विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना जारी (पूर्ण दस्तावेजसहित)

विद्यार्थीको सिकाइमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना जारी गरेको छ ।

कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले असोज १ गते कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले होम स्कुलिङकाे अवधारणा, विद्यार्थी–शिक्षक सम्पर्क प्रवर्द्धन जस्ता मौलिक विधि अपनाएर सिकाइमा सहजीकरण गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा तत्काल गरिनुपर्ने कार्यहरुका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसहित अभिभावक, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरु सबैले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने गरी एकीकृतढङ्गको प्रयास जरुरी परेकाले आकस्मिक कार्ययोजना ल्याउनु परेको बताए ।

आकस्मिक कार्ययोजनाले बसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरुको उपस्थितिलाई सुरुआति दिनमा गरिहाल्नु पर्ने कार्यकोरुपमा जोड दिएको छ । “शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास, नमुना स्वाध्ययन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्य योजनामा समेटिएको छ” मन्त्री पोखरेलले भने ।

कार्ययोजनाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीबीच नियमित एवम् प्रभावकारी सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल टेलिकमसहित अन्य दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट मोबाइल सेवाको ‘सियुजी’मा आवद्धता गर्ने विषय समेटेको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । 

होम स्कुलिङको अवधारणा कार्यान्वयन, अस्थायी सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, शिक्षक घरदैलो कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा सञ्चालन सहजीकरण, श्रव्य दृष्य सामग्री विकास र प्रसारण लगायतका क्रियाकलाप सम्पादन गर्न विभिन्न कार्यान्वयनका प्रक्रिया निर्दिष्ट गरेको छ । 

शिक्षामन्त्री पोखरेलले कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा तीनै तहका सरकाका साथै विद्यालय, सामाजिक एवम् गैह्रसरकारी संस्थाहरु र निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहेको बताउँदै कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने स्पष्ट पारे । विद्यालय तहबाट सम्पादन हुने सबै कार्यक्रमहरु स्थानीय तहकै निर्देशन अनुगमन र समन्वय सम्पादन हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले शिक्षकलाई कार्यस्थलमा पुर्‍याउने, स्थानीय आवश्यकताअनुसारका थप सामग्री विकास गर्ने, अस्थायी सिकाइ सहजीकरणको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्य गरी सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चिचत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

मन्त्री पोखरलेले अहिलेको अवस्थामा शिक्षकको क्षमता विकास पनि निकै महत्वपूर्ण रहेकोले शिक्षकको क्षमता विकास कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन प्रदेश सरकारबाट हुने गरी कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको बताउँदै यसका साथै सामग्री विकास, व्यवस्थापन, अनुगमन लगायतका सहजीकरणको काममा समेत प्रदेश सरकारको भूमिका रहने बताए । 

“कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको प्रवन्ध, स्रोतमा साझेदारीका लागि समन्वय, सामग्री विकास, व्यवस्थापन, अनुगमन लगायतका समग्र सहजीकरणको काममा समेत सङ्घीय सरकारको निकायको रुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्य गर्नेछ” उनले भने, “आकस्मिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन शिक्षा क्षेक्रमा त्रियाशील सरकारी निकाय गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, आम सञ्चार माध्यम लगायतका सबै सरोकारवालाहरुलाई आवद्ध गराइने छ ।” स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर परामर्शको आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन हुनेछ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७

क्र.सं.

कार्ययोजनाका क्रियाकलापहरु

कार्यान्वयन प्रक्रिया

समयावधि

कार्यान्वयन गर्ने निकाय

सहयोगी निकाय

तथ्यांक संकलन

 

 

 

 

१.१

बसाइ स्थानान्तरण भएका तथा विद्यालय परिवर्तन गर्ने (कक्षा उन्नति भई जाने समेत) विद्यार्थीको विवरण

  • विवरण संकलन गर्न सूचना जारी गर्ने ।
  • सूचना प्राप्त गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकले नजिकको विद्यालयमा सम्पर्क गर्ने र कुनै समस्या भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानकारी गराउने ।
  • विद्यालयले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका विद्यार्थीको विवरण IEMIS मा अद्यावधिक गर्ने।

