शिक्षामा प्रतिफलमुखी रुपान्तरणको बहस

Thuprai - Books and E-books

राज्यको शैक्षिक लगानी वार्षिक एक खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ छ । सोमध्ये एक खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ विद्यालय शिक्षामा केन्द्रित गरिएको छ । राज्यबाट संवैधानिक प्रावधानअनुसार आधारभूत तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ । विद्यालय तहको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पढाइ निःशुल्क र विद्यार्थीका लागि विविध शैक्षिक सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ । कुल बजेटमध्ये झण्डै एक खर्ब एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम शिक्षक तलबभत्ता, सेवासुविधा तथा पेन्सन आदिमा खर्च हुने गर्दछ । यस बाहेक ३३ अर्ब रुपियाँ जति रकम विद्यालय शिक्षाको समग्र पक्ष पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, शैक्षिक सहुलियत, विद्यालय भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण पूर्वाधार निर्माण आदिमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ ।

करिब छ अर्ब रुपियाँ मध्यमखालको व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि खर्च गरिन्छ । १८ अर्ब रुपियाँ उच्च शिक्षातर्फ खर्च गरिन्छ । करिब २२ अर्ब रुपियाँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमार्फत खर्च  हुन्छ । शिक्षा प्रणालीका अन्य सबै प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा खर्च बढी छ ।

सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका सरकारी तहबाट तथा सामाजिक सङ्घसंस्था एवं आम अभिभावकबाट बालबालिकाको शिक्षा तथा गुणात्मक सीपका क्षेत्रमा हुने गरेको आर्थिक लगानीको एकीकृत हिसाब किताब अभिलेखबद्ध गर्ने गरिएको पाइँदैन । राज्यका तीन तह, सङ्घसंस्था तथा अभिभावकबाट शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादनका क्षेत्रमा हुने आर्थिक लगानीको वैज्ञानिक अभिलेख राखी पारदर्शी बनाउने हो भने शिक्षा लगानीको हालको चित्र बदलिने छ । यसरी मानव पूँजी विकास तथा विषयगत जनशक्ति विकासका क्षेत्रमा शैक्षिक लगानीमा वार्षिक तीन खर्ब रुपियाँको अनुपातमा खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा अभिलेखअनुसार विद्यालय तहमा झण्डै २९ प्रतिशत विद्यार्थीले मनग्य शुल्क तिरेर, गुणस्तरीय वा सामाजिक फरक वर्गको पहिचान दिने वा आर्थिक रूपमा धनी वर्ग र साधारण वर्ग वा निम्न वर्गको चिनारी गराउने खालको शिक्षा हासिल गरिरहेका छन् । मध्यमस्तरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा झण्डै ५० देखि ६० प्रतिशत विद्यार्थी निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्दछन् र महङ्गो शुल्क तिर्छन् । उच्च शिक्षामा सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा झण्डै ६६ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या बर्सेनि हजारौँ हुने गरेको छ ।

मुलुकमा सामुदायिक शिक्षा प्रबर्धनमा कसैको ध्यान गएन । साँचो अर्र्थमा भन्ने हो भने सार्वजनिक सेवामा रहेका मन्त्रीदेखि प्रशासक, प्राध्यापक, शिक्षक हुँदै कार्यालय, विद्यालयका सहयोगीसम्म सबै मिलेर सार्वजनिक शिक्षाको ध्वस्तीकरणमा लाग्यौँ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक लगानीसहित निजी विद्यालयमा सहभागिता ग¥यौँ वा विविध किसिमका लाभसँग जोडियौँ । सार्वजनिक जिम्मेवारीका हैसियतमा भएकाहरुले निर्लज्जतासाथ पद र लोगोको वैयक्तिक लाभहानीमा सम्झौता ग¥यौँ । सामुदायिक शिक्षालाई मलजल गर्दै गरेनौँ । तास्यौँमात्र । इमानदारीका साथ आत्मसमीक्षा गर्दा संरक्षक नै भक्षक बन्यौँ ।

सामुदायिक विद्यालयका पठनपाठनप्रति अविश्वास गर्दै निजी विद्यालयतिर हामीहरुले आफ्ना सन्तानलाई अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्यौँ । ठूलाले गरेको कार्य हुन्छ अनुकरण सर्वसम्मत भनेझैँ उच्च नेतृत्वकै कारण सामुदायिक तथा सार्वजनिक वा सरकारी शिक्षाको दुर्दशा प्रारम्भ भयो । देशका जिम्मेवार नेता, नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासक, बौद्धिक र शिक्षित तथा रोजगारी भएका वा आयार्जन भएका तथा आर्थिक सम्पन्न सबै वर्गका नागरिकका सन्तानले सर्पले काँचुली छोडेझैँ सामुदायिक विद्यालय तथा शिक्षा प्रणाली छोड्दै गएका मात्र होइनन्, ती शैक्षिक संस्थामा जागिर भएका र हामी सबै सार्वजनिक सेवामा भएका जिम्मेवारी पदाधिकारी वर्गका बालबालिकाले सार्वजनिक विद्यालय, शिक्षामा अध्ययन गर्न, गराउन छोडे ।

