Thuprai - Books and E-books

शिक्षा सचिवलाई स्थानीय तहका उपसचिवको पत्र

श्रीमान् सचिवज्यू, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ । कुशल छु कुशलताको कामना गर्दछु । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएकोमा ढिलै भए पनि हजुरलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालकोे शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालको निजामती सेवाको क्षेत्रमा देखिएको हजुरको प्रसिद्धि र योगदान अझै फराकिलो, नतिजामूलक र ऐतिहासिक बनोस् । हार्दिक हार्दिक शुभकामना ।समायोजन पूर्व केही समय कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगमा कार्यरत रहँदा हजुरसँग भएको सामान्य चिनजान बाहेक सँगै काम गर्ने अवसर जुरेन । हजुरसँग सङ्घ र प्रदेश तहमा रहेका सबै प्रकारका कार्यालयमा काम गर्दाको राम्रो अनुभव भएको मैले महशुस गरेको छु । प्रशासनिक नेतृत्वमा मलाई थाहा छ हजुर क्षमतावान र योग्य हुनुहुन्छ । देशका लाखौँ विद्यार्थी, लाखौँ शिक्षक र हजारौँ कर्मचारीहरुको आशाको धरोहर रहेको मन्त्रालयका गतिविधिलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मा हजुरको काँधमा आएको छ । सङ्घीयता, समायोजन र कोभिड–१९ ले थिलोथिलो परेको शिक्षा क्षेत्र र गतिहीन तथा अवैज्ञानिक नेपालको शैक्षिक प्रशासनलाई नजिकबाट अनुभव गर्न पाउने अवसर हजुरलाई आएको छ ।

 कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण देशभरका सबै शिक्षण संस्था लगभग ठप्प छन् । शैक्षिक सत्र २०७७ भन्दा २०७८ झनै प्रभावित बन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातीसँगै विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणका लागि वैकल्पिक उपायको खोजी भइरहेको छ । एसईई, कक्षा ११ र १२ तथा विश्वविद्यालयहरुले सञ्चालन गर्ने उच्च शिक्षाका कक्षा एवं परीक्षा प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकबीचको सम्बन्धको खाडल बढीरहेको छ । लाखौँ विद्यार्थीहरु बन्द घरभित्रै बसिरहेका छन् । सिकाइका वैकल्पिक मार्गका नाममा विद्यार्थीहरुको सिकाइमा समेत विभेद र असमानता सिर्जना हुनसक्ने चिन्ताले पनि पिरोलिरहेको छ । शिक्षक र विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइनुपर्ने विषयले आजका दिनसम्म कतै पनि प्राथमिकता पाउन नसकेको दुःखद् समाचारले शिर ठाडो पारेर हिँड्न पनि सकिँदैन । केही शिक्षकहरु अनलाइन पद्धतिबाट आफ्नो पेसागत क्षमता विकासमा लागिरहेको पाइन्छ ।

एकातिर केही शैक्षिक नेताहरु शैक्षिक निरन्तरता र कोभिडबाट आउनेसक्ने जोखिम न्यूनीकरणको विषयमा योजना निर्माणमा व्यस्त छन् भने अर्कोतिर आफ्नो पेसागत सेवा र सुविधाको मागसहित देशभर शिक्षकहरु आन्दोलित भइरहेका दुःखद् समाचार सुन्न र दृष्य हेर्न पाइन्छ । अभिभावक आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको बारेमा चिन्तित छन् । उनीहरु अन्योलमा छन् । बेखबर छन् । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु शैक्षिक गतिविधिको निरन्तरताका विषयमा बहस र पैरवी गरिरहेका छन् । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समेत अझै पनि शिक्षा क्षेत्र पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भसँगै भर्ना अभियानदेखि पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति वितरणका कार्यहरु सञ्चालनमा रहेका देखिन्छन् । प्रदेश तहका सरकारले शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने कार्यमा अपेक्षित रुपमा चासो दिइएको पाइदैन । नयाँ शैक्षिक सत्रको करिब एक महिना बित्न लागिसक्दा पनि विद्यालयमा सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि उपयुक्त मार्गहरु पहिचान गर्ने सवालमा सर्वत्र बहस र चासो बढिरहेको छ ।

