महोत्तरी जिल्ला यातायातको सुविधा छ । सबै गाउँमा गाडी पुग्छन् । तराई भएकाले केही गर्मी भए पनि विकट हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा जस्तो एक केजी प्याजलाई ७ सय रुपयाँ पर्दैन । सबै खानेकुरा स्थानीय बजारमा सहजै पाइन्छ तर यातायातको असुविधालगायत विभिन्न समस्या देखाए शिक्षक बस्नै नमान्ने प्रधानाध्यापकहरु गुनासो गर्छन् ।
महोत्तरीको कोल्हुवा बगियास्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा इलेक्ट्रोनिकल इन्जिनियरिगं विषय पढाइ हुँदै आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक महेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । २०७३ बाट प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गरेको विद्यालयमा पहिलो वर्ष थेगिनसक्नु विद्यार्थीको चाप थियो । तर त्यो चाप दुई चार महिना पनि टिकेन । विद्यालयमा समयमै ल्याब स्थापना हुन सकेन । दक्ष शिक्षक पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण ०७४ मा विद्यार्थी संख्या घटेको उनी सुनाउँछन् । ‘पहिलो वर्ष ४० को हाराहारीमा पुगेको विद्यार्थी संख्या दोस्रो वर्ष आधामा झरे ।’ उनले भने,‘गुणस्तरीय शिक्षाको आशामा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न आएका विद्यार्थी पुरानै ढर्रामा पढाइ हुन थाले पछि घटे तर तेस्रो वर्ष ल्याब तथा शिक्षक व्यवस्थापन भएपछि अहिले ३१ जनाले यो विषय पढिरहेका छन् ।’ प्रधानाध्यापक ठाकुर भन्छन्, ‘प्राविधिक विषयका इन्जियिनर र ओभरसियरहरू अन्यत्र काम पाएलगत्तै विद्यालय छोडेर गइ हाल्छन् फेरी शिक्षक खोज्ने दुलही खोज्न जतिकै गाह्रो हुन्छ ।’
महोत्तरीको जनता माविको जस्तै कथा छ तेह्रथुमको कालिका मावि जिरिखिम्तीको । यो विद्यालयले पनि २०७३ सालदेखि बालिविज्ञानमा डिप्लोमा कक्षा सञ्चालनमा ल्यायो । पहाडी भूभाग तथा फरक र व्यवसायिक विषयको पढाइ हुने भएपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षण राम्रै देखियो । तर सो विद्याललाई शिक्षक ल्याउन तथा टिकाउन कम हम्मे भने परेन ।
विद्यालयमा आएका शिक्षकले सरकारले तोकिदिएको पारिश्रमिकमा काम गर्नै मानेन् । त्यसैले विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट थप पारिश्रमिक तथा शिक्षक तथा उनका परिवारलाई बस्नका लागि क्वाटरको व्यवस्थापन गरेपछि मात्र शिक्षकले नियमित पढाइ रहेको विद्यालयले जानकारी दिए ।
महोत्तरी जिल्लामा हालसम्म १० वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा लागू भएको छ । सबै विद्यालयमा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारका शिक्षक भने छैनन्’ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई महोत्तरीका प्रमुख शत्रुघ्न यादव भन्छन्,‘शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मा समन्वय इकाइको नभई स्थानीय सरकारको हो तर शिक्षकहरू गुनासो गर्नुहुन्छ, दुःख लाग्छ ।’
तेह्रथुममा कालिका मावि र वसन्त मावि बसन्तपुरमा कृषि समूहको बाली विज्ञान पढाइ हुन्छ । तर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार गरेको मापदण्ड अनुरुप शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई तेह्रथुमका प्रमुख लिलानाथ पोखरेल बताउँछन् । ‘प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्वकता हो तर यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनै पर्छ ।’ प्रमुख पोखरेलले भने, ‘समयमा नै उचित ध्यान दिएर यसको विकास गर्न सके राष्ट्रका लागि फलदायी नै हुने देखिन्छ तर तोकिएको योग्यता नै नपुगेका टिकाउनै मुस्किल झार टार्ने शिक्षकको भरमा यो शिक्षा पूर्ण हुन सक्दैन ।’
महोत्तरी र तेह्रथुम त प्रतिनिधि जिल्ला मात्र हुन् । प्राविधिक धारको विषय पठनपाठन हुने अधिकांश विद्यालयलाई अहिले शिक्षक ल्याउन र टिकाउन चुनौति देखिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्राविधिक शिक्षा शाखा अधिकृत ज्ञानेन्द्र भट्टले शिक्षा मन्त्रालयले इन्जिनियरिगं पढाउन इन्जिनियरनै चाहिने नियम लागू गरेको छ तर त्यसअनुसारको जनशक्ति पाउनै गाह्रो भएकोले धेरै विद्यालयमा शिक्षक अभाव देखिएको बताए ।