ऋब सामुदायिक, सार्वजनिक तथा सरकारी शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणको निरन्तर नारा बोक्ने तथा सामुदायिक शिक्षालाई खुइल्याउने होइन । कतिसम्म नालायक र निकम्मा छौँ र आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थमा के के अपराध गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको गम्भीर आत्मसमीक्षा नभएसम्म सामुदायिक शिक्षाको प्रबर्धन असम्भव हुँदै गएको छ । फलतः निजी शिक्षाको साम्राज्यले हामी नालायक सार्वजनिक पदाधिकारीको नेतृत्वको बेइमानीको फाइदा उठाएका मात्र हुन् भन्ने आत्मस्वीकारोक्ति गरी शिक्षा व्यवस्थापनमा नीतिमा आमूल रुपान्तरण गर्न तयार हुनु घाम जस्तै छर्लङ्ग आवश्यकता भएको छ ।

देश र मुलुकप्रति थोरै पनि जवाफदेहिता, जिम्मेवारी तथा कर्तव्यबोधको नैतिकता, र राजनैतिक चेतना छ भने सामुदायिक तथा निजी शिक्षाधारको प्रणालीलाई कम्तिमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनमा एउटै सेवासुविधा र मापदण्डको शिक्षण सिकाइको व्यवस्था सरकारी, सामुदायिक तथा निजी जुनसुकै विधिबाट अवलम्बन गरौँ । शिक्षामा कम्पनी र व्यापार व्यवसायको शैक्षिक वर्गको अन्त गरौँ । तर माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा प्रणालीमा शिक्षामा आफैँ लगानी गर्न सक्ने अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई आफैँ प्रतिस्पर्धामा अध्ययन गर्न र गराउन अभिभावकहरुलाई प्रोत्साहित गरौँ । हरेक स्थानीय तहमा विद्यालयको सेवा क्षेत्र निर्धारण गरौँ । सामुदायिक तथा निजी भन्ने वर्गीकरणका सट्टा शैक्षिक गुठी वा संस्थान विकास गरौँ । सेवादायी गैरनाफामुखी तर उपलब्ध सेवा शुल्क लिनसक्ने र पारिश्रमिक दिनका लागि आर्थिक स्रोतका रूपमा भौचर प्रणाली लागू गरी विद्यार्थीको पढाइको सुनिश्चितता गरौँ । कुनै अभिभावकले आफ्नो सेवा क्षेत्रको विद्यालयमा अध्ययन नगराएर अन्यत्र लैजानु परेमा उक्त विद्यालयमा लाग्ने शैक्षिक शुल्क वा सहायता कर अनिवार्य तिर्नैपर्ने व्यवस्थाको थालनी गरौँ । राज्यबाट उपलब्ध विद्यार्थी लागतको अंशभागको रकमको भौचरबाट मात्र निरन्तर अध्ययनमा टिक्न नसक्ने, अभिभावकका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय तहमा थप आकर्षक छात्रवृत्ति, शैक्षिक सेवासुविधा सहुलियतको सुनिश्चितता गर्ने  र उच्च शिक्षामा शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरी रोजगारीपछि अनिवार्य तिनैपर्ने व्यवस्था हुनु मुलुकमा नीति व्यवस्थापन अति आवश्यक हुँदै गएको छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा उपलब्ध छात्रवृत्ति, शैक्षिक सेवासुविधा तथा सहुलियतसम्बन्धी विज्ञहरुबाट विस्तृत अध्ययन गर्नु, गराउनु आवश्यक भएको छ । मुलुकमा आवश्यक जनशक्ति विकासका क्षेत्र पहिचान गरी ती क्षेत्र र विषय पक्षमा सामान्य शिक्षा, प्रशिक्षण, तालिम आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यको जुनसुकै सेवा सुविधामा अध्ययनबाट तयार भएका वा गरिएका विषयगत जनशक्तिलाई स्वयंसेवक, इन्टर्नसीप, अभ्यासकार्य, शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रतिष्ठानमा कम्तिमा दुई वर्ष तथा आफ्नै स्रोतमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई एक वर्ष अभ्यास कार्यको शैक्षिक नीतिगत व्यवस्था मुलुकलाई खाँचो भएको छ । शिक्षा प्रणालीको सबलका लागि विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षासम्म)को शिक्षा प्रणालीमा राज्यबाट उपलब्ध हरेक किसिमका छात्रवृत्ति, शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग तथा सहुलियतको यथार्थ अवस्था पहिचान गरिनु र कसका लागि कुन सेवासुविधा स्पष्ट हुनु आवश्यक भएको छ । राज्यबाट उपलब्ध हुने सबै सेवासुविधा तथा मानव पूँजी लगानीका आधारलाई एकीकृत संरचनामा आवद्ध गर्ने वैज्ञानिक नीतिगत व्यवस्था मुलुकलाई प्रमुख खाँचो छ । यसर्थ सबै तह तथा विषय क्षेत्रका सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाका पदमध्ये ३५ प्रतिशत पद अभ्यासार्थी विद्यार्थीका लागि निर्धारण गरौँ । ती पदमा हरेक शैक्षिक सत्र वा आर्थिक वर्षमा एउटा समूह बाहिरिने र अर्को समूह प्रवेश हुने गरी एउटा पदको शुरु तलबभत्तामा तीन जना प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीले निर्वाहभत्तामा काम गर्नपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरौँ ।