असोज दोस्रो हप्तासम्म

विद्यालय

स्थानीय तह

 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

 

१.२

वैकल्पिक सिकाइमा विद्यार्थीको पहुँच सम्बन्धी तथ्यांक

  • बैकल्पिक सिकाइका विभिन्न माध्यममा विद्यार्थीको सुविधा पुगे नपुगेको सम्बन्धमा देहायका वर्गीकरण सहितको तथ्यांक संकलन गर्ने ।
    • सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा वाहिर रहेका विद्यार्थी ।
    • रेडियो, एफ एम रेडियोको पहुँच भएका विद्यार्थी ।
    • टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी
    • कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी ।
    • इन्टनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी ।
  • विवरण संकलनमा स्थानीय तहलाई विद्यालय, सम्बन्धित वडा कार्यालयले सहयोग गर्ने ।

असोज दोस्रो हप्तासम्म

विद्यालय

स्थानीय तह

 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र वडा कार्यालय

२.

सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने

  • बसाई स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीसम्म पाठ्यपुस्तक पुर्‌याउने ।
  • ब्रेल लिपिमा छपाई भएका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीले प्राप्त गर्न बाँकी भए लक्षित विद्यार्थीसम्म पुर्‌याउने ।

असोज दोस्रो हप्तासम्म

विद्यालय

स्थानीय तह

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

३.

विद्यार्थी भर्ना

  • विद्यालयमा भर्ना हुन बाँकी र स्थानान्तरित विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गर्ने ।

असोज दोस्रो हप्तासम्म

विद्यालय

स्थानीय तह

४.

शिक्षक कार्यस्थलमा पुग्ने

  • कुनै कारणले विद्यालयमा पुग्न नसकेका शिक्षकलाई कार्यस्थलमा पुग्न सूचना र सहजीकरण गर्ने ।
  • स्थानीय प्रशासनले शिक्षकलाई आफ्नो कार्यस्थल पुग्न सहजीकरण गर्ने ।
  • विद्यालय रहेको स्थानीय तहले जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड अवलम्बन गराउने। 

असोज पहिलो हप्तासम्म

स्थानीय तह

स्थानीय प्रशासन

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ

विद्यालय

५.

स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नु पर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधिर मूल्यांकन प्रक्रियाको ढाँचा विकास

  • विज्ञ समूह परिचालन गरी विषयवस्तुलाई विद्यार्थी स्वयंले सिक्न सक्ने र शिक्षकको सहयोग आवश्यक हुने गरी वर्गीकरण गर्ने।
  • सो विषयवस्तुको शिक्षण सिकाइ विधि तथा मूल्यांकनका प्रक्रियाहरु (मोड्युल) निर्धारण गर्ने ।

 

असोज दोस्रो हप्तासम्म

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

६.

क्र.सं. ५ को ढाँचाअनुसार स्वाध्यायन गर्न मिल्ने समेतका सिकाइ सामग्री विकास

 

  • विज्ञ समूहबाट सहयोग लिई प्रत्येक मोड्‍युलको लागि नमूना सिकाइ सामग्री विकास गर्ने।
  • त्यस्तो सामग्रीमा हयाण्ड-आउट्स/वर्क-वुक्स/अभ्यास पुस्तिका वा परियोजना कार्यको नमूना ईत्यादि समावेश गर्ने।
  • विकसित सामग्रीलाई वेबसाइटमा राख्ने ।

 

पहिलो चरणको सामग्री असोज मसान्तसम्म, तत्पश्चात क्रमश:पौष मसान्तसम्म

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

 

७.

क्र.सं. ६ बमोजिमको नमूना सिकाइ सामग्रीलाई आधार मानी स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार थप सामग्री विकास तथा छपाई गर्ने

  • स्थानीय तहले विषयगत शिक्षकको रोष्टर विकास गरी दिइएका नमूना सामग्री समेतलाई आधार मानी थप सिकाइ सामग्री विकासगर्ने ।
  • प्रविधिमा पहुँच नपुगेको समूहले पाउने सुनिश्चित गरी विकसित सामग्री छपाई र वितरण गर्ने ।
  • विद्यालयले यस्ता सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने र सिकाइमा सहजीकरण गर्ने।

निरन्तर

स्थानीय तह

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र,  पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सम्बन्धित

विद्यालय

८.