केन्द्रकाअनुसार प्राविधिक विषयका प्रशिक्षक इन्जिनियरिगं गरेको हुनुपर्छ भने सहायक प्रशिक्षक डिप्लोमा गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै ११ र १२ लाई पढाउने शिक्षक स्नातकोत्तर उत्रीर्ण गरेकै हुनुपर्ने प्रावधान तोकिदिएको छ । सरकारले कक्षा १२ सम्म प्राविधिक विषय पठनपाठन गर्ने विद्यालयहरुमा ७ जना प्रशिक्षक हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता विद्यालयमा ७ जना शिक्षक सरहको अनुदान सरकारले प्रदान गर्दै आएको छ । तर अहिलेसम्म प्राविधिक शिक्षकको दरबन्दी भनेर सरकारले छुट्याउन सकेको छैन । शिक्षकको नियुक्ति पनि विद्यालय आफैंले गर्दै आएका छन् ।
प्राविधिक विषयका शिक्षक छनौट गर्न विज्ञसमेत उपलब्ध छैनन् । फलस्वरुप प्रशिक्षक छनौट समस्यो छ । प्राविधिक विषयको पाठ्यक्रमको उद्देश्य अनुरुप योग्य मानिएका शिक्षकले पढाउने वातावरण समेत तय हुन सकेको छैन । ‘प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर गरेकाले पढाउनै मान्दैनन्, पढाइहाले पनि टिकाउन गाह्रो छ ।’ उनले भने,‘शिक्षक व्यवस्थापन कसले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषय नै चुनौतिको रुपमा देखिएकोे छ ।’विद्यालयहरुले केन्द्रले तोकिदिएको मापदण्डअनुसारको योग्यता भएका शिक्षक पाउन सकिरहेका छैनन् । भने अर्कातर्फ विद्यालयले ल्याब मर्मत तथा विस्तारका लागि एकपटक देखि अनुदान पाउन सकिरहेका छैनन् ।
त्यसैगरी ९ कक्षामा मात्रै प्राविधिक धार सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका विद्यालयलाई एक जना प्रशिक्षक र एकजना सहायक प्रशिक्षको पारिश्रमिक अनुदान दिइने गरेको छ । प्रशिक्षकलाई मावि शिक्षक सरहको तलब निर्धारण गरिएको छ । भने सहायक प्रशिक्षकलाई निमावि शिक्षक सरहको तलब निर्धारण गरिएको छ ।
सुरुमा छनोटमा परेका ७१ जिल्लाका ९९ विद्यालयलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि २० देखि ५० लाखसम्म अनुदान दिएर कक्षा ९ र १० मा प्राविधिक विषय सुरु गरिएको थियो । अहिले यसको विस्तार भइरहेको छ । कतिपय विद्यालयका ल्याबमा आवश्यक सामग्री नै छैनन् । प्रमुख यादव भन्छन्, ‘प्राविधिक शिक्षा लागू भएर मात्रै हुँदैन व्यवहारिक शिक्षण हुनुपर्छ, प्रयोगात्क कक्षामा पर्याप्त सामग्री भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन ।’ सरकारले कम्प्युटर इन्जिनियरिंगका लागि सुरुमा ल्याब सञ्चालनका लागि भनेर रु. २५ देखि रु. ३० लाख रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । तर एक पटक निर्माण गरिएको ल्याबमा सामग्री थप गर्न, मर्मत संभार गर्न र विस्तार गर्न समस्या देखिएको छ ।
सिभिल इन्जिनियरिगंको लागि एक पटक ल्याब स्थापना गर्न रु. ५० लाख अनुदान दिने गरेको छ । त्यसैगरी बाली विज्ञानको लागि रु. २६ लाख, पशु विज्ञानको लागि रु. २६ लाख, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिंगका लागि रु. २५ लाख, सिभिल इन्जियिनरिंगका लागि रु. ५० लाख विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ ।
जनआदर्श, अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय मुस्तागं–२ कोवाङमा बाली विज्ञान पढाइ हुन्छ । ‘विद्यालयमा प्राविधिक विषयका ६ जना जना शिक्षक कार्यरत छन् ।’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक टीकाराम शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले अनुदानमा तलब खुवाउँदै आएको छ, माथिल्लो कक्षाका ११ र १२ का शिक्षकलाई स्केल अनुसारको तलबका अतिरिक्त दुर्गम भत्ता भनेर १३ हजार २ सय आउँछ भने कक्षा ९ देखि १० को शिक्षकलाई तलबका अतिरिक्त ९ हजार जति भत्ता उपलब्ध हुने गरेको छ ।’ सो विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन तथा प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले ३ लाख ८९ हजार १ सय ७६ बजेट छुट्याएको छ ।
