सोह्रौँ योजनामा शिक्षा

आगामी पाँच वर्षमा पाँच वर्ष माथिको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले सोह्रौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०८१\८२–२०८५\८६) सार्वजनिक गरेको छ । हाल सो दर ७६.२ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आवधिक योजनाको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

आयोगले सोह्रौँ योजना अवधिको आर्थिक वृद्धि दर औसतमा ५ दशमलब ६ प्रतिशत रहने लक्ष्य लिएको छ । गत फागुनसम्ममा यो दर २ दशमलब ७ प्रतिशत थियो । गत वर्ष यो दर ३ दशमलब ९ प्रतिशत थियो । शिक्षातर्फको आर्थिक वृद्धि दर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा चार प्रतिशत, आव २०८२\८३ मा ५ दशमलब ९ प्रतिशत, आव २०८३\८४ मा ५ दशमलब ९ प्रतिशत, आव २०८४\८५ मा ५ दशमलब ८ प्रतिशत र योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५\८६ मा ५ दशमलब ९ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यसैगरी योजनाको अन्तिमसम्ममा शिक्षातर्फको कुल गार्हस्थ उत्पादन पाँच खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल चार खर्ब २९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । आगामी वर्ष चार खर्ब ४६ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी योजनाको अन्तिमसम्ममा शिक्षामा पाँच खर्ब ११ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल शिक्षामा एक खर्ब ३६ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ लगानी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको योजना दस्तावेजअनुसार सोह्रौँ योजनाको अन्तिम वर्षमा सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा लगानी हुनेछ । शिक्षामा सार्वजनिक क्षेत्रबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २९ करोड अर्थात् ४८.३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट दुई खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ अर्थात ५०.३ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट सात अर्ब ६८ करोड रुपियाँ अर्थात् १.५ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोगको दस्तावेजनमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षाको भर्नामा लैङ्गिक समानता कायम भएको दावी गरिएको छ । पाँच वर्षभन्दा माथि उमेरको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत र १५ देखि २४ वर्ष उमेरको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुगेको छ । गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा भएका छन् । विद्यालय तहमा विभिन्न ३० मातृभाषामा पाठ्यक्रम विकास भएको छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षाको भर्नादर ९४.९ प्रतिशत, आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९६.१ प्रतिशत र माध्यमिक तहको खद भर्ना दर ५७.४ प्रतिशत पुगेको छ । “यसरी भर्ना दर उल्लेख्य रहे पनि विद्यार्थीको विद्यालय छाड्ने दर र सिकाइ उपलब्धि भने सन्तोषजनक छैन” दस्तावेजमा लेखिएको छ । 

योजना दस्तावेजले शिक्षाको उत्पादन र रोजगारीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकिएकाले शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको स्पष्ट गरेको छ । यसका कारण ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेशिएका छन् र यो क्रम बढ्दो भएको ठहर योजना आयोगको छ ।

सोह्रौँ योजनाले शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि सारेको रूपान्तणकारी रणनीति यस्तो छ–

१) नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेः शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड जारी गर्ने, विद्यालयमा साधारणतर्फ अध्ययन गर्नेभन्दा प्राविधिक धारतर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अनुपात क्रमशः वृद्धि गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सबै तहको शैक्षिक उपलब्धिमा बढोत्तरी गर्ने, उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि विदेश जाने बढ्दो प्रवृत्तिलाई कम गर्न नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, उत्पादनमूलक र रोजगार केन्द्रित बनाउने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा विभिन्न निकायहरूको बीचमा रहेका भूमिकागत अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउने ।

२) भौतिक तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नेः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, बहुविधायुक्त पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना गरी शैक्षिक संस्थालाई स्मार्ट बनाइ डिजिटल संयन्त्रमार्फत शिक्षण सिकाइलाई सहज, प्रयोगात्मक बनाउने, शैक्षिक संस्थामा भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी, स्वास्थ्य, शौचालय तथा सरसफाइको उचित प्रबन्ध गरी सिकाइ अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पुगेका र जीर्ण भएका शिक्षण संस्थाका भवनको पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण गर्ने ।

