकारले प्रायः सबै कार्यमा हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यमा सहयोग, समन्वय र सहकार्यको बदलामा निर्देशन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने कार्य बढ्दो छ जसले स्थानीय र प्रदेश सरकार स्वतन्त्र भएर कार्यसम्पादन गर्न सकेको अवस्था छैन ।
स्थानीय तहका सरकार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने संस्थागत, नीतिगत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत तथा वातावरणीय सवालमा अन्योलमा परिरहेको अवस्था छ । आर्थिक र मानवीय स्रोतको व्यवस्थापनको अवस्था दयनीय छ । एकातिर बर्सेनी शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानी कम हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतिर लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक छैन । अझै स्थानीय तहका सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई विकासको बलियो पूर्वाधारको रूपमा ग्रहण गर्न नसकेको विद्यमान अवस्था छ । भुकम्प, बाढी, कोभिड १९ जस्ता महामारीले सिर्जना गर्ने विषम परिस्थितिमा समेत शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक उपाय प्रभावकारी ढङ्गले अपनाउन सकिने अवस्था अपेक्षाकृत रूपमा देखिएको छैन ।
सङ्घीयताको सुन्दरता नै विकेन्द्रीकरण हो यद्यपि संविधानले दिएका अधिकार हरेक तहका सरकारबाट आआफ्नै ढङ्गबाट व्याख्या भइरहेको छ । अधिकारको असन्तुलित, अव्यवहारिक र मनोमानी ढङ्गले प्रयोग भइरहेको छ । उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुनी एवं संरचनागत जटिलता कायम नै छ । प्रदेश सरकार आफ्नो कार्यमा बेखबर छ । एकल अधिकारसँग सम्बन्धित कामलाई गौण बनाइएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकार साझा अधिकारको सूचीमा बढी आकर्षित हुँदा एकल अधिकारका पाटा चुस्त रूपले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्ध कमजोर छ । व्यवहारतः स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले निर्देशनात्मक तथा हस्तक्षेपको सिद्धान्तबाट सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।
विद्यालय, स्थानीय र प्रदेश तहमा सञ्चालन गरिने बैठक, सेमिनार र गोष्ठीमा कुनै निश्चित शैक्षिक एजेन्डामा पर्याप्त बहस भएको देखिँदैन । सामुदायिक र संस्थागत, ग्रामीण र सहरी तथा अभिभावक र सामुदायिक विद्यालयबीचको सम्बन्धको खाडल झनै फराकिलो छ । पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनकर्ता शिक्षक परिमार्जित पाठ्यक्रमको बारेमा राम्रोसँग प्रबोधीकृत भएको देखिँदैन । भौगोलिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपमा विविधता भएको मुलुकमा बालबालिकाले सिक्नुपर्ने ज्ञान, सीप र व्यवहारसँग हाम्रो पाठ्यक्रमले सम्बन्ध जोड्न सकेको छैन । देखुवा संस्कृतिको वर्चस्व छ । नेपाली माटो र विश्वको बदलिँदो परिवेश सुहाउँदो पाठ्यक्रमसँग हाम्रो शिक्षा प्रणालीको सम्बन्ध कमजोर छ । नेपालका नदिनाला, खनिज, पर्यटन, फलफूल, जडिबुटी आदिजस्ता प्रचुर सम्भावना भएका विषय क्षेत्र अझै हाम्रा पाठ्यक्रमका विषयवस्तु बन्न सकिरहेका छैनन् । सीपमुखी र गरि खाने शिक्षाको अभाव छ । देश बदल्न सक्ने क्षमता भएका युवालाई अनुभूति र विश्वास दिलाउने पाठ्यक्रम तथा शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न सकिएको छैन । मानवीय मूल्य, सकारात्मक र विश्वव्यापी सोच भएका तथा देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य उन्मुख शिक्षा प्रणालीको अभाव कायम नै छ ।
व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था पर्याप्त छैनन् । देशको आवश्यकताअनुसार कृषि, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, सूचना प्रविधि, वन जस्ता प्राविधिक एवं विषयगत उच्च शैक्षिक संस्थाको यथोचित रूपमा स्थापना एवं सञ्चालन गर्न सकिएको अवस्था छैन । केही स्थापना भए पनि आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको व्यक्तिको पहुँचमा छैन । उच्च शिक्षाको नेतृत्व बहन गरिरहेका विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने अखडा बनिरहेका छन् । उत्कृष्ट अनुसन्धानको केन्द्र निर्माण गर्ने विषय सबै सरकारहरुको रटाइको विषय मात्र बनिरहेको छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित उम्दो जनशक्ति दैनिक विदेशिनु परिरहेको विकराल अवस्था छ ।
विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी र आवश्यक पर्ने अन्य जनशक्तिको अभाव दिनप्रति दिन बढ्दो छ । शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र शिक्षा सेवामा काम गर्ने जनशक्तिलाई इज्जतदार बनाउन सकिएको छैन, उत्प्रेरित र जाँगरिलो बनाउन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकिएको छैन । उनीहरुमा रहेको सक्षमताको सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकिएको छैन । एकातिर करिब डेढ दर्जन प्रकारका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनले विद्यालयको पठनपाठन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेको छ भने अर्कोतिर शिक्षकहरुको दलगत आबद्धताको स्वार्थ अर्को पेचिलो मुद्दा बनिरहेको छ । बेलाबेलामा माइतीघर मण्डला र नयाँबानेश्वरको बाटो जामदेखि सिंहदरबार र संसद भवन घेर्नेसम्मका कार्यले विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । थोरै वेतनमा जागिर खाइरहेका विद्यालयका हजारौँ कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको