प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) र सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक धारका विद्यालयमा सञ्चालन हुने डिप्लोमा इन्जिनियरिङ कार्यक्रमको औसत उत्तीर्ण प्रतिशत २५ मात्र रहेको छ ।
परिषद् र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा कुल विद्यार्थी भर्ना सिट ३६ हजार ७२० रहेको छ । त्यसमा चालु शैक्षिक सत्रमा औसत भर्नादर ३८ प्रतिशत मात्र रहेको सीटीईभीटीका पूर्व सदस्यसचिव डा. रामहरि लामिछानेले एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपाल सरकारबाट सञ्चालित एउटै कार्यक्रम वा समान कार्यक्रममा फरक फरक पाठ्यक्रम र पाठ्यभार भएका कारण गुणस्तरमा प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन् ।
सीटीईभीटीले तीन वर्षे डिप्लोमा तहमा डिप्लोमा इन सिभिल, सिभिल ब्रिज, मेकानिकल, बायोमेडिकल, बायोमेडिकल उपकरण, आर्किटेक्चर, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, रेफ्रिजिरेसन एण्ड एयर कन्डिसन, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक, हाइड्रोपावर, जियोलोजी, कम्प्युटर र आइटी इन्जिनियरिङ गरी १४ वटा इन्जिनियरिङ कार्यक्रम रहेका छन् ।
लामिछानेका अनुसार सीटीईभीटी अन्तर्गत डिप्लोमा इन्जिनियरिङका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालय कोशीमा ७२, मधेशमा ९८, बागमतीमा ११८, डगण्डकीमा ३६, लुम्बिनीमा ८८, कर्णालीमा ३१ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ४० ओटा छन् ।
त्यसैगरी केन्द्रद्वारा सञ्चालित डिप्लोमा इन्जिनियरिङ कार्यक्रम कक्षा ९ बाट १२ सम्म सञ्चालन हुन्छ । विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संचालन निर्देशिका अनुसार कक्षा विद्यालयका विद्यार्थीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र परिषद् दुबैतर्फबाट विकास भएकोअनिवार्य विषय (४०० पूर्णङ्क) को पाठ्यक्रम र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विषयको (६०० पूर्णाङ्क) गरी जम्मा १००० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम विद्यालयमा सञ्चालन हुने प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तर्फकोपाठ्यक्रम पढ्दै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा सिविलमा १४२, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ ३५ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङका कक्षा सञ्भचालन गर्ने १०९ ओटामा डिप्लोमा इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ । ती शिक्षालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङलाई इन्जिनियरिङ काउन्सिले प्रमाणीकरण गरेर लाइसेन्स दिए जस्तै गरी लाइसेन्स प्रदान गर्नुपर्ने लामिछानेको जोड छ । ‘हाम्रा जनशक्ति तीन वर्षको समय खर्चेर उत्पादन हुन्छन् तर उनीहरूको सुनिश्चित गन्तव्य भएन ।’ उनले भने, ‘प्राविधिक धारको नाममा उत्पादन भएका तालिम प्राप्त इन्जिनियरलाई माथिल्लो तहको कक्षा कता जाने भन्ने सुनिश्चित हुनु पर्यो, इन्जिनियरिङ गरेर विश्वविद्यालयको बिए, बिएडमा भर्ना हुनुपर्ने भए यसको औचित्य के हो प्रष्ट पार्नु पर्यो ।’
सीटीईभीटीले २०६६ सालदेखि छुट्टै डिप्लोमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । लामिछानेले भने, ‘नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले विश्वविद्यालयको इन्जिनिनियरिङ विषयको प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । यस्तै डिप्लोमा इन्जिनियरिङलाई नियमन गर्ने काउन्सिल व्यवस्था गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा यो क्षेत्रमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिन्छ ।’
सीटीईभीटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराईले सरकारले विद्यालय तह कक्षा ९ देखि १२ मा डिप्लो इन्जििनियरिङ विस्तार गरेपछि सीटीईभीटीअन्तर्गत संचालित कार्यक्रमको गुणस्तरमा प्रभावित पारेको बताए । ‘सीटीईभीटीका कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति सम्पन्न छन् तर विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ, पूर्वाधार पर्याप्त छैन’ उनले भने ।
भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले सीटीईभीटीअन्तर्गत इन्जिनियरिङ विषयको छुट्टै काउन्सिल प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलमा पठाउँदा विद्यमान इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाटै गर्नु पर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयले भने छुट्टै काउन्सिल गठन गर्नुपर्छ भन्ने राय दिएर पुनः प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका रजिष्ट्रार शिवमङ्गल गिरीले डिप्लोमा तहको इन्जिनियरिङलाई पनि लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएमा काउन्सिल तयार रहेको बताए । ‘तर ऐन संशोधन भएमात्र काउन्सिलले डिप्लोमा इन्जिनियरिङको जाँच लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘विद्यमान काउन्सिलको ऐनले स्नातक र त्योभन्दा माथिल्लो तहको इन्जिनियरिङलाई मात्रै लाइसेन्स दिने अधिकार दिएको छ ।’
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद सापकोटाले विश्वविद्यालय तथा बोर्डमा पढेर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई फेरि अनुमति परीक्षाको पासो थापेर अप्ठ्यारोमा पार्ने गरिएको बताए । ‘कि हाम्रो विश्वविद्यालय वा बोर्डको परीक्षा गतिलो छैन भन्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘होइन भने अनुमति परीक्षा मात्रै चलाएर सबै विषयमा स्तरीयता आउँछ भन्ने भ्रम हटाउनु पर्यो ।’
