नेपालको उच्च शिक्षा विकासमा हुनुपर्ने बहस

लेखसार

यस लेखको प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा रहेका मुख्य मुख्य समस्या तथा चुनौति केलाउँदै उच्च शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र सहभागिता के कस्तो प्रकारको हुनसक्छ, अबका दिनमा के कसरी व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा खोतल्नु रहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा मुलुकको उच्च शिक्षाको इतिहास, यसको विकासक्रम र विद्यमान अवस्थाका बारेमा केलाउँदै निजी क्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा चिरफार गर्दै अब के कस्तो संलग्नता र सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने बारेमा केही उपाय यस लेखमा सुझाइएको छ । द्वितीय सामग्रीको अध्ययनबाट तयार यस लेख आफैँमा वर्णनात्मक बन्न पुगेको हुनसक्छ । तर पनि यस क्षेत्रमा चासो राख्नेका लागि लेख उपयोगी बन्नसक्छ ।

उच्च शिक्षा र राज्यको दायित्व

युनेस्को (२०१२) काअनुसार माध्यमिक शिक्षापछिको अर्थात् पोष्ट सेकेण्डरी एजुकेसनलाई टर्सिअरी एजुकेसन भन्ने गरिन्छ, जसमा डिप्लोमा तह, अण्डरग्रयाजुएट तह र सोभन्दा माथिका उच्च शिक्षाका तह समावेश गरिएका हुन्छन् । उच्च शिक्षा भन्नाले सामान्यतया उच्च शिक्षाका शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने स्नातक वा सोभन्दा माथिका तहलाई बुझाउँछ । आलेमु (२०१८)ले उच्च शिक्षालाई पोष्ट सेकेण्डरी वा टर्सिअरी दुवैबाट जनाउने गरिन्छ भनेर लेखेका छन् । उनले अगाडि भन्छन, “विश्वविद्यालय भनेका डिग्री वा क्रेडेन्सिअल प्रदान गर्ने सक्ने उच्च शैक्षिक संस्था हुन् ।” यसको अर्थ टर्सिअरी एजुकेसन प्रदान गर्ने सबैको हैसियत उस्तै नहुन पनि सक्ने रहेछ । यसरी उच्च शिक्षा, टर्सिअरी एजुकेसन र विश्वविद्यालयको परिभाषामा पनि विश्वविद्यालयधता पाइन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा केही विश्वविद्यालयले टर्सिअरी एजुकेसनका केही विधामा काम गरेको भए देखिन्छ । तापनि यस एजुकेसनमा उल्लेखय मात्रामा काम हुन सकेको छैन । कतिपय सन्दर्भमा टर्सिअरी एजुकेसन र हाइअर एजुकेसनलाई उही रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ, जुन आफैँमा पूर्ण छैन । तर माध्यमिक तहपछि शिक्षाका अवसरमा व्यापक मात्रामा वृद्धि गर्नका लागि दुवै खालका शिक्षाको प्रबन्ध आवश्यक हुन्छ । 

व्यक्तिलाई शिक्षा किन ? युनेस्कोले शिक्षाबाट व्यक्ति, समाज, मुलुक र विश्वजगतले लाभ लिनसक्छ भनेर यसको स्थापनाकालदेखि नै बहस र पैरवी गर्दै आएको छ । शिक्षाबाट प्राप्त हुने लाभका बारेमा धेरै लेखिएका छन् । यसमा अध्ययन अनुसन्धान पनि भएका छन् । यही लाभका लागि नै मानवलाई शिक्षाको आवश्यकता हुन्छ । अझ अपरिहार्य नै हुन्छ । सामान्य अर्थमा मानवीय जीवनलाई सहज बनाउन शिक्षा आवश्यक पर्छ, मानवका साथमा समग्र जीव र जगतको भलो, हित र विकासका लागि शिक्षा चाहिन्छ । लेप्रेभोस्क (२०२०)ले विश्वविद्यालय र्‍याङ्किङको सन्दर्भसँगको पुस्तकमा विश्वविद्यालयका नीतिलाई मानव सभ्यताको राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक पक्षसँगको सम्बन्धसँग जोडेर चर्चा गरेका छन् । उनको आशय विश्वविद्यालय मानव सभ्यता विकासक्रमसँग जोडिएको हुन्छ । 

शिक्षाको स्वभाव, चरित्र र सिक्ने विषयवस्तुको मात्रा एवं व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले शिक्षालाई विभिन्न तह र स्वरूपमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । युनेस्कोले शिक्षालाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गर्न एक प्रणाली नै तयार गरेको छ । शिक्षाको तह र संरचनाको जगमा रहेको पूर्वप्राथमिक शिक्षा बालविकासका साथ अति सामान्य सीप विकासमा केन्द्रित हुन्छ भने आधारभूत तहको शिक्षा व्यक्तिलाई जीवनका लागि आवश्यक आधारभूत सिकाइ हासिल गराउनमा केन्द्रित हुन्छ । माध्यमिक तहको शिक्षाले व्यक्तिलाई कामका लागि तयार गर्नुका साथमा उच्च शिक्षाका लागि समेत तयार गर्दछ । उच्च शिक्षाले व्यक्तिलाई शिक्षा प्रदान गर्नुका साथमा अनुसन्धान र समाजका लागि योगदानसमेत गर्नसक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ । 

विज्ञहरूका अनुसार तहगत शिक्षाबाट प्राप्त हुने लाभको मात्रा पनि फरक फरक हुनसक्छ । जुनसुकै तहको शिक्षाबाट व्यक्ति, समाज र मुलुकले लाभ पाउनसक्छ । व्यक्ति र समाजले पाउने यही लाभको आधारमा राज्यले कुन तहको शिक्षामा के कति लगानी गर्ने विषय तय गरेको हुन्छ । जति जति तह बढ्दै जान्छ यसबाट व्यक्तिले पाउने लाभको मात्रा बढ्दै जाने भएकोले माथिल्ला तहका शिक्षामा व्यक्तिले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । यसो भन्दैमा राज्यले यस तहको शिक्षामा लगानी कम गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । राज्यले विद्यालय तहसम्म नियन्त्रण र लगानी दुवै गर्छ । उच्च शिक्षामा साझेदारी ढाँचामा लगानी गर्छ । 

उच्च शिक्षाको विकासक्रम 

उच्च शिक्षा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्न कठिन छ । पुराणमा उल्लेख भएअनुसार वैदिककालमा रहेको उच्चस्तरको ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने शिक्षालाई अहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्दा सोसमेत उच्च शिक्षा थियो भन्न मिल्ने देखिन्छ । मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै मानिसले प्राप्त गरेको उच्चस्तरको ज्ञान र सीप अहिलेको उच्च शिक्षाको समकक्षी रूप हो भन्दा फरक नपर्ला । तिथि मितिका आधारमा उच्च शिक्षाको सुरुवात यही समयदेखि भयो भनेर बताउन कठिन भए पनि उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय स्थापना भएको समयलाई उच्च शिक्षाको सुरुवात भएको मान्ने प्रचलन रहिआएको छ ।

माथि नै उल्लेख गरिएअनुसार पूर्वीय सभ्यतामा वैदिककालदेखि कन्फ्युसियस एवं बुद्धको समयसम्म आउँदासम्म विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन भएको मान्यता छ । तर यसको अधिकारितामा खोजी गर्नुभन्दा पनि युरोपबाट विश्वविद्यालय स्थापना कार्य सुरु भएको विवरण अधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याउने गरेको पाइन्छ । लाउरा (२०२१)ले तयार गरेको विश्वका सबैभन्दा पुराना १० विश्वविद्यालयको सूचिमा इटालीको वोलोग्ना सन् १०८८ मा स्थापना भएको थियो भनिएको छ । साथै यस लेखमा अफ्रिकामा सन् ८५९ मै विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको थियो भन्ने अनुमान रहेको विवरणलाई पनि उठाइएको छ । तर अलेमु (२०१८)ले पनि वोलोग्ना विश्वविद्यालयभन्दा धेरै समय अघि भारत, चीन, अफ्रिका एवं मध्यपूर्वमा विश्वविद्यालयहरू थिए भनेका छन् । उक्त समयमा यस्ता संस्थालाई विश्वविद्यालय मानिन्थेन होला । तर यिनीहरू उच्च शिक्षा संस्था भने अवश्य हुन् । आजभन्दा लगभग २५–२७ सय वर्षअघि नै तक्षशिला विश्वविद्यालय अस्तित्वमा थियो भन्ने भनाइ छ । अलेमु (२०१८)ले आफ्नो यस लेखमा सन् १३०३ भन्दा अघि खेलिएका २७ वटा उच्च शिक्षा संस्था वा विश्वविद्यालयको सूचि बनाएका छन् । 

