काठमाडौं ।
छात्रा शिक्षा कोष शिर्षकमा संकलन भएको झण्डै ४७ करोड खर्च हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको पढाइमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले संकलन गरेको ४६ करोड ८६ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर अलपत्र परेको छ ।
खर्च गर्ने कार्यविधि बन्न नसक्दा उक्त रकम मन्त्रालयमै थन्किएको हो । मन्त्रालयले कार्यविधि नै नबनाई छात्रा छात्रवृत्ति वितरणका लागि छुट्याइएको रकममध्ये सात करोड रुपैयाँ निकासा दिएको पाइएको छ । यसरी छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धमा नीति तर्जुमा नगरी पटके निर्णयका आधारमा निकासा दिने गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदान गरेको रकमबाट ती विद्यालय-संस्थाले छात्रवृत्ति वितरण गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र मूल्यांकन पनि नगरेको पाइएको छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ मा विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः शतप्रतिशत र ५० प्रतिशत शुल्क मिनाह गरी जेहेनदार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा १० प्रतिशतमा नघटाई गरिब, अपांग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न २०७२ माघमा दिएको निर्देशन पनि मन्त्रालयले मानेको छैन ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि उक्त रकम खर्च गर्न सुझाव दिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका आर्थिक समस्याका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको समाचार सार्वजनिक भइरहँदा मन्त्रालयमै भने यति धेरै रकम अलपत्र पर्नुले सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थापनप्रति राज्य अनुदार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
यता, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष छात्रवृत्ति वितरण गर्न बूढानीलकण्ठ स्कुललाई ५ करोड ५ लाख, पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुललाई १ करोड ५० लाख र अन्य २ संस्थालाई ११ लाख गरी ७ करोड ११ लाख अनुदान निकासा दिएको छ । कार्यविधि नै नबनाएर बूढानीलकण्ठ स्कुललाई ५ करोड ५ लाख, पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुललाई १ करोड ५० लाख र अन्य २ संस्थालाई ११ लाख गरी ७ करोड ११ लाख अनुदान निकासा दिएको छ ।
मन्त्रालयले थुपै्र शैक्षिक संस्थालाई छात्रवृत्ति तथा अन्य सहयोगको नाममा एक वर्षको अवधिमा करोडौं रुपैयाँ दिएको छ । तर, रकम निकासाका लागि कुनै मापदण्ड बनाएको छैन । पटके निर्णयका आधारमा रकम दिने गरे पनि यसरी दिइएको रकम उद्देश्य अनुसार खर्च भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
रकम लैजाने संसथाहरुले पनि रकम खर्च गरेको विवरण झल्कने गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, जेहेनदार विद्यार्थीलाई प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्तिबापतको ५० करोड रुपैयाँको हिसाबकिताब नै गोलमाल भएको छ । यसैबीच, पछिल्लो दुई वर्षमा छात्रवृत्तिमार्फत् ९ हजार ४ सय विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न गएको पाइएको छ ।
२०१० देखि २०१२ सम्म रुसलगायत ५ देशमा इन्जिनियरिङलगायतका विषयमा २५ जनाले अध्ययन समाप्त गरी फर्किएका छन् । तर, ती विद्यार्थीले कबुलियतनामाबमोजिम सेवा प्रदान नगरेको पाइएको छ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले छात्रा शिक्षा कोषको रकम खर्च गर्न छिट्टै कार्यविधि बनाइने बताए ।
