CMAT

संघीय शिक्षा ऐनमा दरबन्दी कायम गर्न विद्यालय कर्मचारीको माग

पोहोर दसैंताका सानी छोरी बिरामी भइ । उसलाई निमोनियाको औषधि किन्न पनि छिमेकीसंग हात पसार्नु पर्यो । हुनत उनी सरकारी जागिर खान्छन् । बिहान हुनेबितिकै स्कुल जान्छन् । चारबजेपछि बल्ल घर फर्कन्छन् । स्कुलको वरिपरि, कक्षाकोठा विशेषगरी अफिसको सरसफाइ, शिक्षकका लागि चिया, आवश्यक परे नास्ता पनि बनाउँछन् । यसरी काम गरेर ४५ वर्षसम्म विद्यालयमा बिताए पनि उनीहरू सेवा निवृत्त भएर बुढेसकालमा रित्तै हात फर्कन्छन् । यति मात्र होइन परिवारका कोही विरामी भए भने आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो एक दुई जनाको मात्र होइन सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै विद्यालय कर्मचारीहरूको हो । ठ्याकै देशभरि कति विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पनि छैन । केही तथ्याङ्क भएपनि यर्थाथ विवरण केन्द्रसंग छैन । किनकी विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी अहिले सम्म कायम हुन सकेको छैन ।

अन्य पेसा भएका कर्मचारीलाई दैनिक गुजाराका लागि समस्या नभए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यालय कर्मचारीको दैनिक गुजारा चलाउननै मुस्किल छ । बालबालिकालाई औषधोपचार, लत्ता कपडा किन्ने चाडबाड मनाउने सपना सपना मात्रै हुँदै आएको छ । दुरदराजमा काम गर्नेलाई परिवार चल्न नै गाह्रो छ । विहान उठेदेखि दिनभरि विद्यालय आफ्नो ठानेर काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको विद्यालय कर्मचारीको गुनासो छ ।

विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै प्रदान गरेको छ । तर अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । शिक्षा ऐन, २८ को आठौं संशोधनको दफा  १६ ठ मा  कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार  उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरेको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने लेखिएको छ ।उपदफा (३) मा सम्वत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराईनेछ भनिएको छ ।  त्यसैगरी उपदफामा  (४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोके बमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ भनिएको छ । शिक्षा ऐनमा  नयाँ नियुक्तिका लागि विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने  उल्लेख गरिएको छ ।  

तर, ऐनले व्यवस्था गरेका धेरै नियम अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन एक पटक संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । शिक्षा नियमावलीले व्यवस्थापन गरेको सेवा सर्त र सुविधा पाउनु पर्ने माग गर्दै विद्यालय कर्मचारीहरूको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷०७८ अनुसार नेपालमा कुल ३५ हजार ६ सय ७४ विद्यालय रहेका छन् जसमध्ये, आधारभूत तह (१–५) सञ्चालित विद्यालय ३५ हजार ४४५, आधारभूत तह (६–८) सञ्चालित विद्यालय १६ हजार ८४७ र आधारभूत तह (१–८) सञ्चालित विद्यालय ३५ हजार ६४४ रहेका छन्। यसैगरी, माध्यमिक तह (९–१२) सञ्चालित ११ हजार १ सय ८ विद्यालय मध्ये ४ हजार १८७ विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएको छ । हरेक विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् ।

दुई थरी कर्मचारी

विद्यालयमा दुई थरि कर्मचारी कार्यरत छन् । एकथरि कार्यालय सहयोगी छन् भने अर्काथरि लेखाशाखामा काम गर्ने लेखापाल छन् । यी दुवै थरी कर्मचारी लामो समयदेखि न्यून अनुदानको रकमका भरमा जीवन गुजारा गर्दै आएका छन् । दुई हजार, ४ हजार ५ सय, ७ हजार ५ सय र १३ हजार ५ सय पारिश्रमिकका भरमा काम गर्दै आएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा विद्यालय कर्मचारी दुई थरीका छन् भनेर थाहै नपाएर सबैको पारिश्रमिक १५ हजार घोषणा गरेको अध्यक्ष तिवारीले बताए । दुई थरी कर्मचारीको तलब समान नभई निजामति कर्मचारीको जस्तै कार्यालय सहयोगी, खरदार र नासु जस्तो दरबन्दी कामय गर्नुपर्ने अध्यक्ष तिवारीको माग छ । ‘कर्मचारीको प्रकार नै सरकारलाई थाहा छैन त्यसैले हाम्रो प्रमुख माग भनेकै संघीय शिक्षा ऐनले नै हाम्रो दरबन्दी कायम गरियोस् भन्ने हो ।’ उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारीहरू २०२८ देखि नै काम गर्दै आएका छन् पारिश्रमिक भन्दा पनि दानमा नै चलेका जस्तै छन् त्यसैले हाम्रो दरबन्दी कायम हुनुपर्छ ।’

ती विद्यालयमा दुई थरिका विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । एकथरि विद्यालय सहयोगी र लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारी छन् । करिब २०२८ सालदेखि नै विद्यालयमा कर्मचारी कार्यरत भएको भएपनि अहिलेसम्म उनीहरूको नत तलबमान नै तोकिएको छ नत दरबन्दी नै । काम गर्यो गर्यो रित्तै फर्कनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी बताउँछन् । ‘हाम्रो पहिलो समस्या भनेको तलबमान कायम नहुनु हो भने दोस्रो दरबन्दी कायम गरिनुपर्छ ।’

सरकारले तोकेको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत पालिकाले विद्यालय कमर्चारीलाई अझै दिएनन्

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले मासिक ८ हजार रुपियाँ र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार रुपियाँ थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेको थियो । लामो समयको पर्खाइपछि करिब ७५ प्रतिशत पालिकाले सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिक प्रदान गरेको भए पनि २५ प्रतिशत पालिकाले अझै विद्यालय कर्मचारीलाई उल्झाइ रोकेको अध्यक्ष तिवारीले बताए । ‘सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन पनि पालिकालाई टाउँको दुखाइ भएको छ तर पनि सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिक पाउनेमा आशावादी छौं, सरकारले प्रदान गरेको सेवा सुविधा हामीलाई प्रदान गर्नुपर्छ ।’

रित्तो हात फर्कनु पर्ने

हरेक विद्यालयका कर्मचारीले आफ्नो जीवनको ऊर्जासील जीवन विद्यालयमा नै खर्चिएका विद्यालय कर्मचारी ४५ वर्षसम्म पछि घर फर्कदा रित्तै फर्कनुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूको बुढेसकालका लागि अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था व्यवस्था गरेको छैन । सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नहुँदा विद्यालय कर्मचारीको भविष्य सुनिस्चित हुन सकेको छैन । सोही स्थानका अन्य कर्मचारीको जस्तै सेवा सुविधा पाउनु पर्ने कर्मचारीको माग छ ।

I Tech store