मैले छोराका लागि बहुआयामिक सिकाइ क्षमता भएको शिक्षक भएको सामुदायिक विद्यालय काठमाडौंमा खोजीरहेको छु तर यस्तो सामुदायिक विद्यालय भेटिन भने जेलरुपी निजी विद्यालयमा छोरालाई भर्ना गर्न बाध्य हुने छु ।
प्रारम्भिक बालविकासमा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई बालमनोविज्ञानको ज्ञान हुन जरुरी भएकोमा एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।
प्रारम्भिक बालविकास विकासका बालबालिकाहरुको मुद्दाका बारेमा आज सार्थक शिक्षा नेपालले आयोजना गरेको राष्ट्रिय बाल अधिकार नीतिमा परामर्श कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले बहुआयामिक सिकाइ (गीत, संगीत, विविध खेलहरु, अक्षर, शब्द, वाक्य, सामान्य विषय, विविध कलाहरु), क्षमता भएको शिक्षक हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
ड्राफ्टका रुपमा तयार भएको बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७८ ले आमाको काखबाट लुछेर ल्याएका बालबालिकालाई कक्षामा प्रवेश गर्ने वित्तिकै भरायसी वातावरणमा घुलमिल गराउने बालमनोविज्ञानको ज्ञान भएका योग्य शिक्षकको आवश्यकता रहेको कार्यक्रममा सहभागी शिक्षक पर्सुराम बरालले बताए ।
सो कार्यक्रममा बोल्दै लामो समयदेशि शिक्षाका सवालमा कलम चलाउँदै आएका शिक्षा पत्रकार सुदर्शन सिग्देलले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाको मनोसंवेदना बुझ्ने तालिमयुक्त र कम्तिमा स्नातक गरेका शिक्षकको आवश्यकता रहेको सुझाव दिएका थिए । ‘हामी अभियन्ताहरूले बालकक्षामा सामुदायिक विद्यालय नै रोजौं ।’ उनले भने, मैले छोराका लागि यस्तो सामुदायिक विद्यालय काठमाडौंमा खोजीरहेको छु तर यस्तो सामुदायिक विद्यालय भेटिन भने जेलरुपी निजी विद्यालयमा छोरालाई भर्ना गर्न बाध्य हुने छु ।’
शिक्षाको महत्वपूर्ण अंग प्रारम्भिक बालविकास भएको हुनाले नीतिले यिनीहरुलाई आधारभूत तहको विद्यालय संरचनामा समेट्नु पर्ने राष्ट्रिय शिक्षक महासंघका विवादित अध्यक्ष बाबुराम थापाले बताए ।
स्थानीय तह बालकक्षा र नर्सरी र केजी भन्ने विषयमा अलमलमा परेको बालअधिकार समितिका संयोजक डा. कृष्ण सुवेदीले बताए । उनले नेपालमा विभिन्न आयोग बन्ने तर तिनीहरुको कार्यान्वयन नहुने गुनासो गरे ।
युनिसेफका शिक्षाविद्, डा. दिपु शाक्यले प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको यो नीतिको ड्राफ्टमा धेरै राम्रा पक्ष भएको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक बालविकासलाई गर्भावस्थादेखि नै दुई वर्ष, दुई वर्षदेखि ४ वर्ष सम्म र अभिभावक शिक्षामा जोड दिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले ४ वर्षपछि विद्यालय आइपुग्दा बालबालिकाको ९० प्रतिशत दिमाग विकास भइसकेको हुने हुँदा बच्चालाई कसरी इन्टिग्रेटेड शिक्षा दिने भन्ने विषयमा नीतिमा तोकिनु पर्ने सुझाए ।
सार्थक शिक्षा नेपालका अध्यक्ष मीनाक्षी दाहालले अनलाइन कक्षाका कारण बालबालिकाले धेरै मानसिक समस्या भोग्नु परेको बताइन् । ससाना बालबालिकाले अनलाइन कक्षामा दोहोरो पीडा भोग्नुपर्ने हुँदा अभिभावकले अगाडि बालबालिका बोल्न नसक्ने हुँदा दोहोरो पीडामा पार्न नहुने धारणा राखेकी थिइन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का एक्जुकेटिभ डिरेक्टर मिलन धरेलले आएका सुझावलाई अध्ययन गरेर नीति सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।
सरकारले बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७८ तयार गर्ने भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले तयार गरिएको ड्राफ्टमा विगत केही दिनयता सरोकावालासंग सुझाव संकलन गर्दै आएको छ । सुझाव बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरुमा अझ संवेदनशील र नतिजा मूखी रुपबाट सम्बोधन गर्नका लागि बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ का समीक्षा गरी बाल अधिकार राष्ट्रिय नीति, २०७८ तर्जुमा गर्ने तयार गरिएको हो ।
बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, अभिभावक, शिक्षक र राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको समन्वयात्मक सहकार्यमा सवै वर्र्ग र समुदायका बालबालिकाले बाल अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्दै सक्षम र योग्य नागरिकको रुपमा व्यक्तित्व विकास गर्र्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित यो नीति तयार गर्न लागिएको हो । यो नीतिको र निम्नानुसारका पाँचवटा उद्देश्यहरु तथा संक्षिप्तमा ५८ वटा नीतिहरु तर्जुमा गरी लागू भएको थियो ।
प्रारम्भिक बालविकाससँग सम्बन्धित विषयहरु प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति बमोजिम प्रारम्भिक बाल विकासलाई समुदायमा आधारित, बालबालिकाको बहुआयामिक सिकाइ (गीत, संगीत, विविध खेलहरु, अक्षर, शब्द, वाक्य, सामान्य विषय, विविध कलाहरु), प्राथमिक स्वास्थ्य तथा पोषणसहित ब्यक्तित्व विकास केन्द्रको रुपमा बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार, सक्षम सहजकर्ता र पर्याप्त स्रोत साधनसहित प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालनलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नीति तयार गरिएको हो ।
नीतिको तर्जुमा प्रक्रियाका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सह–सचिव तथा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अन्तरमन्त्रालयहरु र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को प्रतिधित्व हुनेगरी एउटा समिति गठन भएको थियो । यस समितिको सुझाव अनुसार राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट नीति तर्जुमाका लागि सुझाव प्रदान गर्न सार्वजनिक सूचना संप्रेषण गरेको थियो ।
सो सूचनाको आधारमा गैरसरकारी संस्था, बाल समूहहरु र स्वयं बालबालिका तथा नागरिक समाजका विभिन्न सञ्जालहरु लगायत विभिन्न संस्थाहरु र व्यक्तिहरुबाट मन्त्रालय र परिषद्मा सुझाव प्राप्त भएको थियो । उक्त सुझावहरुको अध्ययन गरी, बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ को समीक्षा गरी नवीनतम् विषयहरुको पहिचान गरी यो नीति तर्जुमा गरिएको धरेलले जानकारी दिए ।