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीबीच सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनका लागि मोबाइल सेवाको Closed User Group (CUG) मा आवद्ध गर्ने

  • सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भएका प्रत्येक घरधुरी समेटिने गरी प्रति घरधुरी एउटा सीमकार्ड तथा सो विद्यालयका प्रत्येक शिक्षकको सीमकार्डको फोन नं. संकलन गर्ने ।
  • प्रत्येक विद्यालयका लागि यी फोन नं. लाई CUG सेवामा आवद्ध गराउने ।
  • यो सेवा वापतको शुल्क नेपाल सरकार, प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायकले साझेदारीमा वेहोर्ने ।

असोज मसान्तसम्म

विद्यालय

स्थानीय तह

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

९.

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (CEHRD) को Web-Portal Access गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था

  • CEHRD को Web-Portal(learning.cehrd.edu.np) Access गर्दा Mobile Data निशुल्क गर्ने।

असोज  दोस्रो हप्तासम्म

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

 

अर्थ मन्त्रालय

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

नेपाल दूर संचार प्राधिकरण

१०.

विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार

  • इन्टरनेट सेवाको पहुँच नपुगेका विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्ने ।

 

असोजबाट निरन्तर

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

स्थानीय तह

 

अर्थ मन्त्रालय

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

विद्यालय

११.

प्रत्येक घर परिवारलाई आफ्ना बालबालिकाको सिकाइमा सघन रुपमा सहभागी बनाउने गरी गृह विद्यालय (Home Schooling) को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने

  • प्रत्येक परिवारबाट एकजना अभिभावकलाई सिकाइ सहजकर्ताका रुपमा छनौट गर्ने ।
  • उक्त अभिभावकलाई विद्यार्थीले स्वाध्यायन गर्ने कार्य तालिका, सिकाइ सामग्री र स्वाध्यायनका लागि उपलब्ध माध्यमको बारेमा प्रत्यक्ष भेटेर वा टेलिफोनबाट अभिमुखीकरण गर्ने ।
  • नियमित रुपमा विद्यार्थीको सिकाइ सम्बन्धमा सहजीकरण र रिपोर्टिङ्ग गर्ने ।

असोज तेस्रो हप्तादेखि निरन्तर

विद्यालय

स्थानीय तह

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

१२.

अस्थायी सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना

  • शिक्षक-विद्यार्थी सम्पर्क स्थानका रुपमा अस्थायी सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरी विद्यालय सम्म पुग्न नसक्ने विद्यार्थीको लागि सहजीकरण गर्ने ।

असोज तेस्रो हप्तादेखि निरन्तर

स्थानीय तह

विद्यालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय

१३.

सिकाइ सहजीकरण केन्द्रलाई Free Wi-Fi Zone बनाउने

  • यस्ता केन्द्रहरुमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरी नि:शुल्क  वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउने ।

कार्तिकदेखि निरन्तर

स्थानीय तह

विद्यालय

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

दूर संचार सेवा प्रदायक संस्था

१४.

विद्यार्थीको वर्तमान सिकाइ अवस्था र परिवेश समेतका आधारमा शिक्षक मार्फत विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण

  • शिक्षकले सिकाइ सहजीकरणको योजना तयार गरी विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने र सोही बमोजिम काम गर्ने।
  • शिक्षकले विद्यार्थीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी परिवेश अनुसार Online-Learning, श्रव्य-दृश्य वा श्रव्य सामग्री उपलब्धता/प्रसारणको बारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी दिने र क्र.सं. ६ र ७ बमोजिम विकास गरिएका सिकाइ सामग्री प्रयोग गरी सिकाइ सहजीकरण गर्ने ।
  • शिक्षकले विद्यालयमा बसी थप सिकाइ सामग्री तथा प्रत्येक हप्ताको लागि गृहकार्य तयार गर्ने र विद्यालयले विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने।
  • यसका लागि विद्यार्थीहरुलाई छुट्टाछुट्टै समयमा विद्यालयमा वा सिकाइ केन्द्रमा बोलाएर सिकाइ सामग्री/गृहकार्य वितरण गर्ने, विद्यार्थीले गरेका गृहकार्य संकलन गर्ने,  विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्ने र आवश्यक पृष्ठपोषण दिई निरन्तर  मूल्यांकन गर्ने ।

असोज दोस्रो हप्तादेखि निरन्तर

विद्यालय

स्थानीय तह

१५.