यसरी पूर्वीय संसारमा छैटौँ शताब्दीदेखि (अझ वैदिककालबाट नै उच्च शिक्षाको सुरुवात भएको मान्ने आधार पनि छ) विश्वविद्यालयको सुरुवात भए पनि पश्चिमा संसारमा १०औँ ११औँ शताब्दीबाट विश्वविद्यालय अर्थात् उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको सुरुवात भएको पाइन्छ । विगत एक हजार वर्षको अवधिमा उच्च शिक्षाको स्वरुप, विषयवस्तु, गभर्नेन्स आदिमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । युरोप दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात आधुनीकरणको युगमा प्रवेश गर्‍यो । यसले उच्च शिक्षाको माग बढायो । यससँगै उपनिवेशमा रहेका मुलुकहरू क्रमशः स्वतन्त्र हुन पुगे । यस क्रममा उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयको माग युरोपबाट अन्य मुलुकमा पनि सर्दै गयो । तर सबै स्थानमा यसको विकास एकै ढङ्गबाट हुन सकेन । सङ्ख्यात्मक विस्तारमा भने सहयोग पुग्यो । 

सन् १९८० देखि १९९० र सोपछि आधा दशकसम्म विश्वमा आधारभूत शिक्षाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो भयो । सन् १९९० मा भएको सबैका लागि शिक्षा सम्मेलनले सरकारलाई आधारभूत तहको शिक्षामा बजेट बढाउन दबाब सिर्जना गर्‍यो । तर यस अवधिमा उच्च शिक्षाले भने त्यति प्राथमिकता पाउन सकेन । तर सन् १९९० को दशकमा व्यापक विस्तार भएको भूमण्डलीकरण र सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिको असर समाजका हरेक क्षेत्रमा पर्‍यो । यसबाट समाज परिवर्तनको गति छिटो भयो । सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा ज्ञानको भूमिका अत्याधिक मात्रामा बढ्न पुग्यो । यसले उच्च शिक्षाको माग व्यापक मात्रामा बढ्न पुग्यो । विश्व बैँकले सन् १९९८।९९ को वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्टको शीर्षक नै नलेज फर डेभलपमेन्ट राख्यो । यसै क्रममा सन् १९९८ को अक्टोबरमा युनेस्कोको नेतृत्वमा उच्च शिक्षासम्बन्धी विश्व सम्मेलन भयो । यस सम्मलेनमा १६२ मुलुकबाट दुई हजार पाँच सय शिक्षाविद् वा विज्ञ सहभागी भएका थिए । यस सम्मेलनले १७ वटा धारामा उच्च शिक्षाका लागि भविष्यको दिशा तय गर्‍यो । राष्ट्रिय प्रणाली एवं संस्थागत र अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट गर्नुपर्ने कार्यको प्राथमिकता कायम गर्‍यो ।

यसरी सन् २००० तिर आइपुग्दा उच्च शिक्षा र यसको भूमिका एवं विस्तार तथा विकासका लागि विश्वका सबै मुलुक एकमत भइसकेका थिए । गर्नुपर्छ भन्ने सबैमा थियो । तर गराइमा भने एकरूपता थिएन । २१औँ शताब्दीका लागि उच्च शिक्षा सम्मेलनले उच्च शिक्षाको प्रमुख ध्येय शिक्षा दिनु, तालिम दिनु र अनुसन्धान गर्नु हो भनेर यकिन गर्‍यो जसमा इथिकल भूमिका, स्वायत्तता, जिम्मेवारी र एन्टिसीपेटरी कार्य आदिलाई समेत उल्लेख गरिएको छ । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा देखिने र देखिएका पक्षहरू देहायबमोजिम हुन सक्छन् जसले उच्च शिक्षालाई सेपिङ्, रिसेपिङ् गर्नसक्छ भनेर सम्मलेनको अन्तमा जारी गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

•  उच्च शिक्षामा समन्यायीक पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
•  उच्च शिक्षामा सहभागिता बढाउने वा सुधार गर्ने । महिलाको भूमिका बढाउने ।
•  उच्च शिक्षाका विज्ञान, कला र मानविकीमा अनुसन्धानमार्फत ज्ञानको निर्माण बढाउने र सोको प्रवोधिकरण गर्ने ।
•  उच्च शिक्षा शिक्षालाई सान्दर्भिक बनाउनुका साथै दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट लिने ।
•  उच्च शिक्षालाई कामको संसारसँग जोड्ने र सामाजिक आवश्यकतासँग तालमेल गर्ने ।
•  शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सिर्जनात्मक र विश्वविद्यालयध उपाय प्रयोग गर्नसक्ने बनाउने ।
•  विश्वविद्यालयधतायुक्त समाजमा अवसरमा न्यायपूर्ण अवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
•  प्रविधिको प्रयोग गर्ने । 
•  पार्टनरसीप र एलाएन्स गर्ने ।
•  दिगो लगानी गर्ने ।
• व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्ने ।

यस सम्मेलनपश्चात उच्च शिक्षाको विस्तार र विकासमा विश्वमा साझा धारणा बनेको भए तापनि यसको विकास एवं विस्तार सबै मुलुकमा समान ढङ्गबाट हुन सकेन । गभर्नेन्स एवं व्यवस्थापन र दिगो लगानीमा विश्वविद्यालयध ढाँचा प्रयोगमा ल्याइए । खासगरी बेलायती र अमेरिकी ढाँचा अन्य मुलुकले अवलम्बन गर्दै गए । सङ्घीय स्वरूप अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा पनि सङ्घ र प्रदेश वा राज्य सरकारको जिम्मामा शिक्षा रहने व्यवस्था अवलम्बन गरियो । उदाहरणका लागि अमेरिकामा शिक्षा राज्य सरकारको दायित्वमा छ, विश्वविद्यालयहरू राज्य सरकारको अधिनमा छन् । तहाँ सङ्घीय विश्वविद्यालय भन्ने छैनन् । तर भारतजस्ता मुलुकमा सङ्घ र प्रदेशमा सोही नामबाट विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेश दुवैले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयको विकास क्रममा राज्यको सर्वोपरी भूमिका रहेको देखिन्छ । पश्चिमा मुलुकमा विश्वविद्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्व रूपमा विकसित भएको जस्तो देखिए तापनि स्थापना एवं सञ्चालनमा सरकारको अग्रसरता रहेको देखिन्छ । अर्थात् स्थापना गर्दा सरकारले भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । तर सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी व्यवस्थापनको मोडल व्यवहारमा ल्याएको पाइन्छ । 

उच्च शिक्षाको विकासक्रम 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनका अनुसार सङ्ख्यात्मक हिसाबले मुलुकमा जम्मा ११ वटा विश्वविद्यालय र छवटा प्रतिष्ठान छन् । शिक्षा मन्त्रालयको विवरणअनुसार थप चारवटा विकास समिति विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कृयाशील देखिन्छन् । यसैगरी स्वास्थ मन्त्रालयको विवरणमा एकवटा विकास समिति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि कृयाशील रहेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हाल मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसहरूको सङ्ख्या जम्मा एक हजार ४३७ रहेको उल्लेख गरेको छ ।

