शिक्षण पेशा र अनुमति–पत्र
राज्यले आफ्नो राज्यभित्र कुनै काम गर्न गराउनको लागि कसैलाई स्वीकृति दिएको सरकारी कागजातलाई अनुमति पत्र (लाईसेन्स्) भनिन्छ । राज्यले तोकिदिएको निकायले आवश्यक प्रकृया मार्फत् अनुमति पत्र जरी गर्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रचलित अनुमति–पत्र भनेको सवारी चालकको हो। यो सुरक्षाको हिसाबले अति आवश्यक र प्रयोगको हिसाबले अति व्यापक भए पनि सवारी चालउने एक पेसा नभएको कारण यसको चर्चा यहाँ सान्दर्भिक छैन।
त्यसपछिको प्रचलित भनेको चिकित्सा अभ्यास अनुमति–पत्र हो । विरामीको शरिरमा हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिमा आवाश्यक ज्ञान, सिप, दक्षता, संवेग, आचार, मानवता भएको यकिन गरेर मात्र अभ्यास अनुमति–पत्र दिइन्छ। आजकल नाफामूखि शिक्षण संस्थाले उत्पादन गरेका चिकित्सकहरूमा वाञ्छनीय दक्षताको विकास शंका गर्न थालिएको छ । वास्तवमै त्यस्ताहरूलाई रोक्न (छेक्न) वा यत्तिकै पेशामा जान नदिनका लागि निकै प्रभावकारी भएको भनेर चिकित्सा परिषद्लाई र यसको औचित्यलाई प्रशंसा गरिन्छ।
त्यसपछि अर्को चर्चित संस्था हो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स । यसले विदेशबाट पढेका वा नेपालमा पढेका चार्टर्ड एकाउन्टेनहरूलाई परीक्षा लिइ त्यसको आधारमा पेशा लेखा–परिक्षण अभ्यास अनुमति–पत्र प्रदान गर्दछ । नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्स संस्थाले जनशक्ति तयार गर्न लेखा–परिक्षण अभ्यास अनुमति–पत्र प्रदान गर्छ । निरन्तर पेशागत विकास गराउन पेशाकर्मीका लागि आचार संहिता बनाएर लागू गराउने र त्यसको अनुगमन गर्ने र अन्त्यमा आचार संहिता पालनामा कोहि कसैमा गम्भीर विचलन आएको भनेर ऊजुरी परेमा त्यस ऊपर छानविन गरी आवश्यक कार्वाही गर्ने काम गर्छ । त्यो कार्वाही अनुमति–पत्र नै खारेजी गर्ने सम्मको हुन्छ । त्यसै गरी ईञ्जिनियरहरूको, कानून व्यवसायीहरूको र नर्सहरूको पनि आफ्नै परिषद् छन् ।
पेशाका पाँच आधार छन् । निश्चित शैक्षिक योग्यता, अनुमति–पत्र, आचार संहिता, सामाजिक पहिचान तथा प्रतिष्ठा र निरन्तर पेशागत विकास शिक्षणमा पनि हुने हुँदा यसलाई पेशाको रूपमा लिइन्छ। अमेरिकाले शिक्षकको अनुमति–पत्र दर्ता गर्ने चलन सन् १८६० तिरै शुरू गरेका हो । (व्यारोन १९५४ द टिचर्स रजिष्ट्रेसन मुभमण्ट, व्रिटिस जर्नल अफ इडुकेसन स्टडिज, २,२,१३३–१४४) ।
नेपालमा पहिलो पटक २०६० सालबाट परीक्षा लिएर अनुमति–पत्र प्रदान गरी यसलाई पेशाको स्तरमा उकालियो परन्तु आजपर्यन्त यो निजामती कर्मचारीको निर्देशन, नियन्त्रण र नियमनको भूमिकामा छ । ऊनीहरूको भूमिकालाई हेर्दा ऐन, नियमको तर्जुमा गर्दा शिक्षकलाई स्वायत्त पेशाकर्मीको रुपमा विकास हुन दिन भन्दा पनि निजामति प्रशासनको चङ्गुलमा राख्ने गरी स्वार्थले प्रेरित भएको देखिन्छ।
