१४ वर्षमा नफलेको साक्षरताको खेती दुई वर्षमा पाक्ला त !

I Tech store

निरक्षरता र गरिवीको बिचमा नजिकको विपरीत नाता छ । साक्षरता बढे गरिबी घट्छ, साक्षरता घटे गरिबी बढ्छ । २०६५ सालमा गरिव ८० लाख देखिँदा निरक्षर प्रौढ ७८ लाख थिए । साक्षरता गरिबी घटाउने मुख्य उपाय भएकाले संसार भरि विकासको प्रमुख सूचक मानिएको छ ।

साक्षरता चेतनाको श्रोत, सशक्तिकरणको माध्यम, औपचारिक र जीवन पर्यन्त शिक्षाको आधारशिला हो । शान्ति र दिगो विकासको जग हो । त्यसैले नेपालले पनि राष्ट्रिय र अन्तरर्राष्ट्रिय फोरममा साक्षरता र आधारभूत शिक्षाको अवसर सबैलाई पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।

सरकारले गत सन् २०१५ सम्ममा देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । २०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारी प्रतिबद्धताको झण्डै डेढ दशक बित्न लाग्दा पनि अझै १६ जिल्ला साक्षर घोषणा हुनै बाँकी छ ।

सरकारले तामझामका साथ करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य सहित आर्थिक वर्ष ०६५–६६ नेपालमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्यो । सो वर्ष एक अर्ब चार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने उद्घोष गरेको थियो । त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा संघ सरकारले करिब एक करोड रुपियाँ साक्षरता अभियानका शीर्षकमा विनियोजन गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेर यो रुपियाँ खर्च पनि गर्छ तर तीन तहका सरकार भएको देशमा विद्यालय तहको कक्षा निरीक्षण ठप्प छ । प्रधानाध्यापकले जेनतेन गरेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । कति विद्यालय प्रधानाध्यापकमा आएको सकारात्मक ऊर्जाका कारण राम्रामा चिनिएका छन् । कति बामे सर्दै छन् । कति अझै चउरमा–बोरामा बसाएर कक्षा चलाइरहेका छन् । भने, कति अझै ओझेलमा कागको कुहिरो जस्तै हराइए रहेका छन् ।

साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भनिएपनि यो कार्यक्रममा विभिन्न खालका बाधा देखा परेकै कारण सफल हुन सकेको छैन ।

सरकारले युनेस्कोको प्रावधानअनुसार ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षरता भएका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लालाई साक्षर पालिका वा जिल्ला घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । सो नीतिअनुसार आव २०६५–६६ देखि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमार्फत राष्ट्रिय साक्षरता अभियान, आव २०६९–७० देखि साक्षर नेपाल अभियानलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

बिचमा हराएका बालबालिका कहाँ गए ?

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८–७९ का अनुसार शैक्षिक सत्र २०७८ मा प्राथमिक तह (कक्षा १–५), आधारभूत तह (कक्षा १–८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) भर्नादर क्रमशः ९६.९ प्रतिशत, ९५.१ प्रतिशत र ५४.३ प्रतिशत रहेको छ । शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा १ मा खुद प्रवेश दर (भर्ना हुने उमेर ५ वर्ष पुरा भएका) ९६.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर ८५.१ प्रतिशत, कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ६६.१ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर ३३.१ प्रतिशत रहेको छ ।

यो तथ्याङ्क हेर्दा अझै पनि ३.६ प्रतिशत बालबालिकाको जनसंख्या विद्यालयमा पुगेका छैनन् । भने, कक्षा १ मा भर्ना भएका १४.९ प्रतिशत बालबालिका बिचैमा हराएका छन् । कक्षा ८ सम्म पुगेका ८५.१ प्रतिशत बालबालिका मध्ये कक्षा १० सम्म पुग्दा ६६.१ प्रतिशत मात्र हुने गरेका छन् । यसको बिचमा १९ प्रतिशत बालबालिका हराइसकेका छन् । त्यसैगरी कक्षा १२ सम्म पुग्दा ३३ प्रतिशत बालबालिका हराएका छन् । यिनीहरूको साक्षरताको अवस्था कस्तो छ कि पुनः निरक्षर भइसके खोजी गर्ने बेला आएको छ ।

 

 कति निरक्षर साक्षर भए ?

आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, ६ वर्षदेखि १४ वर्ष सम्मको उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत २०७८ मा ७८ प्रतिशत रहेको छ । भने, १५–२४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ८८.६ प्रतिशत रहेको छ त्यसैगरी, १५ वर्ष माथिकाको साक्षरता प्रतिशत ५८ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ जननिर्वाचित सरकारले पुनः हिजो आफ्नो सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सो कार्यक्रममा सबैको समान पहुँच भएको र राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ‘पूर्ण साक्षर देश दुई वर्ष भित्र बनाउने भनेको छ ।

अहिले सम्म देशका साक्षर मानिएका कति मानिस पुनः निरक्षर भइसके सो को अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने निकाय नै नेपालमा छैन यसले पनि साक्षरता अभियान सफल हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ ।

गत वर्ष निरन्तर शिक्षालाई संस्थागत गर्दै आगामी दिनमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्नेतर्फ सरकारका गतिविधि केन्द्रित हुने घोषणा गरेको थियो ।

गत वर्ष नै २३ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने भने पनि अझै १६ जिल्ला साक्षर हुन सकेका छैनन् । १४ वर्षको अवधिमा देशका ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा हुँदा मधेस प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा हुनसकेको छैन । सरकारी प्रतिबद्धताको झण्डै डेढ दशक बित्न लाग्दा पुनः दुई वर्षमा देश पूर्ण साक्षर हुने घोषणा गरिएको छ ।

यसका लागि के कस्ता कार्यक्रम अघि सार्छ ? कि पुरानै कागजमा साक्षर हुने व्यवहारमा निरक्षरलाई साक्षर मानेर देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्छ  हेर्न बाँकी नै छ ।

Thuprai - Books and E-books