कानुनबमोजिम मुलुकमा १७ वटा उच्च शिक्षाका संस्था भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय २०१६ सालमा स्थापित सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो । यसपश्चात स्थापना भएका सबैजसो विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको गभर्नेन्सको मोडल र संरचना त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै जस्तै ढाँचामा मिल्दोजुल्दो रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुनुभन्दा अघि पनि भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनमा मुलुकमा उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो । सम्बत १९७५ सालदेखि मुलुकमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गरिएको थियो (अधिकारी, २०७८) । 

मुलुकमा कानुनबमोजिम स्थापित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका अतिरिक्त अन्य स्तरबाट समेत उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको अप्रकाशित विवरणअनुसार (महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा यससम्बन्धी विवरण उल्लेख गरिएको छ) विदेशी विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको सम्बन्धनमा लगभग ८८ वटा संस्था वा कम्पनी (१६ वटाले नवीकरण गर्न बाँकी)ले उच्च शिक्षाका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता शिक्षण संस्थामा लगभग २० हजार विद्यार्थी अध्धयनरत छन् । 

मुलुकमा रहेका विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थामा लगभग चार लाख ६६ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् (युजिसी, २०२१) । हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूले विदेश अध्ययनमा जानका लागि सरकारको अनुमतिपत्र लिइरहेको विवरण पनि छ । शिक्षा मन्त्रालयको अप्रकाशित विवरणअनुसार कोभिड–१९ भन्दा अगाडिका वर्षहरूमा प्रत्येक वर्ष लगभग ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको देखिन्छ । विगत केही वर्षको विवरण यस प्रकार रहेको छ । यो सङ्ख्यामा भारतमा वा अन्य मुलुकमा अध्ययन अनुमतिपत्र नलिइ जानेको विवरण समावेश भएको छैन ।

(स्रोतः शिक्षा मन्त्रालयको अप्रकाशित विवरण २०६५।६६ देखि २०७७।७८ सम्म)

 

सुविधा वितरण र सहभागिता 

माथि नै उल्लेख गरियो कि मुलुकभित्र सञ्चालित ११ विश्वविद्यालय र छवटा प्रतिष्ठानअन्तर्गत जम्मा एक हजार ४३७ क्याम्पस तथा कलेज रहेका छन् । विश्वविद्यालको प्रतिवेदनमा यस्ता कलेजलाई आङ्गिक, सामुदायिक र निजीमा वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ । कलेज तथा क्याम्पस दर्ता हुने व्यवस्था प्रभावकारी छैन् । तसर्थ कलेजको वर्गीकरण कानुनी हिसाबले भन्दा पनि यस्तो वर्गीकरण सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानका आधारमा भएको देखिन्छ । आङ्गिक भन्नाले पूर्ण सरकारी अनुदान पाउने, सामुदायिक भनेको आंशिक मात्रामा सरकारी अनुदान पाउने र निजी भनेको सरकारी अनुदान नपाउने क्याम्पसको रूपमा लिने गरिन्छ । सरकारी अनुदानका दृष्टिकोणबाट हालसम्म मुलुकमा सञ्चालित कलेजको सङ्ख्या र तीनमा अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या देहायबमोजिम रहेको छ ।

(स्रोतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, २०२१)

मुलुकमा शैक्षिक संस्था हुनु एउटा पक्ष हो भने र यसको भौगोलिक वा राजनीतिक एकाइअन्तर्गत वितरण अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । शैक्षिक सुविधा जनसङ्ख्याको वितरणसँग पनि जोड्न उपयुक्त हुने भएकोले यिनलाई मुलुकको प्रदेशगत जनसङ्ख्यासँग जोड्ने प्रयत्न गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गरेको २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक विवरणका अनुसार प्रदेशगत जनसङ्ख्याको हिस्सा प्रदेश एक, मधेश, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा क्रमशः १७.०३ प्रतिशत, २०.९९ प्रतिशत, २०.८७ प्रतिशत, ९.०७ प्रतिशत, १६.९८ प्रतिशत, ५.९३ प्रतिशत र ९.६३ प्रतिशत रहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कलेज र तीनको प्रदेशगत विवरणका साथमा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको हिस्सा देहायबमोजिम रहेको छ ।(स्रोतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, २०२१)

(स्रोतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, २०२१)

भौगोलिक र जलवायु एवं मानव विकास र समग्र विकासको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मुलुकलाई कतिपय सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्र वर्गीकरण गरेर सेवा सुविधाको वितरण हेर्ने प्रचलन पनि रहेको छ । देहायको तालिकामा भूगोलगत रूपमा मलुकका क्याम्पस एवं विद्यार्थीसम्बन्धी विवरण र जनसङ्ख्याको हिस्सा दिइएको छ ।

भौगोलिक क्षेत्र	क्याम्पस प्रतिशत	विद्यार्थी प्रतिशत	जनसङ्ख्या प्रतिशत
हिमाल	७७ (५.३६)	१०६२७ (२.२८)	१७७८१०४ (६०.९)
पहाड	८४४ (५८.७३)	२८१५५७ (६०.३१)	११७४८५४८ (४०.२५)
तराइ	५१६ (३५.९१)	१७४६४४ (३७.४१)	१५६६५८२८ (५३.६६)
जम्मा	१४३७ (१००)	४६६८२८ (१००)	२९१९२४८० (१००)

 (स्रोतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, २०२१ र केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग, २०७८)

उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना मूलतः तीन तह (स्नातक, स्नातकोत्तर एवं एमफिल र विद्यावारिधि)मा हुने गर्दछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सन् २०१९।२० को प्रकाशनका अनुसार कुल भर्नामध्ये स्नातक तहमा ८९।२५ प्रतिशत, स्नातकोत्तर तहमा १०.४१ प्रतिशत र विद्यावारिधि तहमा ०.३५ प्रतिशत रहेको छ । उच्च शिक्षामा लैङ्गिक समता सूचकको अवस्था १.०७ रहेको छ । 

विगत १०३ वर्षको उच्च शिक्षाको इतिहासमा यसको विकास सीमित व्यक्तिको पहुँचबाट गर्नसक्नेको पहुँचमा पुगेको देखिन्छ । युजिसी (२०२१)को प्रतिवेदनअनुसार उच्च शिक्षाको भर्नादर १५ प्रतिशत (स्नातक तहमा १८.९१ प्रतिशत र स्नातकोत्तर तहमा ५.५२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत, जनसङ्ख्यागत वा भूगोलगत वा यस्तै अन्य आधारमा हेर्दा पनि सेवा सुविधाको असमान वितरण छ । कुनै योजनाका आधारमा उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना एवं सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि जसले लैजान सक्यो उसले अवसर पाउन सक्यो भन्ने अवधारणामा यही तहको शिक्षाको विस्तार भैरहेको छ । साधारण शिक्षाबाट सुरु भएको उच्च शिक्षा यसैमा विस्तार भइरह्यो । प्राविधिक शिक्षाको पहुँच अत्यन्त न्यून छ । उच्च शिक्षाको भर्नामध्ये ७७.८३ प्रतिशत साधारण शिक्षामा छ भने मात्र २२.१७ प्रतिशत प्राविधिक शिक्षामा छ । प्राविधिक विषय अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरू सहर केन्द्रित छन् । 

समस्या केमा छ ? 