सचिवज्यू,

नेपालमा सङ्घीयता स्थापनापछि राज्य पुनर्संरचनासंगै शिक्षा क्षेत्र सबैको तगारो बन्यो । क्षमता, औचित्यता, आवश्यकता र प्रभावकारितामा कुनै प्रकारको विश्लेषण नगरेर संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरियो । शैक्षिक प्रशासनका लागि स्थापना गरिएका लगभग धेरैजसो संरचनाहरु हटाइए । विद्यालयको नजिकै गएर सेवा प्रवाह गर्ने श्रोतकेन्द्र तथा अगुवा श्रोतकेन्द्रको संरचनालाई आवश्यक ठानिएन । श्रोतव्यक्तिको पद हटाइयो । विद्यालय निरीक्षकको पदलाई शाखा अधिकृत बनाइयो । दशकौदेखि सुरुवात गरिएको विद्यालय सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग जोडेर गोलमटोल पारियो । शैक्षिक तालिम केन्द्रहरुको सङ्ख्या घटाएर सात प्रदेशमा एक एकवटाको सङ्ख्यामा सङ्कुचन गरियो । ७७ वटै जिल्लामा सङ्घीय सरकारको छायाको रुपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ राखियो । प्रदेश सरकारहरुबाट प्रदेशको कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न एकाइको समानान्तर जस्तै गरी आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरुमा सामाजिक विकास वा यस्तै नामका कार्यालयहरु खडा गरिए । स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनमा नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखा\महाशाखा स्थापना गरी शैक्षिक प्रशासनलाई एउटा शाखारुपी कोठामा लिएर थन्काइयो । कुनै प्रकारको अधिकार र शक्तिबिना उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको गह्रौँ भारी बोकाएर शिक्षा अधिकृतहरुको भूमिका विद्यालयलाई अनुदान र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्ने अघोषित लेखापाल बनाइयो ।

यो वा त्यो ढङ्गले जागिरे जीवनलाई जीवन्त राख्न बाध्य र निरीह भएर समायोजन फाराम भरेका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुमध्ये करिब ७५ प्रतिशत कर्मचारीहरु स्थानीय र प्रदेश तहमा खुम्चिए । उनीहरुको सरुवा बन्द भएको छ । वृत्ति विकासका ढोकाहरु बन्द गरिएको छ । केही स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए पनि उनीहरुलाई काम चलाउ र निमित्तको बिल्ला झुण्ड्याइएको छ । प्रशासन सेवाबाट खटाइएका समान र कुनै ठाउँमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई हाकिम मानेर बस्नुपर्ने तितो यथार्थता छ । समान वा तल्लो तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरिवेक्षक हुनुले समेत निजामती सेवाको मूल्य र मान्यतामा बर्खिलाप भएको सजिलै महशुस गर्न सकिन्छ । उपसचिव दरबन्दी अटाएको त्यो शैक्षिक प्रशासनको तेरिजमा उपसचिव, शाखा अधिकृत र प्राविधिक सहायक एक एकजना अटाउँदा प्रष्ट भएका छौँ– यो दरबन्दी तेरिज बनाउने सङ्गठन नै कति अदूरदर्शी, अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार एवं पूर्वाग्रही रहेछ । करिब पाँच सयको हाराहारीमा रहेको शिक्षा सेवाको उपसचिव भएको अवस्थामा सहसचिवको दरबन्दी कति हुनुपर्दछ भनेर कसलाई प्रश्न गर्ने होला ? २०६० सालमा शिक्षा सेवाको अधिकृत र २०६५ मा विशेष बढुवामार्फत उपसचिव भएका व्यक्तिलाई उपल्लो पदमा जान नदिनु नेपालको सङ्घीय प्रशासनको सुन्दरता हो कि के हो ? यी र यस्तै गुनासाको सम्बोधन गर्ने कुनै स्थान नभेटिदा अन्तिम न्यायका लागि शिक्षा प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य बनाइयो । अचेल निमुखा सबै कर्मचारीहरु अदालतको न्यायको पर्खाइमा बसिरहेका छन् ।  

