कोरोना महामारीका बाबजुद यो शैक्षिक सत्रको कक्षा ११ को सहरी तथा प्रविधिको पहुँच भएका विद्यालयले पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन् । नयाँ शैक्षिकसत्रमा पनि अधिकांश विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन सुरु गरेको भएपनि केही विद्यालय ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ अन्तर्गत एकल पथीयरूपमा कक्षा ११ र १२ मा समावेश गरिएक नयाँ विषयको पाठ्यक्रमकार्यान्वयनको तयारीमा बसेको भए पनि केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले यसको कार्यान्वयनमा झन झटिलता उत्पन्न गराएको छ ।
यसैविच यही शैक्षिक सत्रबाट ‘नयाँ पाठ्यक्रम एकल पथीयरूपमा कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य विषयका रुपमा लागु गरिएको भनिएको ‘सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा’बारे उत्पन्न अन्योल चिरेर कार्यान्वयनका लागि शिक्षकलाई अभिमुखीकरण गराउन सम्बन्धित निकायलाई शिक्षाविद्ले सुझाएका छन् ।
शिक्षाकर्मी बिके श्रेष्ठले पश्चिमा मुलुकमा तीन दशकदेखि नै व्यक्तिको सिप विकासका लागि यस्ता विषय शिक्षामा प्रयोग गरिएको उदाहरण दिँदै भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र सम्मेलनले पनि जीवनोपयोगी शिक्षालाई समावेश गर्न जोड दिँदै आएको अवस्थामा नेपालमा ढिलै भए पनि नीतिगतरूपमा यो विषय समावेश हुनु सकारात्मक हो । ’
तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविज्ञ विमलकुमार फुयाँलले सो विषयलाई सबै तह र विषयमा अन्तरसम्बन्धित बनाएर लान आवश्यक रहेको बताए । ‘जुनसुकै पेशा वा व्यवसाय अपनाएर पनि उसलाई विश्वस्तरको असल नागरिक बनाउन यस विषयले उत्पे्ररकको भूमिका खेल्ने छ’ उनले भने, अन्योल चाँडै हट्ने र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शिक्षकलाई विषयगत अभिमुखीकरणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक रेनुका पाण्डेले सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षालाई एकीकृत गरी विद्यार्थीलाई असल र सक्षम नागरिक बनाउने लक्ष्य लिइएकाले यसको कार्यान्वयन हुने स्पष्ट गर्दै तिहारपछि शिक्षकहरुको अभिमुखीकरण हुने जानकारी दिइन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डिल्लीराम रिमालले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समयमै नमूना शिक्षण र तालिम नदिँदा केही अन्योल देखिए पनि यस विषयको सन्दर्भिकता रहेको बताए ।
काभ्रेको सर्वमङ्गल माविका शिक्षक मीरा न्यौपाने र काठमाडौँको काञ्जिरोवा विद्यालयका शिक्षक सरिता खड्काले आफूहरु नयाँ पाठ्यक्रम पढाउन तयार रहेको स्थितिमा विवाद उत्पन्न हुनुले विद्यार्थीमा अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको बताइन् ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ अन्तर्गत एकल पथीयरूपमा कक्षा ११ र १२ मा समावेश गरिएको सो नयाँ विषयको सान्दर्भिकता र कार्यान्वयनको अन्योलबारे आज शिक्षा पत्रकार समाज र ज्ञान अनुसन्धान तथा सिकाइ केन्द्रले आयोजना गरेको भर्चुअल बहसमा विज्ञहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
विद्यालयतहमा गणितलाई अनिवार्यमा नराखिएको र पाठ्यक्रम तर्जुमाको अधिकार स्थानीय तहको भएको दाबी गर्दै नयाँ प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक २० गतेको आदेशले हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश भई यही कात्तिक २६ गते पेशी तोकिएको छ ।
निजी उच्च विद्यालयहरुको संस्था (हिसान) ले पनि तयारी अपुग भएकाले यसवर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागु नगर्न दबाब दिँदै आएको छ ।