मुलुकमा उच्च शिक्षामा शैक्षिक संस्थाको विस्तार र विद्यार्थी भर्नाको अवस्थाले प्रगतिको अवस्था जस्तो देखाए तापनि यस तहको शिक्षामा धेरै समस्या रहेका छन् । उच्च शिक्षा एकीकृत अवधारणाभन्दा पनि फ्रयागमेन्टेड अवधारणाबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । विश्वविद्यालय किन खोलेको भन्ने विषयलाई एवं विश्वविद्यालयले औचित्य पुष्टि गर्न कठिन देखिन्छ । कानुनबमोजिम खोलेको भन्नुभन्दा अन्य तर्क राख्न सक्ने कुनै आधार देखिँदैन् । लगभग सबैजसो विश्वविद्यालय अभावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका देखिन्छन् । यस क्षेत्रमा रहेका मूल समस्यालाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

१)     मुलुकमा कति वटा विश्वविद्यालय र के कति वटा प्रतिष्ठान आवश्यक पर्छ भन्नेमा स्पष्ट मार्गचित्र छैन । मुलुकमा रहेका एक हजार ४३७ क्याम्पसमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छ । ६१ वटा आङ्गिक क्याम्पस यसै विश्वविद्यालयका छन् । यही विश्वविद्यालयका ठूला आङ्गिक क्याम्पस भएका स्थानको वरपरमा अर्का विश्वविद्यालय खोलिएका छन् । त्रिविका जस्तै संरचना, शैक्षिक कार्यक्रम र ढाचाँमा नयाँ एक थान विश्वविद्यालय खोलिएको पाइन्छ । यस्तै अवस्था प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेजको हकमा पनि कायम भएको देखिन्छ । भएका अस्पतालको स्तरोन्नती वा त्यसैसँग जोडेर प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि जग्गा खोजेर नयाँ निर्माण गर्ने काममा चासो देखिन्छ । माथिका दुवै कार्यबाट भएका भएका स्रोत साधनको समुचित परिचालन हुन सकेको छैन । सरकारी कोषमा अनावश्यक दबाब सिर्जना भइरहेछ । यसबाट मुलुकमा उच्च शिक्षा विकासमा एकीकृतभन्दा पनि अझ बढी फ्रयागमेन्टेशनमा बल पुगेको छ । छाता ऐन ल्याउने भनेको २० वर्षभन्दा बढी भयो । तर अझै पनि यससम्बन्धी बुझाइमा समानता वा एकरूपता आउन सकेको छैन् ।

२०७८ चैत्र १३ गते आइतबार नयाँ पत्रिकामा पत्रकार भवानीश्वर गौतमले यही फ्रयागमेन्टेशन अवधारणामा बल पुगेको समाचार लेख्नुभएको छ । अहिले विश्वविद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका छन् । तर यसमा अझ अरू मन्त्रालय थपिने देखिन्छ । नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्न खोज्नेको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय रक्षा मन्त्रालय, शान्ति विश्वविद्यालय गृह मन्त्रालय, पर्यटन प्रतिष्ठान संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय र खेलकुद विश्वविद्यालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना हुन खोजेको देखिन्छ ।

२)     उच्च शिक्षाका प्रविधिक विषयमा विद्यार्थी भर्नाको सिट सङ्ख्या यकिन भए पनि साधारण शिक्षामा सिट यकिन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । साधारण शिक्षामा आए जति सबैलाई भर्ना गर्ने हो भन्ने मानसिकता देखिन्छ । नीतिगत तहमा उच्च शिक्षा कस्का लागि भन्नेमा नै अस्पष्टता छ । के माध्यमिक शिक्षा पास गरेका सबैलाई उच्च शिक्षा हो त ? सार्थक संवादबाट उपाय खोजी गर्ने भन्दा पनि सरकारले विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयले सरकारलाई देखाएर उम्कने प्रवृतिले विगतदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ । सुधारभन्दा पनि अवस्था अझ बिग्रदै गएको देखिन्छ । २०७८ चैत्र १३ गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा दिइएको भवानीश्वर गौतम (२०७८) कै लेखमा शिक्षाविद केदाभक्त माथेमाले त शक्तिसाली आयोग बनाएरमात्र काम गर्दा सुधार हुन्छ भन्ने तर्क राख्नु भएको देखिन्छ । 

३)     मुलुक विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति आकलन गरी त्यसलाई पुरा गर्ने ढङ्गबाट उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ सबैबाट आएको देखिन्छ । यसरी उत्पादित जनशक्ति विधागत हिसाबले पनि सन्तुलित हुनुपर्छ । मुलुकको आवश्यकताका आधारमा पनि सन्तुलित हुनुपर्छ । विकासोन्मुख अवस्थामा रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि मध्यमस्तर र उच्चस्तरको प्राविधिक जनशक्तिको माग उच्च हुने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा माग नै नभए पनि जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर अहिले मुलुकमा कुल भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २२.१ प्रतिशत जतिमात्र प्राविधिक शिक्षामा भर्ना भएको देखिन्छन् जुन अत्यन्त न्यून हो । यसलाई बढाउनमा पनि खासै ठोस योजना देखिँदैन् । 

४)     अधिकांश उच्च शैक्षिक संस्थामा प्राज्ञिक वातारण छैन । पूर्वाधार पनि प्राज्ञिक वातावरण सिर्जना गर्ने खालका छैनन् । विश्वविद्यालयमा प्रध्यापक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अनुसन्धान, प्राज्ञिक डिस्कोर्श आदिको अभाव छ । कतिपय विषय वा क्षेत्रमा उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ । प्राध्यापकले अनुसन्धान नगर्दा पनि खासै फरक नपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । भएका ज्ञान माथि बहस गर्ने, समालोचन गर्ने, नयाँ ज्ञान निमार्ण गर्ने कार्यभन्दा पनि शैक्षिक संस्था कोचिङ कक्षा वा ट्युसन सेन्टरजस्तो बन्दै गएको महसुस गर्न सकिन्छ । 

५)     उच्च शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर छ । सेमेष्टर प्रणालीबाट केही निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका साधन प्रयोग गरिएको भए पनि अधिक शैक्षिक संस्थाहरूमा वर्षको अन्तिममा लिइने परीक्षालाई नै मुख्य मूल्याङ्नको साधन मान्ने प्रचलन छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी उत्तीर्ण न्यून छ । युजिसी (२०२१)को प्रतिवेदनअनुसार त्रिविको उत्तीर्ण प्रतिशत २९.३ रहेको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ९७.५ प्रतिशत रहेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयको ७२ प्रतिशत रहेको छ । उच्च शिक्षाको कुल भर्नाको ७६.४ प्रतिशत भर्ना हुने त्रिविको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमा विद्यार्थी उत्तीर्ण दर न्यून छ । विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार गर्नका लागि ठोस योजना या त बनाउन सकिएको छैन । बनेको भए तापनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन् । 

६)     विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अत्यन्त कमजोर छ । यसले शैक्षिक संस्थाको सुशासनमा नै प्रश्न उठाएको छ । एकातिर यी संस्थाहरू अभावै अभावको बीचमा सञ्चालित छन् भने अर्कोतिर भएको स्रोतसाधनको समुचित परिचालन र सदुपयोग गर्न पनि सकिएको छैन् । स्रोत परिचालनमा थप उपायको खोजी र मितव्ययी बन्ने कार्यमा खासै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा नियमितताको अभाव छ । पाठ्यक्रम अध्यावधिक गर्ने स्वचालित प्रणाली छैन । अनुसन्धानलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अङ्ग बनाउन सकिएको छैन । शैक्षिक संस्थामा टिमवर्कभन्दा दलगत समूहको बाहुल्यता कायम रहेको देखिन्छ । 

७)     शैक्षिक क्यालेन्डर निमार्ण र सो को पालनामा नियमितताको अभाव छ । कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयसम्म तालाबन्दी कायम रहेको देखिन्छ । अब त यी संस्थाहरू कति दिन बन्द भए होइन कि कति दिन खुले भनेर गणना गर्न सजिलो देखिँदै गएको छ । यसमा संवेदशीलताको अभाव देखिन्छ । 

८)     शैक्षिक संस्थामा हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको उचित व्यवस्थापन नगरी नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसबाट एकातिर भएका स्रोत साधनको अन्डरयुटिलाइजेसन छ भने अर्कोतिर सञ्चालन खर्चमा थप दबाब सिर्जना हुने गरेको छ ।