 सचिवज्यू,

निजामती सेवाकै पहिचान मेट्ने गरी बनेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदासमेत स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको लागि विभेद र अन्यायको एक पूर्जा बन्दैछ जुन कुरा हजुरलाई राम्रो जानकारी छ । कुनै एउटा स्थानीय वा प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश वा सङ्घीय सेवामा चक्रिय र अनुमानयोग्य ढङ्गले सरुवा र बढुवा हुने वृत्ति विकासका सबै मार्गहरु बन्द गर्ने योजना छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा न कुनै प्रकारको उत्प्रेरणा छ नत उनीहरुको कुनै अगाडि बढ्ने लक्ष्य र रणनीति वा कुनै सम्भावना छ । एउटै निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको कानुनी व्यवस्थाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई समायोजनका नाममा अधिकारहरु कुण्ठित गर्न मिल्छ या मिल्दैन त्यो निर्णय नेपालका प्रशासनविद् भन्नेहरुले गर्न नसके पनि भोलि अदालतले फैसला गर्ला ।

 करिब डेढ दर्जन प्रकारका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनले विद्यालयको पठनपाठन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बनेको छ । बेलाबेलामा माइतीघर मण्डला र नयाँबानेश्वरको बाटो जामदेखि सिंहदरबार र संसद भवन घेर्नेसम्मका कार्यहरुले विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । थोरै वेतनमा जागिर खाइरहेका विद्यालयका हजारौँ कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताको पीडादायिक आवाजलाई यस वर्षको बजेटले आंशिक रुपमा सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनका सवालमा झनै जटिलता सिर्जना गरेको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको शिक्षकको दरबन्दी मिलान कार्यदलको सिफारिश सार्वजनिक गरिए पनि कार्यान्वयनमा हलो कहाँनिर अड्किएको छ सबै क्षेत्र बेखबर छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ ले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा पनि त्यो प्रतिवेदन कहाँ गुपचुप राखिएको छ अनुत्तरित छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप, २०७६ ले आगाडि सारेको प्रावधानअनुसार नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा अलमल कायम नै छ । पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनकर्ता शिक्षक र पाठ्यक्रमबीचको सम्बन्धमा नै समस्या देखिएको छ । मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउन नसक्दा स्थानीय तथा प्रदेश तहले बनाएका कानुन पनि चित्त नबुझ्ने व्यक्ति एवं समूहलाई उजुरी गर्नका लागि गतिलो ‘रिफरेन्स’ भएका छन् । सङ्घीयताको सुन्दरता मानिने कानुनी शासनको उपहास भएको छ ।

 उतातिर मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य उदेकलाग्दो छ । स्थानीय तह र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध र समन्वय लगभग छैन भन्दा नै उपयुक्त हुन्छ । संविधानले दिएको साझा अधिकारमै रमाएका सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरु स्थानीय तहको अगाडि माथिल्लो तहको झल्को देखाइरहेको अनुभूति मिल्छ । निर्देशनात्मक र आदेशात्मक शासन प्रणालीमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरु रमाइरहेका छन् । यतातिर स्थानीय तहहरु नीति र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको भर्पाई र सूचना प्रसारण गर्ने हुलाकी बनिरहेका छन् ।