शिक्षक परिषद् स्थापनाको औचित्य
निम्न दुई कारणले गर्दा नेपालमा शिक्षक परिषदको औचित्य देखिन्छ ।
अध्यापन अनुमति–पत्रको विशिष्ट सैद्धान्तिक आधार
अध्यापन अनुमति–पत्र भनेको निज व्यक्तिले विद्यालय वा कक्षाकोठामा विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गर्दा निजको कार्यशैली, आचरण, आदत, प्रवृत्ति, नियत, व्यवहार, आदिका कारण विद्यार्थीमा कुनै पनि नकारात्मक असर पर्ने छैन बरू निजको व्यवहारलाई आदर्शको रुपमा लिई अनुशरण गरेमा विद्यार्थीलाई फाइदा नै हुनेछ भन्ने किसिमको सुनिश्चिता वा आश्वासन हो।
हालको अभ्यासमा शिक्षक सेवा आयोगले नै अध्यापन अनुमति–पत्र पनि जारी गर्छ । आयोगको तरिका भनेको एक–डेढ घण्टा परीक्षा हलमा राखेर पचास–सय वटा प्रश्नमा ठिक चिन्ह (टिक मार्क) लगाएको आधारमा प्रमाणित गरिदिने हो । यस्ता परीक्षण मार्फत तुलनात्मक छनोट गर्न मिल्छ तर व्यक्तिमा निहित सिप, आदत, निष्ठा, प्रवृत्ति, आदिको सुनिश्चितता गर्न मिल्दैन । यत्ति मात्र परीक्षणको भरमा ऊल्लेखित गुणको पहिचान गर्न सक्ने अलौकिक दैवी क्षमता आयोगसँग हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु सर्वथा गलत हो ।
स्थायी शिक्षकको लागि योग्य उमेदवार छनोट गर्ने तौर तरिका र शिक्षक हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम् गुणहरू व्यक्तिमा विद्यमान रहे नरहेको पहिचान र सुनिश्चितता गर्ने तौर तरिका आधारभूत रुपमा फरक हुन् । त्यसैले ज्ञानलाई आधार बनाएर छनोट गर्ने र सिप तथा आदतलाई आधार बनाएर शिक्षण अनुमति–पत्र जारी गर्ने कार्यलाई अलग रुपमा हेरिनु पर्छ । यो काम गर्नलाई अलग–अलग संस्थाको स्थापना गरिनु पर्दछ । त्यसैले शिक्षक सेवा आयोग भन्दा पनि पहिले र प्रधान रुपमा शिक्षक परिषद् हुनु पर्छ ।
अन्य पेशाहरूमा चाहिन्छ भने यसमा किन नचाहिनेरू
नेपालामा पेसागत स्वायत्ताको मज्जा लिने पेसा भनेका प्राध्यापक र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हुन् । दुवैको आफ्नै उत्पादक संस्था छ । आफ्नो लागि नीति–नियम, आचार संहिता आफै तोक्न पाईन्छ । प्राध्यापकको अन्तराष्ट्रिय पहिचान हुने हुँदा राष्ट्रिय दर्ताको परिषद् छैन तर चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको भन्ने परिषद् छ । हिसाब किताबमा खेल्ने सिए, सामग्रीमा खेल्ने ईन्जिनियरको तुलनामा त बाल विकासमा प्रभाव पार्ने शिक्षण पेशा धेरै नै सम्वेदनशिल छ । कुनै विरामीको रोगको लागि आवश्यक छ भनेर परिषद् दर्ता नं. सहित कुनै चिकित्सकले सिफारिस गरेमा देशमा प्रतिवन्धित औषधि पनि प्राप्त गर्न सक्ने डाक्टर जत्तिकै शक्तिशाली हो शिक्षक पनि, जसले व्यक्तिको (विद्यार्थीको) चारित्रको प्रमाण–पत्र जारी गर्दछ।