९)     उच्च शिक्षामा अवधारणागत अस्पष्टता लगानीको ढाँचामा रहेको छ । यो तहको शिक्षा लागत आपूरणको अवधारणामा सञ्चालन गर्ने हो कि अनुदानमा आधारित सब्सिडाइज्ड मोडेलमा सञ्चालित गर्ने हो भन्नेमा नै स्पष्ट छैन । सामान्य सिद्धान्त के छ भने शिक्षाका लागि रकम चाहिन्छ । बिना रकम शिक्षा लिने दिने काम हुनै सक्दैन । यस्तो आवश्यक रकम सरकारले तिरेमा व्यक्तिलाई निःशुल्क हुन्छ, व्यक्तिले तिरे सरकारले तिर्नु पर्दैन् । सरकारले अनुदान सहयोग गरे विद्यार्थीका लागि शुल्क कम हुनसक्छ । तर स्तरीय शिक्षाका लागि निश्चित मात्राको रकम आवश्यक पर्छ । यस्तो रकम सरकार वा व्यक्ति वा दुवैबाट जुटाउनै पर्छ । न्यूनतमभन्दा पनि कम रकममा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर भन्नुको मतलब स्तरीय शिक्षा नहुनु हो । रकमको अभावमा आवश्यक पुर्वाधार तयार हुन सक्दैन् । अनि विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित हुनपुग्छ । विभिन्न अवरोध सिर्जना हुनसक्छ । अधिकांश शिक्षण संस्थामा अहिले भएको पनि यही हो । मुलुकमा एक जना विद्यार्थीलाई कुनै तह पूरा गर्न कति रकम आवश्यक पर्छ वा एउटा कार्यक्रम वा शिक्षण संस्था सञ्चालनका लागि सञ्चालन खर्च के कति आवश्यक पर्छ भन्नेमा कुनै गणना भएको छैन । कति चाहिन्छ भन्ने नभएपछि अहिले भई आएकोलाई के मान्ने ? धेरै वा थोरै ? कम पैसामा वा चाहिने जति पैसा नहुँदा पनि उच्च शिक्षा चल्छ भन्नु स्तरीय शिक्षामा सम्झौता गर्नु हो ।

अमेरिकन काउन्सिल अन एजुकेसनले भनेअनुसार सरकारले लगानी गर्न नसके निजी क्षेत्रको संलग्नतामा (प्राइभेट–नट–फर–प्रोफिट)को अवधारणामा सञ्चालन गर्दा हुन्छ । यस एजुकेसनले जनाएअनुसार सन् २००३ मा उच्च शिक्षामा स्वयंसेवीद्वारा सङ्लन गरिएको कुल २३ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये ११ अर्ब व्यक्तिगत रूपमा सङ्लन गरिएको थियो । यो पनि रकम सङ्लन गर्ने उपयुक्त उपाय हुनसक्छ । 

१०)     यसैसँग जोडिएको अर्को मनन् योग्य दक्ष भनेको आङ्गिक क्याम्पसले कम रकम लिएर सबै जना (आए जति विद्यार्थी) भर्ना गर्ने एउटा कार्यक्रम र महँगो शुल्क लिएर अर्को कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मिल्छ ? रकमकै आधारमा सरकारी निकायले यस्तो गर्न मिल्छ ? अब यिनलाई सरकारी कलेज भन्ने कि अर्ध सरकारी कलेज भन्ने ? बढी रकम जम्मा गर्न यस्तो कार्य गर्दा सरकारका कार्यक्रमले संरचनागत विभेद ल्याउने सम्भावना हुन्छ । 

गर्नुपर्ने बहस

मुलुकमा आवश्यकताअनुसार उच्च शिक्षाको विकासका लागि केही सैद्धान्तिक पक्षमा स्पष्टता चाहिएको छ । यस क्रममा केही प्रश्नमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । के माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका सबैका लागि उच्च शिक्षा हो ? माध्यमिक तहपछिको उच्च शिक्षा पनि कक्षा ९ बाट १० मा गए जस्तै हो ? उच्च शिक्षा सबैका लागि होइन, हुनु पनि हुँदैन र यो आवश्यक पनि छैन । उच्च शिक्षा मेधावी विद्यार्थीका लागि हुनुपर्छ । सबै कार्यक्रममा सिट सङ्ख्या कायम गरिनुपर्छ । सिट पाउनका लागि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । योग्यता क्रममा अगाडि आउनेले भर्ना पाउने व्यवस्था चाहिन्छ । यस अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि बस्छ । पहिलो बहस यसमा चाहिएको छ । यस्तै बहसका अन्य विषय देहायमा दिइएको छ । 

विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हरेक विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा कार्यक्रमगत रूपमा सिट सङ्ख्या सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्ता विषयगत कार्यक्रमका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षाको योग्यता क्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ । एकीकृत प्रवेश परीक्षाले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोस्छ भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन । एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेकालाई उच्च शिक्षाका कुनै पनि तहमा भर्नाका लागि योग्य नहुने पद्धति बसाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्यता क्रम चाहिन्छ भनेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दा गुणस्तरका धैरै आयाममा सकारात्मक सहयोग पुग्छ । 

उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने शुल्क व्यक्तिले तिनुपर्ने हुन्छ । लागत आपूरण, लागत समझेदारी वा शुल्क घटाउने जस्ता अवधारणा यसमा जोडिन्छन् । मुलुकमा प्रसस्त मात्रामा आयस्रोत भएमा उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्दा पनि हुन्छ । सिद्धान्ततः उच्च शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको ठूलो लाभ व्यक्ति स्वयंले पाउने भएकाले उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक रकम व्यक्ति स्वयंले तिर्नुपर्छ भनिएको हो । यसलाई लागत आपूरणको अवधारणामा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिएको हो । 

राज्यले उच्च शिक्षामा भन्दा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, एवं सीप विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले यसो भनिएको हो । यसो भनेर आवश्यक शुल्क सबै विद्यार्थीबाट लागत आपूरणको अवधारणामा असुल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । राज्यले लगानी थप गर्दा लागत साझेदारीको मात्रा बढ्न सक्छ । सबैलाई शुल्कमा साझेदारी गर्ने भन्दा पनि शैक्षिक कार्यक्रममा पूर्ण शुल्कीय, आधा शुल्क, पूर्ण छात्रवृत्ति, आंशिक छात्रवृत्ति जस्ता अवधारणा प्रयोगमा ल्याँउदा कम आय भएका परिवारका विद्यार्थी (जो योग्यता क्रममा अगाडि हुन्छन्)हरूका लागि अवसर खुल्नेमात्र नभई गुणस्तर सुधारमा पनि सहयोग पुग्छ । विश्वका कतिपय विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई सुरुमा अफर गरिने शैक्षिक ऋणलाई पछि गएर नतिजाको योग्यता क्रमका आधारमा छात्रवृत्तिमा परिवर्तन गरेका पनि पाइन्छ । यसबाट गुणस्तरमा सकारात्मक रूपमा सहयोग पुग्ने गरेको भनाइ पाइन्छ । 

योग्य तर आयस्रोत कम भएको विद्यार्थी उच्च शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋण जस्ता प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिन्छ । मुलुकमा प्राविधिकतर्फ छात्रवृत्तिका प्रावधान केही विधामा राख्ने गरिएको छ तर त्यसलाई सबै तहका र विधाका शिक्षामा यसलाई विस्तार गर्न सकिएको छैन । छात्रवृत्तिको दायरा र मात्रा विस्तार गर्न आवश्यक छ । छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहसम्म पुर्याउन पनि एकीकृत प्रवेश परीक्षा आवश्यक देखिन्छ ।

मुलुकमा धेरै मात्रामा चर्चा गरिएको तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको काममध्ये एउटा काम शैक्षिक ऋणको कार्यान्वयन पनि हो । शैक्षिक ऋणलाई कानुन बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसलाई राजनीतिक लाभको रूपमा हेरियो । शैक्षिक ऋणको कानुनी व्यवस्थाको अभावमा एकातिर छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिको सदुपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर मेधावी तर आर्थिक अभावका कारण विद्यार्थीहरू अध्ययनको अवसरबाट वन्चित छन् । 

उच्च शिक्षाको बहसमा अहिलेसम्म छुटेको तर बहस गर्नैपर्ने अर्को विषय निजी क्षेत्रको संलग्नता हो । के उच्च शिक्षा निजी कम्पनीले सञ्चालन गर्न सक्छन् ? के यसलाई निजी व्यवसायको रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिने हो ? हजारौँ वा सयौँ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको संस्था (कम्पनीअन्तर्गत) निजी व्यवसाय जस्तै बन्द गर्न मिल्छ वा बन्द गर्न सकिन्छ ? अन्यत्रको अनुभव के कस्तो छ ?

