माइक्रोबायोलोजिस्टहरुले तत्काल अस्थायीरुपमा आफूहरुलाई दर्ता गर्न माग गरेका छन् । ब्याक्टेरिया भाइरस, प्यारासाइट, फन्जाइहरूको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान माइक्रोबायोलोजीमा हुन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट माइक्रोबायोलोजी उत्तीर्ण गरेकाहरुलाई लाइसेन्स दिन सरकारले मानेको छैन ।
विगत ३० वर्षको अवधिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय माइक्रोबायोलोजी विभागबाट ५८६ जना र अन्य १० वटा कलेजबाट एक हजार पाँच सय जना स्नातकोत्तर तह उक्तीर्ण गरेको केन्द्रीय माइत्रोबायोलोजी विभागले जनाएको छ ।
उत्पादित जनशक्तिमध्ये ८० प्रतिशत विदेश पलायन हुने गरेका छन् । परिषद्ले २०६८ सालमा १२० जना माइक्रोबायोलोजिस्टलाई अस्थायी दर्ता दिएको थियो । अस्फतालजन्य संक्रमण र सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि माइत्रोबायोलोजिस्टको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
विपद्को बेलामा माइक्रोबायोलोजिस्टहरुलाई विश्वव्यापी मान्यता विपरीत पूर्णरुपमा निषेध गर्ने कार्य सरकारले गरेको माइक्रोबायोलोजी संघर्ष समितिले ठहर गरेको छ ।
माइक्रोबायोलोजी संघर्ष समिति २०७१ ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा, डायग्नोस्टिक सेन्टर, रिसर्च सेन्टरमा काम लाग्ने तर आफ्नै देशमा दक्ष जनशक्ति उपयोग हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यति ठुलो दक्ष जनशक्तिलाई मोर्चामा निषेध गर्दा कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्धमा अर्जुन बिनाको महाभारत हुने त होइन भने संसय पैदा भएको छ ।’
संघर्ष समितिका अध्यक्ष सञ्जीव धितालले माइक्रोबायोलोजिस्टलाई लाईसेन्स विहीन बनाइ स्वास्थ्य सेवामा सहभागी हुनबाट वन्चित गराउनु दुःखद विषय भएको बताए ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोना महामारीको यो बेलामा हामी सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौ । सरकारको निर्देशन आउने बित्तिकै हिजो हामी फिल्डमा खटियौँ, फेरि निर्देशन आउने बित्तिकै उपस्थित हुने जानकारी गराउन चाहन्छौँ । तर हामीलाई लाइसेन्स नभई काममा लाग्ने कानुनी आधार छैन । ’
