५० वर्ष सम्म बन्न नसकेको शिक्षा ऐन

Thuprai - Books and E-books

शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न  बनेको विधेयकको  प्रस्तावना  कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । तर कहिले पारित हुने हो पत्तै छैन । शिक्षा ऐन २०७७  नामाकरण गरिएको  सो विधेयक  ऐन प्रमाणीकरण भएका  मितिले ३१औं दिन देखि कार्यान्वयन हुने  भनिए पनि यसको प्रकाणीकरण हुने बाटो लामो देखिएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । परिच्छेद १२, दफा १२७ भएको ४४ पृष्टको ऐनको प्रस्तावना मन्त्रालयमा पुगेको हो ।

नेपालको शिक्षा ऐन ५० वर्ष पुरानो छ । यो अवधिमा तीनओटा रानैतिक परिवर्तन भए तर शिक्षा ऐन पञ्चायत कालीन नै कार्यान्वयनमा छ । वर्तमान शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आफ्नो पदभार गत असोज २२ गते पदभार सम्हाले । पदभार सम्हालेको हरेक महत्वपूर्ण कार्यक्रममा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल संसदमा लैजाने उद्द्घोष गरेपनि अहिले सम्म सो प्रतिवद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन । उनले पदभार ग्रहण गरेको सयदिन पछि सार्वजनिक गरेका सुधार उपलब्धिमा पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने कुरा छुटाएका छैनन् तर अहिलेसम्म पनि यो प्रतिवद्धता पुरा गरेका छैनन् ।  शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरुले पनि गरेका थिए तर सबै प्रतिवद्धतामा नै सीमित रह्यो ।

शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न  बनेको विधेयकको  प्रस्तावना  कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । तर कहिले पारित हुने हो पत्तै छैन । शिक्षा ऐन २०७७  नामाकरण गरिएको  सो विधेयक  ऐन प्रमाणीकरण भएका  मितिले ३१औं दिन देखि कार्यान्वयन हुने  भनिए पनि यसको प्रकाणीकरण हुने बाटो लामो देखिएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । परिच्छेद १२, दफा १२७ भएको ४४ पृष्टको ऐनको प्रस्तावना मन्त्रालयमा पुगेको हो ।

कानुनी रुपमा शिक्षा सम्बन्धि व्यवस्था

नेपालमा २०२८ साल यता धेरै राजनैतिक परिवर्तन भए । २०१७ देखि निरन्तर २०४६ चैत्र सालसम्म पञ्चायती व्यवस्थाले राज गर्यो । विसं २०४६ चैत्र २६ गते दोस्रो पटक प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । संविधान मात्र तीन तीन ओटा जारी भए । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएर कार्यान्वयन पनि भयो । छुट्टाछुट्टै संविधानले छुट्टै प्रावधान गरे । तिनले शिक्षा सम्बन्धि पनि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरे । नेपालको संविधान २०७२ कोे अनुसुची ५ मा संघको अधिकार अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय सञ्चालन व्यवस्थापनको अधिकार हुने सुनिश्चितता गर्यो ।

त्यस्तै, अनुसुची ६ मा प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्र्योे।

त्यस्तै अनुसुची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संशाधनको व्यवस्थापनको अधिकार सुम्पियो ।

त्यसैगरी अनुसुची ८ स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदान गर्यो।

अनुसुची ९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्थापन गर्दै हाल यो संविधान अनुसार नै देश चलिरहेको छ ।

शिक्षा ऐन नहुँदा देखिएका समस्या

विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गर्यो । सोही अनुसार केही पालिकाले स्थानीय शिक्ष ऐन तथा नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा पनि ल्याए तर त्यो स्थानीय ऐन तथा नियमावलीमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धेरै स्थानीय तहले अदालतको ढोका सम्म पुग्नु परेको दृष्टान्त हामीसंग धेरै छन् । यसको कारक रुपमा पटक पटक संविधान परिवर्तन हुँदा समेत सरकारले शिक्षा ऐन बनाउँन नसक्दा स्थानीय तह अपाङ्ग जस्तै बनेका छन् । आफूले बनाएका ऐन नियम पनि संघीय शिक्षा ऐनका कति प्रावधान संग बाझ्ने हो त्यो अनिश्चित छ ।

नेपालमा ५० वर्ष पुरानो पञ्चायती कालको शिक्षा ऐन—२०२८ नै कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । उक्त शिक्षा ऐन जारी भएका समयमा नेपालको राज्य व्यवस्था एकात्मक तथा निर्दलीय थियो । तीन पटक राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो । तीनओटा नै संविधान बन्यो र कार्यान्वयन पनि भए । तर शिक्षा क्षेत्र अझै ओझेलमा परेको छ ।