हजारको सख्यामा रहेका चिकित्सक, सिए, नर्स, वकिल, ईञ्जिनियरको लागि त परिषद् छ भने लाखको संख्यामा कार्यरत शिक्षकहरूको लागि परिषद् चाहिँदैन? ऊनीहरूकै प्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको संस्था मार्फत ऊनीहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन र विकास हुँदा मात्र शिक्षकमा अपनत्व र गर्व अनुभूति हुन्छ । शिक्षकको अपनत्व र गर्व विना कुनै पनि शैक्षिक योजना र परियोजना सफल नहुने कुरा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना जस्ता दस्तावेजले स्विकार्ने तर शिक्षकलाई स्वायत्त बनाउने कुरामा कञ्जुस्याई गर्ने कुरा व्यक्तिसंगत हुँदैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धा, मनोनयन, पदेन र निर्वाचित जसरी भए पनि शिक्षकहरूकै प्रतिनिधिको रूपमा एउटा ११–१५ जनाको शिक्षक परिषद् बन्नु पर्दछ ।
शिक्षक परिषद्ले गर्नु पर्ने कार्यहरू
शिक्षक परिषद्ले मुख्य गरी निम्न तीनवटा काम गरेर शिक्षण पेशालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भूमिका खेल्न सक्छ ।
अ अध्यापन अनुमति–पत्र प्रदान गर्नेः
कम्तिमा ६ महिना विद्यालयमा गएर अभ्यास शिक्षण गरेको प्रमाणपत्रधारीलाई (शिक्षण) मात्र अनुमति–पत्र दिने । यसो भएमा विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमको कोर्षमा सुधार गर्नेछन् ।
(१) अभ्यास शिक्षण गरेको विद्यालयले दिएको गोप्य प्रतिवेदन परिषद्ले लिने,
(२) शिक्षण पेशासँग सम्बन्धित गहन तथा अन्तस्करण खोतल्ने खालका बिषयगत प्रश्न राखी परिक्षा लिने,
(३) गहन अन्तरवार्ता लिने । यसको आधारमा अस्थायी अनुमति–पत्र दिने । तीन बर्ष पढाईसके पछि विद्यालयको रेकर्डको आधारमा स्थायी अनुमति–पत्र दिने । विएड, एम्एड् गर्दैमा अनुमति–पत्र दिनु पर्छ भन्ने छैन । त्यो डिग्री निजी संस्थामा काम गर्न, एनजीओमा जान र निजामती जागिर खान पनि काम लाग्छ। प्रावि निमाविको तलव स्केलका लागि पनि यत्ति जटिल, झञ्झटिलो र कठिन प्रकृया भन्न सक्छन् । कुरो तलवको मात्र हैन, पेशामा निश्चित गुणस्तर कायम गर्न तथा मर्यादा, इज्जत राख्नका लागि यो आवश्यक छ । शुरूमा प्रकृया जटिल, झञ्झटिलो र कठिन लागे पनि पछि सामन्य र वाञ्छनिय लाग्छ ।
आ आचार संहिताको नियमन र अनुगमनः
शिक्षकको निष्ठा, मूल्य, आचरण, नियत, प्रवृत्ति, आदि न त एक झट्कामा थाह हुन्छ, न त एक चोटी थाह भएको सधैं उही रहन्छ भन्ने हुन्छ । अनुमति–पत्र एक निरन्तर प्रकृया हो । अल्छि लागेर लेख्न–पढ्न छोडेको व्यक्तिको लाइसेन्स खारेज गरे पनि हुन्छ। त्यसैले परिषदमा दर्ता भएका शिक्षकहरूको कहाँ बसेर पढाई रहेको छ त्यसको अभिलेख राख्ने । तिनीहरूलाई आचार संहिता मार्फत नियमन तथा अनुगमन गर्ने र तिनीहरूले गरेको गम्भीर गल्तीको ऊजुरी आएमा त्यसको छानविन गरी आवश्यक परे अनुमति–पत्रको खारेजी गर्ने सम्मको काम परिषद्को हुन्छ ।