सिद्धान्त त उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर यस्तो संस्था कस्तो स्वरूपको हुनुपर्छ भन्नेमा थप बहस चाहिन्छ । संस्थाको नाफा संस्थामा नै रहने अवधारणा चाहिन्छ । उच्च शिक्षालाई व्यक्तिगत व्यवसाय जस्तो गरी सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन् । निजी लगानीको प्रतिफल कसरी लिन पाइने भन्नेमा अहिले अवधारणागत स्पष्टता छैन् । यसका लागि कानुन र स्पष्ट ढाँचाको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । निजी लगानीलाई सार्वजनिक व्यवसायको ढाँचामा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताले निश्चित मात्रामा कानुनबमोजिम लाभ लिन पाउने व्यवस्था गरी लगानीको ढोका खोल्दा हुन्छ । यसमा विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको संस्थाको लाभ संस्थामा रहने व्यवस्था चाहिन्छ । तर निजी लगानीलाई उच्च शिक्षामा भित्र्याउन नीतिगत स्थिरता अर्को सर्तको रूपमा रहेको हुन्छ । सहकार्यको मोडल अपनाउन सकिन्छ ।

उच्च शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका केलाउन यो नाफामूलक व्यवसाय हो होइन भन्नेमा स्पष्टता चाहिन्छ । उच्च शिक्षामा गरिने खर्च पनि लगानी हो । जसले लगानी गरे पनि सोको प्रतिफल खोज्नुलाई अस्वभाविक मान्न पर्दैन् । लगानीबाट लाभको अपेक्षा गर्नै पर्छ । यस्तो लगानी कसले गर्ने त ? गर्न सके त सरकारले गरेको लगानीलाई राम्रै मान्नुपर्छ । सरकारले शिक्षामा कति बजेट छुट्टयाउन सक्छ भन्ने विषय एउटा पक्ष हो । यसरी छुट्टयाएको बजेटको ठूलो मात्रा आधारभूत शिक्षामा लगाउनुपर्छ । आधारभूत शिक्षामा लगानी थप गर्नु भनेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने मात्र होइन । समाजशास्त्रीय एवं आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि औचित्यपूर्ण छ । सामान्य उदाहरण लिउँ । हरेक घरमा बालबालिका हुन्छन् । जब सरकारले आधारभूत तहमा लगानी गर्छ, सरकारको लगानीको लाभ अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकका सबै घरपरिवारले पाउँछन् । राज्यको उपस्थिति सबै घरपरिवारमा हुन्छ । राज्यले आधारभूत तहमा लगानी कटाएर त्यसलाई माध्यमिक वा उच्च शिक्षामा लैजानपर्छ भन्नु अव्यवहारिकमात्र होइन कि अन्यायपूर्ण पनि हुन्छ । 

खोजेको कस्तो हो ? 

निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छ नै । जब निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइन्छ सो व्यवसाय नै हुन्छ । उच्च शिक्षा व्यवसाय भए पनि यो सेवामूलक व्यवसाय हो जसका केही सर्त हुन्छन् । यस्तो व्यवसाय गर्न व्यक्तिलाई दिने कि समूहलाई दिने ? संसारमा धेरै व्यक्तिले दान दातव्यको रूपमा सम्पत्ति दिएका पनि छन् । कम्पनीले विश्वविद्यालय, क्याम्पस वा उच्च शिक्षाका संस्था चलाएका पनि छन् । तर त्यस्तो संस्थाको सम्पत्तिको मूल स्वामित्व संस्थामा रहेको हुन्छ । 

उच्च शिक्षामा ट्रष्टको अवधारणा पनि प्रचलन छ । उच्च शिक्षालाई लगानीको क्षेत्र मान्दा वा स्वीकार गर्दा फरक पर्दैन । लगानी कम्पनीले गर्दा पनि हुन्छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन पनि सक्छ । निर्णयमा लगानीकर्ताको हात माथि हुन पनि सक्ला । तर संस्थाबाट आर्जित सम्पत्ति वा लाभ अन्यत्र लैजान पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । लाभ सिर्जना गरेर अर्को व्यवसायमा लैजान नपाउने हो भने उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश खुला गर्दा हुन्छ ।

नेपालमा अहिले सरकार, समुदाय र व्यक्तिको लगानीबाट उच्च शिक्षाको खर्च व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । निजी लगानीबाट सञ्चालन भएको भनिएका पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालय कम्पनी मोडलमा छैनन् । यिनमा सरकारको भूमिका, दायित्व र प्रभाव उच्चस्तरको छ । 

मुलुकको उच्च शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्छ । अहिलेसम्म लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नभएकोले यसमा निजी क्षेत्र यसमा आएको छैन । वा आउन नदिएको पनि हुनसक्छ । वा चाहना नराखेको पनि हुनसक्छ । उच्च शिक्षामा गरेको लगानीबाट प्रतिफल अन्यत्र व्यवसाय लैजाने सोच भएको निजी क्षेत्र उच्च शिक्षामा भिर्त्याउन पनि हुँदैन, आउन बल गर्न पनि हुँदैन । उच्च शिक्षा नितान्त नाफामूलक व्यवसाय होइन, कमोडिटी बजारमा किनबेच गरिने वस्तु जस्तो उच्च शिक्षा होइन । न कि यो सेयर जस्तो सेयर मार्केटमा किनबेच गरिने सेयरको मूल्य जस्तो हो । निजी स्वरूपका लगानी भए पनि यसको स्वरूप सार्वजनिक प्रकृतिको हो । यस अवधारणाबमोजिम निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दा राम्रै हुन्छ । 

अब के गर्ने ?

क) लगानीको ढाँचा तय गर्ने

सबैभन्दा पहिला सबैले स्वीकार गरौँ कि उच्च शिक्षा सेवामूलक व्यवसाय हो । यसलाई कम्पनीले सञ्चालन गर्दा पनि हुन्छ,  विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा हुन्छ,  दाताहरूबाट सहयोग लिँदा पनि हुन्छ । तर यसको स्रोत व्यवस्थापन र गभर्नेन्स सार्वजनिक चरित्रको हुनुपर्छ । मुलुकमा उच्च शिक्षाको विकासका लागि समग्र व्यवस्थापन एवं गभर्नेन्स निजी मोडलमा र स्रोत व्यवस्थापनको गभर्नेन्स सार्वजनिक स्वरूप वा चरित्रमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट सञ्चालनमा पूर्ण स्वायत्तता हुन्छ तर स्रोत र खर्च व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक अर्थात सरकारी नर्म्स र मापदण्डबमोजिम हुन्छ । यसले खर्च व्यवस्थापन निश्चित विधि पद्धति र मानकमा हुन जान्छ । 

लाभका सम्बन्धमा कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । सञ्चालन निजी स्वरूप र खर्च व्यवस्थापन सरकारी नर्म्स र मापदण्डको मिश्रित प्रणाली नै उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने उपयुक्त विधि हुन सक्छ । सबै उच्च शिक्षाका विधा र विषयमा सरकारले मात्र खर्च गर्न सक्दैन । अहिलेका पदाधिकारी मोडल र संरचनामा परिवर्तन गरेर निजी मोडलको व्यवस्थापकीय शैली अबका दिनमा मुलुकलाई चाहिएको छ ।

ख) गभर्नेन्स मोडलमा पुनर्विचार

नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको गभर्नेन्स संरचना एकै प्रकृतिको छ । लगभग उस्तै खालको छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचना बनाइयो । कुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार, डिन, सहायक डिन, विभागीय प्रमुख पदाधिकारीको रूपमा छन् भने कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् लगायतका समिति संरचना पनि छन् । बहुदल र गणतन्त्रकालमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयमा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री राख्ने बाहेक अन्य पद र संचना यथावत नै छन् ।

वि.सं. २०१६ मा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचना र पद एक ढङ्गबाट तय गरियो होला । तात्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखियो होला । तर धेरैपछि खुलेका नयाँ विश्वविद्यालको ढाँचामा पनि खासै फरक छैन् । अहिले पछि आएर खुलेका सबैले यसैलाई अनुकरण गरेको देखिन्छ । आखिर किन ? 

