काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पाँच महिना देखि थन्किएको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो ।
तर, सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुँदा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका योजना अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले समेत आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संघिय शिक्षा ऐन आउने बताएपनि प्रतिवेदननै गुपचुप छ ।
आयोगका सदस्य समेत रहेका पूर्व शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाब छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा ऐन आउने बताए ।
प्रतिवेदनमा के छ ?
प्रतिवेदनमा शिक्षामा सबैको पहुँच, सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण गर्ने बुँदाहरु समेटिएका छन् । यस्तै सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनुपर्ने बिषय उल्लेख छ ।
यसैगरी कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य बिनीयोजन गरीनुपर्ने विषय पनि ऐनमा छ । संस्थागत विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउँदै लैजाने, शिक्षकको तलब अन्यभन्दा १० प्रतिशत बृद्धि गर्ने बुँदा समेटिएको छ । कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था अनिवार्य गरीने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा शिक्षक तालिमलाई मागमा आधारित र अनुसन्धानमुखी बनाउने पनि भनिएको छ ।