इ. निरन्तर पेशागत विकासको अनुसन्धान र सिफारिस
परिषद्ले शिक्षकहरूको पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ऊनीहरूलाई समय अनुरूप के–के सिपको आवश्यकता छ पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेर शिक्षकलाई निरन्तर चुस्त–दुरूस्त हुन सहयोग गर्न सक्छ। विद्यालका शिक्षकलाई तालिम त शिक्षा मंत्रालय सम्वद्ध निकायहरूले दिइहालेका छन् नि भन्ने लाग्न सक्छ । सरकारी विद्यालयका स्थायी वाहेक अरू थुप्रै लाईसेन्सधारी शिक्षक आवधिक तालिमबाट वञ्चित छन् तिनीहरूलाई तालिम दिने र लाईसेन्सको आवधिक नवीकरण गर्ने आधिकारिक संस्था परिषद् हुनेछ ।
घ. शिक्षक परिषद्को संरचना
परिषद्लाई निजामति कर्मचारीको छाँयाबाट टाढै राख्नु पर्छ । परिषद्लाई शिक्षा मंत्रालय मार्फत सम्पर्क गरी मन्त्री परिषदमा जोडिने गरी स्वायत्त बनाउनु पर्छ । कार्यकारी अध्यक्ष र रजिस्टार्ड वहालवाला शिक्षकबाट चार बर्षे नियुक्तिमा ल्याउनु पर्छ । यिनीहरूलाई विज्ञापन मार्फत छनोट गरेर मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्छ । शिक्षक महासंघबाट ३ जना, शिक्षकहरूबाट निर्वाचित ४ जना गरी जम्मा ९ जनाले बाँकी २–४ जना शिक्षाविद् मनोनित गर्छन् । परिषद्ले माथि ऊल्लेखित तीन काम गर्नका लागि ४ बर्षको करारमा विज्ञहरू नियुक्त गर्छ । त्यसमा सकेसम्म योग्यता पुगेका वहालवाला शिक्षक काजमा जान्छन् र तिनीहरूको कार्यसम्पादन राम्रो पाइएमा पुनः करार नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान बनाउनु पर्छ ।
ङ. शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षक परिषद् विचको सम्बन्ध
परिक्षणमा दुईवटा गुणलाई अनिवार्य मानिन्छ । पहिलो हो वैधता र दोस्रो हो विश्वासनीयता । अध्यापन अनुमति–पत्रले वैधताको सुनिश्चितता गर्छ यो परीक्षण आधार–प्रासङ्गिक (क्राईटिरियन–रिफरेन्स्ड) हुन्छ । अध्यापन अनुमति–पत्रले भएका व्यक्ति जुन सुकै स्थायी भए भने पनि राज्यलाई केहि फरक पर्दैन। तर पद भन्दा आवेदक धेरै भए भने त कसैलाई त फाल्नै पर्यो । फाल्नका लगि सबै भन्दा न्यायपूर्ण ऊपाय हो–योग्यता प्रणाली। हालको शिक्षक सेवा आयोगको प्रणालीले असल, प्रभावकारी र पेशागत विकास गर्न सक्ने शिक्षक पहिचान गर्छ नै भन्नै त छैन तर पटक–पटक जति पटक परीक्षण गरे पनि त्यही मान्छे माथि पर्ने गरी विश्वस्नियता कायम भने गर्न सक्छ । आयोगको परीक्षण मानक–प्रासङ्गिक (नर्म–रिफरेन्स्ड) हुन्छ र लायक भन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै अङ्क ल्याउने व्यक्ति छानिदिन्छ । यसरी परिषद्ले वैधता र आयोगले विश्वासनीयता कायम गराउन सक्छन् र एक आपसमा परिपुरक हुन सक्छन्।
च. के हालको संरचनाले शिक्षक परिषद् बनाउन दिन्छ त ?
