चालु आर्थिक वर्षको बजेट सकिएर अहिले आगामी वर्षको बजेट विनियोजनका लागि सरकार जुटेको छ । संघीय संसदमा सासंदको विरोधका बाबजुद सरकारले आगामी वर्षको आय व्यय तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले शिक्षामा विगत वर्षदेखि नै न्यून बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले शिक्षामा चालु आवमा ११.२६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत वर्ष २०७९\८० मा १०.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
त्यसैगरी २०७८\७९ मा १०.९, २०७७\७८ मा ११.६, २०७६\७७ मा १०.६, २०७५\७६ मा १०.२, त्यस्तै, २०७४\७५ मा ९.९, २०७३\७४ मा ११.१, आव २०७२\७३ मा १२.२ र आव २०७१\७२ मा १५.४ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको थियो । विगत १० वर्षको बजेटलाई विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अन्य कार्य गर्नका लागि नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यो बजेट त बालविकासदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सम्पूर्ण अनुदान तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशासनिक खर्च लगायत अन्य सम्पूर्ण खर्चका लागि यही बजेटले धान्नुपर्छ ।
सरकार एकातर्फ नि:शुल्क तथा अनिवार्य विद्यालय शिक्षा भनेर कराइ रहन्छ अर्कोतर्फ विद्यालय सञ्चालनका लागि आधारभूत आवश्यकतासम्म पूरा गर्न नसक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्छ । त्यसैले सरकारले यो वर्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि सहज हुने बजेट व्यवस्थापन गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा गर्छु ।
बजेटले कस्ता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने ?
बजेटले समसामयिक तथा विश्व परिवेश सुहाउँदो पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी समय सापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्ने खालको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रममा नैतिकता र नैतिक विज्ञान समावेश गर्नुपर्छ ।
स्टिम शिक्षा
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई नवीनत् प्रविधिसंगै जोड्दै विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणितलाई शिक्षामा एकीकरण गर्न सक्ने कार्यक्रमका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
डिजिटल साक्षरता
प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा आवद्ध गर्दै बालविकास शिक्षकलाई सम्मान जनक पारिश्रमिक बजेटमा नै हुनुपर्छ । नव प्रवेशी तथा कार्यरत शिक्षकलाई डिजिटल शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइमा नवीनतम प्रविधि प्रयोगका लागि तालिमको व्यवस्था बजेट बाटै हुनुपर्छ । शिक्षकहरूको लागि कार्यक्षेत्रमै विद्यालय समय नविगारीकन लिन सकिने अनलाइन अफलाइन तथा अन्य विधिबाट तालिम कार्यक्रमको निरन्तरता तथा विस्तार गर्नसक्नुपर्छ ।
आधुनिक शिक्षण विधिहरू, एआई जेनेरेटेड स्कुल र विद्यार्थी–केन्द्रित शिक्षण पद्धतिको स्थापना र दिगोपना कायम गर्न शिक्षकलाई अझ सक्षम बनाउनुपर्छ ।
विषय विशेषज्ञता
शिक्षकहरूलाई तिनीहरूको सम्बन्धित विषयहरूमा विशेष प्रशिक्षण, तालिम कार्यशाला आदिमा समावेश गरी विज्ञका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेटले ध्यान दिनुपर्छ ।
एकीकृत साक्षरता
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५\६६ देखि हरेक वर्ष अबको दुई वर्षमा देशलाई साक्षर बनाउँने भन्दै घोषणा गर्दै आएको छ । तर व्यवहारमा त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०\८१ अनुसार अहिलेसम्म ६४ जिल्लामा मात्र साक्षर भएका छन् । सात प्रदेशमध्ये तीन प्रदेशमात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोतविकास केन्द्रले तय गरेको सूचकका आधारमा अहिलेसम्म तीनओटा मात्र प्रदेश साक्षर घोषणा गरिएको छ । मधेश प्रदेशका एउटै जिल्ला पनि साक्षर हुन सकेका छैनन् । हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । किनकि संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा तीन तहको सरकारको खिचातानी व्याप्त छ । स्थानीय शिक्षा शाखामा कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । भएकाले पनि सोचे जस्तो काम गर्न पाएका छैनन् ।
वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्दै शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ र साक्षरतालाई एकीकृत गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । गत वर्ष जस्तो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने ११६ क्रियाकलापको लागि रू. १ अर्ब १५ करोड ७४ लाख ६० हजारको बजेट स्वीकृत भएकोमा २८ क्रियाकलाप कार्यान्वयन गरी रू. १ करोड ३८ लाख ६० हजार (१.२० प्रतिशत) खर्च गरेको छ। रेडियोधर्मी पदार्थ तथा स्रोतको नियमनका लागि नियमनकारी निकायको स्थापना तथा सञ्चालन, माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन लगायतका ८८ कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गरेन त्यस्तो कार्यान्वयन नहुने शीर्षकमा बजेट खर्च गर्नुभन्दा कार्यान्वयन हुने शीर्षकमा मात्र बजेट विनियोजन होस् ।
समावेशी शिक्षा
विशेष क्षमता भएका बालबालिकालाई एउटै कक्षामा विषम परिस्थितिमा अध्यापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सम्बोधनका लागि वर्तमनमा भएका कार्यक्रममा थप विशेष कार्यक्रम व्यवस्थापन गरी बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
जीवन कौशल सीप
विद्यार्थीहरूलाई वास्तविक जीवनका चुनौतीहरूसँग जुध्ने क्षमता दिन र भविष्यको लागि तयार गर्न जीवन कौशल शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
वातावरणीय शिक्षा
शिक्षामा वातावरण र वातावरणमा शिक्षालाई समावेश गर्न सक्नुपर्छ ।
कला र संस्कृतिः नेपाली भाषा, नेपाली कला, संगीत, र सांस्कृतिको रक्षामा विद्यालय शिक्षाको समाहितीकरण सहित आलोचनात्मक सोच र समस्या समाधान गर्ने सीपहरूलाई विद्यालय शिक्षामा संलग्न गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
मूल्याङ्कन प्रविधि
आधुनिक मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कन विधिहरूको तयारी, नियमन र अनलाईनमा आधारित कामको व्यवस्था नीतिगत आधारमा नै गरिनुपर्छ ।
शिक्षकहरूको लागि प्रोत्साहन
शिक्षकहरूलाई पेसाप्रति अझ आकर्षित गराउन प्रोत्साहन र थप काम थप जिम्मेवारी, थप समय, थप भूमिका र थप सुविधाको व्यवस्था बजेटले गर्नुपर्छ यसका अलावा समय सापेक्ष प्रधानाध्यापको भत्ता सेवा सुविधा र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
पुस्तकालय
सबै विद्यालयमा समुचित प्रयोगको सुनिश्चिता सहित भौतिक र इन्टरनेटमा आधारित पुस्तकालयहरूको स्थापना र विकास गर्ने, विद्यालयहरूमा भाषा, विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशाला, भान्छा लगायतका पूर्वाधार विकास तथा मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
टेक्नोलोजी एकीकरण
इन्टेलुक्चुअल इन्टेरेक्टिभ तथा डिजिटल बोर्डहरू र प्रोजेक्टरहरू सहित स्मार्ट कक्षाहरूको व्यवस्था, ई–लर्निङ प्लेटफर्म विकास र कार्यान्वयन गर्ने । विद्यालयगत रुपमा शैक्षिक एप र सफ्टवेयरको प्रयोगका वदलामा देशैभर आधिकारिक एप र सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नियमित अनुगमन
विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्यान्वयन गर्ने, वि.व्य.स., शिक्षक अभिभावक संघ र विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई विशेष अधिकार र जिम्मेवारी दिने ।
विद्यार्थी ऋण
उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थीलाई प्रदान गरिन सहुलियपूर्ण कर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षा र व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालयदेखि सबै तहमा शिक्षाका क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि बजेटको व्यवस्था, विद्यालय तहमा सानो कक्षादेखि नै व्यावसायिक शिक्षा र व्यसायिक कार्यक्रम तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, शैक्षिक संस्था र उद्योगहरू बीचको सम्बन्ध बढाउने, सहसम्वन्ध स्थापना गर्ने र विद्यार्थीमा उद्यमशिलताका कार्यक्रमहरु समावेश गर्ने ।
विद्यार्थी र शिक्षकहरूका लागि विद्यालयगत, स्थानीय तहगत, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साथै निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच एक्सचेन्ज कार्यक्रम संचालन गर्ने । मानव स्रोत व्यवस्थापनः इसिडी शिक्षकहरुको तलब भत्ता, विद्यालय कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, कम्प्युटर शिक्षक, खाजा पकाउने मानिस, प्रशासन सहायक, विद्यालय नर्स आदि विद्यालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको दरवन्दी सिर्जना र व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