३) सबै तहको शिक्षाको पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रम समसामयिक र व्यवहारिक बनाउनेः सबै तहका पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रमलाई समयानुकूल परिवर्तन र विकास गर्ने, उच्च शिक्षामा उदीयमान प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, नेपाललाई योग, ध्यान तथा आध्यात्मिक केन्द्र बनाई आध्यात्मिक भावना बढाउन प्रारम्भिक तहदेखि नै सुशासन, नैतिक, राष्ट्रभक्ति र मूल्यमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्न पाठ्यक्रम तय गर्ने ।

४) शैक्षिक प्रणालीको सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नेः शैक्षिक क्यालेन्डरको निर्माण र कार्यान्व्यन गरी शैक्षिक सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षणको संरचनागत व्यवस्था गरी सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा तीनै तहका सरकार बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने, शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन र समायोजन गरी सबै शैक्षिक संस्थामा न्यूनतम जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणालीको सबलीकरण र अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, जलवायु उत्थानशील शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने ।

५) राष्ट्रिय जनशक्ति विकास योजना तर्जुमा गर्नेः देशको लागि आवश्यक मानव पुँजी निर्माणका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय आवधिक जनशक्ति विकास योजना तर्जुमा गरी यसका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण गरी संयन्त्र र पद्धति विकास गर्ने ।

६) शिक्षा र सीपलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्नेः साक्षरता र सीप विकासलाई जोडी माध्यमिक शिक्षालाई वृत्ति विकास र उच्च शिक्षालाई उद्यम र रोजगार केन्द्रीत बनाउन पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै जस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिने, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार सिर्जना महाअभियान सञ्चालन गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको पूर्वसिकाइको मान्यता विधिलाई प्रभावकारी बनाउने ।

७) गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाका लागि लगानी विस्तार गर्नेः शिक्षा क्षेत्रमा सबै तहको लगानी वृद्धि गर्ने, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति लगायतका विद्यार्थी सहुलियत कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, उच्च शिक्षामा लागत साझेदारीको नीति अवलम्बन गर्दै शिक्षामा निजी क्षेत्र र विकास साझेदार तथा गैरआवासीय नेपालीको स्रोतसमेत परिचालन गर्ने, उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकृत बनाउँदै अनुसन्धान केन्द्रीत बनाउने, योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको दुई प्रतिशत बजेट अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउने, उच्च शिक्षामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी दूर सिकाइलाई प्राथमिकतामा राखेर दुर्गम र विदेशका विद्यार्थीलाई समेत अध्ययन गर्न सकिने गरी प्रणालीको विकास गर्ने, अटिजम लगायत सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र उद्यमशीलता विकास गर्ने ।

८) शैक्षिक सुशासन सुनिश्चित गर्नेः विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण, पढाइ तथा गणितीय सीप परीक्षण एवं प्रारम्भिक सिकाइ तथा विकासस्तर परीक्षण तथा शैक्षिक निकाय र शिक्षण संस्थाहरूको कार्यसम्पादन परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै विद्युतीय शासनको अवधारणामा रही शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्ने, तालिम प्रदायक निजी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई नियमन र सीप परीक्षण गर्ने ठोस आधार तयार गर्ने, प्रशिक्षकहरूको लागि प्रशिक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने, विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सक्षमताको प्रारूप विकास गरी सुशासन र असल प्रशासनका विषयमा तालिम प्रदान गर्ने ।

९) बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रमः विद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न हरेक ५ वर्षमा पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्ने, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान शिक्षक उपलब्ध गराउने, व्यावहारिक ज्ञान र सीप विकासको लागि इन्टर्नसिप, पढ्दै कमाउँदै लगायतका क्रियाकलापलाई पाठ्यक्रममै समावेश गर्ने, विद्यालय तहदेखि नै खेलकुद तथा कलाका साथै योग र ध्यानलाई समेत अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपमा सन्चालन गर्ने, उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि प्रदेशगत स्वरूपमा एक विश्वविद्यालयअन्तर्गत हालका सबै जसो विश्वविद्यालय तथा तिनका क्याम्पसहरूलाई गाभी चुस्त रूपमा सन्चालन, विश्वविद्यालयहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, विश्वविद्यालयहरूमा इन्कुबेसन केन्द्र स्थापना गर्ने, स्टार्टअप, पेटेन्ट अधिकार, व्यावसायिक पर्यावरण निर्माण गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने, बजारको मागअनुसारको सीप तथा क्षमता भएका प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादनमा बढी जोड दिने ।