अबको शिक्षा ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउन लागि परेको छ । सोही उद्देश्य पूरा गर्न धमाधम स्थानीय तहले प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति लिई रहेका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सञ्चालित स्वास्थ्य बाहेक अन्य ६ विषयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन भइ रहेको छ । नेपालका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा सीटीइभीटीबाट अनुमति लिई प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमा तह सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
प्राविधिकधारमा सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ तथा कृषिसम्बन्धी बाली विज्ञानलगायत विभिन्न विधामा पठनपाठन हुँदै आएको छ । शैक्षिक वर्ष २०६९ देखि कक्षा ९–१२ मा पठनपाठन हुँदै आएको प्राविधिक धारमा ४० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ६० प्रातिशत प्रायोगात्मक कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
गत शैक्षिक वर्षसम्म २ सय ४२ स्थानीय तहका ३ सय ९७ विद्यालयमा पठनपाठन हुँदै आएकोमा चालु शैक्षिक सत्रमा १ सय ७४ विद्यालयमा प्राविधिक धारको विद्यालय विस्तार गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालयको नीति अनुरुप आगामी शैक्षिक वर्ष देखि सबै स्थानीय तहमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिने छ । सीटीइभीटीको डिप्लोमा र एसएलसी गरी जम्मा ५ सय २५ वटा कायक्रमहरू कार्यान्वयनमा छन् । डिप्लोमा २ सय १७ र प्राविधिक एसएलसी ३ सय ८ वटा विद्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो वर्ष थप १ सय ७४ विद्यालयमा कार्यक्रम थप गरिएको छ ।
गत शैक्षिक वर्षसम्म २ सय ४२ स्थानीय तहका ३ सय ९७ विद्यालयमा पठनपाठन हुँदै आएकोमा चालु शैक्षिक सत्रमा १ सय ७४ विद्यालयमा प्राविधिक धारको विद्यालय विस्तार गरिएको सीटीइभीटीको नीति निर्धारण तथा योजना महाशाखाका निर्देशक प्रमोद आचार्यले बताए । ‘एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालयको नीति अनुरुप आगामी शैक्षिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिने छ ।’
‘सीटीइभीटीको डिप्लोमा र एसएलसी गरी जम्मा ५ सय २५ वटा कायक्रमहरु कार्यान्वयनमा छन् । डिप्लोमा २ सय १७ र प्राविधिक एसएलसी ३ सय ८ वटा विद्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो यो वर्ष थप १ सय ७४ विद्यालयमा डिप्लोमा कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘बाकी रहेका १ सय दुई स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक विषयको पठनपाठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
टेक्स महाशाखाका अनुसार प्रदेशगत आधारमा पछिल्लो तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । महाशाखामा प्राप्त ३ सय ९७ प्राविधिक विद्यालय मध्ये प्रदेश नं. ३ मा ८०, सुदुर पश्चिममा ७७, कर्णालीमा ७३, प्रदेश ५ मा ६३, गण्डकी प्रदेशमा ४४, प्रदेश नं. १ मा २७ र प्रदेश नंं. २ मा २३ प्राविधिकधारका विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् ।
केन्द्रले ६ वटा बाहेकका थप प्राविधिक विषयको पाठ्यक्रम बनाउने तयारी गरिरहेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसको तयारी सुरु गरिसकेको अधिकृत भट्टले जानकारी दिए । प्राविधिक शिक्षा लागु गर्दा एक निर्वाचन क्षेत्र, एउटा विद्यालय भनेर ट्रायलको रुपमा लागु भएको हो । तर अहिले एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालय बनाउने भएपछि स्थानीय मागमा आधारित पाठ्यक्रम तयार गरिने केन्द्रले जानकारी दियो । केन्द्रकाअनुसार सबभन्दा धेरै कम्प्युटर साइन्स र सिभिल इन्जिनियरिगंमा विद्यार्थी आर्कषण बढी छ । ‘पलम्बिगं, कारपेन्टिगं, अटोमोवाइल्सलगायतका विषयको माग बढी छ ।’ उनले भने,‘तर बजेटको अभाव छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर संचालन गर्न सकिएको छैन ।’