हुन त संसारलाई विश्वविद्यालयको गभर्नेन्स दुई मोडल अभ्यासमा छन् भनिन्छ । अमेरिकी मोडलमा अध्यक्ष प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ भने बेलायती मोडलमा कुलपति, उपकुलपति लगायतका पद र संरचना रहन्छन् । दुवै मोडलका आआफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् । दुवै मोडलका विश्वविद्यालयको कार्य सम्पादन स्तर राम्रो नै छ । समस्या मोडलमा नभएर पदमा रहनेको आचरण र स्वभावमा पो हो कि भन्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ । 

नेपालको गभर्नेस मोडल बेलायती ढाँचामा आधारित छ । अनुदान व्यवस्था एवं स्तर निर्धारणका मापदण्ड विकास र कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आ‌योग स्थापना गरियो । यस निकायले सार्थक उपस्थिति देखाउन हम्मेहम्मे परेको छ । यसो हुनुमा कानुनमा नै अधिकार नभएर हो कि भएको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेर हो भन्नेमा थप बहस एवं अनुसन्धान चाहिन सक्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका बारेमा गहन ढङ्गबाट विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । 

नेपाललाई कुन मोडलको गभर्नेन्स ढाँचा चाहिन्छ त ? बहसमा समय समयमा बोर्ड अफ ट्रस्टिज बनाउने भनिएको पाइन्छ । कानुन बनाएर विश्वविद्यालय सञ्चालनको अधिकार बोर्ड अफ ट्रस्टिजलाई दिनुपर्छ भन्ने मत पनि सुनिन्छ । सरकारी लगानीमा बोर्ड अफ ट्रस्टिज के कतिमात्रामा अवलम्बन हुनसक्ला ? यो आफैँमा सोचनीय विषयको रूपमा रहेको छ । साथै गभर्नेन्सको बारेमा बहस गरिरहँदा स्वायत्तताको परिभाषा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका आयाम र सीमितताको खोजी गरी बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

नेपालमा हाल अपनाइएको गभर्नेन्स मोडलको खास समस्या के हो ? हाल भएका पद र संरचना नमिलेर यस्तो भएको हो वा धेरै भएर समस्या आएको हो कि काम गर्ने क्षमता, सीप, शैली र नियत नमिलेर यस्तो भएको हो ? समस्या पद र संरचनामा भए मोडल बदल्दा काम हुनसक्छ । तर समस्या क्षमता, नियत र सीपको भएमा पद र संरचना परिवर्तन गरेर निकास आउँदैन ।

पद र संरचनाले निम्त्याएका समस्या पहिचान गर्न सकिन्छ । यसका लागि विभिन्न विधि र उपाय एवं औजार तय भएका छन् । निर्णयका लागि सङ्गठनमा चुस्तता चाहिन्छ । छरितो संरचना आवश्यक हुन्छ । एउटै काम दुई जनालाई दिएमा सङ्गठनमा द्वन्द्वको सुरुवात हुन्छ भन्ने गरिन्छ । २०१६ सालमा बनाइएको संरचना र पद २०७८ सालसम्म आउँदासम्म पनि काम गर्छ भनेर सोच्नै नहुने हो । तसर्थ पद र संरचना कस्तो चाहिन्छ भन्नेमा वस्तुगत विश्लेषण गरेर उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । कामले मागेको पद र संरचनामात्र सिर्जना गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम राखेर मात्र पद र संरचना बनाउने सोच चाहिन्छ । एकजना उच्च पदका पदाधिकारी कम गर्न सके खर्च घट्नेमात्र नभइ सङ्गठनमा निर्णयको तह घट्न सक्छ, द्वन्द्व पनि घट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता ससाना शीर्षकमा बचत गरेको बचत रकमलाई पूर्वाधार, शिक्षक विकास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमा रहेको अधिकार कक्षाकोठामा अध्यापन गर्ने शिक्षकसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । अधिकार केन्द्रिकृत गर्ने भन्दा विकेन्द्रित गर्ने मोडल खोज्नु पर्छ ।

नेपालमा अमुक दल वा सङ्गठनमा आस्था नराख्ने व्यक्ति विरलै पाइन्छन् । सबै जनाको केही न केही आस्था रहन्छन् नै । विचार हुन्छ नै । तसर्थ अहिलेसम्म भित्रभित्र दलीय काम गर्ने बाहिर मुखले गर्दिन भन्ने संस्कार बदलौँ । भर्ना प्रकृया राजनैतिक भएपछि राजनीतिभन्दा बाहिरका व्यक्ति पदाधिकारीमा आउँछन् भन्ने भाष्य बदलौँ । यो बादसँग आस्था भएका व्यक्ति पदाधिकारी छन् भनेर घोषणा गरौँ । उसले गरेका कामलाई भर्ना गर्ने दलसँगको जवाफदेहीता पनि जोडौँ । पदाधिकारीहरू राजनीतिक नियुक्ति हुने भनेर स्वीकार गरेर सोहीबमोजिम काम र नतिजा खोजौँ । नेपाल जस्तो मुलुकमा वाद वा विचारसँग सामिप्य नभएको व्यक्ति पदमा पुग्न सक्छन् भनेर अपेक्षा गर्ने समय आइसकेको छैन ।

राजनीतिभन्दा बाहिरबाट पदाधिकारी ल्याउने हो भनेर छनोट गर्ने प्रकृया राजनीतिक नबनाई नितान्त प्राविधिक बनाऔँ । स्वतन्त्र कमिशन वा आयोग बनाएर निश्चित मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्ने हो भने आस्था वा विचार भएको व्यक्ति आए पनि फरक पर्दैन । मूल विषय जवाफदेहीता कतातर्फ रहन्छ भन्ने हो । राजनीतिक प्रकृयाबाट नियुक्ति गरे पछि नियुक्त पदाधिकारीको जवाफदेहीता राजनीतिक रूपमा नियुक्ति दिने व्यक्ति वा दलतर्फ रहनु अस्वभाविक भएन । उच्च शिक्षाको गभर्नेन्स सम्बन्धमा यस चुरो समस्यालाई मनन् गर्न सकिएन भने अरु सुधारबाट सारमा खासै परिवर्तन आउँदैन । 

अमेरिकन काउन्सिल अन एजुकेसनका अनुसार अमेरिकी विश्वविद्यालयको गभर्नेन्स र फाइनान्सको बारेमा उल्लेख गरे अनुसार अमेरिकामा विश्वविद्यालयहरू राज्य सरकारअन्तर्गत पर्छन् । तर सङ्घले एक्रिडिटेसन र मेम्बरसीप एशोसियसन जस्ता स्वयंसेवी निकायमार्फत नियन्त्रण कायम राखेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय तह र प्रदेश दुवैले उच्च शिक्षा प्रदान गर्नसक्छन् । समन्वय कसरी गर्ने त ? यसमा कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्छ । 