१०) मानवस्रोतको आवश्यकता प्रक्षेपण र दक्ष जनशक्ति उत्पादन कार्यक्रमः देशभित्र आवश्यक पर्ने र रोजगारीको लागि विदेशिन सक्ने जनशक्तिको सङ्ख्यालाई समेत ध्यानमा राखी उत्पादन राखी आगामी १० वर्षको लागि मानवस्रोतको आवश्यकता प्रक्षेपण र सोबमोजिम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा र सीप विकासमा जोड दिने, अध्ययन अध्यापन र सीप विकासमा साधारण विषय र विशिष्टीकरण बीच तालमेल मिलाई बजारको आवश्यकता र जनशक्ति आपूर्ति बीचको खाडल मेट्ने, विद्यमान जनसङ्ख्या नीतिमा पुनरावलोकन गरी जन्मदर वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

११) प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कार्यक्रमः प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

१२) विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रमः तीनै तहको शिक्षा प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्दै अन्तर आवद्धता एवं गुणस्तर सुनिश्चित गर्न शिक्षाको लागि छाता कानुन तर्जुमा गर्ने, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०२२–३२) को कार्यान्वयन गर्ने, सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चितता, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकको पेसागत विकास व्यवस्था गर्ने, शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको पुनरावलोकन गरी विषयगत आधारमा सबै विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा सोझै प्रवेशको व्यवस्था, आधारभूत तहको पाठ्यक्रमलाई स्थानीय तहको ज्ञान, संस्कृति, रहनसहन, स्वाबलम्बन विकास हुने गरी परिमार्जन गर्ने, नैतिक शिक्षा र सुशासन अभियानलाई सहयोग पुग्ने र बाल मनोविज्ञान अनुकूल हुने गरी पाठ्यक्रमको अद्यावधिकता गर्ने, विद्यार्थी सङ्ख्या तथा भौगोलिक दूरीलाई दृष्टिगत गरी विद्यालयहरूलाई गाभ्ने र आवश्यकताअनुसार आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्ने, अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको प्रबन्ध गर्ने, स्थानीय तहमार्फत शिक्षक सहायता प्रणाली र विद्यालय सुपरीक्षणको प्रबन्ध गर्ने, हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सदाचारी जनशक्ति उत्पादन गर्न गुरुकुल, आश्रम, गुम्बा, मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षाको मूलप्रवाहीकरण गर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने ।

१३) कक्षा १० पछिको दुई महिने जीवन उपयोगी शिक्षा सञ्चालन कार्यक्रमः माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई दुई महिना (आठ हप्ता) अवधिको प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य, सन्तुलित भोजन, पाककला र प्राथमिक उपचार, सवारी अनुमति तथा सवारी नियम, आत्मसुरक्षा तथा अनुशासन, कार्यक्षेत्र सुरक्षा र यौन दुव्र्यवहार, राष्ट्रप्रेम, स्वयं सेवा र योग, ध्यान तथा कला लगायतका व्यवहारिक विषयहरू समावेश गरी सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा अनिवार्य अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

१४) उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमः उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपले प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी पाठ्यक्रम र व्यवस्थापनमा सुधार, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपअनुसार कार्यान्वयन गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र प्राविधिक शिक्षाको भर्नादर बढाउँदै प्राविधिक र सामान्य शिक्षाका विद्यार्थीको अनुपात क्रमशः ७०ः३० कायम गर्ने, खोज अनुसन्धानलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने, विदेशमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्नका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका नेपाली विद्यार्थीलाई मात्र अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट लगातार तीन पटक (१५ वर्ष)सम्म गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनकृत प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई सूचकका आधारमा शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने र संस्थाको रूपमा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, सबै विश्वविद्यालय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सरिक सङ्घसंस्थामा अनुसन्धान तथा शैक्षिक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, सबै विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्था गर्न एउटै सेवा आयोग गठन गर्ने, योग्य शिक्षकलाई उच्च शिक्षामा प्रवेशका लागि राष्ट्रिय योग्यता परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, स्वरोजगार तथा उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सङ्घ तथा प्रदेशमा नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालयका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्ने, उच्च शिक्षामा एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई अध्ययन अनुसन्धान बढाउँदै तथा शैक्षिक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने ।