सचिवज्यू,

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा राम्रो छवि भएको एक जनशक्ति पेसागत रुपमा आफ्नो सेवाको अभिभावक मानिने  शिक्षा मन्त्रालयको सचिव देख्न पाउँदा जो कोही पनि आशावादी हुनु अस्वभाविक होइन । हजुरको दृष्टिकोण, खोज, सिर्जनात्मकता, धारणा, सोच आदिबाट म प्रभावित छु । नेपालको निजामती सेवाको इतिहासमा हजुरको भावना तथा अभिव्यक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रको सिङ्गो जनशक्ति चलायमान राख्नमा प्रयोग गर्दा कस्तो होला ? हामीजस्ता निरीह कर्मचारीहरुको पीडा न यहाँका राजनीतिक आदर्शहरुले पछ्याउन सके नत शिक्षा सेवाका उच्च नेतृत्वले बुझेर एक परिपक्व अभिभावक बन्न सके । २०६५ ताकाबाट सुरु भएको शिक्षा र प्रशासन सेवाबीचको पौठाजोरीले शिक्षा क्षेत्रलाई पारेको प्रभावले हजुरलाई पक्कै पनि एकपटक सोच्न बाध्य बनाउने छ । हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कुनै पनि देशको सरकार त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन । यो वा त्यो सेवा र समूहबीचको झगडाले न निजामती सेवामा कुनै रसरङ पैदा गर्न सहयोग गर्दछ नत देशको समृद्धि र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा कुनै बल पुग्न सक्दछ । समायोजन ऐन र शिक्षा सेवाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनमा भएको विभेद तथा अन्यायलाई सम्बोधन गर्दै एउटा चुस्त र सक्षम शैक्षिक प्रशासन निर्माण गर्नका लागि यहाँको योगदानको खाँचो समयको माग भइरहेको छ । हजुरबाट हामी सबैले यो अपेक्षा पनि गरेका छौँ ।

सचिवज्यू,

अन्त्यमा, कुशल नेतृत्वबेगर न सङ्गठन गतिशील र जीवन्त बन्न सक्दछ नत देशले मागेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हामी पूरा गर्न सक्छौँ । विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको भरपर्दो तथा स्थायी व्यवस्थापनदेखि सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणको कार्यले प्राथमिकता पाओस् । आयोगको प्रतिवेदनदेखि दरबन्दी मिलानसम्मका कार्यहरुको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले तदारुपता देखाओस् । शिक्षा क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारहरुले लगानी बढाउने वातावरण कायम गरियोस् । समग्रमा अपहेलना र तिरस्कार एवम् नीतिगत तथा व्यवहारिक रुपमा कमजोर एवं कम प्राथमिकतामा परेको शिक्षा क्षेत्रलाई ‘रिकभर’ गर्न सङ्घीय शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउने कार्यलाई तुरुन्तै टुङ्गयाइयोस् । शिक्षा सेवाको समायोजन र शैक्षिक प्रशासनको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको वैज्ञानिकढङ्गले पुनरावलोकन गरियोस् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने साँचो खोजियोस् । कुनै सेवा, समूह र प्राविधिकका नाममा हुने विभेद तथा अन्यायलाई अन्त्य गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको मनोबल माथि उकास्न आवश्यक पर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरोस् ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन दिई उनीहरुको सुरक्षाको गतिलो अभिभावक मन्त्रालय बनोस् । शिक्षक र पाठ्यक्रमबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाएर परिमार्जित पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइयोस् । तीनै तहमा निर्माण हुन लागेको १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजनालाई एक रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा विकास गरियोस् । शिक्षकलाई पेसागत सहयोग हुने गरी विद्यालय तथा कलेजहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुनसक्ने संयन्त्रको विकास गरियोस् । शिक्षा सेवा प्राविधिक वा अप्राविधिक हो भन्ने सवालमा गम्भीर रुपमा बहस गरियोस् । परिपत्रको आधारमा तीन तहमा शैक्षिक प्रशासन चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन होस् । कुनै अमुक मन्त्रालयको छत्रछायामा रहेर आफ्नो औचित्य र आवश्यकतासमेत बिर्सने कार्य मन्त्रालयले नगरोस् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय देशको सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने हामी जस्ता लाखौँ व्यक्तिको एउटा पवित्रस्थल, जिम्मेवार अभिभावक र भविष्यको योजनाकार बनोस् । नेपालको शैक्षिक इतिहास तथा निजामती सेवाको इतिहासमा हजुरको कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालयमा निर्वाह गरेको भूमिका एक कोसेढुङ्गा सावित बनोस् । पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आजलाई यो पत्र यही अन्त्य गर्दछु । धन्यवाद ।  

हजुरको शुभचिन्तक

 धीरेन्द्रप्रसाद शर्मा

उपसचिव, भेरीगङ्गा नगरपालिका, सुर्खेत