नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रमको युद्धमा पिल्सिए विद्यार्थी, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले हलो अड्कायो

Thuprai - Books and E-books

काठमाडौं शान्तिनगर स्थित ग्लेसियर इन्टरनेसनल कलेजमा कक्षा ११ मा होटल मेनेजमेन्ट विषय लिएर कक्षा ११ मा भर्ना भएका क्षितिज कार्कीको पहिलो त्रैमासिक परीक्षा यही ३० गतेबाट हुँदै छ । तर उनले अहिलेसम्म कक्षा ११ का नयाँ पुस्तक हेर्न एउटा पनि पाएका छैनन । उनले गत भदौदेखि निरन्तर अनलाइन कक्षा पढी रहेका छन् । उनलाई सरहरुले जे पढायो त्यही सुन्छन्, मन लागे नोट गर्छन् । शिक्षकले गृहकार्य दिए सुनेका आधारमा गृहकार्य गर्छन् । ‘एकातिर कोरोनाले गर्दा विद्यालय जान पाइएन अर्कोतिर नयाँ पाठ्यक्रम र पुरानो पाठ्यक्रमको झगडाले गर्दा विद्यालयमा गएर पढ्न पाइन ।’ दुखेसो पोख्दै उनी भन्छन्, ‘राम्रो पढेर व्यवसायी बन्ने लक्ष्यले पढ्न थालेको वार्षिक परीक्षा हुन्जेलसम्म बुक नै हेर्नसम्म नपाइने भो !’

उनलाई आफ्नो जीवनको एक वर्ष पढ्ने रहर हुँदा हुँदै सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । ‘बजारमा बुक आए त किनेर घरैम बसेर अभ्यास गर्ने थिए तर के गर्नु सरले आज सर्वोच्चले फैसला गर्छ भोलि गर्छ भन्नुहुन्छ कहिले हुँदैन ।’ उनी थप्छन्, ‘युद्ध नै लड्नु पर्ने भए सरकारसंग लड्नु नि हाम्रो भविष्य माथि किन खेलवाड गर्नु ?’

उनको विचार संग सहमत छिन् भक्तपुरकी सुप्रिया खड्का उनले पनि भक्तपुरको मेरीगोल्ड इङ्लिस बोडिङ स्कुलबाट यो वर्ष एसईई उत्तीर्ण गरेपछि उनी काठमाडौंमा कक्षा ११ मा भर्ना त भइन् तर उनले पनि अहिले सम्म बुक हेर्न पाएकी छैनन् । ‘केके न गर्छु भनेर म्यानेमेन्ट लिएर कक्षा ११ मा भर्ना त भए तर बुक हेर्न नै नपाइ फस्ट टर्म एक्जाम दिनु पर्ने भो ।’ उनी भन्छिन्, ‘१० कक्षामा गुरुआमाले साढेको जुजाइ बाच्छाको मिचाइ भन्ने उखान भन्नु हुन्थ्यो त्यही चरितार्थ भो ।’

यो वर्ष एसईईमा सामोल भएका४ लाख ८२ हजार २१९ छात्रछात्रा सहित करिब ५ लाख बालबालिका यस्तै समस्याले पिल्सिइ रहेका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत भदौ १ गते नै ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ अनुसार सबै विद्यालयलाई पठनपाठन गराउने सूचना जारी गर्यो । त्यसलाई वेवास्ता गर्दै अधिकांश निजी विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन गराउँदै आए पछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत कार्तिक ३ गते सबै विद्यालयमा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ अनुसार नै पठनपाठन गराउन निर्देशन दियो ।

निजी विद्यालय तथा उच्च शिक्षालय सङ्घ (हिसान) लगायतले असहमित जनाए । गणित समर्थक हरुले पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ ले गणितलाई अनिवार्य विषयको सूचीबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि पाठ्यक्रम कार्यन्वयनमा देखिएको अन्योलले अझ गति लियो ।

बालबालिकाहरु पहिलो त्रैमासिक परीक्षाको तयारी गरिरहँदा सम्म भगवता अर्याललगायतका समूहले दर्ता गराएको मुद्दाको पेसीसम्म हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले असोजदेखि पेसीको तारिख मात्रै तौक्दै आएको छ । असोज ३० को पेसी सारेर कार्तिक २६, मंसिर ४, मंसिर २४ बाट फेरी पुस ६ गतेलाई पेसी तारेख सारेकोे छ ।

सर्वोच्चमा पटक पटक पेसी सार्नका लागि निवेदन दिएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक अधिकृतले बताए । ‘कोरोना लगायतका करणले बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन् ।’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा हलो अड्कियो , अब विद्यार्थीले पनि विकल्पको खोजी गर्नु पर्यो पढ्न पाउनुपर्छ भनेर मुद्दा हाल्नु पर्यो ।’

निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयमा नै गुणस्तरी शिक्षा प्रदान हुन थालेपछि आफ्नो व्यवसाय चौपट हुने डरले मुद्दामामलामा फसाएको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु बताउँछन् । पढाउन नसकिने, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ जसरी कार्यान्ववयन हुनै पर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु बताउँछन् । ‘पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ, भएको छ ।’ विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कडेल भन्न्छन्, ‘हामी सबै विषय पढाउन सक्षम छौं, सक्छौं सक्षम बनाउनका लागि हामीलाई मार्ग प्रदर्शन गर्ने निकाय छ, हामी छौं ।’

गणित विषयलाई प्रधान बनाएर कार्यान्वयनमा समस्या उब्जाएको भएपनि हामीले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार नै कक्षा ११ मा शिक्षण गराउँदै आएको रत्नराज्य माधयमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतम बताउँछन् । ‘२०७५ मा तयार गरिएको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ सोही वर्षदेखि कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो तर अहिले पनि समस्या उब्जाइएको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘नमिलेका विषयलाई थप परिमार्जन गरेर परिस्कृत गरेर भए पनि परिवर्तित पाठ्क्रम लागु गर्नै पर्छ, यसका लागि हामी तयार छौं ।’

पाठ्यक्रम प्रारुपले कक्षा ११ मा गणित विषयलाई अनिवार्यबाट हटाएर ऐच्छिकमा राखेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको यो पाठ्यक्रमले राज्य र निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालक बिच द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । यो विषय सर्वोच्चमा पुग्नै नहुने शिक्षाविद्को तर्क छ । एकातिर कोरोनाको त्रास अर्कातिर राज्य र केही सीमित मान्छेको द्वन्द्वका कारण आफ्ना छोराछोरीको शैक्षिक सत्र खेर जान नहुने अभिभावकको माग छ । शिक्षकको मागका आधारमा विषय निर्धारण होइन, पाठ्यक्रमका विशेषज्ञ र विश्व अभ्यासका आधारमा विषय निर्धारण गरिनुपर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको धारणा छ ।