१५) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमः प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्लाई सङ्घीय संरचना सुहाउँदो बनाइ पुनर्संरचना गर्ने, शिक्षालयहरूको सुदृढीकरण गर्ने तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको कार्यान्वयन गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्र रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, प्रिडिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहको पाठ्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन र उच्च शिक्षासम्म व्यावसायिक योग्यता हासिल गर्ने प्रबन्ध मिलान गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रको रणनीतिक योजनाअनुरूप प्रशिक्षार्थी तालिम, गुणस्तर अभिवृद्धि तथा प्रत्यायनको कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने ।

१६) शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार सुधार कार्यक्रमः पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्थासहित न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त शैक्षिक संस्थाका लागि भूकम्प प्रतिरोधी स्मार्ट कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्वच्छ पिउने पानी सहितको शौचालयको व्यवस्था गर्नुका साथै शैक्षिक संस्थाको विस्तृत तथ्याङ्क तयार गर्ने ।

१७) सामाजिक पूर्वाधारः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ तथा सामाजिक क्षेत्रका पूर्वाधारहरू गुणस्तरीय तथा पहुँचयोग्य (महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री) बनाउन अन्तर निकायगत समन्वय तथा सञ्चालन गर्ने ।

१८) राष्ट्रिय सीप विकास कार्यक्रमः श्रम बजारको माग अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न छोटो तथा लामो अवधिका रोजगारउन्मुख र कार्यस्थलमा आधारित सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने, हाल कायम रहेका तालिम प्रतिष्ठान केन्द्रहरूको पुनरावलोकन तथा पुनर्संरचना गर्ने, उद्योग, व्यापार, सङ्घ, संस्थासँग सहकार्य तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

१९) विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रमः निश्चित मापदण्ड बनाइ विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि आकर्षण गर्ने कार्यक्रम तय गर्ने, शिक्षामा विदेशी लागनी भित्र्याउन प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।

२०) विश्वविद्यालय पुनर्संरचना कार्यक्रमः उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय र समयबद्ध तुल्याउनका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई सङ्घीयताको मर्मअनुरूप पुनर्संरचना गर्ने, विश्वविद्यालय छाता ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशगत रूपमा विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूलाई गाभ्ने गाभिने व्यवस्था गर्ने ।

२१) अपाङ्गता भएका विद्यार्थी सहयोग कार्यक्रमः विभिन्न कारणले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई आधारभूत तहको शिक्षा स्थानीय विद्यालयमै उपलब्धता, माध्यमिक र उच्च शिक्षामार्फत चौतर्फी विकास हुने गरी प्रदेश वा आवश्यकताअनुसार अन्य सहरमा विशेष आवासीय विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने ।

२२) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको संरचनागत रूपान्तरणः उच्च शिक्षालाई समयानुकूल गुणस्तरीय बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रूपमा रूपान्तरण गरी विश्वविद्यालयको नियमनकारी निकायको रूपमा सुदृढीकरण गर्ने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको सोह्रौँ योजनाको दस्तावेजअनुसार आगामी २०८५\८६ सम्ममा प्रारीम्भक बालविकास र शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका शतप्रतिशत पुग्ने छन् । हाल यो प्रतिशत ७६.९ छ । 

त्यस्तै सो अवधिमा आधारभूत तह पूरा गर्ने हालको दर ७७.१ बाट १०० प्रतिशत पुग्ने, माध्यमिक तहसम्म पुग्ने दर ३५.६ बाट ५५ प्रतिशत पुग्ने, उच्च शिक्षाको प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा २०.७ बाट ३० प्रतिशत पुग्ने, उच्च शिक्षमा कुल भर्ना दर १७.७७ बाट २५ प्रतिशत पुग्ने, पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर ७६.२ बाट ९५ प्रतिशत पुग्ने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शिक्षण संस्था ३५.५ बाट १०० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी कक्षा ८ मा न्यूनतम सिकाइ क्षमता हासिल गर्ने विद्यार्थीका बारेमा पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । जसअनुसार नेपालीमा हालको ५९ बाट ७० प्रतिशत, अङ्ग्रेजीमा ५२ बाट ५८ प्रतिशत, गणितमा ३२ बाट ५५ प्रतिशत र विज्ञानमा ३८ बाट ६० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सो पाँच वर्षे अवधिमा वार्षिक सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण सङ्ख्या ६० हजारबाट एक लाख पुग्ने अनुमान छ ।