पीडादायिक आवाजलाई पछिल्लो समयमा आंशिक रूपमा सम्बोधन गरिएता पनि कार्यान्वयनका सवालमा झनै जटिलता र अन्योल सिर्जना गरेको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको शिक्षकको दरबन्दी मिलान कार्यदलको सिफारिश सार्वजनिक गरिएता पनि कार्यान्वयनमा हलो कहाँनिर अड्किएको छ सबै क्षेत्र बेखबर छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ ले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा नि त्यो प्रतिवेदन कहाँ गुपचुप राखिएको छ अनुत्तरित छ । एकातिर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य उदेकलाग्दो छ भने अर्कोतिर अन्तरसमूह पूर्वाग्रह र विभेदपूर्ण व्यवहारले शिक्षा प्रशासन थला परिरहेको छ । सङ्घीयतापछि समग्र शिक्षा क्षेत्र ओझेलमा परिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालको शिक्षा प्रणाली अस्तित्वविहीन, नतिजाविहीन, अभिभावकविहीन र नेतृत्वविहीन मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ, जुन दुःखद हो ।
सम्भावना, रणनीति र मार्गदर्शन
देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई समयानुसार परिवर्तन गर्ने मियो शिक्षा हो । शिक्षा प्रणालीमा आमूल रूपमा सुधार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण आधार नीति र योजना हुन् । नीतिगत अभावले सिर्जना भएको अन्योल र असहजलाई अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा निर्माण भएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान आयोग र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । तीनवटा तहका सरकारबीचको सहकार्य, समन्वय र सम्बन्धमा सुधार हुनुपर्दछ । अनावश्यक अस्तित्वमा रहेका संरचना हटाउन तथा आवश्यक परेका संरचनाको विस्तार गर्नका लागि तीनवटै तहमा शिक्षा प्रशासनको पुनर्संरचना र पुर्नव्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
गुणस्तरीय शिक्षा हामी सबैको चाहना हो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने साझा सवालमा हामीसँग प्रचुर सम्भावना छन् । तीनवटै तहका सरकारले एक आपसमा सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट बालबालिका र उनीहरुको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी, सचेत र सर्तक बन्न जरुरी छ । देशको समृद्धि र विकासमा योगदान गर्न सक्ने तथा स्वरोजगार र स्वावलम्बी समाज निर्माण गर्ने शिक्षा प्रणालीको खोजी गर्ने समय आइसकेको छ । स्वदेशमै बसेर सीपमुखी र गरि खाने बाटोतर्फ हिड्न प्रेरित गर्ने शिक्षा प्रणालीको प्रयोग गर्ने कार्यमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्दछ । विकास साझेदार र निजी क्षेत्रबाट समेत शैक्षिक सुधारको अभियान सञ्चालनको खाँचो छ । नागरिक समाज, पत्रकार, शिक्षाप्रेमी र समाजसेवीबाट नियमित निगरानी, खबरदारी र मूल्यवान सुझाव तथा सल्लाहको अपेक्षा समयले माग गरिरहेको छ ।
सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि प्रदेशगत रूपमा बहुअपाङ्गता आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न जरुरी छ । मातृभाषा फरक भएका बालबालिकाका लागि मातृभाषाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्न उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई औपचारिक वा अनौपचारिक वा व्यावसायिक मार्गबाट शिक्षाको मूलधारमा प्रवाहीकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीति तीनवटै तहका सरकारले अंगिकार गर्नुपर्छ । उक्त कार्यका लागि निर्माण गरिएको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । शिक्षामा देखिएको असमानता र विभेदको गहिरो खाडललाई कम गर्न उपयुक्त रणनीति निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारको आपसी समन्वय र सहकार्यमा शिक्षक व्यवस्थापनका उपयुक्त विकल्पलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिने सवालमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
सबै विद्यालयमा न्यूनतम मापदण्डसहितका बालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्छ । नक्साङ्कनको आधारमा विद्यालयको समायोजन र व्यवस्थापन गर्दै पातलो बस्ती भएका विकट हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । कम विद्यार्थी भएका दुर्गम क्षेत्रमा बहुकक्षा र बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण पद्धति लागू गर्ने कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासका अवसरहरु फराकिलो र आकर्षक तथा उच्च मनोबल निर्माण गरी कार्य संस्कृतिमा समयानुकूल सुधार गर्न जरुरी छ । विद्यालयमा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ बातावरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारका साथै प्रर्याप्त शैक्षिक सामग्री, इन्टरनेट, पुस्तकालय, ई–पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्पाउण्ड वाल, खेलमैदान, फूलबारी बगैँचा, फन पार्क, चमेना गृह, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र आदिको विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीनवटै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