ग) आचारसंहिताको सार्वजनिक घोषणा र पालना 

सार्वजनिक पद धारण गर्ने हरेक व्यक्तिलाई आफैँले आचारसंहिता घोषणा गरेर पालना गराउने व्यवस्था पनि उपयुक्त हुनसक्छ । नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने पद्धति चाहिएको छ । व्यक्ति जति माथिल्लो पदमा पुग्छ उसमा संसार हेर्ने, बुझ्ने, परिस्थितिलाई ग्रहण गर्ने, मुलुक र नागरिकतर्फको दायित्व र कर्तव्यबोध बढी हुन्छ । निजहरूलाई स्वविवेकीय अधिकार बढी दिनुपर्छ भन्ने पुरानो विश्वास अब कायम रहेन । सङ्गठनमा रहेका सबैभन्दा उच्चदेखि तल्लो तहका कोही कसैलाई पनि स्वविवेकीय अधिकार अब दिन उपयुक्त देखिदैँन । सबैको अधिकार र कार्य क्षेत्र कानुनद्वारा परिभाषित गर्नुपर्ने देखियो । सबैलाई संरचनाले बाध्नु अनिवार्य भइसक्यो । यसले कानुनको दृष्टिमा सबै समान छन् भने विश्वास जगाउन सहयोग गर्न सक्छ । विधि र प्रकृया तय गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गरी सबैले पालना गर्नु गराउनुपर्छ ।

माथिका विधि र प्रकृया पालना गर्ने हो भने सरकारको अनुदान वा विद्यार्थी शुल्क एवं अन्य सहयोगबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गरे पनि फरक पर्दैन । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न निजी व्यवस्थापनको मोडलमा सार्वजनिक कोषका प्रयोगका विधि अवलम्बन गर्नासाथ यो व्यक्तिगत रूपमा नाफा कमाउने क्षेत्र होइन भन्ने भाष्य स्थापित हुनपुग्छ । साथै व्यवहारमै कार्यान्वयनमा आउन सुरु हुन्छ । लगानी गर्ने व्यक्ति वा समूहले सुरुमै व्यक्तिगत नाफा कमाउने क्षेत्र होइन भनेर बुझ्दछ । सरकारले सकेको अनुदान दिएर विद्यार्थीलाई शुल्कको भार कम गर्दा पनि हुन्छ । लगानीकर्तासमेत तलबी सुविधामा काम गर्नुपर्छ । कानुनले दिएको सुविधामात्र लिने पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी र यस्तै मान्यता स्थापित गर्न सके निजी व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दिए पनि फरक पर्दैन् । तर स्रोत व्यवस्थापन भने सार्वजनिक मोडलमा हुनुपर्छ । 

अहिलेको युग प्रतिस्पर्धाको युग हो । यस्तो प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत तहमा मात्र सीमित नभइ संस्थागत हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । अहिले विश्वविद्यालयहरूका बीचमा अघोषित प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको छ । विश्वमा अहिले प्रचलनमा ल्याइएका विश्वविद्यालय र्याङ्ङिले यही प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएका छन् । अरुभन्दा अब्बल बन्ने र धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी र अनुसन्धानको अनुदान पाउने लोभमा यस्तो प्रतिस्पर्धा अबका दिनमा अझ बढ्ने देखिन्छ । यस्तै आशय लेप्रेभोस्ट (२०२१) आफ्नो विश्वविद्यालय र सभ्यतासम्बन्धी पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । मुलुकभित्रकै विश्वविद्यालयको बीचमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न पनि निजी व्यवस्थापनमा जानै पर्ने अवस्था छ ।   

निष्कर्ष

नेपालमा उच्च शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई के कसरी संलग्न बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा खासै नीतिगत स्पष्टता छैन् । सार्थक बहस पनि हुनसकेको छैन् । जुन विश्वविद्यालय निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सञ्चालन गर्न भनेर कानुन बनाइयो तिनको गभर्नेन्स र सञ्चालन सरकारी विश्वविद्यालयको भन्दा खासै फरक छैनन् । ट्रस्टको अवधारणालाई यदाकदा बहसमा ल्याइएको देखिन्छ । यस अवधारणाको पछाडि पनि सरकारी अनुदानमामात्र निर्भर रहने सोच रहेको पाइन्छ । विगतमा दाताहरूबाट शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रचलनमा पनि कमी आउन थालेको पाइन्छ । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता नाफा कमाउने सोचबाट निर्देशित रहेको पाइन्छ । निजी लगानी गरेपछि सोको लाभ खोज्नुलाई अन्यथा मान्न पनि भएन । तर यसलाई कानुनले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 

अबका दिनमा निजी लगानी र सार्वजनिक खर्च प्रणाली एवं निजी व्यवस्थापन उपयुक्त हुनसक्छ । लगानीकर्तालाई लगानीको निश्चित लाभ नाफाको रूपमा लिन पाउने व्यवस्था कानुनमा नै गर्न सकिन्छ । सरकारी लगानीमा सञ्चालित विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनलाई निजी व्यवस्थापनको मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरी सुशासनको प्रत्याभूति कायम गर्नका लागि पनि यसतर्फ तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

उच्च शिक्षा मेरिट प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ । यसका शैक्षिक कार्यक्रममा योग्य र सक्षमले मात्र भर्ना पाउनुपर्छ । सबै शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना सिट कायम गरिनुपर्छ जुन अहिले नेपालमा भएको छैन । हाल मुलुकमा रहेका असमानता र विभेदलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि फरक फरक खालका सञ्चालन विधि आवश्यक हुन्छ । अन्यथा सहर केन्द्रित स्थानभन्दा बाहिर स्तरीय उच्च शिक्षाको अवसर उपलब्ध हुनसक्दैन् । यसका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराई सहभागितमूलक व्यवस्थापन खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा अगाडि देखिएको छ ।

सन्दर्भ सामग्री 

Alemu, S. K. (2018). The meaning, idea and history of University/Higher Education in Africa: A brief literature review. FIRE: Forum for International Research in Education. Vol.4, Iss. 3, 2018, pp. 201-227.

Eckel, P. D. and King, J. E. (nd). An overview of Higher Education in the United States: Diversity, Access and the role of the market place. American Council on Education. The verifying voice for Higher Education.

Laura, T. (2021). 10 of the Oldest Universities in the World www.topuniversities.com/blog/10-oldest-universities-world

Leprevost, F. (2020). Universities and Civilization: Worldwide Academic Competition and Geopolitics. Knowledge Management Series. USA: John Wiley and Sons, Inc.

UGC (2021). Education Management Information System, Report on Higher Education 2019/2020. Sanothimi: University Grant Commission.

UNESCO-UIS. 2012. International Standard Classification of Education. ISCED 2011. Montreal: UNESCO-UIS

अधिकारी, प्रकृति (२०७८) । राणाकालीन शिक्षा । काठमाडौः एडुसन्जाल । 

केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग (२०७८) । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ प्रारम्भिक नतिजा ।जततउकस्ररअदक।नयख।लउरधउ(अयलतभलतरगउीयबमकरद्दण्द्दद्दरण्ज्ञरँष्लब५िद्दण्एचझष्ष्लिबचथ५द्दण्च्भउयचत५द्दण्या५द्दण्ऋभलकगक५द्दण्द्दण्द्दज्ञ५द्दण्ल्भधाष्लब।उमा  

गौतम, भवानीश्वर ९२०७८० । मन्त्रालय पिच्छे विश्वविद्यालय । नयाँ पत्रिका दैनिक १३ चैत्र, २०७८, आइतबार ।

महालेखा परीक्षक (२०७८) । महालेखा परिक्षकको ५८औं प्रतिवेदन । काठमाडौः महालेखा परीक्षकको कार्यालय । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (२०७८) । विदेश अध्ययन गर्न जानका लागि लिइएको अध्ययन अनुमतिपत्रसम्बन्धी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अप्रकाशित विवरण । काठमाडौँ ।

(शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्सालले उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)