यो वर्षको विद्यालय तहको सबै परीक्षा जेठ भित्र सकेर असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नेगरी सरकाले शिक्षा नियमावलीमा नै संशोधन गरेको छ । एसईईमा जिलान्तर गर्न चाहने विद्यार्थीलाई दिइने तयारी मन्त्रालयको छ ।
कोभिडका कारण प्रभावित भएको विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र जेठको अन्तिमसम्म सञ्चालन गरिने भएको छ । शिक्षा नियमावलीले गरेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै यो वर्षको शैक्षिक वर्ष जेठसम्म सञ्चालन गरिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले बताए ।
एकदुई दिन भित्र सो नियमावलीको संशोधित अंश नेपाल गजेटमा सार्वजनिक गरिने
शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै उनले यो वर्षको शैक्षिक सत्र दुई महिना लम्ब्याउने र आगामी वर्षको शैक्षिक सत्र १० महिना मात्र सञ्चालन गरिने धारणा व्यक्त गरे । सरोकारवालाका सुझावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले पठाएको सुझाव मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको र एकदुई दिन भित्र सो नियमावलीको संशोधित अंश नेपाल गजेटमा सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए । आइतबार शिक्षा मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाएको र सम्भवत सोमबार या मंगलवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुने सचिव मैनालीले बताए ।
अहिले मूख्यतः शैक्षिक सत्र, अन्तिम परीक्षा र कक्षा ११ को पाठ्यक्रमका सम्बन्धमा अन्योल देखिएको भन्दै सचिव मैनालीले पाठ्यक्रमको सम्बन्धमा अदालतको आदेशसँगै निर्णय भइसकेकाले बाँकी दुई अन्योल कायमै रहेको बताए ।
नियमावली संशोधनका सम्बन्धमा विधान समिति र सामाजिक समितिको छलफल पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ २६ मा ‘माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को एसईई परीक्षा सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साविक बमोजिम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणिकरण गर्ने प्रवन्ध मिलाउने’ निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै, बैठकले शैक्षिक सत्र र विद्यालय तहका सम्पूर्ण कक्षाका विद्यालय स्थानान्तरणका सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली २०५९ मा तत्तत् ठाउँमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले चालु सरकारको शैक्षिक सत्रको अन्त्यको समय सीमा निर्धारण गरेपछि आफूहरुले प्राविधिक तयारी गरेर अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्न तयार रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले बताए ।
जेठमा शैक्षिक सत्रको अन्त्य गर्दा विद्यार्थीले चार महिनामा विद्यार्थीले कति पढ्ने ? कति सिक्ने ? सोको निर्धारण गरेर अन्तिम परीक्षाको निधो गरिनु पर्ने अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीम ढुंगानाले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको बताए । ‘विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन हामी हाम्रो अनुकूल परीक्षा सञ्चालन गर्न संक्षक छौं ।’ उनले भने, ‘एक आपसका अधिकार हस्तक्षेप गर्न नहुने, नेपाल र आइएलओका बिच भएको सम्झौता अनुसार ईसीडी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्छ, ।’
अधिकांश शिक्षकको जेठको अन्तिममा परीक्षा सञ्चालन गरिनु पर्ने नन्दी मावि नक्सालका प्रधानाध्यापक गीता काफ्लले बताइन् । प्रविधिमा जबरजस्त प्रवेश गरेका शिक्षक विद्यार्थीको पहुँच नपुगेको हुनाले यसमा विचार गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