मुलुकको जनशक्ति विकासका पक्षमा शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रतिष्ठानहरुको आर्थिक आत्मनिर्भर आवश्यक छ । शैक्षिक क्षेत्रका सम्बन्धित हरेक विषय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि आदि पद्धति विकासका पक्षमा नीतिगत, कार्यक्रमगत तथा विषयक्षेत्रगत आधार पहिल्याउन पनि विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसरी नै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म उपलब्ध शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत, सहयोग तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत तथा आम सबै योग्यतामूलक अध्ययनमा सक्रिय विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण सिकाइको योग्यता, उपाधिसहित पेसागत सीप, विषयगत व्यवहारिक ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि विषय पक्ष पनि अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने नीति निर्माण मुलुकमा आवश्यक भएको छ । सामाजिक क्षेत्रका स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा नैतिकशील नागरिक चरित्र विकास तथा सामाजिकीकरणका हरेक पक्षमा नेतृत्वशील भूमिकामा विद्यार्थीहरुलाई पुराउन हाम्रा शैक्षिक तथा सामाजिक कार्यका परियोजनाहरु वैज्ञानिक विधिबाट विकास गर्ने नीति र कार्यान्वयमा लैजाने तथा मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउने शैक्षिक योजना राष्द्रिय शिक्षा पद्धतिमा प्रवेश गराउन अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । यसर्थ जनशक्ति विकास सम्बन्धमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा राज्यबाट उपलब्ध शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत, सहयोग र छात्रवृत्तिको विद्यमान अवस्थाका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गर्ने तथा निचोड निकाल्नु पर्ने तथा रुपान्तरणका बाटो पहिल्याउन अनिवार्य भएको छ ।

राज्यका सबै शैक्षिक लोक कल्याणकारी कार्यक्रमलाई सामाजिक न्यायपूर्वक पहुँच अभिवृद्धिमा हुने गरेको खर्च तथा मुलुकले     प्राप्त गर्ने लाभको वृहत् अध्ययन गरी छात्रवृत्तिसम्बन्धी एकीकृत नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । कक्षा १२ सहित कलेज तथा विश्वविद्यालयका सबै तहका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरुलाई एक वर्ष शिक्षण अभ्यास, सबै सार्वजनिक सेवा, सामाजिक कार्य तथा शान्ति सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा निर्वाह भत्ताका साथ राष्द्रिय सेवा दलका रुपमा (इन्टर्नसीपका लागि) पठाउने नीतिगत तथा योजनागत कार्यक्रम मुलुकमा अनिवार्य चाहिन्छ ।

जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउन सबै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठानको, विश्वविद्यालयगत तथा संस्थागत स्थापनाका उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन, समस्या, चुनौती तथा अवसरको विश्लेषणसाथ निश्चित विशिष्टता केन्द्रित गर्न नीतिगत व्यवस्था के हुन सक्छ ? सबै विद्यार्थी सबै अभ्यासका प्रशिक्षार्थी भन्ने मूल नाराका साथ राष्द्रिय विकास सेवा दलमा विद्यार्थीलाई परिचालनका सम्भावित आधार पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न के के आधारभूत पक्ष पूरा गरिनु पर्दछ अध्ययन गर्न, गराउन मन्त्रालय क्रियाशील हुन चाहेको छ । राज्य तहबाट विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म उपलब्ध शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत, सहयोग र छात्रवृत्ति आदिको सही, सरल परिभाषा, विद्यमान यर्थाथता र लागत अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालयलाई मार्ग निर्देशन गर्ने सम्पत्तिका रुपमा जनशक्ति विकासको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।

लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।