शिक्षक घरदैलो कार्यक्रम संचालन

  • जनस्वाथ्यको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित र सम्भव भएका स्थानमा शिक्षकहरुले अपांगता भएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखी तिनको घरदैलोमा पुगी सिकाई सुनिश्चितताको लागि सहजीकरण गर्ने।
  • क्र.सं. २ अनुसार छुट भएका विद्यार्थीहरुलाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने ।
  • अपांगता भएका विद्यार्थीहरुलाई घर दैलो सेवा प्रदान गर्दा विशेष शिक्षा सम्बन्धी तालिम प्राप्त शिक्षक परिचालनमा प्राथमिकता दिने।

असोज पहिलो हप्ताबाट निरन्तर

विद्यालय

स्थानीय तह

१६.

प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा सञ्चालन तथा सहजीकरण

  • अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोगी सामग्री विकास, वितरण र प्रयोग ।
  • सिकाइ तथा खेल सामग्रीको व्यवस्था गर्ने।
  • बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताको क्षमता विकास गर्ने ।

असोज दोस्रो हप्ताबाट निरन्तर

विद्यालय

बाल विकास केन्द्र

स्थानीय तह

१७.

स्थानीय प्रशासनले सिकाइ सहजीकरण सुनिश्चततामा आवश्यक सहयोग गर्ने ।

  • स्थानीय प्रशासनले माथि उल्लेख भएका सिकाइ सुनिश्चितताका प्रयासहरु अवरुद्ध हुन नदिने गरी सहजीकरण गरिदिने ।

असोज पहिलो हप्ताबाट निरन्तर

स्थानीय प्रशासन

स्थानीय तह

१८.

श्रव्य-दृश्य सामग्री विकास र प्रसारण

 

  • हाल प्रसारण भैरहेको श्रव्य-दृष्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने ।
  • थप स्टुडियोहरु समेतको पहिचान गरी कार्यक्रम निर्माणलाई गति दिने ।
  • श्रव्य-दृष्य सामग्री विकास गर्दा क्र.सं. ५ अनुसारको ढाँचालाई अनुसरण गर्ने ।
  • Dish तथा स्थानीय केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।

निरन्तर

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय

१९.

Dedicated Education TV Channel सञ्चालन गर्ने

  • Dedicated Education Channel सञ्चालन गर्ने ।
  • श्रव्य-दृश्य सामग्री प्रसारणको एकीकृत तालिका तयार गरी सार्वजनिक गर्ने ।

कार्तिकदेखि निरन्तर

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

अर्थ मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०.

श्रव्य सामग्री विकास र प्रसारण

 

  • हाल प्रसारित कार्यक्रमहरु विकास र विस्तार गर्ने।
  • कार्यक्रमहरु तयार गर्दा क्र.सं. ५ अनुसारको ढाँचालाई अनुसरण गर्ने ।
  • श्रव्य सामाग्री प्रसारणको एकीकृत तालिका सार्वजनिक गर्ने ।

निरन्तर

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

२१.

मूल्यांकन प्रक्रियामा सामयिक सुधार गरी विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने ।

  • क्र.सं ५ को ढाँचा बमोजिम गृहकार्य, परियोजना कार्य, घरमै दिन सक्ने परीक्षा लगायत निरन्तर मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने।

कार्तिकदेखि निरन्तर

विद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

स्थानीय तह

२२.