शैक्षिक संस्थालाई भयरहित, दण्डरहित, हिंसारहित र विपत्प्रतिरोधी बनाउँदै विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र र समग्रमा सुरक्षित विद्यालय बनाउन साझा प्रतिबद्धताको खाँचो छ । अस्वच्छ र अस्वस्थ्य राजनीतिक प्रभावबाट शैक्षिक संस्थालाई मुक्त गर्न राजनीतिक रूपमा नै साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्दछ । समग्र मुलुकको मौलिक कला, संस्कृति, संस्कार, पहिचान, रहनसहन र मानवीय मूल्यको संरक्षण र संवर्धन तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको खोजी, अनुसन्धान र प्रयोग गर्नसक्ने शैक्षिक जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिनका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीको विकास र कार्यान्वयनमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । मानव मूल्यमा आधारित र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री शिक्षामा विशेष जोड दिनु समयको आवश्यकता हो । कक्षाकोठाभन्दा बाहिरको सिकाइलाई समेत प्रभावकारी बनाउने संयन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ । स्वरोजगारोन्मुख र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको परिकल्पना साकार पार्नका लागि गरि खाने शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न सबै लाग्नुपर्छ । विद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने शिक्षाप्रति आमनागरिकको विश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ । तीनवटै तहका सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । दिगो विकासको लक्ष्य नं. ४ मा रहेको गुणस्तरीय शिक्षाअन्तर्गतका सूचक पूरा गर्नका लागि योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
उपसंहार
शिक्षा पाउने नागरिकको हक, अधिकारलाई व्यवहारिक बनाउन तीनवटै तहका सरकारहरु बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्नुपर्दछ । सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएको पाँच वर्ष पूरा भए पनि केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अभ्यास भएको नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय प्रणाली नौलो व्यवस्था हो । केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई सङ्घीय प्रणालीमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी प्रत्येक तहले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संविधानमा नै बाँडफाँट गरी उपयोग गर्न खोज्नु हाम्रो सन्दर्भमा पूर्णतः नौलो सुरुवात हो । शिक्षाको समतामूलक पहुँच र गुणस्तरको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत, साधन, भौतिक पूर्वाधार, मानव स्रोत आदिलाई मध्यनजर गरी विद्यालयलाई समुदाय विकासको केन्द्रमा राखेर परिवर्तन र समृद्धिको खाका कोर्न आवश्यक छ ।
कुशल नेतृत्वविना न त सङ्गठन गतिशील र जीवन्त बन्न सक्दछ न त देशले मागेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हामी पूरा गर्न सक्छौँ । विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको उपयुक्त, भरपर्दो र स्थायी व्यवस्थापनदेखि बालबालिकामैत्री सिकाइ वातावरण निर्माण गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाउन जरुरी छ । आयोगको प्रतिवेदनदेखि दरबन्दी मिलानसम्मका कार्यहरुको कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारले तदारूपता देखाउनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारहरुले लगानी बढाउने वातावरण कायम गर्नुपर्छ । अपहेलना र तिरस्कार एवं नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा कमजोर तथा कम प्राथमिकतामा परेको शिक्षा क्षेत्रलाई पुनर्उत्थान गर्न सङ्घीय कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई तुरुन्तै टुङ्ग्याइनुपर्छ ।
शैक्षिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको वैज्ञानिक ढङ्गले पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्दछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर र बलियो बनाउने उपयुक्त साँचो खोजिनु पर्दछ । कुनै सेवा, क्षेत्र, समूह र प्राविधिकका नाममा हुने विभेद एवं पूर्वाग्रहलाई अन्त्य गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको मनोबल माथि उकास्न आवश्यक पर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले कुशल नेतृत्व तथा सहजीकरण गर्नुपर्दछ । शिक्षक र पाठ्यक्रमबीचको अन्तरसम्बन्ध निर्माण गरी परिमार्जित पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ । तीनै तहमा विकास भएका र विकासको चरणमा रहेका शिक्षाका क्षेत्रगत योजनालाई रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई पेसागत सहयोग हुने गरी विद्यालय तथा कलेजको निरीक्षण र सुपरीवेक्षण हुनसक्ने प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ ।
देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रभित्र गाडिएको राजनीतिक जराले शैक्षिक प्रणाली र प्रशासनलाई रुखो बनाएको छ । त्यसभित्र रहेको अदृष्य र संस्थागत हस्तक्षेप तथा भागबन्डा, ठेक्का प्रथा र कमिसनतन्त्रले थिलथिलो बनेको शिक्षा प्रणालीलाई सदाका लागि किनारा लगाउन जरुरी छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका अन्य मुलुकको अभ्यासलाई अनुकरण गर्दै तीनवटै तहको सरकार आपसी समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट नेपालको सापेक्षतामा शैक्षिक सुधारको अभियानमा लागेमा शिक्षामा क्षति व्यहोरिरहेका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायतले ठूलो राहत महशुस गर्ने थिए । देशको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिमा बलियो आधार निर्माण हुने थियो ।
(लेखक सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख हुन् ।)
