सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सेवा–सुविधाप्रति अर्थ मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐनका रूपमा शिक्षा ऐन, २०७९ को विधेयक तयार गरेको छ । यतिबेला कानुन मन्त्रालयमा रहेको सो विधेयकका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले शिक्षकका प्रस्तावित सेवा–सुविधाप्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षा मन्त्रालयलाई राय पठाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय उच्च सूत्रका अनुसार सो विधेयकमा राहत, करार आदिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्तावप्रति अर्थ मन्त्रालयको ठाडो असहमति रहेको छ । “यसरी दरबन्दी सिर्जना गर्दा व्ययभार बढ्छ भनेर अर्थले राय लेखेर पठाएको छ” सूत्रले भने । दरबन्दी कायम गर्दा सञ्चयकोषका लागि मात्र पनि कम्तीमा १५ प्रतिशत व्यय बढ्ने भनाइ मन्त्रालयको छ । देशमा राहत, करार लगायतमा करिब ४३ हजार शिक्षक कार्यरत छन् ।
विधेयकमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकलाई तहगत श्रेणी कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल यस्तो व्यवस्था स्थानीय तहमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमा गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शिक्षकलाई सङ्घमा नराखी स्थानीय तहको दरबन्दीमा राख्नुपर्ने राय दिएको छ । तहगत गर्दा शिक्षक बढुवा कसरी गर्ने भन्ने सोधाइ अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।
शिक्षा ऐनको मस्यौदामा शिक्षकको सेवा, सुविधा र सर्त निजामती कर्मचारी सरह गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । शिक्षकको उपदान, निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा निजामती कर्मचारी सरह गर्ने प्रस्ताव गरिएको सूत्रले जानकारी दिए ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बित्दा पनि हालसम्म २०२८ सालकै शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा रहेकाले त्यसलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको हो । यो प्रयास निकै लामो समयदेखि थालिए पनि सफल हुनसकेको छैन । नयाँ ऐन आएपछि शिक्षा ऐन, २०२८ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ स्वतः खारेज हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा विभाग नभई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सट्टा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नामकरण गर्न भनेको छ । गत महिना शिक्षा मन्त्रालयले ऐनमा पनि प्रस्ताव गरिएको र चलनचल्तीमा भएकाले सहज हुने भन्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई शिक्षा विभाग र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय नामकरण गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकले ठाडो प्रस्ताव नल्याई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत यो प्रस्ताव ल्याउन भनेको थियो । यता अर्थ मन्त्रालयले पनि हालकै नाम राख्न भनेको छ । शिक्षा मन्त्रालय उच्च सूत्रले भने, “शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न चाहेका छौँ तर अर्थ मन्त्रालयलाई यसमा किन टाउको दुःखेको होला ? नामका बारेमा अर्थको चासो र सरोकारको विषय पनि होइन ।” उनले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदामा आफूहरुले नाम परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट बताए ।
प्रस्तावित ऐनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्राविधिक काम गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । जिशिकालाई शिक्षक सरुवा लगायतका जिम्मेवारीबाट हटाउन खोजिएको छ र अनुसन्धान, गुणस्तर लगायतका कार्यमा संलग्न गराउने गरी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएका २३ बुँदे अधिकार र दायित्वबाहेकका काम जिशिकाले गर्ने मन्त्रालय सूत्रले जानकारी दिए ।
शिक्षक सेवा आयोगको कार्यलाई लोक सेवा आयोगको जस्तै ऐनमा नै उल्लेख गर्न खोजिएको छ । सङ्घमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षा विभागलाई राख्ने प्रस्ताव छ ।
कानुन मन्त्रालयबाट आए लगत्तै विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्ने र त्यहाँबाट संसद पु¥याउने गरी योजना बनाइएको छ । आगामी सातासम्ममा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसक्ने योजना मन्त्रालयको छ ।
