प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई कसैको दबाबमा नभइ आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धन दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले निर्देशन दिएका छन् ।
सीटीईभीटीका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पौडेलले अवलोकनपछि आयोजित कार्यक्रममा कुनै पनि दलका नेता, सांसद वा कसैको पनि नभई आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धन दिन निर्देशन दिए । ‘कुर्सीमा मात्रै बस्ने होइन, संस्था सुधार्ने काम गर्नुहोस्, सीटीईभीटीको नामै काफी छ भन्ने अवस्था बनाउनुहोस्, सबै तल्लो तहसम्म प्रभावकारी हुने गरी काम गर्नुहोस्’, शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘यहाँ आएका प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारीरूपमा गर्नुहोस्, यसलाई राम्रो ज्ञान केन्द्रका रूपमा लैजाऔँ, यसको थप क्षमता विकास गरेर जाऔँ ।”
कर्मचारीका शत्रुका रूपमा रहेका अल्छिपना, उदासीन, लापर्वाही र भ्रष्टाचारलाई सबैले त्याग्नुपर्छ भन्दै उनले आफ्नोबारेमा सोच्ने तर संस्थाका बारेमा नसोच्ने प्रवृत्ति हटाएर भ्रष्टाचारको सोच कतै नराख्न निर्देशन दिए । ज्ञानलाई तालिमसँग, तालिमलाई उत्पादनसँग जोडेर लैजानुपर्ने औँल्याउँदै उनले मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीसँग जोडेर सिप र ज्ञानलाई अगाडि लैजान निर्देशन दिए ।
उत्पादनसँग जनशक्तिलाई जोडेर समाजवादतर्फ जानुपर्छ भन्दै उनले सीटीईभीटी अब आफैँ आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ‘सिक, कमाउ र तिर’ भन्ने अवधारणातर्फ जानुपर्ने औँल्याए ।
रोजगारीको खोजी गर्दै सिप खोज्न आउने किसान, श्रमिक, गरिब, उत्पीडित लक्षित जनसमुदाय नै हुन् भन्दै उनले सिप खोज्न आउनेलाई रोजगारीमा आधारित ज्ञान र सिप दिनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘उत्पादन, रोजगार र ज्ञानको केन्द्रका रूपमा अरुलाई योग्य जनशक्ति दिने गरी सीटीईभीटी अगाडि बढ्नुपर्छ, एकअर्कालाई समन्वय गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर अन्तर समन्वय गर्दै अब ‘सिक, गर, कमाउ र आत्मनिर्भर होऔँ’, भन्ने नारा सीटीईभीटीले दिनुपर्छ ।’
सीटीईभीटीको पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्ने, यहाँका चुनौतीको सामना गर्दै सबै समस्यालाई एकएक गरी हल गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा शिक्षा राज्यमन्त्री बोधमायाकुमारी यादवले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्यरूपमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै विद्यालय र जिल्लाबाट यसको माग पनि भइरहेको बताइन् ।
उनले प्राविधिक शिक्षा जनमुखी, बहुमुखी र आर्थिकमुखी हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै गाउँगाउँमा स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम माग भइरहेकाले सीटीईभीटीले माग र आवश्यकताका आधारमा अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिए । राज्यमन्त्री यादवले भनिन्, ‘कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिने तर सञ्चालन नहुने गरी कसरी कार्यक्रम स्वीकृत भयो ?, कृषिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको ठाउँमा जमिन नै छैन, कम्प्युटर प्राविधिकको अनुमति दिएको ठाउँमा प्रशिक्षक नै छैन, यो कसरी हुन्छ ।’
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सीटीईभीटीले अहिले २०५२ सालकै १४ वटा स्कुलको जनशक्तिका भरमा अहिलेको ६२ वटा स्कुल चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै जनशक्ति थप गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा ७० प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउने भन्ने लक्ष्य रहेको चर्चा गर्दै उनले सिप सिक्न चाहनेलाई राज्यले दिगो रहने गरी लगानी गर्नुपर्ने बताए । सीटीईभीटीलाई अझै सुधार गरेर लैजानुको विकल्प नभएको भन्दै उनले यहाँको विषय र पाठ्यक्रममा पनि सुधार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए । सीटीईभीटीअन्तर्गत रहनेगरी आङ्गिक क्याम्पसको माग अत्याधिक बढेको भन्दै उनले त्यसका लागि जनशक्तिसहित तयारी गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले मन्त्रीले भनेजस्तै सिप सिक, कमाउ र तिर भन्ने अवधारणामा जान लागेको बताउँदै राज्यको आकाङ्क्षालाई परिणाम दिने अवधारणा सीटीईभीटीले अगाडि बढाएको बताए । कर्मचारी अभावले ज्यादै पिरोलिएको बताउँदै उनले भने, ‘दरबन्दी असाध्यै खड्किएको छ, छिटै कर्मचारीको पदपूर्ति आवश्यक छ, जाडोमा ओढेको छोटो सिरक जस्तो कर्मचारीलाई एकातिर लग्यो, अर्कोतिर पुग्दैन ।’ सीटीईभीटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले कर्मचारी अभावले निकै समस्या पारेको बताउँदै २०५२ सालको ९३२ दरबन्दीमध्ये ४०० जना स्थायी र एक हजार ७०० करार तथा ज्यालादारी कर्मचारका भरमा देशभरका आङ्गिक संस्था सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
कतिपय कर्मचारीको उमेर हद नाघेकाले समस्या भइरहेको भन्दै उनले अझै एक हजार दरबन्दी थप आवश्यक रहेको बताए । सीटीईभीटीको समग्र अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले दरबन्दीमा पनि धेरै रिक्त रहेको भन्दै कर्मचारी अभावले काम गर्न गाह्रो भएको बताए । सीटीईभीटीले विभिन्न शीर्षकमा आठ हजारलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिँदै आएको बताउँदै अहिलसम्म चार लाख छ हजारलाई सिप परीक्षणको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको जानकारी दिए । सीटीईभीटीको चालू आवमा रु छ अर्ब ११ करोड बजेट रहेको उल्लेख गर्दै उनले कूल बजेटमा २० प्रतिशत केन्द्रमा र ८० प्रतिशत प्रदेशमा बजेट जाने गरेको बताए ।
अझै ११८ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउन बाँकी रहेको बताउँदै सदस्य सचिव काफ्लेले भने, ‘ह्वात्तै प्राविधिक शिक्षा बिस्तार गर्दा त्यसले गुणस्तर दिन नसक्दा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ, कतै कार्यक्रम नै सुरु हुन सकेन, कतिपय वडामा रहेको प्राविधिक विद्यालयलाई विलय गरेर गुणस्तरीयता ल्याउनु आवश्यक छ ।’
