सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा यो विषय चर्चामा चुलिएको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्नु असल कार्य हो तर अघिल्लो आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुँदै फेरी अर्काे आयोगको सरकारी प्रतिबद्धताले यो विषयले चर्चा पाएको हो । २०७५ साल माघ १ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटरमा आयोजित विशेष समारोहका बीच सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । चार वर्ष चार महिना बित्यो तर त्यो प्रतिवेदन कहाँ छ ? कुन स्थितिमा छ ? भन्ने अत्तोपत्तो छैन । एउटा गैरसरकारी संस्थाले प्रकाशन गरेर त्यसलाई वितरण गरेको पनि थियो तर तत्कालीन सरकारले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै सो संस्थालाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यसबीचमा सरकार पतन भयो । कारवाही प्रक्रिया पनि भुसको आगो बन्यो । सक्कियो ।
अघिल्लो प्रतिवेदन विशेष गरी निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरूको दबाबका कारण बेपत्ता पारिएको वा लुकाइएको भनिदै आएको छ । त्यसमा कति सत्यता छ भन्न सकिएन तर कारण त्यही नै भन्ने गरिएको छ । निश्चित वर्षपछि निजी शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सिफारिस आयोगले गरेको भन्ने हल्ला सिर्जना गरी त्यसलाई गुपचुप राख्ने काम गरियो । प्रतिवेदनमा निजी शिक्षण संस्थालाई बन्द गर्ने वा निस्तेज पार्ने लेखिएकै थिएन । अपव्याख्या गरियो । जसको फलस्वरुप पहुँच भएकाहरुको बलले गर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन पाएन । करोडौँ रुपियाँ खेर गयो । मिहिनेत खेर गयो । देशका थुप्रै जिल्लामा गएर सुझाव सङ्कलन गरिएका थिए । केन्द्रीय स्तरमा पनि कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । तल्लो तप्कादेखि पहुँचवालासम्मका सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने काम गरिएको थियो ।
शिक्षा आयोगको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा प्रायः हरेक राजनीतिक व्यवस्थापछि आयोग गठन भएका छन् । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासँगै शिक्षामा पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्न खोजिएको पाइन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । नयाँ व्यवस्थाले पुरानो व्यवस्थाको पद्धतिलाई स्वीकार नगरी नयाँ पद्धति बसाल्नु जरुरी पनि हुन्छ । नेपालमा सबैभन्दा पहिलो आयोग २०११ सालको हो । त्यो बेला राणा शासन सकिएको केही समय भएको थियो । मुलुकमा विश्वविद्यालय स्थापनाको चर्चा चुलिएको थियो । अमेरिकाको ओरेगन विश्वविद्यालयको सहयोगमा आयोग स्थापना भयो । त्यसले काम ग¥यो । राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले नेपालमा शिक्षा–२०११ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । त्यस प्रतिवेदनका सिफारिसबमोजिम नेपालको शिक्षामा परिवर्तन गरियो । विश्वविद्यालय पनि स्थापना भयो । शिक्षाशास्त्र अध्यापन गर्ने कलेज पनि स्थापना गरियो । धेरै काम भए । धेरै सुधार भए ।
त्यसपछि सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको रिपोर्ट–२०१८, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति २०२८–२०३२ सम्मको योजना, शाही उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०४०, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०४९, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०५५, शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन–२०५८ र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ हामीसँग छ । २०७५ को प्रतिवेदनबाहेक अन्य सार्वजनिक भएकै हुन् । प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका विषय कार्यान्वयन गरिएका पनि थिए ।
अब उच्च शिक्षाका लागि आयोग गठनको विषय अगाडि सारिएको छ । आयोग केका लागि र कसका लागि ? यो विषयमा राजनीतिक वर्ग स्पष्ट हुनु जरुरी छ । विगतको आयोगको प्रतिवेदन नखोज्ने ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नभए पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको दराजमा पक्कै फेला पर्छ । त्यसो त धेरैका ग्याजेटमा छ । इमेलमा छ । सुरक्षित छ । त्यसले औँल्याएका वा सिफारिस गरेको विषय कामै नलाग्ने पक्कै होइन । आयोग गठन गरेर अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा उच्च शिक्षाका लागि अघिल्लो आयोगले गरेका सिफारिसलाई आत्मसाथ गर्न नसकिने होइन । बरु त्यसमा केकस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तय गर्न सानो कार्यदल बनाउँदा पुग्छ । उच्चस्तरीय आयोग नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था त पक्कै आवश्यक थिएन ।
हो, यतिबेला उच्च शिक्षाका बारेमा सोच्नुपर्ने, मनन् गर्नुपर्ने अवस्था छ । उच्च शिक्षाको बहानामा विद्यार्थीहरु विदेशिने क्रम बढेको छ । नेपालका विश्वविद्यालयले विद्यार्थी पाउन छाडेका छन् । विद्यार्थी भर्ना दर घट्दो क्रममा छ । कतिपय विषयमा शून्य विद्यार्थीको अवस्था पनि सिर्जना हुने स्थिति छ । यसको कारणका बारेमा समीक्षा, मूल्याङ्कन वा खोज गरौँ । कारण पत्ता लगाऔँ । सामान्य कारण हामी सबैलाई थाहा भएकै पनि हो । तर प्रामाणिक कारणको खोजी गरौँ । त्योअनुसार नीति अगाडि सारौँ । अघिल्लो शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले उच्च शिक्षामा औँल्याएका विषयलाई स्वीकार गरौँ । धेरै लामो युग बितेको छैन । तसर्थ त्यो बेलाका सिफारिस कामै नलाग्ने अवस्थामा पक्कै छैन । त्यसको अधिकांश सिफारिस अहिले पनि काम लाग्दा छन् । समयानुसार केही परिमार्जन गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको कार्यदलमार्फत नै हो । यसमा अनावश्यक माथापच्चीसी गरिरहनु जरुरी छैन । भागबन्डाका आधारमा आयोगमा पदाधिकारी राख्नुपर्ने अघिल्लो व्यथा पुनः दोहोरिने नै छ । कसैलाई अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा सदस्य बनाउनका लागि आयोगको जरुरत छैन । लहडकै भरमा सधैँ सञ्चालित हुनु पनि जरुरी छैन । यस विषयमा गम्भीर रुपमा सोच्नु जरुरी छ । शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई मनमा लागेको कुरा नै अन्तिम सत्य होइन । सत्यको अर्काे मोड पनि छ । यतिमात्र बुझ्दा हुन्छ ।
