राष्ट्रिय शिक्षा नीति– २०७६ ले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको राष्ट्रिय आवश्यकता र आम आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । मन्त्रिपरिषदबाट कात्तिक १७ गते स्वीकृत भएर पनि एक महिनाभन्दा बढी गोप्य नै राखिएको यस नीतिमाथि केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकको आजको सम्पादकीयका अनुसार पहिलो, यसले संविधानबमोजिम माध्यमिक अर्थात् कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन । दोस्रो, संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार मानेको माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनलाई यसले खोसेको छ । तेस्रो, निजी विद्यालयका सवालमा यसले दुई दर्जन विज्ञ तथा सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोगको सुझावलाई लत्याएको छ । समग्रमा, यो नीतिले विद्यालय शिक्षालाई संविधानले मानेजस्तो राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारका रूपमा स्पष्ट स्वीकार गर्न सकेको पाइँदैन ।
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक मान्दै आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । नीतिले भने ‘आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित’ गरे पनि माध्यमिक शिक्षाको हकमा बोली फरक गरेको छ । नीतिमा ‘माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने सबैका लागि निःशुल्क माध्यमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने’ मात्रै भनिएको छ । अब त्यस्ता कार्यक्रम कहिले बन्लान्, तिनको बनोट, सञ्चालन र प्रभावकारिता कस्तो होला, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने नहुने त्यसमै निर्भर देखिन्छ ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार मानेको छ । शिक्षा नीतिले भने स्थानीय सरकारलाई प्रारम्भिक बाल विकास र आधारभूत तहको अनुमति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर माध्यमिक तह व्यवस्थापनको अधिकार खोसेको छ । माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापन जिम्मेवारी स्थानीय, प्रदेश र संघमा बाँडफाँट गरिएको छ । माध्यमिक तहका शिक्षक व्यवस्थापन जिम्मेवारी संघमातहत राखिएको छ । जबकि, संविधानको प्रावधानका हिसाबले मात्र होइन, सञ्चालन सन्निकटताको सिद्धान्तले पनि माध्यमिक तहको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमै राख्दा सम्बन्धित समुदाय बढी जवाफदेही हुन्छ ।
संविधानले दिइसकेको अधिकारलाई नीतिमार्फत खोस्नु र संविधानमा भएको व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गर्न नखोज्नु सर्वथा अनुचित छ । संविधानभन्दा माथि हुने गरी सरकारले कुनै नीति तथा कानुन बनाउन पाउँदैन । संविधानमा ती प्रावधान लोकप्रियताका लागि मात्र नभएर, तत्बमोजिमको समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि राखिएका हुन् भने नीतिले तिनलाई समेट्नैपर्छ र त्यहीअनुसार ऐन–नियम बनाइनुपर्छ । यसै पनि, सापेक्ष मौलिक अधिकारका विषयहरू संविधानमा लेख्नेबित्तिकै स्वतः लागू हुँदैनन् । तिनलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जसका लागि प्रस्ट नीति चाहिन्छ । राष्ट्रको आर्थिक, प्राविधिक र जनशक्तिलगायत क्षमताका आधारमा कुन व्यवस्था, के–के कति अवधिमा, कसरी लागू गर्दै जान सकिन्छ, प्रस्ट्याइनुपर्छ ।
हामी कस्तो समाज र राष्ट्र चाहन्छौं भन्ने विषय हामी कस्तो शिक्षा नीति अवलम्बन गर्छौं भन्नेमा भर पर्छ । सार्वजनिक विद्यालयलार्ई बलियो बनाउने र शिक्षामा भइरहेको निजी लगानीलाई कुन रूपमा लिने भन्नेबारे मुलुकमा पर्याप्त बहस भएकै छैन । आज हरेक पाँचमध्ये एक बालबालिका निजी लगानीका विद्यालयमा पढ्छन् । सामुदायिक र निजी दुईथरी विद्यालयले समाजमा दुइटा वर्ग उत्पादन गरिरहेकोमा द्विविधा छैन । जब शिक्षा नै वर्गीय खाडल बढाउने साधन बन्छ, तब यसको दुष्चक्र धेरै व्यापक र गहिरो बनेर जान्छ । तसर्थ राज्यले यसबारे ठोस नीति लिन ढिला भइसकेको थियो/छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षामा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिँदै दस वर्षभित्र निजी लगानीका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन भनेको थियो ।
सरकारसामु आयोगको सिफारिसबारे थप विमर्श गरी उचित नीति बनाउने अवसर थियो । तर एकातिर, गत माघमै प्रतिवदेन बुझेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् भने अर्कोतिर, त्यही आयोगको सिफारिस बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले बुझाएको मस्यौदामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले हेरफेर गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको मस्यौदामा निजी विद्यालयलाई गैरानाफामूलक बनाउने र सबै खाले विद्यालयलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने भनिएको थियो । नीति जारी हुँदा भने त्यसलाई हटाइयो र ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने’ मात्र भनियो ।
ठूलो राजनीतिक आन्दोलन र लामो संक्रमणकालको व्यवस्थापनपछि मुलुकको समुन्नतिका लागि एउटा प्रमुख सर्त शिक्षामा आमूल सुधार हो । तर मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक सुधारका लागि प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्नबाट सरकार चुकेको देखिन्छ । समाजवादी मात्र होइन पुँजीवादी भनिएकै विकसित मुलुकमा पनि समतामूलक समाज निर्माणको एउटा ठूलो अस्त्रका रूपमा शिक्षालाई लिइएको पाइन्छ । कम्तीमा निजी विद्यालयको सेवा र नाफामा एक प्रकारको प्रस्ट सन्तुलन खोज्न सक्नुपर्नेमा नीति असफलप्रायः देखिएको छ । त्यसैले राष्ट्रको विकास तथा रूपान्तरणको आधार पहिल्याउनुपर्ने यो नीति तदर्थवादी चिन्तनभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन ।
