आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फछ्र्यौट गरेको मुद्दाको विवरण हेर्दा शिक्षा क्षेत्रका उजुरी दोस्रो स्थानमा परेका छन् ।
विभिन्न विषयगतरक्षेत्रगतमा संङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३२.७२ प्रतिशत, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५.६१ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
अन्य (गैरकानुनी सम्पत्ति, झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्रआदि) सम्बन्धी मुद्दा यो वर्ष दर्ता भएका १२९६ र गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार ११० गरी २ हजार ४०६ ओटा मुद्दा परेको छ ।
विगत पाँच वर्षको अख्तियारको मुद्दाको अवस्था हेर्दा शिक्षा सम्बन्धि मुद्दा दोस्रो स्थानमा पर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रतिवेदन अनुसार विगत तीन वर्ष यता स्थानीय तहसंग सम्बन्धित मुद्दा पहिलो स्थानमा पर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ९.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ५.०१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३.९३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३।७६ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.४७ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइसँग सम्बन्धित ३.०९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २.०९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्रसँग सम्बन्धित ५.६१ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ३.३८ प्रतिशत र अन्य निकाय–क्षेत्रसँग सम्बन्धित १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको ३१ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ११४ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएका छन् । जसमध्ये घुसररिसवतसँग सम्बन्धित ७० वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित २० वटा, गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित १२ वटा तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनरनक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र/राजस्व हिनामिनारविविध विषयसँग सम्बन्धित ३-३ वटा मुद्दा रहेका छन्।
उल्लिखित आरोपपत्रहरूबाट कुल ४४३ जनालाई प्रतिवादी बनाई रु १ अर्ब ८९ बरोड ४७ लाख ३५ हजार ४३४ बिगो असुल गरेको छ । ।
प्रतिवेदन अवधिमा विस्तृत अनुसन्धान भएका उजुरीहरूमध्ये आयोगको निर्णयानुसार सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव दिइएको संख्या ८८, तामेली गरिएको उजुरीको संख्या २६४ र मुल्तबीमा राखिएका उजुरीको संख्या ५ रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ८,२९८ र आयोग मातहतका कार्यालयहरूमा ६,१२७ गरी कुल १४,४२५ उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८,२०० उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या २२,६२५ रहेको थियो । ६। यस अवधिमा कुल २२,६२५ उजुरीमध्ये १४,५३२ उजुरी ९६४।२३५० प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्यौट भएका छन्।
जसअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरीमध्ये ३,५९२ ९४३।८०५० र आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा परेका उजुरीमध्ये १०,९४० उजुरी ९७५।८४५ ० फछ्यौट भएका छन् । प्रारम्भिक छानबिन भएका उजुरीमध्ये ५१० वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको छ। ८,२६७ उजुरी तामेली गरिएको, ८५० उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ४,९०५ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएका छन्। प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ८,०९३ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।
आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७-०७८मा ११३ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । जसमध्ये ८१ ९७१।६८५० वटा फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ५८ वटा फैसलाउपर आयोगबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू र आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रहरूमा घुसररिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सरकारीरसार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काम बदनियतपूर्वक गरी व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पुऱ्याउने, झुठा विवरण पेस गरी सरकारी नियुक्ति, बढुवा तथा लाभ लिने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भंग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्वचुहावटरहिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू रहेको उल्लेख गरेको छ