अध्यापन अनुमति–पत्र र यसको परीक्षा भनेको योग्य र अयोग्य व्यक्ति छुट्याउने प्रकृया मात्र होइनस यो करोडौंको व्यापार व्यवसाय पनि हो । त्यसैले यसमा संलग्न व्यापारीहरूले नयाँ संरचनामा जानलाई बल लगाएर रोक्नेछन्। लाईसेन्सको परीक्षामा भएको व्यापार व्यवसायको हावीलाई निमिट्यान्न पार्न र यसलाई वास्तविक एप्टिच्युड परीक्षण बनाउन ठूलो पहल र शक्ति चाहिन्छ । यसमा शिक्षकका नेताहरू, शिक्षाकर्मी, शिक्षाविद्, पत्रकार, अभिभावक, विद्यार्थी सबै जना लाग्नु पर्छ । व्युरोक्रेसीलाई उछिनेर मन्त्रीहरूलाई निम्न कुराहरू कन्भिन्स गराउन सकियो भने मात्र शिक्षक परिषद् बन्न सक्छः
(१) शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति–पत्र मात्र जारी गरेको छ बाँकि दुई अति आवश्यक कामहरू गर्न सकेको छैन, त्यो काम यो निकायबाट हुन सक्दैनस परिषद् चाहिन्छ ।
(२) गुणस्तरीय शिक्षाको आधार गुणस्तरीय शिक्षक होस र गुणस्तरीय शिक्षकको लागि पहिले लायक र नालायकको पहिचान हुनुपर्छ । आयोगले लिने सतही परीक्षाले लायक र नालायकको पहिचान गर्न सक्दैन। त्यसको लागि विज्ञ शिक्षकले चलाउने शिक्षक परिषद् चाहिन्छ ।
(३) शिक्षक सेवा आयोगको कार्य शैलीले व्यापारीकरणलाई बढवा दिएको छ । गरिवका छोराछोरीलाई ट्युसन र गेस पेपर विना पास हुन सकिन्न भन्ने हाउगुजी देखाएर लुट्ने वातावरण सृजना गरेको छ। बजारका व्यापरिक पुस्तकहरूले युवाहरूले अवधाराणमा जोड दिनु पर्नेमा जानकारी (तथ्यमा) जोड दिन दिग्भ्रमित गरेको छ ।
(४) शिक्षक सेवा आयोगले कार्यशैलीले राज्यले लगानि गरेका विद्यालय र विश्वविद्यालय जस्ता राज्यका संयन्त्रलाई असफल बनाउने दिशातिर लगेको छ । किनकि अहिले महाविद्यालयमा सिकाइने ज्ञान वा शिक्षा केहि होईन । बजारमा पाईने गेस, गाईड र ट्युसन महत्वपूर्ण हो भन्ने भ्रम फैलाईएको छ । जवकि विद्यालयले १२ बर्ष र विश्वविद्यालयले चार वर्षमा सिकाउन नसकेको कुरा कुनै ट्युसन केन्द्रले एक महिनामा सिकाउन र विश्वविद्यालयले चारवर्ष सम्म पढाएका पुस्तकले समेट्न नसकेको ज्ञान कुनै एक जना लेखकको पुस्तकले समेट्न सक्ने भन्ने किमार्थ हुँदैन ।
(५) विगत १२–१८ बर्षको स्कुलिङ्ले व्यक्तिमा विकास गरेको मौलिक शैलि, प्रवृत्ति र आदतको सुक्ष्म पहिचानका आधारमा शिक्षक बन्न लायक नालायक पहिचान गरी लाईसेन्स जारी गर्ने निकाय स्थापना गरियो भने माथिका यावत विकृति र व्यापारीकरणलाई निमिट्यान्न पार्न त सकिन्छ साथै विद्यालय र महाविद्यालयहरू जस्ता राज्यका निकायलाई (ट्युसन सेन्टर र पुस्तक प्रकाशक जस्ता निकायलाई हैन) थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।