विद्यार्थीमा पर्न सक्ने नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर कम गर्न सहयोगी हुने सामग्री विकास गरी प्रचार प्रशार गर्ने

  • सामग्री विकास गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा राख्ने ।
  • रेडियो टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्ने।
  • यस सम्बन्धमा शिक्षकको क्षमता विकास गरी विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने ।
  • स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालहरुसँग परामर्श गरी काम गर्ने ।

असोज दोस्रो हप्ताबाट निरन्तर

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र,

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय,

शिक्षा तालिम केन्द्र,

विद्यालय

स्थानीय तह,

शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशिल गैसस

२३.

शिक्षक-विद्यार्थी सम्पर्क स्थापना गर्ने क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको सहयोग परिचालन गर्ने।

  • निजी क्षेत्रले सिकाइ केन्द्रमा सामग्री, पानी, WASH सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नुका साथै  शिक्षकलाई सिकाइ केन्द्रसम्म पुर्‌याउन यातायात व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकलापमा सघाउने।

असोज तेस्रो हप्तादेखि निरन्तर

निजी क्षेत्र

विद्यालय

स्थानीय तह

२४.

सिकाइ प्रक्रियामा बालिकाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।

  • घर परिवारभित्र बालिकाहरुलाई विभेद हुन नदिन आमसंचारका माध्यम र गैसस परिचालन गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

असोज पहिलो हप्तादेखि निरन्तर

स्थानीय तह

विद्यालय

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय

२५.

सिकाइका दृष्टिले जोखिममा रहेका समूह लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन

  • जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको पहिचान गरी अभिलेखीकरण गर्ने ।
  • यस प्रकारका बालबालिकाहरुका लागि सिकाइ सामग्री, पोषाक तथा खाजा उपलब्ध गराउने लगायतका लक्षित कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
  • अपांगता अनुकूलका सिकाइ सामग्री विकास र वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

असोज दोस्रो हप्तादेखि निरन्तर

स्थानीय तह

विद्यालय

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय

२६.

शिक्षक क्षमता विकास कार्यक्रम

  • क्र.सं. ५ को ढाँचा अनुरुप सिकाइ सहजीकरण गर्न शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने गरी अनलाइन वा अफलाइन विधिबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

असोज तेस्रो हप्तादेखि निरन्तर

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा शिक्षा तालिम केन्द्र

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

२७.

निजी लगानीका/ संस्थागत विद्यालयको शुल्क पुनरावलोकन गर्ने

  • यस कार्य योजना अनुसार सञ्चालन हुने सिकाइ सहजीकरण गर्न निजी लगानीका/संस्थागत विद्यालयको लागि स्थानीय तहले नयाँ शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउने ।

असोज दोस्रो हप्तासम्म

स्थानीय तह

विद्यालय

२८.

बजेट व्यवस्थापन

 

  • शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेटका विभिन्न शीर्षकबाट यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने।
  • स्थानीय तह र प्रदेशमा सशर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरित मध्येबाट खर्च नहुने   बजेट यस कार्य योजनामा उल्लिखित कार्य सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने।
  • सो सम्बन्धी कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तरको निर्णय प्राथमिकतामा राखी गर्ने।

असोज दोस्रो हप्तासम्म

अर्थ मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२९.

समन्वय,अनुगमन तथा मूल्यांकनः

 

  • समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि विद्यालय, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारहरुले छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गर्ने।
  • केन्द्रीय स्तरमा समन्वय र अनुगमनको लागि ३ तहको संयन्त्र रहने,
  • मन्त्रालयका मा. मन्त्रीको संयोजकत्वमा, मा. अर्थमन्त्री, मा. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, मन्त्रालयका सचिव सहितको निर्देशक समिति
  • मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समिति
  • शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समन्वय समिति

निरन्तर

तीन तहको सरकारबाट

विषयगत मन्त्रालयहरु

३०.

कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने

  • कार्ययोजना कार्यान्वयन अभियानमा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी निकाय, गैह्रसरकारी संघ-संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, आम सञ्चार माध्यम लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई आवद्ध गराउने

असोज दोस्रो हप्तादेखि

स्थानीय तह

विद्यालय

३१.

सरोकारवालाहरुसँग परामर्श तथा कार्य योजना परिमार्जन

  • स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर परामर्शका आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन गर्ने ।
  • कार्ययोजना परिमार्जन सम्बन्धी निर्णय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने।

निरन्तर

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र