समस्यामा स्थानीय तह

हाल शिक्षा क्षेत्रमा धेरै कानुनी उल्झन देखिएका छन् । एकातर्फ सहजता र राम्रा कामको जस लिन आतुरता देखाउने स्थानीय र संघीय सरकार समस्यामा भने एक अर्काको काम हो भनेर पन्छिने गरेका छन् । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा भन्ने तर शैक्षिक स्तर, सक्षमता, आवश्यक कर्मचारी, आर्थिक अनुदान आदिमा बेवास्तागर्ने र शिक्षक सरुवा, नियुक्ति, जस्ता सामान्य विषयमा पनि समय समयमा विवाद देखिएको छ ।

सत्र थरी शिक्षकका समस्या

अहिले सत्र थरिका शिक्षक कार्यरत छन् । प्रत्येक पटक फेरिने शिक्षा मन्त्रीले पटकपटक एकैथरी शिक्षक बनाउँछौं भने पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । एकै ठाउँमा काम गर्ने शिक्षकका विचमा विभिन्न खालका विभेद हुँदा शिक्षकहरु निराशा, हतोत्साह, कुण्ठा, अपमान र विभेदको मात्रा तीव्ररुपमा बढिरहेको शिक्षकहरु नै बताउँछन् । विद्यालय तहको संरचनामा दुईओटा मात्र तह छन् । तर शिक्षा ऐनको अभावमा अहिले पनि शिक्षक सेवा आयोगले तीन तहको विज्ञापन गरेर शिक्षक छनोटको तयारी गर्दै छ । शिक्षक सेवा आयोग अहिले पनि परनिर्भर नै छ । आफ्नो बार्षिक कार्यपात्रो कार्यान्वयन गर्न पनि शिक्षा मन्त्री तथा सरकारको हस्तक्षेप र निर्देशन पर्खेर बस्नैपर्छ ।

बालविकास कक्षालाई आधारभूत तहमा समावेश गर्न सकिएको छैन । । वर्तमान समयमा आधारभूत तहको परिभाषामा कक्षा १—८ सम्म मात्र पर्छ । ईसीडी शिक्षकको समस्या अहिले झन चर्किएको छ । केही पालिकाले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका प्रावधान पुरा गरे पनि धेरै पालिकाले विद्यालय कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन ।

व्यवस्थापन हुन नसकेको परीक्षा बोर्ड

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड विद्यालय तहमा नै दुईटा छ । कक्षा १० र १२ को अलग अलग बोर्ड झुण्ड्याएर कार्यसम्पादन भइरहेको छ । यसलाई पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनले एकीकृत गर्न सकेको छैन ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको अघोषित अस्तित्व कायमै

तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको अघोषित अस्तित्व अझै कायमै छ । संवैधानले विद्यालय शिक्षालाई दुई तह आधारभूत र माध्यमिक बनाएको छ । विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्मको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले कक्षा ११ र १२ का लागि अनुदान बाँहेक स्थायी शिक्षक दरबन्दी एउटा पनि व्यवस्था गरेको छैन । २०४६ सालमा ऐन द्वारा स्थापित उमाशिपको अस्तित्व अहिले पनि कायमै छ ।

विद्यार्थी कम भएका विद्यालयलाई धमाधम मर्ज गरिँदै छ । तर मर्ज भएका विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति धेरै ठाउँमा अलपत्र परेको छ त्यसको संरक्षण र संवर्धन गर्न ४७ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा होमवर्क नगरी ल्याईएको विद्यालय मर्जको नीतिले विद्यार्थी, विद्यालय कर्मचारी, फर्निचर, भवन र जमिनको स्वामित्वका सम्वन्धमा धेरै समस्या देखिएको छ ।

पारदर्शी हुन सकेन विद्यालय लेखा परीक्षण

विद्यालय लेखापरिक्षणमा शुद्धता र आयव्ययको पारदर्शिता अहिलेसम्म पनि देखिएको छैन । हालको विद्यालय लेखा पद्धति र लेखापरिक्षण नाम मात्रको औपचारिकतामा सीमित भएको विद्यालयहरु नै बताउँछन् ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई स्पष्ट र ब्यवहारिक बनाउन सकिएको छैन । केन्द्रले सबै कक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न सकेको छैन ।