अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट पछि मिश्रित प्रतिक्रिया आईरहेका छन। तर शिक्षाका सामान्य विषय र अपेक्षाहरुलाई संबोधन नगरी बजेट आए पछि शिक्षाकर्मीहरु निराश र आक्रोशित भएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रले महत्व नपाउने सङ्केत बजेटका शिद्धान्त र प्राथमिकताबाटै भएको थियो नै, तर सबैलाई निरास बनाउने गरी शिक्षा बजेट आउने कल्पना धेरैले गरेका थिएनन। सामान्यतया बर्षौं देखि पीडित बनाईएका बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरुको उचित संबोधन हुने र कोरोनाले थलिएको शिक्षा व्यवस्थालाई उठाउन प्रविधि प्रयोगका लागि उदार बजेट विनियोजन हुने आम अपेक्षा हात्ती आयो फुस्सा भयो।
यो पटक शिक्षाकर्मीहरु आफ्नो तलव बढाउन पनि चाहन्नथे बरु आफ्ना सहकर्मीहरुको न्यूनतम बेतनका लागि एकमत देखिएका थिए तर सरकारले यसलाई ग्रहण गरेन।
शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्री समेत यो विषयमा सार्वजनिक रुपमा जिम्मेवारी लिन तयार भएनन। नेपाल शिक्षक महासंघ नेतृत्व विवादमा भएको अवसर सायद शिक्षा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले समेत उठाउन सफल भएका छन। महासंघको अध्यक्ष भन्दै विज्ञप्ति दिने र भेटघाटको नौटंकी गरिरहेका बाबुराम थापा समेत यो बजेट पछि फेरी आन्दोलनको चिसो पानी खोज्दैछन।
५ कक्षा सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाका लागि रकम व्यवस्था गरे बाहेक बजेटमा सार्वजनिक विद्यालयका लागि अरु कुनै प्रबन्ध नगरिनुले यो सरकार सम्पूर्ण रुपले सार्वजनिक शिक्षा विरोधी र शिक्षामा निरन्तर दलालीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न तल्लीन छ भन्ने पुष्टि भएको छ।
नेपालमा ३५ हजार ५२० विद्यालय छन् । यी विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालय २७ हजार ७०४ छन् । भने निजी विद्यालय ६ हजार ६८७ छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयलाई घुँडा टेकाएको उदाहरण हामीसंग प्रशस्त छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको पृष्ठभूमिमा आकाश जमिनको फरक छ । सामुदायिक विद्यालयको राम्रा पक्षलाई ओझेलमा पार्दै सरकारले गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिएको छ । बजेटमा माध्यमिक निजी विद्यालयले अर्को एउटा सार्वजनिक विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा आर्थिक भौतिक व्यवस्थापन गर्न पर्ने अत्यन्त लज्जास्पद व्यवस्था बजेटमा आएको छ। यो भनेको शिक्षाको निजीकरणको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसो भनिरहँदा मेरो निजी विद्यालयप्रति कुनै वैरभाव होइन तर सरकार निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसंग बिकिसकेको छ भन्दा फरक नपर्ला किनकि सरकारले चाहेको भए अब्बल सामुदायिक विद्यालयलाई अर्को विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा दिन सक्थ्यो तर त्यसो गरेन सोझै शिक्षाको व्यापार गर्न सरकारले लम्पसारवादको नीति अपनायो । संभवत यो विषयमा निजी विद्यालयहरु सहमत पनि हुने छैनन भने सार्वजनिक विद्यालयले सरकारले आफूलाई हेर्न दृष्टिकोण प्रति प्रश्न उठाइ रहेका छन् । शिक्षाकर्मीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन।
गतबर्षको बजेटमा छात्राहरुलाई स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने कुरा आयो । पुसतिर गएर निःशुल्क प्याड वितरण अभियान चलायो तर दुखको कुरा अहिले सम्म विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड आईपुगेको छैन। बजेट छ रे ? त्यो कताँ गयो खोज्ने बेला आएको छ । शिक्षामा बजेट खर्च गर्ने क्षमताको यो एउटा उदाहरण हुन सक्छ। दिवा खाजाको न्यून पैसा कहिले आउने र त्यसको व्यवस्थापनको प्रबन्ध कसरी हुने अन्योल त छदैछ। आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सम्म आइपुग्दा ३० हजार ३९ सामुदायिक र ६ हजार ४११ निजी गरी जम्मा ३६ हजार ४५० वालविकास केन्द्र छन् । यी सबैमा काम गर्ने सहजकर्ता (शिक्षक) को तलब सुन्नु भयो भने बरु तपाईँ म घरैमा बस्छु आधापेट खान्छु भन्नु हुन्छ होला । यिनीहरु सरकारको ६ हजार मासिक पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् । काम सम्वेदनशील छ । सानासाना नानीबाबुको आमाबुबा बन्नुपर्छ । काममा जोतिइरहनुपर्छ तर सरकार वर्सौंदेखि यिनीहरुको श्रमशोषण गर्दै आइरहेको छ । फेरी तिनै न्यून बेतनमा जोतिएका विद्यालय कर्मचारीहरुको काम बढाइएकोले पनि दिवा खाजा कार्यान्वयन यो पटक थप पेचिलो हुने निश्चित छ। प्रति विद्यार्थी १२–१५ रुपैयाँले पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्थापन कसरी हुने होला सोचनीय छ।
गतबर्ष कार्यान्वयन नभएका स्वयमसेवक शिक्षक र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बाटै यो सरकारको नियत खराब भएको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाइरहेका छन , रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीले राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार गर्छन, अर्थमन्त्री त्यो नीति परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउँछन। यी सबैमा शिक्षामन्त्री र मन्त्रालय कहाँ छन ? पत्ता पाउन मुस्किल भएको छ। संघीय शिक्षा ऐन नल्याउने र आफ्नै प्रतिबद्धता अनुरुप शिक्षाका लागि बजेट बिनियोजन गराउन असफल शिक्षामन्त्रीलाइ बोकिरहनु सार्वजनिक शिक्षालाई थप बर्वाद बनाउनु बाहेक केही हुने देखिदैन। अनिबार्य र निशुल्क शिक्षाका लागि मानवीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक दरबन्दी नदिने बरु मनलाग्दी कार्यक्रम र बाटोबाट शिक्षक आपूर्ति र बजेट खर्च गर्ने सोचमा सरकार रहेको देखिन्छ।
लगातार ३ वटा बजेट पेश गर्ने अर्थमन्त्री र नेकपाले संविधानका प्रावधानको अवमूल्यन गरेका छन भने आफ्नै निर्वाचन घोषणा पत्र भुलेका छन। कोरोनाले उठ्न दिएको छैन, तर सरकारले शिक्षाकर्मीहरुलाई जिस्काइरहेको छ। बजेट पछि निरास र आक्रोशित शिक्षाकर्मीहरु उठ्न जरुरी भैसकेको छ। सार्वजनिक शिक्षा विरोधी सरकारी रवैयालाई गतिलो जवाफ दिन अब ढिलाई गर्नु हुदैन।
